चरण प्रसाई‌ं

चरण प्रसाई‌ं

ओलीप्रति अविश्वास

आइतबार, ०८ असार २०७६

यतिबेला मुलुकका कार्यकारी प्रमुख हुन्– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली। उनको वरिपरि देशको राजनीति घुम्ने गरेको छ। यसलाई हामीले स्वाभाविकै रूपमा लिनुपर्छ। उनका हरेक अभिव्यक्ति तथा व्यवहारले गहिरो अर्थ राख्ने गरेका छन्। मतदाताले उनको नेतृत्वलाई पत्याएर यस स्थानमा पुगेका हुन्, ५ वर्षका लागि। यस वास्तविकतालाई कतिपयले पचाउन नसकेका पनि हुन सक्छन्, उनका दलभित्र होस् अथवा बाहिर।

ओलीपथ

सोमबार, २३ बैशाख २०७६

परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले एकदिन सिंहदरवारमा हामी केही अधिकारकर्मीलाई बोलाए। सन्दर्भ थियो–जेनेभा राष्ट्रसंघीयमानवअधिकार समितिको बैठकमा सहभागी हुनुपूर्व अधिकारकर्मीसँगको परामर्श। हामीले दिएका सुझाव त्यसबखत उनका लागि कति उपयोगी भए÷भएनन् थाहा भएन। तर त्यस औपचारिक विमर्श भएबाट मानव अधिकारका संवेदनशीलता बुझेका एक राजनीतिज्ञ हुन् उनी भन्ने हामीलाईलागेको थियो। त्यसैगरी भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला पीडा भोगेका नागरिककर्मीले उनको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा खुलेरै साथ दिए। त्यस गोलबन्दीबाट न्याय र स्वाभिमानपक्षमा रहेको उनकोचट्टानेअडानलेअमानवीयनाकाबन्दी खोल्न भारत बाध्यभयो।

धरापमा लोकतन्त्र

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

वैशाख ११ गते अर्थात् लोकतन्त्र दिवस। अपार हर्ष एवं उल्लासका साथ मनाउनुपर्ने दिन। तर यस दिनले यतिखेर आम नागरिकमा कुनै जोस, जाँगर एवं उमंग जगाउन सकेको छैन।

अमेरिका भ्रमणले उब्जाएका प्रश्न

आइतबार, २४ चैत २०७५

नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीताको उपचारका लागि अमेरिका गएर केही दिनअघि काठमाडाैँ फर्के। स्वदेशमा पाइला टेक्नेबित्तिकै– अमेरिका जाँदा त्यहाँको विमानस्थलबाट भूमिगत शैलीमा बाहिर निस्कँदाको प्रसंगलाई बडो चाखलाग्दो पाराले बेलीबिस्तार लगाए। आपूm गिरफ्तार नभई सुरक्षित ढंगबाट कसरी स्वदेश फर्कन सकें भन्ने कुरा उनले नेपालीबीच गर्वसाथ सुनाए।

सिके राउत र रेशम चौधरी

मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५

केही दिनयता विशेष गरेर दुइटा घटनाले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकै तताएको छ। ती हुन्– कैलाली जिल्ला अदालतको रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसलापछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र सिके राउतले सरकारसँग गरेको सहमतिबाट उत्पन्न राजनीतिक हलचल।

सिके राउत र रेशम चौधरी

मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५

केही दिनयता विशेष गरेर दुइटा घटनाले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकै तताएको छ। ती हुन्– कैलाली जिल्ला अदालतको रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसलापछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र सिके राउतले सरकारसँग गरेको सहमतिबाट उत्पन्न राजनीतिक हलचल।

संक्रमणकालीन न्याय र अबको बाटो

आइतबार, १२ फागुन २०७५

संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा कतिपय सचेत नागरिकमा समेत केही भ्रम रहेको मैले पाएको छु। सन्दर्भ हो– हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालको यस सम्बन्धमा एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।जानकारीका लागि मैलै त्यसलाई समाजिक संजालको ‘स्टेटस’मा राखे।

डा. केसी द्वन्द्वपीडित–मुद्दामा किन बोल्न नहुने ?

सोमबार, १४ माघ २०७५

‘वचन’ शब्दको विशेष महत्व छ। वचन मौखिक रूपमा दोस्रो पक्षलाई भनेको कुरा पूरा गर्न दिइने विश्वास हो। व्यक्तिको विश्वसनीयता उसले दिएको वचनमा निर्भर गर्ने गर्छ। असल मानिसको चिनारी पनि हो यो। यसको मापन सबैका लागि समान हुन्छ। यो इमानदारीताको प्रतीक पनि हो। वचन पूरा गर्नलाई दिने गरिन्छ। तोड्न अथवा धोका दिनलाई होइन। छलकपट गर्नेलाई यसले स्थान दिँदैन र मान्दैन पनि। किनभने, मानिसको सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यक्तिगत मर्यादा र प्रतिष्ठासँग यो गाँसिएको हुन्छ।

‘होमग्रोन’ शान्ति प्रक्रिया

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

केही समययता हामीकहाँ ‘होमग्रोन’ (घरेलु उपज) भन्ने शब्द निकै प्रयोगमा आउने गरेको छ। विशेषगरी नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भ बयान गर्दा गर्वसाथ यस शब्दावली प्रयोग भएको पाइन्छ। चाहे त्यो मुलुकभित्र चर्चा गर्दा होस् अथवा विदेशी भूमिमा नै।

सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

आज १० डिसेम्बर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्रसंघले ७० वर्षअघि यही दिनमा ‘मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८’ जारी गरेको हो। हिंसा, क्रुरता एवं विनाश निम्ताएको दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् मानव जातिका पक्षमा निकै कठिन कसरतपछि यो लिखत तयार भएको हो। मानव अधिकारको इतिहासमा यो दस्तावेज एक महत्वपूर्ण कासेढुंगा साबित भएको छ। यो घोषणापत्र आजका दिन समेतमा त्यति नै सान्दर्भिक छ। ३० बुँदे यस पत्रलाई ‘आधारभूत अधिकारको विश्व मानचित्र’ पनि मान्ने गरिन्छ।

झमेलामा संक्रमणकालीन न्याय

सोमबार, ०३ मङि्सर २०७५

संक्रमणकालीन न्याय(संन्या) कसैको जीत वा हारको सवाल होइन । द्वन्द्व अन्त्यपछि शान्ति स्थापनाका लागि गरिने यो अनिवार्य प्रक्रिया हो । द्वन्द्वव्यवस्थापनको अभिन्न अंगहो । यो पीडित केन्द्रित हुन्छ । मानवअधिकार यसको प्रस्थानविन्दु हो ।विगतमा भएका हिंसात्मक अमानवीय कार्य र मानवीय क्षतिलाई यसले सच्याउने काम गर्छ । पीडकलाई जवाफदेही बनाउँछ ।

हाम्रो हिरो पद्म दाइ

बुधबार, २१ कार्तिक २०७५

पद्मरत्न तुलाधर (पद्म दाइ) अब यस संसारमा रहनु भएन । नेपालको एक ‘अनमोल रत्न’को अन्त्य भएको छ । यो आजको सत्य हो । जन्मेपछि मानिसको जीवन अन्त्य हुन्छ । यो अवश्यम्भावी छ । यस वास्तविकता हामी सबैले जानेका र मानेका छौँ पनि ।

देश डुब्न नदेऊ

बुधबार, १७ असोज २०७५

सैद्धान्तिक तथा नीतिगत दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने मानवअधिकार र लोकतन्त्रका मामलामा नेपाल विश्वका कैयौँ मुलुकभन्दा धेरै अगाडि भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ (संरासं) ले जारी गरेका मानवअधिकार संयन्त्रका महासन्धि, अभिसन्धि तथा सम्झौताहरूमध्ये ३० भन्दा बढी दस्तावेजको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ नेपाल।

न्याय नपाए कहाँ जानु!

आइतबार, ३१ भदौ २०७५

यतिबेला नेपालमा राज्यमाथिको जनविश्वासको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै घटेर गएको छ। नागरिकले न्यायका लागि भरोसा गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा न्यायालयमाथिको विश्वास संकटमा मडारिएको छ।

बलपूर्वक बेपत्ताः जघन्य अपराध

बिहिबार, १४ भदौ २०७५

आज अगस्ट ३० ‘बलपूर्वक बेपत्तापीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ हो । प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनका कारणबाट नेपालमा मनाइने कार्यक्रममा केही असर परे पनि योे दिवस विश्वभर मनाइँदैछ । सशस्त्र द्वन्द्वकालको लपेटाबाट नेपालमा १ हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझपनि बेपत्ता छन् ।

त्रासदीय राजनीतिमा लोकतन्त्र

आइतबार, २७ साउन २०७५

दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकार गर्नु नेपालको राजनीतिमा सामान्य घटना होइन ।

न्यायकी देवी : गंगामाया

मङ्गलबार, ०८ साउन २०७५

यही असार २९ गते विश्व न्याय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीले ४५ औँ दिने अनशन मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको हातबाट एक घुट्की जुस पिएर स्थगन गरिन्।

संक्रमणकालीन न्यायको संक्रमण

बिहिबार, २१ असार २०७५

हालसालै सरकारबाट सत्य तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक मस्यौदा छलफलका लागि सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारको हुकुमी शासनशैली

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

हालसालै केपी शर्मा ओलीसरकारले नागरिक संघ–सस्थालाई नियन्त्रण गर्नेउद्देश्य राखेर एक सूचना जारी गरेको रहेछ । सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमार्फत जारी भएको यो सूचना सर्सर्ती हेर्दा जति सरल देखिन्छ, त्यो त्यति सहज भने छैन ।

अन्यायको गंगा र हाम्रो रित्तो माया

बुधबार, ३० जेठ २०७५

मैले बुझेको जननिर्वाचित शक्तिशाली लोकतान्त्रिक सरकारसिद्घान्ततः स्वेच्छाचारी हुँदैन र हुनसक्दैन पनि। किनभने यसले व्यक्तिभन्दा विधिको शासन पद्घतिको मूलमर्मलाईअंगालेको हुन्छ। स्वतन्त्रता रनागरिकका आधारभूत अधिकारएवं मौलिक हकको रक्षा गर्नु यसको प्रमुख कर्तव्य हो। शक्तिशाली निर्वाचित सरकार बन्नुभनेकोनागरिक स्वयं बलियो हुनु हो।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।