मातृका दाहाल

मातृका दाहाल

२४ वटा सरकारले नदेखेको हिनामिना

शनिबार, ०७ बैशाख २०७६

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको सरकारी निवास रहेको ललितानिवास परिसरकै जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी, नेता, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बेचबिखन गर्दा पनि २८ वर्षको अवधिमा बनेका २४ वटा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्न कुनै कदम चालेनन्। अहिले ओली सरकारले व्यक्तिका नाममा पुगेको सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ।

विवादित निर्णय खारेज गर्न निर्देशन

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

सरकारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुनेगरी भएका सबै विवादास्पद निर्णय खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन २०४७ यता भएका सबै निर्णय खारेज हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

आधा दर्जन व्यापारिक घराना खरिददार

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

२०६१ सालमा ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीबाट एकैपटक खरिद गरेका भूमाफियाले त्यसको केही वर्षभित्रै दुईतिहाइभन्दा बढी भाग बिक्री गरेका थिए।

७ रोपनी १० आना फिर्ता

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ र व्यापारीको मिलेमतोमा हडप्न लागिएको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर १८६ को ७ रोपनी १० आना जग्गा पुनः सरकारका नाममा ल्याइएको हो। यो जग्गा संघको भोगाधिकारमा थियो।

भूमाफिया र मालपोत कर्मचारी फरार

मङ्गलबार, ०३ बैशाख २०७६

बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हडपेको अभियोगमा छानबिन सुरु भएपछि एकदर्जनभन्दा बढी आरोपित फरार भएका छन्। ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी र भूमाफियाको समूह फरार भएका हुन्।

१८ सय ६० रोपनी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा

आइतबार, ०१ बैशाख २०७६

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास व्यक्तिका नाममा बनाइसकेका भूमाफियाले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको ६ वर्षमा एक हजार आठ सय ६० रोपनी जग्गा हडपेको तथ्य भेटिएको छ। ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी तथ्य खोजी गर्ने क्रममा माफियाले अन्य स्थानमा पनि अर्बौं रूपैयाँ मूल्यबराबरका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हडपेको तथ्य पाइएको हो।

छानबिनमा रहेका गुरुङ पनि सुशोभित हुँदै

शनिबार, ३० चैत २०७५

बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरी छानबिनमा रहेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ ‘सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय’ बाट सुशोभित हुने भएका छन्।

ललितानिवासको जग्गा धितो राखेर कर्जा

बिहिबार, २८ चैत २०७५

सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर धितो राखी विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ।

ठूलाबडाकै संलग्नता

बुधबार, २७ चैत २०७५

मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास परिसरमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि जग्गा रहेको खुलेको छ।

ललितानिवासको जग्गा बेचबिखनमा रोक

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५

संगठित गिरोहबाट हडपिएको बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाइएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाको तत्कालीन भोगाधिकारी, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियामार्फत हडपिएको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा बिक्रीमा सरकारले रोक लगाएको हो।

नामसारी निर्णय खारेज गर्न सिफारिस

सोमबार, २५ चैत २०७५

बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण भइसकेको ललितानिवासको जग्गा बदनियतपूर्ण तरिकाले व्यक्तिलाई सुम्पिने सबै निर्णय खारेज गरी हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको हो। तत्कालीन सरकारले १४ रोपनी ११ आनामात्रै जफत गरेर बाँकी सम्बन्धित भोगाधिकारीलाई मुआब्जा दिएको समितिले जनाएको छ। मुआब्जा दिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानु अपराध भन्दै समितिले त्यसलाई फिर्ता ल्याएर कसुरमा संलग्नमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

सरकारी जग्गामा ठडिए भाटभटेनी र एनआरएन भवन

आइतबार, २४ चैत २०७५

मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केट र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का भौतिक संरचना निर्माण गरिएको तथ्य खुलेको छ।

सरकारी जग्गा हडपेको पुष्टि

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले सरकारबाट मुआब्जा लिएर पनि हडपेको पुष्टि भएको छ। ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मुआब्जा लिइसकेको करिब एक सय १४ रोपनी र पञ्चायतकालमा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा हडपेको तथ्य फेलापरेको हो।

मालपोतका तत्कालीन प्रमुखहरू छानबिन घेरामा

बिहिबार, २१ चैत २०७५

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास हडप्न सघाएको अभियोगमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरूमाथि संगठित अपराध, सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते र ठगी अभियोगमा अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमा तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा माफियासँग मिलेर व्यक्तिका नाममा नामसारी गराएको अभियोगमा ब्युरोले २०४७ देखि २०७३ सम्म मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएका सबै २० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास हडप्नेविरुद्ध छानबिन

बुधबार, २० चैत २०७५

सरकारले ५४ वर्षअघि राष्ट्रियकरण भएको ‘ललिता निवास’ हडप्नेमाथि अनुसन्धान थालेको छ। २०२१ सालमै मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गरिएको बालुवाटारस्थित करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने संगठित गिरोहविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

लगानी सम्मेलनमा ६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

बिहिबार, १४ चैत २०७५

गृह मन्त्रालयले लगानी सम्मेलन (नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०१९) सुरक्षामा करिब ६ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ६ हजारभन्दा बढी जनशक्ति तैनाथ गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

अख्तियारले थाल्यो ठूला घोटालामा छानबिन

बुधबार, १३ चैत २०७५

सत्तामा पहुँच भएका र प्रभाव जमाएका व्यापारीको स्वार्थ जोडिएका ठूला परियोजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुग्नेगरी भएका आर्थिक अपचलनमाथि आयोगले अनुसन्धान थालेको हो।

खुला विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र सेनालाई अमान्य

मङ्गलबार, १२ चैत २०७५

नेपाली सेनाले सरकारलाई नै चुनौती दिँदै खुला विश्वविद्यालय (ओपन युनिभर्सिटी) बाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने भएको छ। सेनाले अनलाइन शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई पनि मान्यता नदिने जनाएको छ। शिक्षामा पहुँच बढाउन सरकारले स्थापना गरेको खुला विश्वविद्यालयबाट जारी शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिएर नेपाली सेनाले सरकारलाई नै चुनौती दिएको पीडितहरूको गुनासो छ।

भ्रष्टाचार आरोपितमाथि कडा निगरानी

मङ्गलबार, १२ चैत २०७५

अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति भाग्न सक्ने आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा निगरानी थालेको छ। भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने अनुसन्धान अधिकृतको लापरबाहीका कारण बयानकै क्रममा फरार भएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानको दायरामा रहेका आरोपितमाथि विशेष निगरानी सुरु गरेको हो। अकूत सम्पत्ति आर्जन, पदीय दुरुपयोगबाट भएका निर्णयलगायत आरोपमा अख्तियारले सार्वजनिक पदधारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा बिचौलिया करिब हजारजनामाथि विस्तृत रूपमा छानबिन गरिरहेको छ।

मनगणन्ते उजुरीले सकस

सोमबार, ११ चैत २०७५

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ६५ जनाविरुद्ध छानबिन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ माघ १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा चारजनामात्रै विपक्षी बनायो।

Ncell Footer Ad