भाषा शर्मा

विद्युत् महसुलमा छुट नदिन अदालतको आदेश

मङ्गलबार, ०७ जेठ २०७६

विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड सेवा लिएका उद्योगहरुबाट ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ।

‘न्यायपरिषद्लाई राजनीतिमुक्त बनाऊ’

आइतबार, ०५ जेठ २०७६

न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर न्यायपरिषद् र नेपाल बार एसोसिएसनबीच दूरी बढ्दै गइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले परिषद्लाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न सुझाव दिएको छ। कानुन दिवस (वैशाख २६) का दिन न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच सार्वजनिक रूपमै भएको चर्काचर्की सतहमा आएपछि परिषद्लाई न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले पुनर्गठन र परिमार्जनमा जोड दिएका हुन्। न्यायपरिषद्को गठन र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा न्यायाधीश फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक वर्चस्वबाट मुक्त गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सो परिषद्मा न्यायिक दृष्टिकोण राखी दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकाको विश्वास कायम राख्ने व्यक्तित्वको बहुमत स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।’

इजलासमा घुम्दै नागरिकता विवाद

शुक्रबार, ०३ जेठ २०७६

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको नागरिकतासम्बन्धी विवादित निर्णय संयुक्त इजलासबाट टुंग्याउन आदेश गरेको छ। यसअघि संयुक्त इजलासका तीनै न्यायाधीशले नागरिकतासम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने आदेश गरेका थिए। बिहीबार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले ‘संयुक्त इजलासले टुंग्याउने’ आदेश गरेको हो।

पाठकले एक घन्टामै बुझाए ७८ लाख धरौटी

बिहिबार, ०२ जेठ २०७६

घुस मुद्दामा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक विशेष अदालतको आदेशपछि तारेखमा बस्न थालेका छन्। अदालतबाट ७८ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी तारेखमा बस्न आदेश आएको एक घन्टाभित्रै उनले नेपाल बंगलादेश बैंकबाट सो परिमाणको रकमका लागि बैंक ग्यारेन्टी धरौटी बुझाएका थिए।

न्यायपरिषद् सदस्य र बार अध्यक्षबीच भनाभन

शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवसका अवसरमा बिहीबार चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। राष्ट्रपतिदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरु चियापानमा सहभागी भए। कार्यक्रम सकिनै लागेका बेला न्यायपरिषदका सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षबीच चर्काचर्की सुरु भयो। चियापानको विषयलाई लिएर भने चर्काचर्की भएको होइन। दुई महिनाअघि परिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विषयलाई लिएर उनीहरूबीच भनाभन भएको होे। उक्त विषयलाई लिएर गालीगलौजमा उत्रिए परिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ।

गृहको विवादित निर्णय बदर: नागरिकता विवाद पूर्ण इजलासले टुंगाउने

बुधबार, २५ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता दिने गृहमन्त्रीको विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयबाट गत चैत १९ मा भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

एनसेललाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश

बुधबार, २५ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशको प्रतिकूल हुनेगरी एनसेल आजिएटालाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आयोग पदाधिकारीमा ५७ जनाको आवेदन

शुक्रबार, २० बैशाख २०७६

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा आयोगकै पूर्वसदस्य, बहालवाला सचिवदेखि न्यायाधीशसम्मले इच्छा देखाएका छन्। सत्य निरुपण आयोगकी पूर्वसदस्य माधवी भट्ट, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य विष्णु पाठक र बिजुल विक दुलालले फेरि आयोगमा बसेर काम गर्ने इच्छा देखाउँदै आवेदन दिएका छन्। यसअघि चार वर्षसम्म केही काम गर्न नसकी यी दुईवटै आयोग म्याद सकिएको थियो।

भाटभटेनीको मुद्दामा सर्वोच्चले फाइल माग्यो

बुधबार, १८ बैशाख २०७६

आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल मगाउने आदेश गरेको हो।

भृकुटीमण्डपको जग्गा सम्झौता खारेज

मङ्गलबार, १७ बैशाख २०७६

समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डप परिसर जग्गा भाडामा दिइएको सम्झौतामा अनियमितता भएकाले खारेज गर्दै ६० दिनभित्र खाली गर्न पत्र पठाएको छ। जग्गा भाडामा लिने पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसँग, ल्याम्ह पुचः युवा क्लव, तरकारी बजार रहेको क्षेत्रको भाडा लेनदेन सम्झौता खारेज गर्दै जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेको हो।

‘मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतामा अंकुश नलगाउने’

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै आयोगका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीले विरोध जनाएका छन्। स्वतन्त्र र स्वायत्त मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताद्वारा नियन्त्रित गर्ने किसिमले ऐन संशोधन गर्न लागिएको आरोप उनीहरूको छ।

सर्वोच्चद्वारा कारण माग

शुक्रबार, १३ बैशाख २०७६

सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजिएटालाई तोकिएको ३९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरबारे सरकारसँग कारण माग गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।

सत्यनिरुपणले बुझायो अधुरो प्रतिवेदन

बिहिबार, १२ बैशाख २०७६

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको समयावधि सकिएलगत्तै आयोगले सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ। तत्कालीन पदाधिकारीले अलपत्र छाडेर गएको प्रतिवेदन आयोगका निमित्त सचिव गोपीचन्द्र भट्टराईले बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन्।

जगाउला आशा !

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

न्यायपालिकाको नेतृत्व लिएकै दिनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘न्यायपालिका सुधार्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनको प्रतिबद्धतापछि न्यायपालिकामा भनिँदै आएको भ्रष्टाचार, विचौलिया, ढिलो न्यायमा सुधार हुनेमा केही आशा जगायो। गत साता न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा न्यायालयमा जनआस्था बढाउने र न्यायाधीश आचारसंहिताको विषयमा व्यापक छलफलसमेत भएकोछ ।

महालेखाले भन्यो– तत्काल फिर्ता गर

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको देखिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा यस्तो सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिइएको छ।

निर्धारित कर बढी भएको दाबी

मङ्गलबार, १० बैशाख २०७६

दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल–आजिएटा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर कानुनविपरीत तोकिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो।

सर्वोच्चका लागि पाँचजना न्यायाधीश अनुमोदित, कसले के जनाए प्रतिबद्धता?

शुक्रबार, ०६ बैशाख २०७६

संसदीय सुनुवाई समितिले योग्यतामै प्रश्न उठाइएका व्यक्तिलाईसमेत सर्वोच्च अदालतका लागि सुनुवाई गर्दै सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। चैत १९ मा न्याय परिषदले सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरी पठाइएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा, बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मालाई न्यायाधीशका लागि समितिले अनुमोदन गरेको हो।

‘सर्वोच्चको कुर्सीमा सुहाउने न्यायाधीश पठाउनुस्’

बिहिबार, ०५ बैशाख २०७६

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित केही न्यायाधीशको योग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चको कुर्सीमा सुहाउने न्यायाधीश पठाउन आग्रह गरेका छन्। बुधबार सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरी छलफलमा उजुरीकर्ताले प्रस्तावित न्यायाधीशका योग्यतामा प्रश्न उठाएका हुन्।

दोषारोपणमै बिते चार वर्ष

सोमबार, ०२ बैशाख २०७६

चार वर्षअघि गठिनत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग शनिबारदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्ने तथा द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित यी आयोग उपलब्धिमूलक कार्यमा भन्दा आपसी विवादमै रुमलिन पुगे।

भुक्तान नगरेसम्म सेयर बेच्न रोक

बुधबार, २७ चैत २०७५

सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेशकाे आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले दुई महिनापछि फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।