दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकार गर्नु नेपालको राजनीतिमा सामान्य घटना होइन ।

यही असार २९ गते विश्व न्याय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीले ४५ औँ दिने अनशन मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको हातबाट एक घुट्की जुस पिएर स्थगन गरिन्।

हालसालै सरकारबाट सत्य तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदा छलफलका लागि सार्वजनिक भएको छ ।

हालसालै केपी शर्मा ओलीसरकारले नागरिक संघ–सस्थालाई नियन्त्रण गर्नेउद्देश्य राखेर एक सूचना जारी गरेको रहेछ । सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमार्फत जारी भएको यो सूचना सर्सर्ती हेर्दा जति सरल देखिन्छ, त्यो त्यति सहज भने छैन ।

मैले बुझेको जननिर्वाचित शक्तिशाली लोकतान्त्रिक सरकारसिद्घान्ततः स्वेच्छाचारी हुँदैन र हुनसक्दैन पनि। किनभने यसले व्यक्तिभन्दा विधिको शासन पद्घतिको मूलमर्मलाईअंगालेको हुन्छ। स्वतन्त्रता रनागरिकका आधारभूत अधिकारएवं मौलिक हकको रक्षा गर्नु यसको प्रमुख कर्तव्य हो। शक्तिशाली निर्वाचित सरकार बन्नुभनेकोनागरिक स्वयं बलियो हुनु हो।

‘वाम एकतापछिको संक्रमणकालीन न्याय (संन्या) प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला ?’ भनेर कतिपय व्यक्तिका मनमा खुल्दुली होला ।

मोदीको सुरक्षाको नाममा भारतीय सेना नेपाली भूमिमा ‘कमान्ड अथोरिटी’ लिएर घुम्नु ओली नेतृत्वको सरकारको सुरक्षाका सवालमा भारतको अविश्वास रहेको देखियो । यसबाट नेपालको सुरक्षा निकाय र सार्वभौमिकताप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्।

संक्रमणकालीन न्याय मुलुकभित्र मात्र होइन, यो बाह्य चासोको विषय पनि हो । यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा केपीशर्मा ओलीले चुनावताका ताप्लेजुङकोचुनावी सभामा सम्बोधन गरेका एकभिडियो सार्वजनिक भएको छ। उक्तसशक्त चुनावी भाषणको भिडियोमा चुनावपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएको उनले बताएका छन्।

राजनीति भन्ने कुरा बडो निर्दयी एवं निर्मम हुँदो रहेछ यस आधुनिक युगमा पनि । सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै कुकर्म गर्नसमेत यो पछि हट्दो रहेनछ ।सत्ताहानथाप र लालसाले आफ्नै देश र बासिन्दाको विनाश गर्न पनि यो चुक्तो रहेनछ । अबोध कलिला बाल–बालिका, अबला नारीएवं निर्दोष नागरिकमाथि जथाभावी गोला र बम प्रहारबाट बीभत्स हत्या हुँदा पनि यसको मन दुख्दो रहेनछ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो–छरितो ढंगबाट सम्बोधन गर्न आयोग चाहिन्छन् नै । तर ती विश्वसनीय, निष्पक्ष र भरपर्दो हुनुपर्छ, जो वर्तमान आयोग छैनन् । तीन वर्षमा केही गर्न नसकेका यी आयोगले फेरि थप एक वर्षमा केही गर्लान् भनेर कसैले विश्वास गरेका छैनन् पनि । त्यसैले यदि सम्बन्धित पक्ष इमानदार हुने हो भने यी आयोगको पुनर्गठनको विकल्प छैन।

हिजोआज ‘सत्याग्रह’ शब्द निकै प्रचलनमा आएको छ । बृहत्तर हितका लागि अहिंसाको माध्यमबाट सत्य र न्यायको खोजी गर्ने ‘सत्य–शक्ति’को औजारका रूपमा विश्वभर यो प्रयोग भएको पाइन्छ । महात्मा गान्धीजीले दक्षिण अफ्रिकामा रहँदा सन् १९०६ मा यस अवधारणालाई आत्मसात् गरेको भेटिन्छ । त्यसबेला एसियाका बासिन्दा लक्षित बेलायती उपनिवेश शासनले विभेदकारी कानुन पारित गरेपछि उनमा विरोधको यो शैली र सोचको बीजारोपण भएको बताइएको छ । होला कि, यसको पहिलो प्रयोग आजभन्दा सय वर्ष अघि (सन् १९१७ अप्रिलमा) भारत बिहारको पूर्वी चम्पारनमा किसानले भोगेको ‘नीरखेती’ अन्यायविरुद्घ भएको देखिन्छ ।

यो लेख करिब तीन वर्षअघि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगका सन्दर्भमा लेखिएको छ । दुई वर्षे कार्यकालपछि थप एक वर्ष यही माघ २६ गते सकिने भए पनि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यिनको आयु अध्यादेशमार्फत एक वर्ष फेरि लम्बिने भएको छ । मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग मानिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई (द्वन्द्वकालीन घटना सम्बन्धमा) सम्बोधन गर्न यी दुवै आयोग बनेका हुन् ।

हालसालै केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा र प्रान्तीय सभा दुवै चुनाव विश्व मानव अधिकार दिवसको सेरोफेरोमा सकिएको छ । हिंसाका गतिविधिलाई चिर्दै सफलपूर्वक यो सम्पन्न भएको मानिएको छ । संविधानको कार्यान्वयन र संक्रमणकाल अन्त्य भएको कथन विविध कोणबाट आउन थालेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको दिगो शान्तिका फल आमनागरिकसम्म पुग्न प्रमुख दल र तिनका नेता एकजुट भएर जिम्मेवारीसाथ लागि पर्नुपर्ने अपरिहार्य छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रको मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा पनि हो । मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको हकदार ठान्ने व्यक्ति÷दल अथवा दिलाउन चाहनेसमेतले यसको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

केही महिनाअघिको राजनीतिक परिदृश्य हो, योे । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा अझ पनि इमानदारी बाँकी छ भनेर मैले देखाएको छु । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरेर राजनीतिक वाचा मैले पूरा गरेको छु ।’

न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट नेपालका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण दिन हो, असोज ६ गते । गोर्खा जिल्ला फुजेलका सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारीको न्याय खोज्दाखोज्दै २०७१ असोजको यही दिनमा मृत्यु भएको हो ।

०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकले काँचुली फेर्ने धेरैेको विश्वास थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ‘सुखका दिन ल्याउला’ भनेर प्रायः सबैको आशा थियो, तर त्यसो भएन । मुलुक पुनः शासक र शासित वर्गमा विभाजित भयो । राजनीतिज्ञ सेवक होइन, शासक बने । भागबण्डा र सत्तामोहको राजनीति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको चंगुलमा फस्यो देश ।

डा.केसीको सत्याग्रह मुलुकको सुशासनसँग जोडिएको छ। जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यका लागि, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र सेवाका लागि गरिएको संघर्ष हो, यो। विपन्न र शक्तिविहीनवर्गको पहुँचको लडाइँ हो, यो। उनले हार्नु भनेको देशले हार्नु हो। बेथिति र कुशासनले जित्नु हो।