इन्दु तुलाधर

समावेशीकरणमा लोकसेवा विज्ञापन

शुक्रबार, १७ साउन २०७६

लोकसेवा आयोगको सूचना नं. ५३०/०७५–७६ मा प्रकाशित स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका तर्फबाट खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि गरिएको विज्ञापनविरुद्ध मुलुकका विभिन्न स्थानमा नागरिक आन्दोलित छन्। लोकसेवाकोविज्ञापनले संविधानको भावना र मूलमर्ममै प्रहारगरी मुलुकमा ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा पारिएका समुदायको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार अस्वीकार गरेकोदाबीआन्दोलनकारीहरूलेगरेका छन्।अतः यो लेख समावेशी र आरक्षणका सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको कार्यले संविधानको मूल मर्मसित कतिको तादात्म्य राख्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।

मदिरा र महिला

मङ्गलबार, ०२ असोज २०७५

कञ्चनपुरमा १३ वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको अपराधको अनुसन्धानलाई नेपालको सिंगो गृह प्रशासनले कुनै तार्किक निष्कर्षमा अझै पु-याउन सकेको छैन ।

विधेयकमा महिलालाई विभेद

सोमबार, ०४ भदौ २०७५

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध सडक अभियान जारी छ। नेपाल सरकारले यो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दा प्रस्ट रूपमा ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नागरिकतासम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि’ भनी उक्त विधेयक दर्ता गर्नुको उद्देश्यलाई प्रकाश पारेको छ।

कानुनको शासन र स्वास्थ्य अधिकार

बिहिबार, ०३ साउन २०७५

संविधान निर्माण, सबै तहको निर्वाचन, निर्वाचित सरकारको गठन, त्यसमाथि पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारासहितको बहुमत प्राप्त सरकारको गठनले मुलुकलाई सही दिशामा मार्गनिर्देश गर्छ भन्ने नागरिकको अपेक्षा छ।

अदालतमा खर्चपर्चको हिसाबकिताब

बुधबार, २० असार २०७५

न्यायपालिका राज्यको एक महत्वपूर्ण अंग हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा न्यायिक स्वाधीनता अत्यन्त संवेदनशील र आधारभूत विषय हो ।

सरकारलाई संघ–संस्था बढी भएकै हुन्?

सोमबार, ०४ असार २०७५

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नेपालको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आंकाक्षालाई पूरा गर्नका निमित्त संविधान जारी गरेको प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनाले नै मुलुकको दिगो विकासका निमित्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत मान्यता हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसका निमित्त संविधानले “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार.... पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा ...कानुनी राज्यको अवधारणा” लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्घतालाई आधारभूत मापदण्ड अथवा आधारभूत चरित्रका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

ओलीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

सोमबार, १४ जेठ २०७५

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) को एकतापछि स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा एकीकृत पार्टीको कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित नगरिएको विषयमा आलोचना भइरहेको छ। अतः सो व्यवस्था समावेशिता र महिला सहभागिताका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा समावेशिताका सन्दर्भमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत रहेको भन्ने भनाइ रहेको छ।

संसद् र सांसदको भूमिका

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् गठित संसद्का सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने समयमा विगतमा भएजस्तो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेटले निरन्तरता पाउनुपर्ने सवाललाई उठाइरहेको अवस्था छ । मूलतः निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट पाउनुपर्नेमा सांसदहरूबीच लगभग एक मत रहेको भन्ने समाचारहरू पत्रपत्रिकाहरूमा आएको देखिन्छ। अर्काेतिर, सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट दिइनु हुँदैन, विकास निर्माणको काम सांसदको होइन, कार्यपालिकाको हो भन्ने विचार पनि प्रबल रूपमा उठिरहेको देखिन्छ।

स्थानीय तहका उपप्रमुखको भूमिका

सोमबार, १७ बैशाख २०७५

स्थानीय तहमा मात्र ३७,३१४ पदाधिकारी निर्वाचित भएका छन् । यसमध्ये ७५३ जना अध्यक्ष/प्रमुख छन् भने ७५३ जना उपाध्यक्ष/उपप्रमुख छन् । जसमा ९४ प्रतिशत महिला उपाध्यक्ष/उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३ ले राजनीतिक दलले अध्यक्ष/प्रमुख तथा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख उम्मेदवारी दिँदा लैङ्गिक सन्तुलन (५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी) हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण दलहरूले अध्यक्ष/प्रमुखको पदमा पुरुष र उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी दिएका थिए ।

पराजुली र यादवको नागरिकता

सोमबार, ०५ चैत २०७४

प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिको नागरिकता र उमेरको विषयलाई लिएर व्यंग्य त गर्नुभयो तर मुलुकमा नागरिकताको सवाललाई लिएर यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ ? यसको व्यावहारिक र संरचनागत कारण के हो र यसको निकास के हो भन्ने विषयमा गम्भीर भएको देखिएन।

न्यायपालिका सकसको निकास

सोमबार, २१ फागुन २०७४

दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकामा अन्तर्निहित भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने, न्यायपालिकाको व्यवस्थापकीय क्षमता र सुशासनको विषयलाई सम्बोधन गर्न कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । यी सबैको पूर्वसर्त भनेको बार र बेन्चले आ–आफ्नो आचारसंहिताको परिपालना गर्ने, राजनैतिक कर्ताहरू आफूलाई कानुन र संविधानको अधीनस्थ राखेर आ–आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारको परिपालना गर्नेजस्ता विषयहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ।

न्यायिक समिति र लैंगिक उत्तरदायित्व

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

संविधानले गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहमा विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन एेन, २०७४ ले यसको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्ने अधिकार राख्छ ।

भागबण्डा र सहमतिको राजनीति

आइतबार, २८ जेठ २०७४

नेपालमा हाल फस्टाएको अधिकांश राजनीतिक सहमतिले कानुन र संविधानलाई धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ।

न्यायपालिकाको स्वाधीनता र महाभियोग

शुक्रबार, २२ बैशाख २०७४

महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको व्यवस्था र प्रक्रिया दुवै ढङ्गले हेर्दा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। यो राजनीतिक दलमा आसिन केही मानिसको मनोमालिन्यता, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र आफैँ नै सबैथोक हो भन्ने भ्रमपूर्ण मनोविज्ञानको परिणाम हो।

हिंसाविरूद्धको मौनताको संस्कृति

बिहिबार, ०६ साउन २०७३

‘...मेरो अर्को पनि लोभ छ म एक वर्षपछि हिँडेपछि, महिलाहरूको कदर गर्ने मान्छे अर्को को होला? जब त्यहाँ महिलाको सिट आउँदा महिलाकै निमित्त बोलिँदैन तपाईंहरू सम्झनुहोला, मैले ७–८ वर्षसम्म त्यहाँ आनन्दसित बिताएँ?

  • 1 (current)
Ncell Footer Ad