ल्यामबहादुर दर्जी

विधिको शासन

सोमबार, ०४ कार्तिक २०७६

गृहमन्त्रीका भाइ अपराध गरेको अभियोगमा पक्राउ परे। अहिले कानुनी प्रक्रियामा छन्। सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुव्र्यवहारको कसुरमा पक्राउ परी कारागारमा छन्। कांग्रेस सांसद आलम मानिसलाई आततायीतवरले मारेको अभियोगमा समातिएका छन् र कारबाहीको प्रक्रियामा छन्। यी पछिल्ला तीन घटनाले देखाउँछन् कि मुलुकमा थोरै भए पनि न्यायिक आशाको सञ्चार जागेको छ।

अब बाँकी नराखौँ समस्या

शुक्रबार, २७ भदौ २०७६

भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। र, राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार यो विधेयकले सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी आदिलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। त्यसैगरी भूमिसँग जोडिएका धेरै विषयमा पनि यसले ध्यान दिएको छ। त्यसैले आशा गर्न सकिन्छ कि अब लामो समयदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले केही भए पनि न्याय पाउलान्।

नागरिक चासो

बुधबार, ११ भदौ २०७६

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन भदौ ४ गते संघीय संसद्ले पास गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको पहलमा आएको यो ऐनका कारण सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीमा उत्साह आएको छ । सधैँ अधिकारविहीन भएर पटक–पटक संघर्षमा होमिन बाध्य भएका यी समुदायका लागि यो खुसीकै खबर हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

सवाल जात र भातको

आइतबार, २६ साउन २०७६

यतिबेला संघीय संसद्का समितिमा, मन्त्रालयमा, किसान आयोग र अधिकारका लागि वकालत गर्ने संघ÷संगठनमा भूमिसम्बन्धी आठौँ विधयेकबारे तीव्र छलफल भइरहेका छन्। यो सवाल एउटा निश्चित जातको मात्र नभई भूमिको अधिकारबाट वञ्चित सबै जातिको सवाल हो। खेतमा धानको बीउ छरेर धान फलाइन्छ, धान फलेमात्र चामल निस्कन्छ। चामलबाट भात बनाइन्छ। जुन सबैलाई नभई नहुने खाद्य पदार्थ हो।

भूमि ऐनबाट अपेक्षा

मङ्गलबार, १४ साउन २०७६

जनआन्दोलन, जनयुद्ध, जनघोषणाजस्ता विभिन्न विशेषण जोडेर अघि सारिएका मञ्चमार्फत जहिले पनि सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी आदिका समस्या समाधान गर्ने भनियो। निर्वाचनका बेला जारी हुने घोषणापत्रहरूमा पनि यिनलाई छुटाइएन। किनकि यसका पछाडि मतको राजनीति थियो।

सम्झनामा दुःखीराम

बुधबार, ०१ साउन २०७६

२०५७ साउन २७ गतेगाउँमा लक्ष्मी चौधरीको पाडो म¥यो।त्यसपछि स्थानीय सदा समुदायलाई सधैँझै मरेको पाडो फाल्न तत्काल आउनू भन्ने निर्देशन आयो। एकातिर पुर्खौँदेखि सिनो फ्याँक्दा पनि आफ्नो जीवन र जीविकामा कुनै अन्तर नआएकाले अब यो काम नगर्ने कि भनेर सदा गाउँमा छलफल चलिरहेको थियो। अर्कोतिर मरेको पाडो फ्याँक्न २–४ जनाले पुग्दैनथ्यो। यसका लागि कम्तीमा पनि १०–१२ जना चाहिन्थ्यो। त्यसैले तत्काल यति मानिस जुटाउनु सहज थिएन।

सम्झनामा दुःखीराम

आइतबार, २९ असार २०७६

२०५७ साउन २७ गतेगाउँमा लक्ष्मी चौधरीको पाडो म¥यो।त्यसपछि स्थानीय सदा समुदायलाई सधैँझै मरेको पाडो फाल्न तत्काल आउनू भन्ने निर्देशन आयो। एकातिर पुर्खौँदेखि सिनो फ्याँक्दा पनि आफ्नो जीवन र जीविकामा कुनै अन्तर नआएकाले अब यो काम नगर्ने कि भनेर सदा गाउँमा छलफल चलिरहेको थियो। अर्कोतिर मरेको पाडो फ्याँक्न २–४ जनाले पुग्दैनथ्यो। यसका लागि कम्तीमा पनि १०–१२ जना चाहिन्थ्यो। त्यसैले तत्काल यति मानिस जुटाउनु सहज थिएन।

पुनर्निर्माणका कठिनाइ

आइतबार, २२ असार २०७६

वास्तवमा लेख्न पनि लाज लाग्ने भइसक्यो। भूकम्प आइवरी गएको पनि ४ वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा करिब करिब पुनर्निर्माणका काम सकिनुपर्ने हो तर अझै पनि निजी आवासको पुनर्निर्माण बाँकी नै छ भन्ने सुन्दा खल्लो लाग्नु स्वाभाविकै हो।

गरिब किसानका कुरा

आइतबार, ०८ असार २०७६

यतिबेला गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ। गुठी अधीनस्थ, रैतानी, निजी गुठी जे भए तापनि मन्दिरका नाममा, धर्मका नाममा जमिन राखिएको परम्परा र त्यसै जमिनको आम्दानीबाट पूजाआजा र धार्मिक कार्य सञ्चालन भरहेकाले यो विधेयक पारित भए धर्म नासिने तर्क धेरै उठे। केही मानिसको नियमित विरोधपछि सरकारले थप छलफल गरेर अघि बढाउने हिसाबले यसलाई फिर्ता लियो। कुनै पनि कानुन जनताका लागि भएकाले जनतासँग पर्याप्त छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउने निर्णय गर्नु नराम्रो पनि हैन।

चौथो सरकार !

शुक्रबार, २४ जेठ २०७६

के के न उथलपुथल होला भन्ने लाग्थ्यो तर लोकतन्त्र पनि यस्तै रहेछ–बर्दघाट निवासी ऋषिराम परियार सुनाए।

ध्यान समृद्धिको वाचामा

सोमबार, १३ जेठ २०७६

विगतका आन्दोलन, अभियान, यात्रा, सघर्ष, सहमतिबाट तयार एकताको प्रतीक राजनीतिक उथलपुथलबाट विकास र समृद्धि सुरु भएको भनिएको छ । अपेक्षा, जनचाहना, जिज्ञासाका प्रतिक्रिया तयार छन् । कुरा उठान र बैठान गर्न समय आवश्यक पर्छ । समयसापेक्ष दिशानिर्देशतिर नेपाली समाज लम्किरहेको छ । केही पनि भएको छैन भन्नुभन्दा यो भयो, अझ यति गर्न बाँकी नै छ भनिरहँदा समाजसँगै विकास र जनअपेक्षा जागरुक होलान् ।त्यसैले धेरै सच्चाएर जानु छ । इच्छाशक्तिलाई अरु माथि उठाउनु छ ।

समृद्ध नेपालको सूत्र

आइतबार, २२ बैशाख २०७६

धेरै मानिस छन् जो सपनामा विश्वास गर्दैनन् । तर मलाई भने सपना औधी मन पर्छ जसरी अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पर्छ । भनाइको मतलव प्रधानमन्त्रीले रेलदेखि पानीजहाजसम्म, चुलोमा सोझै ग्यास उपलब्ध गराउनेदेखि अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट परिक्रमा गराउनेसम्मका सपना देखाउने गर्नुभएको छ । वास्तवमा यो आवश्यक पनि छ । वर्षौँदेखि निराशै निराशाबीच बाँचिरहेका नेपालीका लागि यो आवश्यकमात्र हैन, अत्यावश्यक नै पनि छ । आखिर सपनै देखिएन भने हुन्छ प्रगति कसरी ?

संकेत त देखाऊ

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’– वर्तमान सरकारको नारा। जुन नारा सुन्दै पनि आनन्द आउँछ र जपिरहन मन लाग्छ। अनि कामना पनि गर्न मन लाग्छ कि यो नारा चाँडै सफल होस्। तर सबै कुरा कामनाले मात्र कहाँ पूरा हुँदोरहेछ र ? त्यसका लागि त सरकारमा बस्नेको इच्छाशक्ति दरिलो हुनुपर्ने रहेछ। अनि नारालाई व्यवहारमा लागु गर्न इमान्दार प्रयत्न हुनुपर्दोरहेछ। विडम्बना, अहिलेसम्म सरकारको काम÷कारबाही हेर्दा त्यस्तो कुनै संकेत नै देखापरेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ।

नमन सत्रौँ आयोगलाई

मङ्गलबार, १७ पुष २०७५

गएको मंसिर २८ गते नागरिक पत्रिकामा पढियो कि सत्रौँ सुकुमवासी आयोग गठन हुँदै रैछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार गठन गर्ने तयारी गरेको थाहा पाइयो। हाम्रो सरकारले केहीविषय अगाडि सारेको छ यतिबेला प्राथमिकतासाथ– सिंहदरवारको अधिकार गाउँ पुर्‍याउने, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, आर्थिक समृद्धिको मार्ग, सामाजिक सुरक्षा आदि।

समृद्धिको छेकबार

बुधबार, ०४ पुष २०७५

लोकतन्त्रमासञ्चारको महत्व रहन्छ नै। यो कसैलाई सुनाइरहनुपर्ने कुरै हैन। तर आवश्यकताभन्दा माथिको सञ्चारले चाहिँ आफैँलाई गलत मार्गतर्फ फसाउँछ भन्नेमा पनि दुई मत छैन।सम्झना आउँछ– महिनौँअघि लेखिएको चिठी हुलाकी दाइले ल्याएर बुझाउँदा गाउँभरिका मानिसले सुन्थे।

निवेदन मुसालाई

बुधबार, १९ मङि्सर २०७५

मुलुक दिगो विकास लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको भाषण सुनिएको छ। नेपालको २० वर्षे कृषि रणनीति लागु भएको पनि सुनिएको छ। समग्रमा यी सबै कुरा देश समृद्ध तुल्याउन केन्द्रित भएका गाइँगुइँ पनि सरकारी मानिसबाट सुनिइरहेको छ।

खल्ती भर्ने बजेट?

सोमबार, २१ जेठ २०७५

यतिबेला संसद्मा २०७५/०७६ को बजेटमाथि बहस भइरहेको छ । यो बहसले सान्दर्भिक बजेट बनाउन सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। तर बजेटले समुदायको पिँधमा रहेका हलिया, मुसहर, हरुवा चरुवा, भूमिहीन, सुकुमबासी, कमलरी र कमैयालाई समेट्न सकेको छैन । तापनि लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो छ भनेर चित्त बुझाउन बाध्य छन् उनीहरू पनि, अरु जस्तै।

दिगो विकासको आधार

बुधबार, १९ माघ २०७३

सन् २०१६ देखि २०३० सम्म दिगो विकासका १७ लक्ष्यबारे बहस, छलफल, संवाद जति हुनुपर्ने त्यति हुन सकिरहेको छैन। १५ वर्षे लक्ष्य राखिए तापनि बाँकी अवधि भने १४ वर्ष छ। कतिपय संघसंस्थाले यसकै बारे प्रस्तावना लेखेर लाखौँ रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

घरबाट महिला हिंसा अन्त्य गरौ

सोमबार, १३ मङि्सर २०७३

हाम्रो देशमा सबै परिवारले संयुक्त पुर्जा बनाएर महिलालाई भूमिमाथिको स्वामित्व दियाँै भने यो विश्वकै लागि नमुना काम हुन्छ जसले पूरै नभए पनि महिलामाथिको हिंसा स्वात्तै घटाउनेमा भने कसैले पनि शंका नगरे हुन्छ।

नयाँ संविधान, पुरानै संस्कार

बिहिबार, २० असोज २०७३

भनिन्छ, साझा र बाजाको एउटै ताल हुँदैन, त्यसैले सबै जना मिलेर स्थायी सरकार बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ अनिमात्र संविधान कार्यान्वयन पनि सफल बन्न सक्छ।

Ncell Footer Ad