अनन्तराज लुइँटेल

अनन्तराज लुइँटेल

कोरोनापछिका संभावना

सोमबार, २४ चैत २०७६

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रास संसारभर बढेपछि अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले अस्ट्रेलिया पुगेको एक वर्ष नबिताएका विद्यार्थी र तिनका आश्रितलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गरिसकेका छन्।

कोरोनामा कैदी

सोमबार, १० चैत २०७६

जोखिम विचार गरेर कारागारमा राख्नै पर्नेलाई मात्रै राख्ने, घर पठाउँदा पनि मिल्ने कैदीलाई पठाइदिने र गैरकानुनी ढंगले पक्राउ परेकालाई अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण माध्यमबाट परीक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

संकटमा सुशासन

मङ्गलबार, २७ फागुन २०७६

सरकारले ठाउ‘विशेष पहिचान गरी कोरोनाको लक्षण परीक्षण गर्र्ने, पर्याप्त क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेलगायत काम गर्न सकिरहेको छैन।

अख्तियार ‘दुरुपयोग’

मङ्गलबार, २८ माघ २०७६

ललिता–निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जुन अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो।

सञ्जालविरुद्धको कालो कानुन

बिहिबार, २३ माघ २०७६

संसदीय प्रक्रियामै रहेको सूचना प्रविधि विधेयक २०७६ को विषयमा सार्वजनिक रुपमै गम्भीर चर्चा भइरहेको छ । सर्वसाधारणलाई समेत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अलिकति सावधानी अपनाउन नसक्दा, अलिकति अभद्र पोष्ट गर्दा वा अलिकति हेलचेक्रयाइँ गर्दा जेलको कालो कोठरीमा हावा खुवाउने उद्देश्यले आएको सूचना प्रविधि विधेयक चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।

अदालतलाई चुनौती

मङ्गलबार, ०७ माघ २०७६

कुनै नेताले हाकाहाकी आफू हजारौँ व्यक्तिको हत्यामा संलग्न भएकाले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु भनी सार्वजनिक सावितिसहितकोदाबी तथा अदालतका आदेश पालना नगरी हाकाहाकी चुनौती दिने कार्य न्यायालयलाई चुनौती हुन्।

प्रतिबन्ध : विज्ञापन कि अभिव्यक्तिमा ?

बुधबार, २३ पुष २०७६

पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेको समाजमा कस्तो सामग्री छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निर्णय मिडिया सम्पादकले तय गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले संविधानको धारा १९ ले जुनसुकै सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने सुनिश्चित गरिएको छ। कुनै विज्ञापन छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निक्र्यौल पनि सो मिडियाले नै गर्छ।

विधिमा बलमिचाइ

मङ्गलबार, १० मङि्सर २०७६

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा खेपिरहेका नेकपाबाट सांसद पार्वत गुरुङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएकामा न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र बहस सुरु भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेका गुरुङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा दर्ता भई कारबाहीयुक्त अवस्थामा छ। उनी १ महिनाअघि साधारण तारेखमा छुटेका हुन्।

ठूलालाई पनि ऐन !

आइतबार, २४ कार्तिक २०७६

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले गम्भीर गल्ती गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

भैंसी चोरीको कथा र हाम्रो न्याय व्यवस्था

मङ्गलबार, २८ असोज २०७६

न्याय के हो भन्ने विषयमा सधैं चर्चा÷परिचर्चा हुने गर्छन्। तर न्याय नदेखिने, अनुभूति गर्ने विषय भएकाले यसको अस्तित्व नै कुतूहलताको विषय हो।

राजधानी सार्ने हो कि ?

मङ्गलबार, १४ असोज २०७६

राजधानी छिर्ने मुख्य नाका नागढुंगा–नौबिसे सडकमा सवारी जामका कारण सर्वसाधारणले ज्यानै गुमाएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर तत्काल यातायात सहज बनाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिनुप¥यो।

अदालतप्रति अविश्वास

मङ्गलबार, २४ भदौ २०७६

एउटै प्रकृतिका मुद्दामा समेत फरक–फरक थुनछेक ओदश, एउटा न्यायाधीशबाट एक खालको र अर्को न्यायाधीशबाट अर्कै खालको आदेश जारी गर्ने अवस्थाले न्यायालय भरोसाको केन्द्र बन्न सकिरहेको छैन।

बर्जित बहुविवाह

बुधबार, १८ भदौ २०७६

बहुविवाह बर्जित भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय नेता, अभिनेता र समाजका सेलिब्रिटीहरु बहुविवाहको चक्करमा पर्दा चर्चाको विषय बन्ने गरेका छन् । प्रेम र सम्बन्ध यसै पनि धेरैले ख्याल गर्ने मानवीय चासो र सरोकारका विषय हुन् ।

मुद्दामा मिडिया ‘ट्रायल’

बुधबार, ०४ भदौ २०७६

अदालतले फैसला गर्नुअघि वा पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मिडियाले दोषी वा निर्दाेष साबित गराउने प्रयासलाई ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘ट्रायल बाई मिडिया’ भनिन्छ।

न्यायाधीशमाथिको कारबाही के होला ?

शनिबार, १८ साउन २०७६

कारबाहीमा परेका न्यायाधीशले गरेकै फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको छ। यसले न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्बाट भएको कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

न्यायमा गम्भीर द्वन्द्व

आइतबार, १२ साउन २०७६

विराटनगरको चर्चित सुनकाण्ड अहिले सर्वाेच्च अदालतमा लामो समयदेखि बहस क्रममा छ। न्यायाधीशहरू समेत कारबाहीमा परेको सो मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वाेच्चबाट के होला भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ। १ सय ६० वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन विस्थापन गर्दै जारी भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताले १ वर्षको प्रयोगात्मक समयावधि पार नगर्दै मुलुकमा थुनासम्बन्धी कानुनमा कठोर नीति अनपाइएको अवस्थामा सुनकाण्ड मुद्दाको थुनछेक आदेशमा पुनर्विचारका लागि सर्वाेच्चमा बहस भइरहेको छ।

सर्वाेच्चमा न्यायाधीश थप्न खाेजेकै हाे?

शुक्रबार, ०३ साउन २०७६

मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्ने विश्लेषण न्यायिक नेतृत्व र सरकारका तहमा हुन थालेको छ।

सुशासन अभाव

बुधबार, ०१ साउन २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुईतिहाइ समर्थनको सरकारले मुलुकमा शासन गरेको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म सरकारका कामले जनताको मन लोभ्याउन सकेको छैन। मुलुकमा पछिल्ला दिनमा भएका सरकारी गतिविधि, निर्णय र काम कारबाहीले मुलुकमा सरकारै नभएको जस्तो मात्रै देखिएको छैन, स्पष्ट रूपमा सुशासन अभाव देखिन्छ। मुलुकमा जहीँतहीँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, छलकपट र अनियमितता व्याप्त छ।

अदालतभित्रै यस्तो गुन्डागर्दी !

सोमबार, २७ जेठ २०७६

पंक्तिकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको घटनाप्रति धेरैतिरबाट चासो व्यक्त गरिएको छ। वर्षौँपछि आफ्ना फरक शारीरिक क्षमता भएका काकाहरूलाई अंश दिनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यसको रिसले कानुन व्यवसायी र मुद्दा हाल्ने पक्षलाई धम्की आएको छ।

समयमै सोच सरकार !

आइतबार, २९ बैशाख २०७६

आफूविरुद्ध सञ्चारमाध्यम र जनता खनिएको मौका पारी सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ। हालै पेस गरिएको मिडिया काउन्सिल नामक ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्थाले सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केही न केही बन्देज लगाउन उद्दत रहेको चर्चा चलिरहेको छ। सरकार आफू अनुकूलको काउन्सिल बनाएर त्यस माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै विरोध भइरहेको हो। पहिला, मिडिया सञ्चालनका लागि प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिन्थ्यो, अहिले सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो गठन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विविध पाटोका विषयमा चर्चा चलाउनु आवश्यक छ।

Ncell Footer Ad