अनन्तराज लुइँटेल

अनन्तराज लुइँटेल

अदालतभित्रै यस्तो गुन्डागर्दी !

सोमबार, २७ जेठ २०७६

पंक्तिकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको घटनाप्रति धेरैतिरबाट चासो व्यक्त गरिएको छ। वर्षौँपछि आफ्ना फरक शारीरिक क्षमता भएका काकाहरूलाई अंश दिनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यसको रिसले कानुन व्यवसायी र मुद्दा हाल्ने पक्षलाई धम्की आएको छ।

समयमै सोच सरकार !

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

आफूविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र जनता खनिएको मौका पारी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ। हालै पेस गरिएको मिडिया काउन्सिल नामक ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केही न केही बन्देज लगाउन उद्दत रहेको चर्चा चलिरहेको छ। सरकार आफू अनुकूलको काउन्सिल बनाएर त्यस माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै विरोध भइरहेको हो। पहिला, मिडिया सञ्चालनका लागि प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिन्थ्यो, अहिले सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो गठन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विविध पाटोका विषयमा चर्चा चलाउनु आवश्यक छ।

एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा राणा परिवारलाई

बिहिबार, २६ बैशाख २०७६

भक्तपुर नगरकोटको एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले राणाको नाममा दर्ता हुने भएको छ। न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले गत फागुन २१ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरको निर्णय बदर गरी सो जग्गा राणा परिवारको नाममा कायम गरिदिएको छ।

न्यायिक नियुक्तिमा अन्याय

शुक्रबार, २२ चैत २०७५

सर्वाेच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका केही नाम र उच्च अदालतमा प्रवेश पाएका केही व्यक्तिका कारण न्यायपालिकाको गिर्दाे साखका विषयमा तीव्ररूपमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। न्यायालयमा कस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ र कस्ताले न्याय सम्पादन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा लामो सयमदेखि छलफल चलिरहेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ निर्णयले न्यायालयलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको छ। यो सिफारिसले वर्तमान संविधान, कानुनी व्यवस्था, न्यायाधीश नियुक्तिको संस्कारलाई एकैचोटि रसातलमा पुर्‍याइदिएको छ।

जेष्ठ कैदीलाई छुट दिन सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, १८ चैत २०७५

सर्वोच्च अदालतले कैद छुट पाउनसक्ने पचहत्तर बर्ष नाघेका जेष्ठ कैदीको सूची तयार पार्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

न्यायालय सुधार र नेपाल बार

शुक्रबार, ०८ चैत २०७५

मिनी संसदको चुनाव मानिने नेपाल बार एसोसिएनको अब हुने निर्वाचनमा न्यायपालिका सुधारको विषय जबर्जस्त ढंगले उठ्ने भएको छ। प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरूको समूहले मुलुकमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको ‘संसदीय सुनुवाइ’ व्यवस्थाको विकल्प खोजिनुपर्ने विषय अजेन्डा बनाएको छ भने प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनले यसमा परिमार्जन खोजेको छ।

सरकारमाथि साइबर हमला

मङ्गलबार, १४ फागुन २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनको अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्रीकै नामको एउटा ट्टिर अकाउन्टबाट आफैँलाई शुभकामना दिएको एउटा गज्जबको पोस्ट ट्विटरमा देख्न पाइयो। पोस्टमा उल्लेख थियो, ‘आज मेरो जन्मदिन आइसकेछ। देशको समृद्धिको लागि काम गर्दागर्दै ६७ वर्षको मीलको पत्थर पार गरेकामा आफैँलाई हार्दिक बधाइ। यो अवसरमा आज देशैभरि सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्छु। बाध्यता छैन, तर आफूखुसी जनताले दीपावली घोषणा गर्न सक्नेछन्। यो नै मेरो सुशासनका लागि धन्यवाद सम्झनेछु।’

राणाले सुधार्लान् न्यायालय ?

मङ्गलबार, १५ माघ २०७५

कानुन विषयमा कलम चलाउनेहरूसँग माघ ६ गते भएको लामो छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा(राणा)ले आफूलाई मिडियाले ‘बिग्रिन नदिएको’ भन्दै हँसाए। सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विरुद्धमा जति अरू कुनै न्यायाधीशको चर्चा नभएको उल्लेख गर्दै राणाले भने, ‘लेखेर मलाई बिग्रन नदिनुभएकोमा तपाईंहरूप्रति आभारी छु।’ अदालत र फैसलाबारे समाचार लेख्दा वा टिप्पणी गर्दा वस्तुपरक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अदालतबारे हुने चर्चाको संवेदनशीलता मुद्दासँग मात्र नभई कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र न्यायाधीश एवं समग्र न्याय व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुने भएकाले तथ्य, कानुन र नजिरको कसीमा रहेर मात्र लेखिदिन उनले आग्रह गरे।

वकिलको राजनीति

मङ्गलबार, ०८ माघ २०७५

नेपाल बार एसोसिएसनले लगभग ७ दशकको इतिहास तय गर्दै गर्दा अबका दिनमा बारको भूमिका के, कानुन व्यवसायीहरूको हितको संरक्षण कसरी गर्ने र कानुनी राज, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयका विषयमा कानुन व्यवसायीले कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चर्चा भइरहेको छ। आगामी चैतमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि हुन गइरहेको बार अधिवेशन केन्द्रित वकिलको राजनीतिका केही आयामहरू चर्चायोग्य छन्।

न्याय सुधार आयोग तत्काल आवश्यक छैनः प्रधानन्यायाधीश राणा

आइतबार, ०६ माघ २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य नभएको बताएका छन्। यो विषयमा धेरैतिरबाट कुरा उठीरहेको छ, तर भर्खरै हामी संविधान जारी गरी संविधानमै न्यायालयको अधिकारका विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा रहेकाले तत्कालै न्याय सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं,’ राणाले पत्रकारसँगको छलफलमा आइतबार भने।

वकिलको राजनीति

आइतबार, ०६ माघ २०७५

नेपाल बार एशोसिएशनको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा वकिलको राजनीति तात्न थालेको छ। नेपाल बार एशोसिएशनले लगभग ७ दशकको इतिहास तय गर्दैगर्दा अबका दिनमा बारको भूमिका के, कानुन व्यवसायीहरुको हितको संरक्षण कसरी गर्ने र कानुनी राज, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयका विषयमा कानुन व्यवसायीले कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा गंभीर चर्चा भइरहेको छ।

'न्यायालय सुधारको जिम्मा लिन्छु'

शुक्रबार, २७ पुष २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै त्यसमा आफू दत्तचित्त भएर लागेको बताएका छन्।

नेपाली न्यायाधीश

मङ्गलबार, २४ पुष २०७५

करिब ४८ वर्ष पहिले प्रकाशित ‘द इङ्लिस जजेज’ नामक पुस्तकमा हाम्रो देशको अहिलेकै जस्तो परिवेशमा बेलायती कानुन व्यवसायीहरूमा लर्ड जस्टिस बन्ने लहड चलेको उल्लेख गरिएको छ। बारमा राम्रो आम्दानी हुने भए पनि श्रीमती र परिवारको साथ छाडेर सरुवा भइरहनुपर्ने पदमा जानुपर्ने जस्ता बाध्यतालाई पनि कानुनविद्हरूले किन रोज्छन् भन्ने विषयमा समाजका चासो हुने गरेको छ।

कसरी सुधार्ने न्यायालय ?

मङ्गलबार, १७ पुष २०७५

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आइतबार लामो सुधार कार्ययोजना पेस गरेका छन्। उनको कार्ययोजना भ्रष्टाचार एवं अनियमिततता अन्त्य गर्नमा केन्द्रित छ। न्यायालयका समस्या के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा यसअघि धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्। तर तिनको अहिलेसम्म किन वस्तुनिष्ठ ढंगले समाधान प्रयास भएको छैन भनेर कसैले केलाउने गरेको पाइएको छैन।

अन्तरिम आदेशबाटै फैसला ?

शनिबार, १४ पुष २०७५

पछिल्लो कालमा न्यायालयको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेशबाटै फैसलासरहको आदेश दिइँदा सर्वाेच्च अदालतबाटै स्थापित सिद्धान्तले तय गरेको बाटो बिराएको पाइएको छ।

भ्रष्टाचारका मुद्दा थाती

शुक्रबार, २१ मङि्सर २०७५

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिसहित न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले बितेका चार महिनामा आफ्नो इजलासबाट भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दा फैसला गरेनन्।

न्यायिक उत्तरदायित्व किन ?

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५

हालै न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएसँगै फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चुलिएको छ।

सञ्जालभित्रको संसार

सोमबार, १२ कार्तिक २०७५

बडादसैंको तेह्रौँ दिन अर्थात् त्रियोदशीको बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले घुँडा धसेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट टीका ग्रहण गरेको फोटो भाइरल बन्यो।

संवैधानिक इजलास निष्क्रिय

मङ्गलबार, ०६ कार्तिक २०७५

लामो समयदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास निष्क्रिय रहेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीचको असमझदारी, न्यायालय र न्यायपरिषद्मा विवाद तथा आन्तरिक राजनीति असझदारीले गम्भीर संवैधानिक विवाद समाधानका लागि गठित संंवैधानिक इजलास असफलजस्तै बन्न पुगेको छ।

दसैं बिदाको विवाद

शुक्रबार, ०२ कार्तिक २०७५

दसैं बिदा हामीहरुको एउटा परम्परा र अधिकार बनिसकेको छ । सरकारी कार्यालय हुन् वा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान नै दसैंमा पहिला लामो बिदा दिइन्थ्यो भने अहिले छोटिन थालेको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।