अनन्तराज लुइँटेल

अनन्तराज लुइँटेल

भ्रष्टाचारका मुद्दा थाती

शुक्रबार, २१ मङि्सर २०७५

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिसहित न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले बितेका चार महिनामा आफ्नो इजलासबाट भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दा फैसला गरेनन्।

न्यायिक उत्तरदायित्व किन ?

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५

हालै न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएसँगै फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चुलिएको छ।

सञ्जालभित्रको संसार

सोमबार, १२ कार्तिक २०७५

बडादसैंको तेह्रौँ दिन अर्थात् त्रियोदशीको बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले घुँडा धसेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट टीका ग्रहण गरेको फोटो भाइरल बन्यो।

संवैधानिक इजलास निष्क्रिय

मङ्गलबार, ०६ कार्तिक २०७५

लामो समयदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास निष्क्रिय रहेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीचको असमझदारी, न्यायालय र न्यायपरिषद्मा विवाद तथा आन्तरिक राजनीति असझदारीले गम्भीर संवैधानिक विवाद समाधानका लागि गठित संंवैधानिक इजलास असफलजस्तै बन्न पुगेको छ।

दसैं बिदाको विवाद

शुक्रबार, ०२ कार्तिक २०७५

दसैं बिदा हामीहरुको एउटा परम्परा र अधिकार बनिसकेको छ । सरकारी कार्यालय हुन् वा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान नै दसैंमा पहिला लामो बिदा दिइन्थ्यो भने अहिले छोटिन थालेको छ।

किन बढ्दैछन् वकिल?

आइतबार, २८ असोज २०७५

नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी प्रथम वर्षका लागि यो साल नाटकीय रूपमा भएको बाह्र हजार विद्यार्थी भर्नाले मुलुककै ध्यान खिचेको छ।

अधिकारको अपहरण!

आइतबार, ०७ असोज २०७५

भदौ १८ का दिन सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासमा पाँचवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पेस भएका थिए।

कानुनको बाटो छाड्दिनँ : प्रधानन्यायाधीश

सोमबार, ०१ असोज २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कानुनको बाटो आफूले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै त्यसो गर्दा बीचमै छाड्नुपर्ने अवस्था आए आफू तयार रहेको बताएका छन्।

नयाँ संहिताका नवीनतम् व्यवस्था

शनिबार, ३० भदौ २०७५

सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ १ देखि लागू हुने भनिएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौज्दारी संहिता २०७४ को कार्यान्वयनलाई कानुन क्षेत्रले मात्रै होइन मुलुकैले नयाँ आशाका साथ पर्खिरहेको छ ।

संसदीय सुनुवाइको समीक्षा

सोमबार, २५ भदौ २०७५

कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रमाथि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सोमबार सुनुवाइ गर्दैगर्दा सुनुवाइको सार्थकता र सुधार सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

न्याय–शक्ति संघर्षको इतिवृत्त

बिहिबार, ०७ भदौ २०७५

न्यायका सन्दर्भमा अंग्रेजीमा एउटा कहावत चर्चित छ- अब्सुलुट पावर करप्ट्स अब्सुलुट्ली अर्थात् अति अधिकारले भ्रष्ट बनाउँछ

सजिलो छैन कार्यान्वयन

शुक्रबार, ०१ भदौ २०७५

एकसय पैसठ्ठी वर्ष लामो मुलुकी ऐनको इतिहासले कयौं नयाँ प्रावधानसहित शुक्रबारदेखि कोल्टो फेर्दै गर्दा यसको कार्यान्वयन भने त्यति सहज देखिएको छैन।

यस्ता छन् नयाँ कानुनी प्रावधान

शुक्रबार, २५ साउन २०७५

लामो समयको अभ्यासपछिको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ १ देखि लागू हुने भनिएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले अनेकौ नया“ व्यवस्था गरेका छन्।

कार्यान्वयनमा अझै अलमल

शनिबार, ०५ साउन २०७५

लामो समय लगाएर तयार भएका देवानी र फौजदारी संहिता आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेमा शंका बढेको छ।

फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, ३१ असार २०७५

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको संसदको सदस्यको सदस्यता निलम्बन नगरिने प्रावधान संविधान विपरित रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ।

सरकारविरुद्धको विरोध

बुधबार, २७ असार २०७५

जुम्लामा आमरण अनशन गर्न पुगेका डा.गोविन्द केसीको अवस्था गम्भीर हुँदै गर्दा सरकार दुर्गम जुम्लादेखि राजधानीमै विरोधको सामना गरिरहेको छ ।

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २२ असार २०७५

राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउनेगरी जारी भएको निषेधात्मक आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरी स्थगत गरेको छ।

घरबासै उठाउने गरि जग्गा अधिग्रहण अमान्यः सर्वोच्च

बिहिबार, १४ असार २०७५

संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको बलियो स्थानीय सरकारले जथाभावी सडक विस्तारका नाममा घरहरु भत्काउन थालेको आरोप लागिरहेको बेला सर्वाेच्च अदालतबाट स्पष्ट दिशानिर्देशसहितको नजिर जारी भएको छ।

कागजविहीन अड्डाका लाभ–हानि

सोमबार, ११ असार २०७५

सरकारी कार्यालय तथा अड्डाहरूमा प्रविधिको प्रयोग दिनदिनै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र एकदिन ती कार्यालयहरू कागजविहीन हुनेगरी अघि बढिरहेका छन्।

किन गरिन्छ अनुमान ?

बुधबार, ३० जेठ २०७५

कानुन परिवर्तनका विषयमा दुई विचारधारा विद्यमान छन् । एउटा समाजले चाहेको कानुन बन्ने सिद्धान्त र अर्काे कानुनले डो-याएको समाज विकासक्रमको सिद्धान्त । समाजको विकास क्रममा जुन सिद्धान्त पनि हावी हुन सक्छ तर यो विशुद्ध समाजको आवश्यकताले अघि बढ्दै जाने विषय हो ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।