अनन्तराज लुइँटेल

अनन्तराज लुइँटेल

भैंसी चोरीको कथा र हाम्रो न्याय व्यवस्था

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

न्याय के हो भन्ने विषयमा सधैं चर्चा÷परिचर्चा हुने गर्छन्। तर न्याय नदेखिने, अनुभूति गर्ने विषय भएकाले यसको अस्तित्व नै कुतूहलताको विषय हो।

राजधानी सार्ने हो कि ?

मङ्गलबार, १४ असोज २०७६

राजधानी छिर्ने मुख्य नाका नागढुंगा–नौबिसे सडकमा सवारी जामका कारण सर्वसाधारणले ज्यानै गुमाएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर तत्काल यातायात सहज बनाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिनुप¥यो।

अदालतप्रति अविश्वास

मङ्गलबार, २४ भदौ २०७६

एउटै प्रकृतिका मुद्दामा समेत फरक–फरक थुनछेक ओदश, एउटा न्यायाधीशबाट एक खालको र अर्को न्यायाधीशबाट अर्कै खालको आदेश जारी गर्ने अवस्थाले न्यायालय भरोसाको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन।

बर्जित बहुविवाह

बुधबार, १८ भदौ २०७६

बहुविवाह बर्जित भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय नेता, अभिनेता र समाजका सेलिब्रिटीहरु बहुविवाहको चक्करमा पर्दा चर्चाको विषय बन्ने गरेका छन् । प्रेम र सम्बन्ध यसै पनि धेरैले ख्याल गर्ने मानवीय चासो र सरोकारका विषय हुन् ।

मुद्दामा मिडिया ‘ट्रायल’

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

अदालतले फैसला गर्नुअघि वा पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मिडियाले दोषी वा निर्दाेष साबित गराउने प्रयासलाई ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘ट्रायल बाई मिडिया’ भनिन्छ।

न्यायाधीशमाथिको कारबाही के होला ?

शनिबार, १८ साउन २०७६

कारबाहीमा परेका न्यायाधीशले गरेकै फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको छ। यसले न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्बाट भएको कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

न्यायमा गम्भीर द्वन्द्व

आइतबार, १२ साउन २०७६

विराटनगरको चर्चित सुनकाण्ड अहिले सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि बहस क्रममा छ। न्यायाधीशहरू समेत कारबाहीमा परेको सो मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वाेच्चबाट के होला भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ। १ सय ६० वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन विस्थापन गर्दै जारी भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताले १ वर्षको प्रयोगात्मक समयावधि पार नगर्दै मुलुकमा थुनासम्बन्धी कानुनमा कठोर नीति अनपाइएको अवस्थामा सुनकाण्ड मुद्दाको थुनछेक आदेशमा पुनर्विचारका लागि सर्वाेच्चमा बहस भइरहेको छ।

सर्वाेच्चमा न्यायाधीश थप्न खाेजेकै हाे?

शुक्रबार, ०३ साउन २०७६

मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्ने विश्लेषण न्यायिक नेतृत्व र सरकारका तहमा हुन थालेको छ।

सुशासन अभाव

बुधबार, ०१ साउन २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुईतिहाइ समर्थनको सरकारले मुलुकमा शासन गरेको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म सरकारका कामले जनताको मन लोभ्याउन सकेको छैन। मुलुकमा पछिल्ला दिनमा भएका सरकारी गतिविधि, निर्णय र काम कारबाहीले मुलुकमा सरकारै नभएको जस्तो मात्रै देखिएको छैन, स्पष्ट रूपमा सुशासन अभाव देखिन्छ। मुलुकमा जहीँतहीँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, छलकपट र अनियमितता व्याप्त छ।

अदालतभित्रै यस्तो गुन्डागर्दी !

सोमबार, २७ जेठ २०७६

पंक्तिकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको घटनाप्रति धेरैतिरबाट चासो व्यक्त गरिएको छ। वर्षौँपछि आफ्ना फरक शारीरिक क्षमता भएका काकाहरूलाई अंश दिनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यसको रिसले कानुन व्यवसायी र मुद्दा हाल्ने पक्षलाई धम्की आएको छ।

समयमै सोच सरकार !

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

आफूविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र जनता खनिएको मौका पारी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ। हालै पेस गरिएको मिडिया काउन्सिल नामक ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केही न केही बन्देज लगाउन उद्दत रहेको चर्चा चलिरहेको छ। सरकार आफू अनुकूलको काउन्सिल बनाएर त्यस माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै विरोध भइरहेको हो। पहिला, मिडिया सञ्चालनका लागि प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिन्थ्यो, अहिले सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो गठन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विविध पाटोका विषयमा चर्चा चलाउनु आवश्यक छ।

एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा राणा परिवारलाई

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

भक्तपुर नगरकोटको एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले राणाको नाममा दर्ता हुने भएको छ। न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले गत फागुन २१ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बदर गरी सो जग्गा राणा परिवारको नाममा कायम गरिदिएको छ।

न्यायिक नियुक्तिमा अन्याय

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

सर्वाेच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका केही नाम र उच्च अदालतमा प्रवेश पाएका केही व्यक्तिका कारण न्यायपालिकाको गिर्दाे साखका विषयमा तीव्ररूपमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। न्यायालयमा कस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ र कस्ताले न्याय सम्पादन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा लामो सयमदेखि छलफल चलिरहेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ निर्णयले न्यायालयलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको छ। यो सिफारिसले वर्तमान संविधान, कानुनी व्यवस्था, न्यायाधीश नियुक्तिको संस्कारलाई एकैचोटि रसातलमा पुर्‍याइदिएको छ।

जेष्ठ कैदीलाई छुट दिन सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, १८ चैत २०७५

सर्वोच्च अदालतले कैद छुट पाउनसक्ने पचहत्तर बर्ष नाघेका जेष्ठ कैदीको सूची तयार पार्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

न्यायालय सुधार र नेपाल बार

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

मिनी संसदको चुनाव मानिने नेपाल बार एसोसिएनको अब हुने निर्वाचनमा न्यायपालिका सुधारको विषय जबर्जस्त ढंगले उठ्ने भएको छ। प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरूको समूहले मुलुकमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको ‘संसदीय सुनुवाइ’ व्यवस्थाको विकल्प खोजिनुपर्ने विषय अजेन्डा बनाएको छ भने प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनले यसमा परिमार्जन खोजेको छ।

सरकारमाथि साइबर हमला

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनको अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्रीकै नामको एउटा ट्टिर अकाउन्टबाट आफैँलाई शुभकामना दिएको एउटा गज्जबको पोस्ट ट्विटरमा देख्न पाइयो। पोस्टमा उल्लेख थियो, ‘आज मेरो जन्मदिन आइसकेछ। देशको समृद्धिको लागि काम गर्दागर्दै ६७ वर्षको मीलको पत्थर पार गरेकामा आफैँलाई हार्दिक बधाइ। यो अवसरमा आज देशैभरि सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्छु। बाध्यता छैन, तर आफूखुसी जनताले दीपावली घोषणा गर्न सक्नेछन्। यो नै मेरो सुशासनका लागि धन्यवाद सम्झनेछु।’

राणाले सुधार्लान् न्यायालय ?

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

कानुन विषयमा कलम चलाउनेहरूसँग माघ ६ गते भएको लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा(राणा)ले आफूलाई मिडियाले ‘बिग्रिन नदिएको’ भन्दै हँसाए। सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विरुद्धमा जति अरू कुनै न्यायाधीशको चर्चा नभएको उल्लेख गर्दै राणाले भने, ‘लेखेर मलाई बिग्रन नदिनुभएकोमा तपाईंहरूप्रति आभारी छु।’ अदालत र फैसलाबारे समाचार लेख्दा वा टिप्पणी गर्दा वस्तुपरक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अदालतबारे हुने चर्चाको संवेदनशीलता मुद्दासँग मात्र नभई कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र न्यायाधीश एवं समग्र न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुने भएकाले तथ्य, कानुन र नजिरको कसीमा रहेर मात्र लेखिदिन उनले आग्रह गरे।

वकिलको राजनीति

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

नेपाल बार एसोसिएसनले लगभग ७ दशकको इतिहास तय गर्दै गर्दा अबका दिनमा बारको भूमिका के, कानुन व्यवसायीहरूको हितको संरक्षण कसरी गर्ने र कानुनी राज, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयका विषयमा कानुन व्यवसायीले कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भइरहेको छ। आगामी चैतमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि हुन गइरहेको बार अधिवेशन केन्द्रित वकिलको राजनीतिका केही आयामहरू चर्चायोग्य छन्।

न्याय सुधार आयोग तत्काल आवश्यक छैनः प्रधानन्यायाधीश राणा

आइतबार, ०६ माघ २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य नभएको बताएका छन्। यो विषयमा धेरैतिरबाट कुरा उठीरहेको छ, तर भर्खरै हामी संविधान जारी गरी संविधानमै न्यायालयको अधिकारका विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा रहेकाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं,’ राणाले पत्रकारसँगको छलफलमा आइतबार भने।

वकिलको राजनीति

आइतबार, ०६ माघ २०७५

नेपाल बार एशोसिएशनको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा वकिलको राजनीति तात्न थालेको छ। नेपाल बार एशोसिएशनले लगभग ७ दशकको इतिहास तय गर्दैगर्दा अबका दिनमा बारको भूमिका के, कानुन व्यवसायीहरुको हितको संरक्षण कसरी गर्ने र कानुनी राज, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयका विषयमा कानुन व्यवसायीले कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा गंभीर चर्चा भइरहेको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Ncell Footer Ad