अनन्तराज लुइँटेल

अनन्तराज लुइँटेल

कार्यान्वयनमा अझै अलमल

शनिबार, ०५ साउन २०७५

लामो समय लगाएर तयार भएका देवानी र फौजदारी संहिता आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेमा शंका बढेको छ।

फौजदारी अभियोग लागेमा सांसदलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, ३१ असार २०७५

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको संसदको सदस्यको सदस्यता निलम्बन नगरिने प्रावधान संविधान विपरित रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दर्ता भएको छ।

सरकारविरुद्धको विरोध

बुधबार, २७ असार २०७५

जुम्लामा आमरण अनशन गर्न पुगेका डा.गोविन्द केसीको अवस्था गम्भीर हुँदै गर्दा सरकार दुर्गम जुम्लादेखि राजधानीमै विरोधको सामना गरिरहेको छ ।

निषेधात्मक आदेश स्थगन गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

शुक्रबार, २२ असार २०७५

राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउनेगरी जारी भएको निषेधात्मक आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरी स्थगत गरेको छ।

घरबासै उठाउने गरि जग्गा अधिग्रहण अमान्यः सर्वोच्च

बिहिबार, १४ असार २०७५

संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको बलियो स्थानीय सरकारले जथाभावी सडक विस्तारका नाममा घरहरु भत्काउन थालेको आरोप लागिरहेको बेला सर्वाेच्च अदालतबाट स्पष्ट दिशानिर्देशसहितको नजिर जारी भएको छ।

कागजविहीन अड्डाका लाभ–हानि

सोमबार, ११ असार २०७५

सरकारी कार्यालय तथा अड्डाहरूमा प्रविधिको प्रयोग दिनदिनै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र एकदिन ती कार्यालयहरू कागजविहीन हुनेगरी अघि बढिरहेका छन्।

किन गरिन्छ अनुमान ?

बुधबार, ३० जेठ २०७५

कानुन परिवर्तनका विषयमा दुई विचारधारा विद्यमान छन् । एउटा समाजले चाहेको कानुन बन्ने सिद्धान्त र अर्काे कानुनले डो-याएको समाज विकासक्रमको सिद्धान्त । समाजको विकास क्रममा जुन सिद्धान्त पनि हावी हुन सक्छ तर यो विशुद्ध समाजको आवश्यकताले अघि बढ्दै जाने विषय हो ।

(अ)नियन्त्रण र (अ)सन्तुलन

मङ्गलबार, २२ जेठ २०७५

जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका माआवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छुट्दा केही व्यक्तिहरू खुसी र आम न्यायप्रेमीहरू दुःखी हुन पुगेका छन् । खुसी हुनेहरूले न्यायका नाममा डलर खेती गर्नेहरू र एकथाल भातमा बिक्ने कालोकोटधारी, पत्रकार र न्यायाधीशहरू आफूहरूविरुद्ध लागेको पनि सुन्नमा आयो।

सर्वोच्चले माग्यो कारण: ढुंगेललाई किन माफी दिने?

शुक्रबार, ११ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने नदिने विषयमा नेपाल सरकारलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

आइतबार, ०६ जेठ २०७५

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तत्काल आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकास भएको दुई महिना बढी वितिसक्दा समेत संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीस नियुक्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै आइतबार रिट दायर गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्यायालय प्रभावित

बिहिबार, २० बैशाख २०७५

प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुली बहिर्गमन भएको एक महिना १९ दिन बितिसक्दा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुलुकको न्यायपालिका प्रभावित भएको छ।

यातायात सिन्डिकेट रोक्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश

आइतबार, ०९ बैशाख २०७५

सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतमा अनियमितता अन्त्यको बाटो

बुधबार, ०५ बैशाख २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ न्यायक्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार गर्न प्रयासरत छन् ।

राष्ट्रपतिको सपथ विवाद सर्वोच्च अदालतमा

मङ्गलबार, १३ चैत २०७४

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट लिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथ गैर संवैधानिक भएको दावी सहित सर्वाेच्च अदालतमा पेश भएको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासले मंगलबार दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायालयको गरिमा

सोमबार, १२ चैत २०७४

नेपाल बार एसोसिएसनको चौधौँ सम्मेलनमा उठेका आवाजसँगै पुनः न्यायालयको स्वतन्त्रता, शुद्धता र न्यायालयको गरिमाका विषयमा चर्काे आवाज उठेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायालयको गरिमाका लागि कतैबाट पनि आँच आउन नहुने र त्यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने बताएकी छन् भने न्यायालयमा दिनरात खट्ने कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले न्यायालयलाई बचाउन अब गम्भीरतासाथ अघि बढ्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरेका छन्।

सुध्रिएला न्यायालय?

आइतबार, ०४ चैत २०७४

न्यायालयमा भर्खरै एउटा आँधीबेहरी गएको छ। र, त्यो आँधीबेहरीसँगै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन भए पनि न्यायालय सुध्रिने उपायका विषयमा ढुक्क भइहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन।

प्रधानन्यायाधीशलाई नैतिक संकट: चोलेन्द्रले गरे पराजुलीको बेञ्च बहिष्कार

सोमबार, २८ फागुन २०७४

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको बेञ्च बहिष्कार गरेका छन् ।

ज्यान लिन पाउने अधिकार ! ?

मङ्गलबार, १५ फागुन २०७४

२०७४ असोज ३० मा प्रमाणीकरण भई २०७५ भदौ १ देखि लागू हुने तयारीमा रहेको मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद २ को फौजदारी न्यायको सिद्धान्त सम्बन्धी दफा २६ मा जबर्जस्ती करणीको अपराधका विषयमा भइरहेको पुरानो मान्यता विस्थापित गरी नयाँ मान्यता कायम गरिएको छ।

सांसदमा राेकिए पनि मन्त्रीकै शपथ

मङ्गलबार, १५ फागुन २०७४

सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सांसदको सपथ नगराउनू भनी आदेश दिएको भोलिपल्ट उनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको सपथ गराएपछि कानुनविद् आश्चर्यमा परेका छन् ।

शोभराजलाई कैद सहुलियत

बुधबार, ०९ फागुन २०७४

चौध वर्षदेखि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजलाई सर्वाेच्च अदालतले कैद सहुलियत प्रदान गरेको छ ।