हरिकृष्ण उप्रेती

हरिकृष्ण उप्रेती

वन, बाँदर र बिहानी

बुधबार, ११ भदौ २०७६

बाँदरलाई सडेगलेका खानेकुरा बाँडेर धर्म कमाउन लालायितहरूले एकातर्फ डार्बिनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिइरहेका छन् भने अर्कातर्फ उनीहरू वन्यजन्तुलाई घरेलु खानाको लत लगाएर वरपरका बस्तीमा बाँदरको आउजाउ र आक्रमणलाई नियमित गराउने र रोग फैलाउने अपराधमा सरिक भएका छन्।

नदी निकास र नेपाली विकास

मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६

केही वर्षयता बर्खा लाग्नेबित्तिकै राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न भूभाग डुबानमा पर्ने तथा जनधन क्षति हुने क्रम जारी छ। तर राज्य पूर्वतयारीमा भन्दा राहत वितरणमा रमाइरहेको देखिन्छ। बरु राहत सामग्री र ढुवानीका लागि खर्च गर्ने रकम पूर्वतयारीमा लगाए, बर्सेनि जनताले ज्यानै गुमाउनुपर्ने दुष्चक्रबाट देशले मुक्ति पाउँथ्यो कि ? तर राज्य बाढीबाट बच्ने उपाय खोज्नेतिरभन्दा बाढीपछि रातह वितरणमा हौसिने गरेको देखिएको छ। त्यही राहत पनि पाउनुपर्नेले भन्दा पहुँचवालाले हत्याएको समाचार आउँछन्। यस्ता विडम्बनाका खबर केही समयअघि बारा–पर्सामा हुरीले मच्चाएको वितण्डाका बेला पनि आए र अहिले पनि आइरहेका छन्। यस वर्ष पनि काठमाडौँ उपत्यकाका बल्खु र हनुमन्तेलगायत खोला कलंकी र भक्तपुरका बस्तीमा पसेर वितण्डा मच्चाए। उपत्यकाबाहिर पनि खोला र नदी किनारका बस्ती बाढीमा बगेका खबर आएका छन्।

ठूलाले बिर्सेका गाँउघर

बिहिबार, ०५ असार २०७६

चुरेको फेँद वा भनौँ तराईभन्दा केही माथि उठेको भावर क्षेत्रमा अवस्थित उदाउँदो सहर धरानमा यतिबेला डेंगुको संक्रमण फैलिएर अस्तव्यस्त बनेको खबर आइरहेका छन्। त्यही सहरको १८÷२० किलोमिटर दूरीमा अवस्थित भेडेटारले भने त्यो नियति भोगेको छैन बरु साँझमा पुग्ने जोकोहीलाई हपहपी गर्मी हुने अहिलेको धूपमा पनि अझै सिरकमै घुस्रन बाध्य बनाउँछ। यसले नेपालको विविधतायुक्त हावापानीको मौजुदा अवस्थालाई इंगित मात्र गरेको छैन बरू विकासका आधारभूत आवश्यकता जस्तैः सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यले परापूर्वकालदेखिका रमणीय गाँउले बस्तीमा पाइला नटेक्दा धरानमा यो अवस्था आएको हो भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन। अनगन्ती सम्भावना बोकेका गाँउहरू आज पनि धनदौलत कमाउने लोभमा मुग्लान पसेका वा सुखसयलका लागि अन्यत्र गएका युवा पंक्तिलाई कुरेर बसेका छन्।

कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी हुन नसकेको, गाउँघर क्रमशः रित्तिँदै र उजाड हुँदै गएको, खेतबारी बाँझिएको, युवा पलायन भएको, जग्गामा गरिबको स्वामित्व न्यून रहेको नेपालको वास्तविक चित्र हो भन्दा कसैको विमति नहोला।

काठमाडौँमै जग्गा जोड्नुपर्ने ?

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

केही समययताका अखबारहरू नियाल्दा कहिले ठमेलको कमलपोखरी मासेर बनेको छाया सेन्टर नामको १५ तले व्यापारिक भवन त कहिले ललिता निवासको जग्गा प्रकरण प्रमुख समाचार शीर्षक बनेका देखिन्छन्।

विकासका लागि वैदेशिक लगानी

मङ्गलबार, ०५ चैत २०७५

मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राज्यले चयन गरेका विभिन्न पक्षमध्ये पानी, पर्यटन र पूर्वाधार नै प्रमुख हुन्। यसका लागि आवश्यक ‘सञ्जीवनी’ भनेको पर्याप्त पुँजी र प्रविधि नै हुन्। जसका लागि चाहेर वा नचाहेर हामीले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनै पर्छ।

आलोचकलाई अचानो

बिहिबार, १६ फागुन २०७५

आलेखको शीर्षक आफैँ बोल्छ कि आलोचकलाई अचानोमा राख्ने प्रवृत्तिले नेपालमा जुगौँदेखि निरन्तरता पाइरहेकै छ र त मुलुक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न न विगतमा सक्यो न आजभोलि नै सकिरहेछ। आफू आबद्ध पेसा वा पार्टी नेतृत्वको शुभचिन्तकले नै हो आलोचना गर्ने, समय नघर्र्कंदै सच्चिनका लागि। भड्खालोमा गए जाओस् वा बिग्रे–भत्केको हेरेर खुच्चिङ्ग गर्न रुचाउनेले साखिल्लो पल्टेर ‘बटम–अप’ नभई ‘एस म्यान’ र ‘टप–टु–बटम’लाई आत्मसात् त्यति बेलासम्म गर्छ जतिबेलासम्म आफूले त्यसको रसास्वादन गर्न पाइरहन्छ।

पूर्वाधार विकास र धनसम्पत्ति

बुधबार, ०९ माघ २०७५

पूर्वाधार परियोजनाका लागि चाहिने आवश्यक रकमको जोहो गर्न भनी यही आवमा विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका क देखि घ वर्गका विभिन्न नामका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भीडमा कान्छो तर पूर्वाधारलाई लक्षित र केन्द्रित गरी केही समय अघि नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएको खबरहरू आए। यद्यपि यसले खोजेको जनशक्ति भने पुरानै ढर्राको अर्थात् विगतमा वाणिज्य बैँकमा नै कार्यरत ‘अनुभवी’ ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने सुरुवाती झल्को देखिन्छ।

विकास (जलविद्युत्) का लागि सञ्चार

बुधबार, ११ पुष २०७५

सर्वसुलभ भए आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने त्रासले फोर जी बिस्तारका बाधक कतै इन्टरनेट सेवाप्रदायक नै त हैनन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ।‘विकासका लागि सञ्चार’, ‘विकासका लागि संरक्षण’ भन्नेजस्ता कोरा नारा विगत लामो समयदेखि घन्किरहेका छन्।

कार्बनको बजार र व्यापार

बिहिबार, २७ मङि्सर २०७५

विसं २०७५ को दीपावलीको छेको पारेर नयाँ दिल्लीको प्रदूषण तहलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको उच्च अदालतले सार्वजनिक महत्वको सरोकार भन्दै जम्मा दुई घण्टा मात्रै पटका पड्काउने लगायतका आतिसबाजी गरी राष्ट्रिय चाड मनाउने आदेश जारी ग-यो। यद्यपि जनस्तरबाट त्यसको पालना नभएको र तोकिएको समयभन्दा बढी ‘रमाइलो’ गरेर नयाँ दिल्लीको आकाशमा कार्बनको मात्रा र घनत्व बढेको समाचार आमसञ्चारका माध्यममा केही दिनसम्म छाइरह्यो।

मर्निङ वाक घाम लागेपछि मात्र

बुधबार, १२ मङि्सर २०७५

कचौरा आकारमा रहेको काठमाडौँ खाल्डोमा हावा चल्ने दिशा पूर्व–पश्चिम मात्रै हो भन्छन् जानकारहरू। अवस्थिति र भू–बनोटका कारण हुरी–बतासकै गतिमा हावा चल्यो भने मात्रै यहाँको प्रदूषित हावा उपत्यकाबाट हुत्तिएर बाहिरिन सक्छ अन्यथा यहीँ रुमल्लिरहन्छ भन्छन् यसका अध्येताहरू। त्यही प्रदूषित हावामै हामी सबै आ–आफ्नो फोक्सो ‘सफा’ गरिरहेका हुन्छौँ, बिहानी हिँडाइसँगै।

हिमाञ्चलको विकासबाट केही सिक्ने कि ?

मङ्गलबार, २७ कार्तिक २०७५

यसपालिको दसैँछेउछाउ अर्थात् अघि र पछि देशभित्र र बाहिर गरी दुई भिन्न क्षेत्रको अध्ययन–अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर जुर्यो ।

वैदेशिक रोजगारीको कहर र कृषि क्षेत्रको रहर

मङ्गलबार, ०६ कार्तिक २०७५

आम सर्वसाधारणको बानी–व्यवहार पर्गेल्दा पछिल्लो समय देश छाडेर बाहिरिने दुईथरी श्रमिक देखिन थालेका छन् । पहिलो कोटिमा रहनेहरू खाडी मुलुकको उम्लँदो तापक्रमका बाबजुद गाउँको खेती–किसानी छाडी उज्यालो भविष्य बनाउन हिँडेका नौजवान युवक–युवती र दोस्रो कोटिमा रहनेमा हुँदाखाँदाको सरकारी (सचिवको ओहोदामा रहेकासमेत) वा गैररकारी क्षेत्रका जागिरे वा व्यापार–व्यवसाय अँगाली आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित एवं राम्रै हैसियत बनाएकाहरू पनि डिभी र पिआर वा अनेक जोडबल गरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा अन्य विकसित मुलुकमा गुणस्तरीय (?) जीवनशैली बिताउने हुटहुटीले अधिकांश सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले श्रमिककै रूपमा काम गर्न राजीखुसीसाथ देश छाड्नेहरू छन् र क्रमशः यो झाङ्गिदै गएको छ।

सीमापार प्रसारण लाइन होला?

शुक्रबार, १५ भदौ २०७५

भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा गरेको पहिलो भ्रमणको बेला तत्कालीन संविधान सभामा २०७१ साउन १८ गते गडगडाहट तालिकाबीच बोलेका एचएटी (ह्याट) अर्थात् हाइवे, एअरवे र ट्रान्सवेका बारेमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच छलफलमा ल्याउन उनकै समुपस्थितिमा हुने यस पटकको बिम्स्टेक बैठक हाम्रा लागि राम्रो अवसर बन्नेछ ।

सरकारको सरोकार र विकास

सोमबार, २१ साउन २०७५

जनताले विकास भनेर बुझ्ने गरेको बाटोघाटो, स्वच्छ पिउने पानी, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा नै हो ।

बुट मोडल : भ्रम र भरोसा

मङ्गलबार, २९ जेठ २०७५

पछिल्लो समय सार्वजनिक विकास–निर्माणका क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रलाई समेटी देशको पूर्वाधार विकासको जिम्मेवार सहयात्री मात्र नभई हिस्सेदार नै बनाउने हेतुले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (बुट) मोडलको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न थालिएको छ।

राराको डिल र जनताको दैलो

बुधबार, २६ बैशाख २०७५

नयाँ वर्ष २०७५ को पहिलो बिहानीको झुल्केघामसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारामा कर्णाली प्रदेश मात्र नभई भूस्वर्ग वा स्वर्गकी अप्सरा भनिँदै आएको राराको डिलबाट मुलुकवासीलाई सम्बोधन गरेर वर्षारम्भ गरे। यद्यपि त्यही सुख वा प्रधामन्त्रीको शब्दमा ह्यापी भित्र्याउने वैदेशिक रोजगारीकै कारण कैँयन् नेपालीका सुखको त कुरै छाडौँ घरबार नै उजाडिएका छन्।

संघीयता, माला र खादा

सोमबार, २६ चैत २०७४

सदियौँदेखि नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनले भरिपूर्ण देश रही आएकामा कसैको विमति छैन होला। तैपनि २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दासमेत अन्य देशले हासिल गरेको समृद्धि र विकासका गाथा सुन्दा एकादेशको कथा जस्तो मान्छन् आम नेपाली सर्वसाधारण।

मलेसियाबाट सिक्ने कि ?

बिहिबार, ०१ चैत २०७४

२०१७ मार्च २ र ३ मा काठमाडौँमा लगानी शिखर सम्मेलन भएको थियो । २३ देशका २५० भन्दा बढी लगानीकर्ता, ५०० भन्दा बढी सहभागी र ६० जना वक्ताहरूको जमघट रहेको उक्त सम्मलेनमा भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्वान समेतले सम्बोधन गरेका थिए । कुल वक्तामध्ये उपस्थित सबैलाई चकित पार्ने उत्साही वक्ता भने मलेसियाका प्रभावशाली पूर्वयातायात मन्त्री टान श्री डा. एम. केभ्यास हुन पुगे । अर्थात् उनको भाषणले विकास र समृद्धि त त्यसरी पो आउने रहेछ त भन्ने अमिट छाप छोड्न सफल भयो दर्शक दीर्घामा रहने सबैलाई ।

सुनिनुपर्ने स–साना कुरा

बिहिबार, १० फागुन २०७४

चुनावको अभिमतलाई बुझेर निर्वाचित नेतृत्वले विगतका नीति र नियतलाई सच्याई जनचाहना अनुरूपको विकासमा अग्रसर हुनुपर्ने समय आएको छ । भर्खरै काठमाडौँमा समेत राज्यलाई घच्घच्याउने हिसाबले धुलो र धुवाँजन्य प्रदूषणबाट मुक्ति दिलाऊ भन्दै सडक नाटकै प्रदर्शन भयो । केही अघिमात्रै कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढेर भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीले ग्यास च्याम्बरको उपमा नै पायो ।

Ncell Footer Ad