अनन्तराज लुइँटेल

अनन्तराज लुइँटेल

'न्यायालय सुधारको जिम्मा लिन्छु'

शुक्रबार, २७ पुष २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै त्यसमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताएका छन्।

नेपाली न्यायाधीश

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

करिब ४८ वर्ष पहिले प्रकाशित ‘द इङ्लिस जजेज’ नामक पुस्तकमा हाम्रो देशको अहिलेकै जस्तो परिवेशमा बेलायती कानुन व्यवसायीहरूमा लर्ड जस्टिस बन्ने लहड चलेको उल्लेख गरिएको छ। बारमा राम्रो आम्दानी हुने भए पनि श्रीमती र परिवारको साथ छाडेर सरुवा भइरहनुपर्ने पदमा जानुपर्ने जस्ता बाध्यतालाई पनि कानुनविद्हरूले किन रोज्छन् भन्ने विषयमा समाजका चासो हुने गरेको छ।

कसरी सुधार्ने न्यायालय ?

मङ्गलबार, १७ पुष २०७५

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आइतबार लामो सुधार कार्ययोजना पेस गरेका छन्। उनको कार्ययोजना भ्रष्टाचार एवं अनियमिततता अन्त्य गर्नमा केन्द्रित छ। न्यायालयका समस्या के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा यसअघि धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्। तर तिनको अहिलेसम्म किन वस्तुनिष्ठ ढंगले समाधान प्रयास भएको छैन भनेर कसैले केलाउने गरेको पाइएको छैन।

अन्तरिम आदेशबाटै फैसला ?

शनिबार, १४ पुष २०७५

पछिल्लो कालमा न्यायालयको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेशबाटै फैसलासरहको आदेश दिइँदा सर्वाेच्च अदालतबाटै स्थापित सिद्धान्तले तय गरेको बाटो बिराएको पाइएको छ।

भ्रष्टाचारका मुद्दा थाती

शुक्रबार, २१ मङि्सर २०७५

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिसहित न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले बितेका चार महिनामा आफ्नो इजलासबाट भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दा फैसला गरेनन्।

न्यायिक उत्तरदायित्व किन ?

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५

हालै न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएसँगै फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चुलिएको छ।

सञ्जालभित्रको संसार

सोमबार, १२ कार्तिक २०७५

बडादसैंको तेह्रौँ दिन अर्थात् त्रियोदशीको बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले घुँडा धसेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट टीका ग्रहण गरेको फोटो भाइरल बन्यो।

संवैधानिक इजलास निष्क्रिय

मङ्गलबार, ०६ कार्तिक २०७५

लामो समयदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास निष्क्रिय रहेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीचको असमझदारी, न्यायालय र न्यायपरिषद्मा विवाद तथा आन्तरिक राजनीति असझदारीले गम्भीर संवैधानिक विवाद समाधानका लागि गठित संंवैधानिक इजलास असफलजस्तै बन्न पुगेको छ।

दसैं बिदाको विवाद

शुक्रबार, ०२ कार्तिक २०७५

दसैं बिदा हामीहरुको एउटा परम्परा र अधिकार बनिसकेको छ । सरकारी कार्यालय हुन् वा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान नै दसैंमा पहिला लामो बिदा दिइन्थ्यो भने अहिले छोटिन थालेको छ।

किन बढ्दैछन् वकिल?

आइतबार, २८ असोज २०७५

नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी प्रथम वर्षका लागि यो साल नाटकीय रूपमा भएको बाह्र हजार विद्यार्थी भर्नाले मुलुककै ध्यान खिचेको छ।

अधिकारको अपहरण!

आइतबार, ०७ असोज २०७५

भदौ १८ का दिन सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासमा पाँचवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पेस भएका थिए।

कानुनको बाटो छाड्दिनँ : प्रधानन्यायाधीश

सोमबार, ०१ असोज २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कानुनको बाटो आफूले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै त्यसो गर्दा बीचमै छाड्नुपर्ने अवस्था आए आफू तयार रहेको बताएका छन्।

नयाँ संहिताका नवीनतम् व्यवस्था

शनिबार, ३० भदौ २०७५

सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ १ देखि लागू हुने भनिएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौज्दारी संहिता २०७४ को कार्यान्वयनलाई कानुन क्षेत्रले मात्रै होइन मुलुकैले नयाँ आशाका साथ पर्खिरहेको छ ।

संसदीय सुनुवाइको समीक्षा

सोमबार, २५ भदौ २०७५

कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रमाथि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सोमबार सुनुवाइ गर्दैगर्दा सुनुवाइको सार्थकता र सुधार सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

न्याय–शक्ति संघर्षको इतिवृत्त

बिहिबार, ०७ भदौ २०७५

न्यायका सन्दर्भमा अंग्रेजीमा एउटा कहावत चर्चित छ- अब्सुलुट पावर करप्ट्स अब्सुलुट्ली अर्थात् अति अधिकारले भ्रष्ट बनाउँछ

सजिलो छैन कार्यान्वयन

शुक्रबार, ०१ भदौ २०७५

एकसय पैसठ्ठी वर्ष लामो मुलुकी ऐनको इतिहासले कयौं नयाँ प्रावधानसहित शुक्रबारदेखि कोल्टो फेर्दै गर्दा यसको कार्यान्वयन भने त्यति सहज देखिएको छैन।

यस्ता छन् नयाँ कानुनी प्रावधान

शुक्रबार, २५ साउन २०७५

लामो समयको अभ्यासपछिको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ १ देखि लागू हुने भनिएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले अनेकौ नया“ व्यवस्था गरेका छन्।

कार्यान्वयनमा अझै अलमल

शनिबार, ०५ साउन २०७५

लामो समय लगाएर तयार भएका देवानी र फौजदारी संहिता आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेमा शंका बढेको छ।

फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, ३१ असार २०७५

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको संसदको सदस्यको सदस्यता निलम्बन नगरिने प्रावधान संविधान विपरित रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ।

सरकारविरुद्धको विरोध

बुधबार, २७ असार २०७५

जुम्लामा आमरण अनशन गर्न पुगेका डा.गोविन्द केसीको अवस्था गम्भीर हुँदै गर्दा सरकार दुर्गम जुम्लादेखि राजधानीमै विरोधको सामना गरिरहेको छ ।