भाषा शर्मा

चूडामणिको मुद्दामा विशेषले माग्यो एमिकस क्युरी

मङ्गलबार, ०१ माघ २०७५

आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दाका विषयमा विशेष अदालत काठमाडौंले एमिकस क्युरी (अदालतलाई सुझाव दिने विज्ञ) झिकाउने आदेश गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश सोमबार गरेको हो।

मुद्दा फैसला हुने, दोषी पक्रन नसक्ने

आइतबार, २९ पुष २०७५

देशभरका अदालतबाट मुद्दा फैसला हुने दोषीलाई पक्राउ गर्न र जरिबाना तिराउन नसक्दा साढे ११ अर्ब दण्ड जरिबाना र लाख वर्ष बढी कैद बाँकी रहन पुगेको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएकासँग तोकिएको दण्ड जरिबाना असुल्न नसक्दा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले उजागर गरेको छ।

सुमार्गीको सम्पत्ति शंकास्पद, बैंकबाट निकालेको रकम फिर्ता गर्न आदेश (आदेश पत्रसहित)

शुक्रबार, २७ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले अजयराज सुमार्गीलाई बैंकबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा बैंकमा जम्मा भएको रकम शंकास्पद देखिएको जनाउँदै सर्वोच्चले झिकेको रकम बैंकमा फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

सुमार्गीको खाता रोक्का

बुधबार, २५ पुष २०७५

अजेयराज सुमार्गी सञ्चालक रहेको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का नगर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले झन्डै दुई साताअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सोही अदालतले खारेज गरेको छ।

रेशम चौधरी थुनामुक्त नहुने, सर्वोच्चद्वारा तल्लो अदालतको फैसला सदर

सोमबार, २३ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सोमवार चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो।

अभियुक्तलाई सांसदको शपथ

शुक्रबार, २० पुष २०७५

अदालतमा विराचाराधीन ज्यान मुद्दाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु ‘कानुनको बर्खिलाप’ भएको टिप्पणी कानुन विज्ञहरूले गरेका छन्। अदालतको अनुमति नलिई संघीय संसद्बाट पत्र आएपछि डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका चौधरीलाई बिहीबार सिधै सिंहदबारस्थित संसद् सचिवालयमा लगेर सपथ गराइएपछि कानुन विज्ञले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

राणाले खाेसे जाेशीकाे पेसी

बिहिबार, १९ पुष २०७५

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पेसी विमुख गराएर आफ्नो कार्यकाल थालनी गरेका छन्। मुलुकको २९ औं प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेपछि राणाले बुधबार दैनिक पेसी तोकेका थिए। तर उनले वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई कुनै मुद्दा हेर्न दिएनन्।

‘तलमाथि’ गरे महाभियोग

बुधबार, १८ पुष २०७५

संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘महाभियोग’ को त्रास देखाउँदै प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर गलत गरे ‘महाभियोग’ लगाउने त्रास देखाउँदै समितिको मंगलबार बसेको बैठकले जबराको नाम सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो।

‘बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्छु’

सोमबार, १६ पुष २०७५

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सांसदहरूले ‘अदालतबाट राज्यलाई नोक्सान हुने, व्यक्ति बलियो हुने खालका फैसला, आदेश किन हुन्छन् ?, अदालत सर्वसाधारणको पहुँचमा कहिले पुग्छ’ जस्ता प्रश्न सोधेका छन्। सांसदले गल्ती गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोगसम्म लगाउन सकिने चेतावनीसमेत घुमाउरो पाराले दिएका छन्।

मिश्र कार्याकालका फैसला 'विवादास्पद'

आइतबार, १५ पुष २०७५

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतबाट केही भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएका छन्। उनको कार्यकालमा केही विवादास्पद मुद्दामा अन्तरिम आदेश र फैसला भएका छन् भने केही व्यक्तिहरूलाई जेलमुक्त गरिएको छ।

फैसला उल्ट्याएर सफाइ

शनिबार, १४ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले विश्व हिन्दु युवा संघका तत्कालीन अध्यक्ष काशीप्रसाद तिवारीको हत्यामा संलग्न भई जेल सजाय भोगिरहेका सियारामप्रसाद कुशवाहलाई सफाइ दिँदै थुनामुक्त गर्ने फैसला गरेको छ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरीको चाङ

शनिबार, १४ पुष २०७५

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीका चाङ लागेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग शुक्रबार छलफल गरेको छ। उजुरीका विषयलाई लिएर समितिले गोप्य रुपमा छलफल गरेको थियो।

दाइजो दाबी गर्दै प्रेरणा सर्वोच्चमा

बिहिबार, १२ पुष २०७५

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीदेवी सिंह छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र त्यसमा बनेको विजयाघर आफूले पाउनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेकी छिन्। उनले नेपालको संस्कार र परम्पराअनुसार आफूले उक्त जग्गा दाइजोस्वरूप पाउनुपर्ने दाबी गरेकी हुन्।

फैसला थाहा नपाएको ‘बहाना’ मा मनाङे जेलमुक्त

शुक्रबार, ०६ पुष २०७५

गुण्डा नाइके दीपक मनाङ्गे थुनामुक्त भएका छन्। डिल्लीबजार कारागारमा रहेका मनाङ्गेलाइ सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश बमाेजिम छाेडिएकाे हाे।

फैसला उल्टाएर ‘भ्रष्टाचारी’लाई सफाइ

शुक्रबार, ०६ पुष २०७५

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सात वर्षअघिको आफ्नै फैसला उल्टाएर दुईजनालाई सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे, पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले झूटा विवरण र कागजातका आधारमा कर्जा लेनदेन मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भएकामध्ये दुईजनालाई बिहीबार सफाइ दिएको हो।

संविधान कुल्चिँदै संवैधानिक परिषद्

बुधबार, २६ मङि्सर २०७५

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व बोकेको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संवैधानीक व्यवस्थालाई कुल्चदै अघि बढ्न सुरु गरेको छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारीस नगरेर त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्।

सरकार र दललाई झक्झक्याउँदै पीडित

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिका साथ टुंगाउन द्वन्द्वपीडितले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई झक्झक्याउन थालेका छन्। शान्ति प्रक्रिया एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई १२ को अनुभव बटुल्दै फरक ढंगबाट टुंगो लगाउन पीडितले झक्झक्याउन थालेका हुन्।

आलोचनामै बिते ४ वर्ष

सोमबार, १७ मङि्सर २०७५

सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सिफारिस गर्न बनेका दुई आयोगले कुनै परिणाम देखिने काम गर्न नसकेको भन्दै चार वर्ष आलोचनामै बिताएका छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद आगामी माघ २६ मा समय सकिँदैछ। चारवर्षसम्म एउटा पनि उजुरीको छानबिन गरी सिफारिस गर्न सकेका छैनन्।

अस्वीकृत जोशीको नाम योग्य सूचीमा

मङ्गलबार, ११ मङि्सर २०७५

न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा योग्य रहेको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ। सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट एकपटक अस्वीकृत भइसकेका जोशीको अभिलेख दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो।

मुद्दा छिनिन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

सोमबार, १० मङि्सर २०७५

२००४ साल साउन २६ मा प्रधान न्यायालय मातहतको जिल्ला अदालत काठमाडौंले एउटा मुद्दा छिन्यो। प्रतिवादी हासी भनिने यसबहादुर कार्कीलाई हाजिर जवानी मुद्दामा पाँच वर्ष चार महिना कैद र एक हजार दुई सय ३५ रुपैयाँ जरिबाना ठहर ग-यो।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।