ध्रुव नेपाल

ध्रुव नेपाल

झेली बालीको ब्याड

मङ्गलबार, २८ जेठ २०७६

फोकटमा कसैले ख्वाउन्न। कसैले केही गर्छ भने त्यहाँ केही न केही स्वार्थ लुकेको हुन्छ नै। व्यापारीले त झन् नाफा नभई कुनै व्यापार गर्ने कुरै भएन। बोलपत्रदाताले समाज सेवा गर्ने उद्देश्यले बोलपत्रमा त्यो दररेट उल्लेख गरेको होइन।

...भन्थेँनहोस्, त्यही भयो

मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६

‘हे नारायण के भयो !जुन कुरा भन्थेँनहोस्, त्यै भयो’। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको ‘गौरी’ शोककाव्यभित्रको एक हरफ हो यो। पत्नीको मृत्युले विह्वलहुँदाउनले यो लेखेका थिए। जसरी राष्ट्रकविको जीवनमाकहिल्यै नपरोेस् भनेको वज्र परेको थियो, त्यसरी नै कहिल्यै नटुसाओस् भनेको विषालु प्रवृत्तिको बीउ टुसाएकोे छ यस मुलुकमा। यो टुसो चिनेर अहिले नै कुल्चिएनभने केही समयमा बढेर झ्याङ्गिन सक्छ। यसरी झ्याङ्गिन सक्छ जसरी वनमारा मास्न मुस्किल परेको छ मुलुकमा। र, त्यस्तै हुन सक्छ यो निर्णयको असर।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद समस्या

आइतबार, ०८ बैशाख २०७६

निर्माण, सवारीसाधन तथा डोजर, लोडर खरिद गर्न स्थानीय तहले राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा खुब विज्ञापन निकालेको देखिन्छ तर औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री किन्न सूचना निकालेको देखिँदैन। यसले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अवाञ्छित बाली भित्र्रयाउने काम भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

उपभोक्ता समितिको संगति/विसंगति

आइतबार, ११ कार्तिक २०७५

विकास निर्माणका लागि नेपालमा वर्षेनि अर्बौं खर्च हुन्छ, उपभोक्ता समितिमार्फत । स्थानीय तहले करोडौँ रुपियाँ संघीय सरकारबाट अनुदान पाउन थालेका छन् र तिनले आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने निर्माणसम्बन्धी अधिकांश विकास कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउँछन् ।

पानीझैँ दख्खिन बग्दा छन् मान्ठा

बुधबार, ०९ जेठ २०७५

विश्वविद्यालयको गेटबाहिर लहरै खोलिएका किताब पसलमा गएँ । त्यहाँ अध्ययन–अध्यापन हुने विषयका उत्कृष्ट ठानिएका किताब पाइएलान् कि भनेर । तर त्यहाँ पनि लोकसेवा तयारीका लागि सहयोगी गाइड बुक मात्र । किताब पसलेले भने— सरले दिएका नोट पढ्छन् विद्यार्थीहरू । कसैले कक्षामा नै दिएका नोट सार्छन्, कसैले सरहरूले दिएका नोटको फोटोकपी गरेर पढ्छन् । किताब बिक्दैन, नोटको फोटोकपी बिक्छ यहाँ।

कुन कानुन, कस्तो कानुन

मङ्गलबार, २५ बैशाख २०७५

नेपालका कानुन दैवले जानुन्! कानुनमाथि व्यङ्ग्य र असन्तुष्टिको उच्छ्वासका रूपमा अधिकांश नेपालीको मुखबाट निस्कन्छ माथिकोे वाक्य। यसो भनिहाल्नु अतिशयोक्तिपूर्ण त हुँदैन– आशा गर्ने ठाउँ राख्ने हो कि महँगो पारिश्रमिक, सुविधा पाउने र देशको जान्नेबुझ्ने भनिएका सभासद् र कर्मचारीले बनाउने कानुन राम्रै बनाउलान्! बेलाबेलामा मिडिया र पढेलेखेका मानिसले भन्ने गरेका छन्– कुनै काम गर्नुछ भने कानुन बनाएर गरियोस्।

कम लागतमा काम गर्न नपाइने ?

मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४

तपाईं हामीले व्यक्तिगत रूपमा केही निर्माण गराउनु छ भने के गर्छौं? पहिले काम गर्न सक्ने, विश्वासिलो मानिस वा कम्पनी खोज्छौँ। यो थाहा पाउन विभिन्न उपाय अपनाउँछौँ– काम गर्न सक्ने पात्रले हिजो गरेको कामको अवस्था, उसले जोसँग काम ग-यो उनीहरूको भनाइ, उसको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, काम कसरी गर्छु भनेको छ त्यसमा रहेको चित्त बुझ्दोपन आदि। यो सबै भएपछि सोध्छौँ उसको दररेट।

सरकारी डोजर : बस्ती–वातावरण ध्वस्त

सोमबार, ०७ फागुन २०७४

डोजर, लोडर, स्क्याभेटर खरिद गर्न छापा अखबारमा खुबसँग विज्ञापन प्रकाशित भए । त्यसपछि खबर छापियो– स्थानीय तहका रूपमा रहेका गाउँपालिका, नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले भकाभक डोजरजस्ता महँगा मेसिनरी किनेर मालिक बनेका छन् र आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट बन्ने बाटोघाटो, सिँचाइ, कुलो खन्नमा तिनलाई भाडामा लगाएका छन् । त्योभन्दा पनि बढी त स्थानीय तहमा जितेका प्रतिनिधिहरूमध्ये ३०० भन्दा बढी संख्यामा (हेर्नुहोस्, हिमाल २१—२७ माघ, २०७४) पहिले नै ठेक्कापट्टामा लागेकाहरू छन्, जसले स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम आफ्ना फर्म र मेसिन प्रयोग गरेर गर्न थालेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा डोजर (डोजर, स्क्याभेटर, लोडर जस्ता हेभी इक्विपमेन्टलाई डोजर मात्र भनिएको) को खरिद र प्रयोगको नयाँ प्रवृत्तिका सम्भावित असरबारे विमर्श चलाउनु लेखको उद्देश्य हो।

अदुवा निकासी सकसको पाठ

मङ्गलबार, २३ माघ २०७४

एकातर्फ राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकार गठन र प्रदेश सरकार गठनका मुद्दाहरू तातो बहसका सामग्री बनेका छन् । यस बेला भने उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा अदुवा भारत निकासीमा यसपटक आएको अवरोध त्यस्तै तातो मुद्दा बनेको थियो । व्यवसायीले अदुवा भन्सार बिन्दुमा पु¥याएर पनि फेरि गोदाममा फर्काएर ल्याउनुपरेको थियो ।

कति सराप्ने खरिद कानुनलाई ?

आइतबार, १४ माघ २०७४

खरिदसम्बन्धी कानुनमा ठूला कमजोरी नभएका होइनन् । तर आज पर्याप्त निरोधात्मक र उपचारात्मक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि यो कानुनलाई दोष दिने गरिएको छ ।

के गर्नु यस्तो विकास?

शुक्रबार, १६ असार २०७४

बजेट सक्न मनपरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दैन, आएको साधन आफैँसँग रहन्छ, फ्रिज हुँदैन। अर्को कुरा अब बन्ने सडकको जस आफू लिने, अपजस अरूतर्फ पन्छाउने सहुलियत पाउने छैनन् स्थानीय नेतृत्वले। तसर्थ लोक रिझ्याउन मात्र मोटर बाटो खन्नुभएन, पहिरो, बाढी र त्यसले गर्ने क्षतिको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्‍यो।

अल्पमतका प्रमुख: समस्या त पर्दैन ?

सोमबार, ०५ असार २०७४

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १६ वडा छन्। यीमध्ये ९ वडामा एमालेले वडा अध्यक्षसहित प्यानल नै जितेको छ भने बाँकी ७ वडा नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्रले जितेका छन्।

निर्वाचित हुनेले जोगाउने अधिकार

आइतबार, ३१ बैशाख २०७४

‘कुचोले गर्ने बतासैले गर्यो ।’ सबैले सुनेको र प्रयोग गर्दै आएको उखान हो यो । अर्थ सजिलो छ– कुनै समस्या आइलागेको कारण त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने भनी सोचिरहेको अवस्थामा त्यो समस्या आफैँ हल भयो, मेहनत वा खर्च नै गर्नुपरेन । यस्तो बेलाबेलामा हुने गर्छ । मेरो केसमा यस्तो धेरै पटक भएको छ, त्यसैले म यसलाई समस्या समाधानको एक उपाय ठान्छु तर सधैँ बतासले उडाएर फोहोर सफा गरिदेओस्, आफूले कुचो लगाउनु नपरोस् भनी भाग्यवादी भएर बस्न भने हुँदैन ।

अधिकारकेन्द्रित आयोगलाई लाग्ने रोग

शुक्रबार, ०१ बैशाख २०७४

अधिकारकेन्द्रीत आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजले पदाधिकारी नियुक्तिको बेलादेखि नै पूर्वसक्रियता देखाउनुपर्ने अनुभवले देखाएको छ जसरी यिनकै दबाबमा यस्ता आयोग गठन भएका थिए।

जन्डिस दृष्टि र मिडिया

बिहिबार, १० चैत २०७३

सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोगजस्ता केन्द्रीय निकाय जसले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन् र कार्यान्वयन गर्छन, तिनले अखबार तथा म्यागेजिन किन्न ठूलो रकम खर्च गर्छन्। तर, व्यवस्थित तवरले उपयोग गर्दैनन्।

राममान दाइको सुर्खेतयात्रा

शनिबार, २९ माघ २०७३

मैले दाइलाई सम्झाउँदै भनेँ– 'बसभरि यति धेरै यात्रु छन्, दाइ एक्लै कहाँ हो र? अरू पनि छन् मजस्तै साथी। ढुक्क भएर जानोस्।' उनीसँगै सिट हुनेलाई उहाँलाई राम्रो साथ दिँदै लैजान आग्रह गरेँ अनि ढुक्क पारेँ। दाइ रसिला आँखासहित पाँच मिनेट हात हल्लाउँदै थिए बस ओझेल पर्दासम्म। मेरो मन पनि अमिलो भयो उनलाई एक्लै पठाउनुपर्दा।

निजामतीको अवकाश उमेर

सोमबार, १७ माघ २०७३

अनुभवबाट खारिएका व्यक्तिलाई नीति निर्माणको उच्च तहमा पुगेर सेवा गर्न नपाउँदै अवकाश दिनुपर्ने र तिनको नै सेवा लिन फेरि परामर्शदाता बनाउनुपर्ने विडम्बनायुक्त अवस्था न्यूनीकरण गर्न पनि उमेर हद बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।

शरणार्थी व्यवस्थापनध्रुव नेपाल

मङ्गलबार, ०२ कार्तिक २०७३

जब–जब नेपाल–भुटान सम्बन्धको कुरा उठ्छ, त्यस बेला भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देश फर्काउन भुटान सरकारलाई मनाउने कुरा मुख्य बुँदा हुने गरेको छ। प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिमस्टेक बैठकको सन्दर्भमा गोवामा भुटानी समकक्षी छिरिङ तोग्बेलाई भेट्दा पनि पुनः यो कुरा उठाएको समाचार आएको छ। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यो कुरा गर्नका लागिमात्र गरिने कुरा हुँदै आएको छ।

महेन्द्र मञ्जिलको बिजुली खर्च

बिहिबार, २३ भदौ २०७३

जसरी महेन्द्र मञ्जिलमा उपभोग हुने इन्धनको अर्को साधन ग्यास अनि ग्यासले पाक्ने खाद्य वस्तुलाई हामी व्यक्तिगत प्रयोजनका कुरा मान्छौं भने विद्युत् (पानी महसुल पनि) कसरी सरकारी दायित्वको कुरा बन्न आयो?

तिलाठी सन्देश :  बुझ्नेलाई गहिरो

मङ्गलबार, ०७ भदौ २०७३

तिलाठी घटनाको सन्देश हो– मानिसका लागि जीवन तथा जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तत्वभन्दा महत्वपूर्ण केही हुँदैन र त्यो नदी नै हो। जनजीविकाको यो अन्तरंग सम्बन्ध सेतुलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाइनुपर्थ्यो।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।