विश्वास नेपाली

विश्वास नेपाली

डरलाग्दो बाटोमा देश

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

यतिबेला मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गामा गरेका चलखेलका खबरले सञ्चारमाध्यम भरिएका छन्। यस्तो समस्या देशको कुनै दूरदराजको मात्र नभई राजधानी काठमाडौँमा समेत उत्तिकै छ। त्यो पनि राजधानीको मुटु अर्थात् मुलुकका कार्यकारी प्रमुख बस्ने बालुवाटारभित्रैसम्म। यस्तो अवस्थाले नै बताउँछ कि हामी अत्यन्तै डरलाग्दो बाटोतर्फ यात्रा गरिरहेका छौँ।

अधिकारका लागि कहिलेसम्म लड्ने ?

शुक्रबार, १५ चैत २०७५

भर्खरै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पर्यटकीय नगरी पोखरामा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। केही हप्ताअघि सम्पन्न सम्मेलनमा देशभरबाट भूमिसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका गरिब, साना किसान, भूमिहीन र सुकुमवासीलगायत सयौं नागरिक भेला भए। पोखरा सडकमा अधिकारका लागि नाराहरू लगाए– जनमुखी भूमि सुधार लागू गर। सम्मेलनले मुलुकमा अहिले मुख्य आवश्यकता भूमि सुधार हो भन्ने निष्कर्षसहित घोषणा पत्र जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

बिहिबार, ३० फागुन २०७५

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हामीकहाँ तीन मुख्य तहको निर्वाचन भई सबै तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालको इतिहासमा जनताको लामो त्याग, बलिदान, तपस्या र मेहनतबाट यतिबेला वडा सदस्यदेखि सबैभन्दा उपल्लो निकाय राष्ट्रपतिसम्म जनताद्वारा निर्वाचिन जनप्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन्। सोझै भन्दा हिजोसम्म नेपालमा रहेको केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्त्य भई मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ। जसका लागि धेरै नेपाली सपुतले ज्यानको बलिदानीसमेत गर्नुपरेको थियो।

गणतन्त्रमा बिर्ता

सोमबार, २१ माघ २०७५

राजा पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि आफूसँगै आएका नातेदार र सहयोगीलाई रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँका खेतीयोग्य जग्गा बिर्ताका रूपमा बाँडेका थिए। किसानले जोतभोग गर्दै आएका जग्गा किसानको स्वीकृतिविना नै राजाले आफ्नो सहयोगीलाई वितरण गर्दा किसानहरू समस्या भोगिरहेका छन्। पुस्तौँ पहिलेको बिर्ता समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन। किसानहरू जमिन जोतिरहेका छन्, जीविका त्यही खेतीपातीबाट धानिरहेका छन्, तर उक्त जमिनको स्वामित्व (लालपुर्जा) नहुँदा किसानहरू विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य छन्।

भूकम्पको समाजशास्त्र

मङ्गलबार, १० पुष २०७५

पछिल्लो समय २०७२ सालमा नेपाली समाजले भूकम्पबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुप-यो। भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन। यसको कारण मुलुकको झण्डै आधा भाग प्रभावित हुन पुगेको छ। १४ जिल्ला अति प्रभावित र थप १७ जिल्ला कम प्रभावित गरी ३१ जिल्लामा भूकम्पले क्षति पु-याएको छ।

भुइँमान्छे भुइँको भुइँ

आइतबार, २८ असोज २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि भर्खरै सार्वजनिक भएको छ ।

जन–जीविकाका सवाल

मङ्गलबार, २७ चैत २०७४

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै सवाल हराएका छन्। जनजीविकासँग जोडिएर आउने समस्यामा बहस छैन। म प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरी केही लेख्न चाहन्छु।

केले सिउने, केले टाल्ने हो...

मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४

भूकम्प गएको करिब ३ वर्ष पुग्न लाग्यो। तर, निजी आवास पुनर्निर्माणले खास गति लिन सकिरहेको छैन। कतिपयले नयाँ घर बनाई बसोवास पनि गरिसके।

हाकुको कहर

बुधबार, १७ माघ २०७४

रसुवाको विकट गाउँ, हाकु । सतप्रतिशत तामाङ बस्ती । भिरालो जमिन । पहिरो नै पहिरोको कहरा । ज्यादै डरलाग्दो पहाड । यही पहिचान बनेको छ हाकुको । मानवीय बस्ती छ, यहाँ । करिब पाँच सय घरधुरी बसोवास छ । सबै गुठी पीडित छन् । उनीहरूले पुस्तौँदेखि खेतीपाती गर्दै आएको र घर बसोवास गरिआएको जमिनसमेत आफ्नो छैन।

विस्थापितको दसैँ

आइतबार, ०८ असोज २०७४

साँघुरो बस्ती । थोरै जमिनमा लहरै धेरै टहरा । हरेक घरमा परिवार धेरै । सबैको बासथलो सानो र साघँुरो । सबै अस्थायी जस्तापाताले छाइएको र घेरिएको टहरो । आजकल त दिनहुँ चर्कने घामको ताप सहनै नसकिने । उकुसमुकुस । कष्टकर जीविका । बस्तीमा उज्यालो छैन

विस्थापितको पुनर्वास

सोमबार, २१ चैत २०७३

चैतमासको हुरी। जस्तापाताले छाइएको र घेरिएको बस्ती। कतै कतै त पालमुनि। बलिया काठपात छैनन्, बासको अडेसो। डोरीले बाँधिएको कतैकतै।

पुनर्निर्माण अल्झन

मङ्गलबार, १४ मङि्सर २०७३

सरकारी नीतिले भूकम्पपीडित जनतालाई छुनै सकेन । पुनर्निर्माणको मुद्दाले जनतालाई अल्झाइरहेको छ । पुनर्निर्माणको प्रक्रिया धमाधम सुरु हुनुपर्ने यो बेला गाउँमा युवा जनशक्ति अभाव छ । यस्तो परिस्थितिमा भूकम्पपीडितको नयाँ घर सपना कहिले पूरा हुने ?

पुर्स्थापनाको पर्खाइमा विस्थापित बस्ती

बिहिबार, ०६ असोज २०७३

भूकम्प गएको १८ महिना बित्यो। यतिका बेलासम्म पनि भूकम्पपीडित परिवारलाई सहयोगको पहिलो किस्तासमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले कसरी देश चलाउला ख्वै?

प्रचण्डसँग सीमान्तकृतका अपेक्षा

सोमबार, २० भदौ २०७३

प्रधान मन्त्री आफू सर्वहारा र सीमान्तकृतका लागि ज्यान हत्केलामा राख्दै आएको बताएरै भ्याउँदैनन्। यतिबेला उनी तिनै वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर प्रमुख कार्यकारी हुन पुगेका छन्। अब यो वर्गको जीवनमा केही परिवर्तन आउला त?

लालपुर्जाबिना घर बन्दैन?

मङ्गलबार, १८ साउन २०७३

गत साता धादिङका भूकम्पपीडित चेपाङले लालपुर्जा नहुँदा घर बनाउन सरकारी सहयोग नपाएको समाचार बाहिर आयो। सरकारले भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्न अनिवार्य लालपुर्जा चाहिन्छ भनेपछि धादिङका चेपाङमात्र होइन, यतिबेला भूकम्प प्रभावित जिल्लाका हजारौं भूकम्पपीडित आवास निर्माणका लागि राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।

  • 1 (current)