हिरा विश्वकर्मा

समृद्धि यात्रामा दलित बाहिर

शुक्रबार, ०७ मङि्सर २०७५

नेपालमा कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय रहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको गरिबी २१.६ प्रतिशत रहेको छ तर दलितको गरिबी २०११ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा ४२ प्रतिशत रहेको छ।

दलित तथा वादी समितिको औचित्य

बिहिबार, २९ कार्तिक २०७५

नेपालको दलित आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनजत्तिकै पुरानो छ । २००७ सालदेखि २०१७ सालको अवधिमा आफ्नो समानताको अधिकारका लागि आन्दोलनरत रहे दलित ।

संसद्मा दलितका सरोकार

शुक्रबार, १२ असोज २०७५

किसानहरूका लागि असारे चटारो सकिएर उनीहरू फुर्सदिलो भएका छन् तर महिलाहरू भने गोडमेलमा व्यस्त छन् । हाम्रा सांसदहरूलाई विधेयकहरूको रोपाइँ संसद्मा भइरहेको हुँदा उनीहरूलाई पनि उत्तिकै चटारो छ ।

महिलाको मर्म

मङ्गलबार, १२ भदौ २०७५

संविधान जारी भएपछिको तीन वर्षको अवधिमा सरकारबाट मौलिक हक अन्तर्गतका विधेयकहरू बनाउन खासै धेरै पहल भएको देखिएन, तर अहिले एक महिनाको अवधि बाँकी हुँदा धेरै विधेयक संसद्मा दर्ता भइरहेका छन्।

हकैहकको बकबक

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

राष्ट्रिय दलित आयोग बल्लतल्ल संवैधानिक भएको छ र दलित विकास समिति खारेजीको संघारमा पुगेको छ। दलित विकास समितिले वार्षिक ७ करोड जति बजेट पाउँथ्यो, त्यसमध्ये ७०/८० लाख रुपियाँ उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा खर्च हुन्थ्यो र विकास समितिबाट हुने सबैभन्दा प्रभावकारी काम पनि त्यही थियो, अब त्यो पनि हटाउने भयो, त्यसको विकल्प सरकारले केही दिएको वा दिने छाँट छैन।

जातीय विभेद र प्रतिबद्धता

बुधबार, ०७ चैत २०७४

नेपालमा जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था भए तापनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी आन्दोलनमा यसले आफ्नो उदारता मात्रै देखाएको छैन, यसलाई समर्थन र सहयोग गरेको छ। जाति तथा रंगभेदको नीति उत्कर्षमा पुगेको र खास गरी काला र गोरा जातिको बीचमा बढिरहेको वैमनस्यको बीचमा सन् १९६९ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि अस्तित्वमा आयो, यसको पृष्ठभूमि भनेको दक्षिण अफ्रिकामा भएको गोरा जातिको अल्पसंख्यक सरकारले बहुसंख्यक कालाजातिलाई दमन र उत्पीडन गरेको थियो।

धर्म निरपेक्षतामा दलित

शुक्रबार, २७ असोज २०७४

केही दिनअघि यसै नागरिक दैनिकमा नेपालका वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्र नेपाललाई अफाप सिद्ध भएको र यी तीनै कुरा खारेज गर्दै शाहवंशीय बेबी किङ स्थापित गर्दै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुराको वकालत गरेको पढियो । हुनत यी दुई विद्वान्हरूले भन्दैमा त्यस्तो परिवर्तन तत्काल नहोला, तर नेपाली कांगे्रसले पनि बेला बेलामा बेबी किङको कुरा गर्ने र त्यसमा एमाले र माओवादी पनि मौन बस्दा कतै राजतन्त्र त फर्किने होइन भन्ने शंका जाग्नु अन्यथा होइन ।

पाल्पा-पर्यटन

आइतबार, ०८ असोज २०७४

आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि नै पाल्पाको विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यस बेलाका अग्रज स्वर्गीय भुयुमान लिगल, गणेशमान महर्जनलगायतले भन्ने गर्थे । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा, शिक्षाको क्षेत्रमा तत्कालिन समयदेखि नै पहाडी जिल्लामा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको जिल्लामा पथ्र्या ।

स्थानीय तहमा दलितका सवाल

आइतबार, २२ साउन २०७४

अहिले स्थानीय तहले कम्तीमा पनि १८ करोडदेखि ११ अरबसम्मका कार्यक्रम तथा बजेट घोषणा गरेका छन्। तर अहिले बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका स्थानीय तहले लक्षित कार्यक्रममा के/कति बजेट छुट्याएका छन् भन्नेचाहिँ सार्वजनिक भएको छैन।

बजेटमा दलित सवाल

सोमबार, ०८ जेठ २०७४

आफूलाई क्रान्तिकारी र दलितलगायत अन्य गरिब उत्पीडितको मसिहा ठान्ने माओवादी पार्टीले अघिल्ला अर्थमन्त्रीले गरिदिएको व्यवस्थालाई समेत उपेक्षा गर्नु नेपालका ३५ लाख दलितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो।

आर्थिक नीतिमा दलित सवाल

शुक्रबार, ०१ बैशाख २०७४

अर्थनीति जेसुकै भए पनि त्यसले समाजमा तल्लो तहमा रहेका तथा गरिबीले आक्रान्त समुदायको हित गर्नुपर्छ तर नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको अहिलेको यथार्थ हो। त्यसको मारमा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय छन्।

पुनर्निर्माणमा बाधक को?

शुक्रबार, २४ मङि्सर २०७३

गोर्खा र सिन्धुपाल्चोकमा खर्च भएको १६ अर्बमध्ये २५ प्रतिशतमात्रै घर बनाउन नसक्नेलाई वितरण गरिएको भए ४ हजार घर बनिसकेका हुन्थ्यो र उनीहरुले कमसेकम गिरानचौरबासीले जस्तो आफ्नै घरमा यो हिउँदमा न्यानो गरी बस्न पाउँथे।

बझाङको कायापलट

बुधबार, २२ असार २०७३

नेपालको मानव विकास सूचकांकमा हामीले धेरै लामो समयसम्म सबैभन्दा पछाडि पारिएको विकास क्षेत्र मध्यपश्चिम भनेर पढ्यौं ।

  • 1 (current)