सामाजिक सञ्जालमा केपीशर्मा ओलीले चुनावताका ताप्लेजुङकोचुनावी सभामा सम्बोधन गरेका एकभिडियो सार्वजनिक भएको छ। उक्तसशक्त चुनावी भाषणको भिडियोमा चुनावपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएको उनले बताएका छन्।

राजनीति भन्ने कुरा बडो निर्दयी एवं निर्मम हुँदो रहेछ यस आधुनिक युगमा पनि । सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै कुकर्म गर्नसमेत यो पछि हट्दो रहेनछ ।सत्ताहानथाप र लालसाले आफ्नै देश र बासिन्दाको विनाश गर्न पनि यो चुक्तो रहेनछ । अबोध कलिला बाल–बालिका, अबला नारीएवं निर्दोष नागरिकमाथि जथाभावी गोला र बम प्रहारबाट बीभत्स हत्या हुँदा पनि यसको मन दुख्दो रहेनछ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो–छरितो ढंगबाट सम्बोधन गर्न आयोग चाहिन्छन् नै । तर ती विश्वसनीय, निष्पक्ष र भरपर्दो हुनुपर्छ, जो वर्तमान आयोग छैनन् । तीन वर्षमा केही गर्न नसकेका यी आयोगले फेरि थप एक वर्षमा केही गर्लान् भनेर कसैले विश्वास गरेका छैनन् पनि । त्यसैले यदि सम्बन्धित पक्ष इमानदार हुने हो भने यी आयोगको पुनर्गठनको विकल्प छैन।

हिजोआज ‘सत्याग्रह’ शब्द निकै प्रचलनमा आएको छ । बृहत्तर हितका लागि अहिंसाको माध्यमबाट सत्य र न्यायको खोजी गर्ने ‘सत्य–शक्ति’को औजारका रूपमा विश्वभर यो प्रयोग भएको पाइन्छ । महात्मा गान्धीजीले दक्षिण अफ्रिकामा रहँदा सन् १९०६ मा यस अवधारणालाई आत्मसात् गरेको भेटिन्छ । त्यसबेला एसियाका बासिन्दा लक्षित बेलायती उपनिवेश शासनले विभेदकारी कानुन पारित गरेपछि उनमा विरोधको यो शैली र सोचको बीजारोपण भएको बताइएको छ । होला कि, यसको पहिलो प्रयोग आजभन्दा सय वर्ष अघि (सन् १९१७ अप्रिलमा) भारत बिहारको पूर्वी चम्पारनमा किसानले भोगेको ‘नीरखेती’ अन्यायविरुद्घ भएको देखिन्छ ।

यो लेख करिब तीन वर्षअघि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगका सन्दर्भमा लेखिएको छ । दुई वर्षे कार्यकालपछि थप एक वर्ष यही माघ २६ गते सकिने भए पनि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यिनको आयु अध्यादेशमार्फत एक वर्ष फेरि लम्बिने भएको छ । मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग मानिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई (द्वन्द्वकालीन घटना सम्बन्धमा) सम्बोधन गर्न यी दुवै आयोग बनेका हुन् ।

हालसालै केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा र प्रान्तीय सभा दुवै चुनाव विश्व मानव अधिकार दिवसको सेरोफेरोमा सकिएको छ । हिंसाका गतिविधिलाई चिर्दै सफलपूर्वक यो सम्पन्न भएको मानिएको छ । संविधानको कार्यान्वयन र संक्रमणकाल अन्त्य भएको कथन विविध कोणबाट आउन थालेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको दिगो शान्तिका फल आमनागरिकसम्म पुग्न प्रमुख दल र तिनका नेता एकजुट भएर जिम्मेवारीसाथ लागि पर्नुपर्ने अपरिहार्य छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रको मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा पनि हो । मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको हकदार ठान्ने व्यक्ति÷दल अथवा दिलाउन चाहनेसमेतले यसको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

केही महिनाअघिको राजनीतिक परिदृश्य हो, योे । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा अझ पनि इमानदारी बाँकी छ भनेर मैले देखाएको छु । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरेर राजनीतिक वाचा मैले पूरा गरेको छु ।’

न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट नेपालका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण दिन हो, असोज ६ गते । गोर्खा जिल्ला फुजेलका सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारीको न्याय खोज्दाखोज्दै २०७१ असोजको यही दिनमा मृत्यु भएको हो ।

०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकले काँचुली फेर्ने धेरैेको विश्वास थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ‘सुखका दिन ल्याउला’ भनेर प्रायः सबैको आशा थियो, तर त्यसो भएन । मुलुक पुनः शासक र शासित वर्गमा विभाजित भयो । राजनीतिज्ञ सेवक होइन, शासक बने । भागबण्डा र सत्तामोहको राजनीति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको चंगुलमा फस्यो देश ।

डा.केसीको सत्याग्रह मुलुकको सुशासनसँग जोडिएको छ। जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यका लागि, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन र सेवाका लागि गरिएको संघर्ष हो, यो। विपन्न र शक्तिविहीनवर्गको पहुँचको लडाइँ हो, यो। उनले हार्नु भनेको देशले हार्नु हो। बेथिति र कुशासनले जित्नु हो।

'सत्यका साथमा बाँच्नु'– सिआबोको जीवनको मूल सन्देश थियो। रामहरि जोशीको जीवन दर्शन पनि यही थियो।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा जे नहुनुपर्ने थियो त्यही भयो भरतपुरमा । जुन उद्देश्य राखेर मतगणना बिथोल्ने चाल चलियोे त्यो सफल भयो ।

कतिपय युवा पिँढीले मार्शल दाइको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा एवं योगदान थाहा नपाएका हुन सक्छन् । नेपाली राजनीति, विशेष गरेर काठमाडौंको कांग्रेसी वृत्तमा लौहपुरुष सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहपछि उनको नाम आउने गथ्र्याे । युवा वर्ग र काठमाडौंबासीका लागि मार्शलजुलुम गर्वसाथ लिइने एक नाम थियोे ।

कांग्रेस–माओवादीको साँठगाँठबाट न्यायपालिका सिध्याउन आएको यस प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भयो। नागरिक फेरि सडकमा उत्रिए। यसबाट न्यायालयले आफ्नो साख जोगाउन आत्मबल बढ्यो भन्ने लाग्छ। संसद्मा कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग अघि नबढाउन भएको अन्तरिम आदेशबाट राष्ट्रले 'राहत' महसुस गरेको छ।

हेर्दा सामन्ती प्रथाविरुद्ध आन्दोलन गरेको ठानिएको मोर्चा स्वयं स्थानीय तह र प्रान्तमा निहीत अधिकार कटौती गर्न उद्यत छ। यसबाट उसले कसका लागि राजनीति गर्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

हिजोआज नेपाली समाज विचित्रको दिशातर्फ उन्मुख छ। घतलाग्दा तर्क अथवा निष्पक्ष विश्लेषणले खासै महत्व पाउन छाडेका छन्। विश्लेषकका विश्लेषणभन्दा अनुहार केलाएर तिनका भनाइ र लेखाइमा लेखाजोखा हुने गरेका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगले आफ्ना दुई वर्षे कार्यकाल त्यसै खेर फाले। पीडितका उजुरी संकलन गर्ने प्रारम्भिक कामबाहेक यस अवधिमा केही गरेनन्। पीडितभन्दा पीडक पक्षधर जस्ता भए। पीडितका पीडालाई आत्मासात गर्न सकेनन्।

पहाड भोजपुर सानोदुम्बाकी मीरा राई र मधेस रुपन्देही जिल्ला रुद्रपुर निवासी तेरिया मगर केही दिनयता विश्वभरका खेल र नृत्यप्रेमीबीच निकै चर्चामा रहे।