हिरा विश्वकर्मा

आशालाग्दाे नियुक्ति

सोमबार, ०९ मङि्सर २०७६

दलितहरू शासन सत्ताबाट वञ्चित गरिएको सयौं वर्ष भएको थियो। राणा शासनमा आफूभन्दा कथित ठूला जातकालाई आफ्नो छायाबाट समेत जोगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बाटो हिँडदासमेत कोही अपरिचित व्यक्ति आयो भने दलितले बाटोमुनि लाग्नुपथ्र्याे। यस्तो सामन्ती संस्कारबाट गुज्रिनु परेको हुँदा पञ्चायतकाल आउँदासमेत दलितहरू शासन सत्ताको उपल्लो तहमा पुगेका थिएनन्, यसैकारण २०२९ सालमा हिरालाल विश्वकर्मा शिक्षा सहायक मन्त्री हुँदा देशभरका दलितमा एक प्रकारको आत्मजागरण जागेको थियो।

राजतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र !

बिहिबार, १४ कार्तिक २०७६

अहिले दुईतिहाइ बहुमतसहित नेकपाको सरकार भएका बेला पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन नसकेको भन्दै केही लेखक तथा पत्रकारले राजतन्त्र पुनःस्थापना हुनुपर्छ, नत्र राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्ने तर्क गर्न थालेका छन्। तसर्थ यस विषयमा राजतन्त्र त्यसमा पनि ज्ञानेन्द्र शाह शासनको समीक्षा जरुरी देखिन्छ। पंक्तिकार दलित सवालको अध्येता एवं विश्लेषक भएका नाताले सोही दृष्टिबाट यहाँ केही कुरा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।

निजामती विधेयकमा दलित सरोकार

सोमबार, ०४ कार्तिक २०७६

अहिलेको निजामती सेवा निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था २०४९ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ संविधान बनेर लागु भएको पनि ४ वर्ष बित्न लागेको छ। सम्भवतः नेपाल सरकारले ती पुराना ऐनले नयाँ संविधानको भावना तथा मर्म नसमेट्ने भएकाले ती दुवै ऐनलाई बिस्थापित गर्ने ऐन ल्याउन लागेको देखिन्छ।

निजामती विधेयकमा दलित

सोमबार, ०४ कार्तिक २०७६

अहिलेको निजामती सेवा निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था २०४९ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ संविधान बनेर लागु भएको पनि ४ वर्ष बित्न लागेको छ। सम्भवतः नेपाल सरकारले ती पुराना ऐनले नयाँ संविधानको भावना तथा मर्म नसमेट्ने भएकाले ती दुवै ऐनलाई बिस्थापित गर्ने ऐन ल्याउन लागेको देखिन्छ।

प्रदेश ३ को बजेटमा दलित बहिष्कृत

मङ्गलबार, ३१ भदौ २०७६

म प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने देशकै राजधानी काठमाडौंमा बस्छु। मलगायत यहाँ बस्ने धेरैलाई प्रदेश ३ को सरकारले के गर्दै छ भन्ने चासो अत्यन्त कम छ। किनभने मलाई आफू बस्ने टोखा नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले जे गर्छन्, त्यसमा मात्रै मतलब हुन सक्छ। सबै सुविधा यहीं नै केन्द्रित भएका कारण पनि मलाई आजसम्म कुनै कामले प्रदेशको राजधानी हेटांैडा जानुपरेको छैन। त्यसै कारण पनि सो प्रदेशले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा के व्यवस्था गरेको छ भन्ने चासो यहाँका बासिन्दालाई कमै हुन्छ। तर म दलित विषयको अध्येता र विश्लेषक भएको हुँदा यो प्रदेशको बजेटमा दलित समुदायका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भनी अध्ययन नगरिरहन सकिनँ।

दलित बिर्सिएको सुदूर बजेट

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्रीको दलितप्रति कुनै सोचनै नभएको देख्दा अचम्म लाग्यो ।

प्रदेश १ को बजेट: नारामा मात्र सामाजिक न्याय

मङ्गलबार, २१ साउन २०७६

कूल ४३ अर्ब २० करोड बजेटमा दलितले प्रत्यक्ष पाउने भनेको १ करोड ४० लाख हो, जसलाई प्रतिशतमा पनि हिसाब गर्न सकिँदैन। सामाजिक न्यायका हिसाबले दलितको भागमा परेको उक्त बजेटलाई न्यायसंगत मान्न सकिन्न।

‘आर्टिकल १५’ जस्ता चलचित्रको खोजीमा

शनिबार, ११ साउन २०७६

गत माघ १८ गते सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–७ सिरसियाकी १५ वर्षीया संझाकुमारी मुसहरको बलात्कारपछि हत्या भएको अभियोगमा स्थानीय विनय राय र चुनचुन रायविरुद्ध मृतककी आमा फूलकुमारीले माघ २६ गते इलाका प्रहरी हरिपुरमा जाहेरी दिएकी थिइन्। पीडकलाई अझै पक्राउ गरिएको छैन।

कर्णाली बजेटमा दलित

आइतबार, ०५ साउन २०७६

कर्णाली प्रदेश भन्नेब्त्तििकै आम नेपालीमा एउटा धारणा बनेको छ– सधैँ खाद्यान्न अभाव हुने, अति दुर्गम, बाटोघाटो नभएको र अकालमा ज्यान गुमाउने क्षेत्र। कर्मचारीहरू पनि त्यस ठाउँमा सरुवा हुनुपर्दा सजाय पाएको अनुभूति गर्छन्। यी सबै कारणले गर्दा विगतका सरकारहरूले नेपालको समग्र दलित र पुरानो कर्णाली (हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट) का बासिन्दालाई एउटै समूहमा राखेका थिए। त्यसैकारण नेपालका सबै दलित र कर्णालीका सबै बासिन्दाका लागि वृद्ध भत्ताको उमेर ६० वर्ष र ५ वर्षमुनिका दलित तथा कर्णालीका बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने व्यवस्था गरियो। यी सबै व्यवस्थाका साथै नेपालगन्जको भाउमा ती पाँच जिल्लामा चामल पाउने व्यवस्था ढुवानीमा अनुदान दिएर सरकारले गरेको थियो र छ।

गण्डकी बजेटमा दलितको उपेक्षा

आइतबार, २९ असार २०७६

गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ जिल्लाले नेपालको दलित आन्दोलनमा ठूलो महŒव राख्छ, किनभने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात चरणमै त्यहाँ सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्वसर्वजन संघ’ खोलेर दलित आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए। उनको योगदानको कदर गर्दै नेपाल सरकारले हुलाक टिकट जारी गर्नाका साथै उनैको नाउँमा ‘सर्वजित मानव मर्यादा पुरस्कार’ व्यवस्था गरी वर्षैपिच्छे दलित आन्दोलनमा योगदान पु¥याउने दुईजना दलित र एकजना गैरदलितलाई १÷१ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने गरेको छ। यस्तो राष्ट्रिय व्यक्तिŒवलाई गण्डकी प्रदेशले आफ्नोे नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कसरी सम्झेको छ र त्यहाँ बस्ने ४ लाख १८ हजार २ सय ५४ (कुल जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत) दलितलाई के–कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर खोज्ने प्रयास गरेँ। त्यसैको चर्चा यो आलेखमा गर्दै छु।

प्रदेश ५ को बजेटमा दलित

मङ्गलबार, १० असार २०७६

केन्द्रले दलितलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने बजेट नछुट्याएको अवस्थामा प्रदेश ५ ले बजेट छुट्याउनु सकारात्मक छ। तर बिनालक्ष्य वितरणमुखी बजेटले कति परिणाम प्राप्त गर्ला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

हात्ती आयो, फुस्सा...

आइतबार, १९ जेठ २०७६

अर्थशास्त्री एवं टेक्नोक्रयाट अर्थमन्त्री भएको बेलामा देश तथा त्यसभित्र रहेका विभिन्न समुदायले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्लान् भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । डा. युवराज खतिवडाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उनी दलितहरूका समस्याबारे राम्रो जानकार भएको कुरा उनले दलितका संघ÷संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा व्यक्त गरेका विचारबाट थाहा हुन्थ्यो । अतः गत साल र यो साल पनि हामी सबैले उनलाई विभिन्न ज्ञापनपत्रमार्फत दलितका समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट व्यवस्था होस् भनी अनुरोध गरेका थियौं ।

दलित नछुने पन्ध्रौँ योजना

मङ्गलबार, १९ चैत २०७५

नेपालको योजनाबद्ध विकासको इतिहासमा २०१३ सालमा सुरु पञ्चवर्षीय विकास आयोजनाको क्रमभंग ११औँ योजनामा आएर भयोअर्थात् २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपश्चात् २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो। पहिले पनि नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको चुनावमा बहुमत प्राप्त गरे तापनि स्थिर सरकारदिन सकेन र माओवादी जनयुद्धले सरकारलाई अस्थिर बनाउन थप बल पु-यायो। त्यसकारण ११औँ योजनापछि हालसम्म अर्थात् १४औँ योजनासम्म त्रिवर्षीय योजनामार्फत् काम चलाउनुप-यो।

परिवर्तित सन्दर्भमा दलित आयोग

सोमबार, २० फागुन २०७५

नेपालको संविधान २०७२ ले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नको लागि ८ वटा संवैधानिक आयोग परिकल्पना गरेको छ। ती आयोगमध्ये मानव अधिकार आयोग धेरै पहिलेदेखि क्रियाशील छ र यसले बिनाअवरोध काम गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेको छ। तर अन्य आयोग यो जस्तै भाग्यमानी छैनन्। २०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको थियो। त्यो मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशअनुसार दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै एक वर्षअघिसम्म अस्तित्वमा थियो।

समृद्धि यात्रामा दलित बाहिर

शुक्रबार, ०७ मङि्सर २०७५

नेपालमा कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय रहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको गरिबी २१.६ प्रतिशत रहेको छ तर दलितको गरिबी २०११ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा ४२ प्रतिशत रहेको छ।

दलित तथा वादी समितिको औचित्य

बिहिबार, २९ कार्तिक २०७५

नेपालको दलित आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनजत्तिकै पुरानो छ । २००७ सालदेखि २०१७ सालको अवधिमा आफ्नो समानताको अधिकारका लागि आन्दोलनरत रहे दलित ।

संसद्मा दलितका सरोकार

शुक्रबार, १२ असोज २०७५

किसानहरूका लागि असारे चटारो सकिएर उनीहरू फुर्सदिलो भएका छन् तर महिलाहरू भने गोडमेलमा व्यस्त छन् । हाम्रा सांसदहरूलाई विधेयकहरूको रोपाइँ संसद्मा भइरहेको हुँदा उनीहरूलाई पनि उत्तिकै चटारो छ ।

महिलाको मर्म

मङ्गलबार, १२ भदौ २०७५

संविधान जारी भएपछिको तीन वर्षको अवधिमा सरकारबाट मौलिक हक अन्तर्गतका विधेयकहरू बनाउन खासै धेरै पहल भएको देखिएन, तर अहिले एक महिनाको अवधि बाँकी हुँदा धेरै विधेयक संसद्मा दर्ता भइरहेका छन्।

हकैहकको बकबक

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

राष्ट्रिय दलित आयोग बल्लतल्ल संवैधानिक भएको छ र दलित विकास समिति खारेजीको संघारमा पुगेको छ। दलित विकास समितिले वार्षिक ७ करोड जति बजेट पाउँथ्यो, त्यसमध्ये ७०/८० लाख रुपियाँ उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा खर्च हुन्थ्यो र विकास समितिबाट हुने सबैभन्दा प्रभावकारी काम पनि त्यही थियो, अब त्यो पनि हटाउने भयो, त्यसको विकल्प सरकारले केही दिएको वा दिने छाँट छैन।

जातीय विभेद र प्रतिबद्धता

बुधबार, ०७ चैत २०७४

नेपालमा जुनसुकै राजनैतिक व्यवस्था भए तापनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी आन्दोलनमा यसले आफ्नो उदारता मात्रै देखाएको छैन, यसलाई समर्थन र सहयोग गरेको छ। जाति तथा रंगभेदको नीति उत्कर्षमा पुगेको र खास गरी काला र गोरा जातिको बीचमा बढिरहेको वैमनस्यको बीचमा सन् १९६९ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि अस्तित्वमा आयो, यसको पृष्ठभूमि भनेको दक्षिण अफ्रिकामा भएको गोरा जातिको अल्पसंख्यक सरकारले बहुसंख्यक कालाजातिलाई दमन र उत्पीडन गरेको थियो।

Ncell Footer Ad