ल्यामबहादुर दर्जी

गरिब किसानका कुरा

आइतबार, ०८ असार २०७६

यतिबेला गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। गुठी अधीनस्थ, रैतानी, निजी गुठी जे भए तापनि मन्दिरका नाममा, धर्मका नाममा जमिन राखिएको परम्परा र त्यसै जमिनको आम्दानीबाट पूजाआजा र धार्मिक कार्य सञ्चालन भरहेकाले यो विधेयक पारित भए धर्म नासिने तर्क धेरै उठे। केही मानिसको नियमित विरोधपछि सरकारले थप छलफल गरेर अघि बढाउने हिसाबले यसलाई फिर्ता लियो। कुनै पनि कानुन जनताका लागि भएकाले जनतासँग पर्याप्त छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउने निर्णय गर्नु नराम्रो पनि हैन।

चौथो सरकार !

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

के के न उथलपुथल होला भन्ने लाग्थ्यो तर लोकतन्त्र पनि यस्तै रहेछ–बर्दघाट निवासी ऋषिराम परियार सुनाए।

ध्यान समृद्धिको वाचामा

सोमबार, १३ जेठ २०७६

विगतका आन्दोलन, अभियान, यात्रा, सघर्ष, सहमतिबाट तयार एकताको प्रतीक राजनीतिक उथलपुथलबाट विकास र समृद्धि सुरु भएको भनिएको छ । अपेक्षा, जनचाहना, जिज्ञासाका प्रतिक्रिया तयार छन् । कुरा उठान र बैठान गर्न समय आवश्यक पर्छ । समयसापेक्ष दिशानिर्देशतिर नेपाली समाज लम्किरहेको छ । केही पनि भएको छैन भन्नुभन्दा यो भयो, अझ यति गर्न बाँकी नै छ भनिरहँदा समाजसँगै विकास र जनअपेक्षा जागरुक होलान् ।त्यसैले धेरै सच्चाएर जानु छ । इच्छाशक्तिलाई अरु माथि उठाउनु छ ।

समृद्ध नेपालको सूत्र

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

धेरै मानिस छन् जो सपनामा विश्वास गर्दैनन् । तर मलाई भने सपना औधी मन पर्छ जसरी अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पर्छ । भनाइको मतलव प्रधानमन्त्रीले रेलदेखि पानीजहाजसम्म, चुलोमा सोझै ग्यास उपलब्ध गराउनेदेखि अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट परिक्रमा गराउनेसम्मका सपना देखाउने गर्नुभएको छ । वास्तवमा यो आवश्यक पनि छ । वर्षौँदेखि निराशै निराशाबीच बाँचिरहेका नेपालीका लागि यो आवश्यकमात्र हैन, अत्यावश्यक नै पनि छ । आखिर सपनै देखिएन भने हुन्छ प्रगति कसरी ?

संकेत त देखाऊ

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’– वर्तमान सरकारको नारा। जुन नारा सुन्दै पनि आनन्द आउँछ र जपिरहन मन लाग्छ। अनि कामना पनि गर्न मन लाग्छ कि यो नारा चाँडै सफल होस्। तर सबै कुरा कामनाले मात्र कहाँ पूरा हुँदोरहेछ र ? त्यसका लागि त सरकारमा बस्नेको इच्छाशक्ति दरिलो हुनुपर्ने रहेछ। अनि नारालाई व्यवहारमा लागु गर्न इमान्दार प्रयत्न हुनुपर्दोरहेछ। विडम्बना, अहिलेसम्म सरकारको काम÷कारबाही हेर्दा त्यस्तो कुनै संकेत नै देखापरेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।

नमन सत्रौँ आयोगलाई

मङ्गलबार, १७ पुष २०७५

गएको मंसिर २८ गते नागरिक पत्रिकामा पढियो कि सत्रौँ सुकुमवासी आयोग गठन हुँदै रैछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार गठन गर्ने तयारी गरेको थाहा पाइयो। हाम्रो सरकारले केहीविषय अगाडि सारेको छ यतिबेला प्राथमिकतासाथ– सिंहदरवारको अधिकार गाउँ पुर्‍याउने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, आर्थिक समृद्धिको मार्ग, सामाजिक सुरक्षा आदि।

समृद्धिको छेकबार

बुधबार, ०४ पुष २०७५

लोकतन्त्रमासञ्चारको महत्व रहन्छ नै। यो कसैलाई सुनाइरहनुपर्ने कुरै हैन। तर आवश्यकताभन्दा माथिको सञ्चारले चाहिँ आफैँलाई गलत मार्गतर्फ फसाउँछ भन्नेमा पनि दुई मत छैन।सम्झना आउँछ– महिनौँअघि लेखिएको चिठी हुलाकी दाइले ल्याएर बुझाउँदा गाउँभरिका मानिसले सुन्थे।

निवेदन मुसालाई

बुधबार, १९ मङि्सर २०७५

मुलुक दिगो विकास लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको भाषण सुनिएको छ। नेपालको २० वर्षे कृषि रणनीति लागु भएको पनि सुनिएको छ। समग्रमा यी सबै कुरा देश समृद्ध तुल्याउन केन्द्रित भएका गाइँगुइँ पनि सरकारी मानिसबाट सुनिइरहेको छ।

खल्ती भर्ने बजेट?

सोमबार, २१ जेठ २०७५

यतिबेला संसद्मा २०७५/०७६ को बजेटमाथि बहस भइरहेको छ । यो बहसले सान्दर्भिक बजेट बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। तर बजेटले समुदायको पिँधमा रहेका हलिया, मुसहर, हरुवा चरुवा, भूमिहीन, सुकुमबासी, कमलरी र कमैयालाई समेट्न सकेको छैन । तापनि लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो छ भनेर चित्त बुझाउन बाध्य छन् उनीहरू पनि, अरु जस्तै।

दिगो विकासको आधार

बुधबार, १९ माघ २०७३

सन् २०१६ देखि २०३० सम्म दिगो विकासका १७ लक्ष्यबारे बहस, छलफल, संवाद जति हुनुपर्ने त्यति हुन सकिरहेको छैन। १५ वर्षे लक्ष्य राखिए तापनि बाँकी अवधि भने १४ वर्ष छ। कतिपय संघसंस्थाले यसकै बारे प्रस्तावना लेखेर लाखौँ रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

घरबाट महिला हिंसा अन्त्य गरौ

सोमबार, १३ मङि्सर २०७३

हाम्रो देशमा सबै परिवारले संयुक्त पुर्जा बनाएर महिलालाई भूमिमाथिको स्वामित्व दियाँै भने यो विश्वकै लागि नमुना काम हुन्छ जसले पूरै नभए पनि महिलामाथिको हिंसा स्वात्तै घटाउनेमा भने कसैले पनि शंका नगरे हुन्छ।

नयाँ संविधान, पुरानै संस्कार

बिहिबार, २० असोज २०७३

भनिन्छ, साझा र बाजाको एउटै ताल हुँदैन, त्यसैले सबै जना मिलेर स्थायी सरकार बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ अनिमात्र संविधान कार्यान्वयन पनि सफल बन्न सक्छ।

लोकतन्त्रका हरुवा-चरुवा

शुक्रबार, ०७ असोज २०७३

जबसम्म 'जसको सवाल, उसकै नेतृत्व' को अवधारणाअनुसार काम गरिन्न तबसम्म यो मुलुकले विश्वमै बेइज्जतिमात्रै कमाइरहने हरुवा–चरुवा प्रथाबाट मुक्ति पाउनै सक्दैन।

वास्तविक तीज

आइतबार, १९ भदौ २०७३

व्रत बस्नेमात्र हैन, राम्रो खाने र राम्रो लाउने पर्व पनि हो तीज। कि त दशैंमा राम्रो र नयाँ लुगा लगाउँछन् नेपालीले कि त तीजमा। यहाँ नेपाली भन्नाले ती निमुखा बुझिन्छन् जो टन्न खान र राम्रो देखिने लगाउनकै लागि तीज जस्ता पर्व पर्खन विवश छन्।

पुरानो मुद्दा, नयाँ सरकार

बुधबार, ०८ भदौ २०७३

सरकार गठन/विघटन नियमित भई नै रहेको छ । प्रधान मन्त्रीहरुका भाषण, आरोप÷प्रत्यारोप, नाटक दिनहुँ देखिरहेका छौँ।

  • 1 (current)