यो लेख करिब तीन वर्षअघि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगका सन्दर्भमा लेखिएको छ । दुई वर्षे कार्यकालपछि थप एक वर्ष यही माघ २६ गते सकिने भए पनि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यिनको आयु अध्यादेशमार्फत एक वर्ष फेरि लम्बिने भएको छ । मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग मानिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई (द्वन्द्वकालीन घटना सम्बन्धमा) सम्बोधन गर्न यी दुवै आयोग बनेका हुन् ।

हालसालै केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा र प्रान्तीय सभा दुवै चुनाव विश्व मानव अधिकार दिवसको सेरोफेरोमा सकिएको छ । हिंसाका गतिविधिलाई चिर्दै सफलपूर्वक यो सम्पन्न भएको मानिएको छ । संविधानको कार्यान्वयन र संक्रमणकाल अन्त्य भएको कथन विविध कोणबाट आउन थालेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको दिगो शान्तिका फल आमनागरिकसम्म पुग्न प्रमुख दल र तिनका नेता एकजुट भएर जिम्मेवारीसाथ लागि पर्नुपर्ने अपरिहार्य छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रको मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा पनि हो । मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको हकदार ठान्ने व्यक्ति÷दल अथवा दिलाउन चाहनेसमेतले यसको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

केही महिनाअघिको राजनीतिक परिदृश्य हो, योे । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा अझ पनि इमानदारी बाँकी छ भनेर मैले देखाएको छु । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरेर राजनीतिक वाचा मैले पूरा गरेको छु ।’

न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट नेपालका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण दिन हो, असोज ६ गते । गोर्खा जिल्ला फुजेलका सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारीको न्याय खोज्दाखोज्दै २०७१ असोजको यही दिनमा मृत्यु भएको हो ।

०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकले काँचुली फेर्ने धेरैेको विश्वास थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ‘सुखका दिन ल्याउला’ भनेर प्रायः सबैको आशा थियो, तर त्यसो भएन । मुलुक पुनः शासक र शासित वर्गमा विभाजित भयो । राजनीतिज्ञ सेवक होइन, शासक बने । भागबण्डा र सत्तामोहको राजनीति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको चंगुलमा फस्यो देश ।

डा.केसीको सत्याग्रह मुलुकको सुशासनसँग जोडिएको छ। जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यका लागि, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र सेवाका लागि गरिएको संघर्ष हो, यो। विपन्न र शक्तिविहीनवर्गको पहुँचको लडाइँ हो, यो। उनले हार्नु भनेको देशले हार्नु हो। बेथिति र कुशासनले जित्नु हो।

'सत्यका साथमा बाँच्नु'– सिआबोको जीवनको मूल सन्देश थियो। रामहरि जोशीको जीवन दर्शन पनि यही थियो।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा जे नहुनुपर्ने थियो त्यही भयो भरतपुरमा । जुन उद्देश्य राखेर मतगणना बिथोल्ने चाल चलियोे त्यो सफल भयो ।

कतिपय युवा पिँढीले मार्शल दाइको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा एवं योगदान थाहा नपाएका हुन सक्छन् । नेपाली राजनीति, विशेष गरेर काठमाडौंको कांग्रेसी वृत्तमा लौहपुरुष सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहपछि उनको नाम आउने गथ्र्याे । युवा वर्ग र काठमाडौंबासीका लागि मार्शलजुलुम गर्वसाथ लिइने एक नाम थियोे ।

कांग्रेस–माओवादीको साँठगाँठबाट न्यायपालिका सिध्याउन आएको यस प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भयो। नागरिक फेरि सडकमा उत्रिए। यसबाट न्यायालयले आफ्नो साख जोगाउन आत्मबल बढ्यो भन्ने लाग्छ। संसद्मा कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग अघि नबढाउन भएको अन्तरिम आदेशबाट राष्ट्रले 'राहत' महसुस गरेको छ।

हेर्दा सामन्ती प्रथाविरुद्ध आन्दोलन गरेको ठानिएको मोर्चा स्वयं स्थानीय तह र प्रान्तमा निहीत अधिकार कटौती गर्न उद्यत छ। यसबाट उसले कसका लागि राजनीति गर्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

हिजोआज नेपाली समाज विचित्रको दिशातर्फ उन्मुख छ। घतलाग्दा तर्क अथवा निष्पक्ष विश्लेषणले खासै महत्व पाउन छाडेका छन्। विश्लेषकका विश्लेषणभन्दा अनुहार केलाएर तिनका भनाइ र लेखाइमा लेखाजोखा हुने गरेका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगले आफ्ना दुई वर्षे कार्यकाल त्यसै खेर फाले। पीडितका उजुरी संकलन गर्ने प्रारम्भिक कामबाहेक यस अवधिमा केही गरेनन्। पीडितभन्दा पीडक पक्षधर जस्ता भए। पीडितका पीडालाई आत्मासात गर्न सकेनन्।

पहाड भोजपुर सानोदुम्बाकी मीरा राई र मधेस रुपन्देही जिल्ला रुद्रपुर निवासी तेरिया मगर केही दिनयता विश्वभरका खेल र नृत्यप्रेमीबीच निकै चर्चामा रहे।

केपी शर्मा ओली नेपालका २८७ दिने ३८ औं प्रधानमन्त्री बने। यस पदका लागि उनी नयाँ अनुहार थिए। राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पद उनले सम्हालेका बेला देश एक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिएको थियो। नसोचेको नाकाबन्दी मुलुकले खेप्नु परेको थियो।

जसका लागि भनेर प्रस्ताव दर्ता गरियो उनैले अस्वीकार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस अर्थमा आकलन गर्न सकिन्छ कि यसरी फेरि पनि बलपूर्वक ल्याइएको यो संशोधन प्रस्तावले के अर्थ राख्ला? र, यो कसका लागि ल्याइएको हो?

भरखरै मंसिर ५ गते राष्ट्रले विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक दशक मनायो। यसमार्फत राजनीतिक पाटा प्रायःः सम्बोधन भएका छन् तर द्वन्द्वपीडितका न्यायका सवालमा भने यो उदासीन छ।

नेपाली समाजमा मुख्यतया तीन घटनाले केही दिनयता बढी चर्चा पाए । ती हुन् गिरानचौरको एकीकृत बस्ती, संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणक्रममा सरकारी एकदिने बिदा । यी घटनाचक्र तथा परिदृष्यका चर्चाको चुरोमा रहे हाँस्य कलाकार जोडी सुन्तली–धुर्मुस (कुन्जना घिमिरे–सीताराम कटेल) । अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल ।