भाषा शर्मा

नौ महिनापछि पदाधिकारी सिफारिस

आइतबार, ०५ माघ २०७६

सत्य निरुपणका लागि गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता तथा छानबिन आयोगका लागि पूर्वन्यायाधिश युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँच/पाँच सदस्यीय पदाधिकारी सिफारिस गरिएको हो।

सिंगापुर सम्झना

शनिबार, ०४ माघ २०७६

क्याम्पभित्र लाहुरे र परिवार गरी करिब २० हजार नेपाली रहेको मेरा साथीले बताए। त्यहाँ मैले मेरै गाउँमा उत्पादित आलु, टिमुरको अचारको स्वाद चाख्न पाएँ।

अदालतलाई ठाडो चुनौती

शुक्रबार, ०३ माघ २०७६

अदालतको आदेशले थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई छिट्टै छुटाउने सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ।

भाटभटेनीले कर छलेको ठहर, अर्ब बढी तिर्नुपर्ने

मङ्गलबार, २९ पुष २०७६

चार वर्षसम्मको कर छलेको भेट्टाएपछि विभागले नौ वर्षअघि भाटभटेनीलाई रकम तिर्न आदेश दिएको थियो। तोकिएको रकम नतिर्ने निहुँमा विभागको आदेशविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको थियो।

सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगमा जन्मकैदकाे त्रास

मङ्गलबार, २२ पुष २०७६

मुलुकी अपराध संहितामा राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि जन्मकैदसम्मको व्यवस्था छ।

भारती १४ करोड धरौटीमा रिहा

सोमबार, २१ पुष २०७६

दोषी ठहर शम्भु भारतीले मुद्दामा फैसला गरेको नमिलेको भन्दै पुनः सुनुवाइका लागि अनुमति मागेका थिए। उनको मागअनुसार नै सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ।

एक वर्ष सफल रहेको रहेको प्रधानन्याधीशको दाबी

आइतबार, २० पुष २०७६

गत वर्ष न्यायपालिकाप्रति टिकाटिप्पणी भैरहेको बेला न्यायलयको नेतृत्व लिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एक वर्षको सफल भएको दाबी गरेका छन्। उनले संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष गरेका वाचामा अझै पनि अडिग रहेको दाबी गर्दै ३५ बुँदे कामको फेहरिस्त सार्वजानिक गरेका हुन्।

कागजमै सीमित न्याय

शनिबार, १९ पुष २०७६

कानुन कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या देखिएका कारण वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट हुने अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।

‘सहमतिको यौनसम्बन्ध पनि अपराध’

मङ्गलबार, १५ पुष २०७६

‘पदीय प्रभावमा पारी अफिसर स्तरको सैनिकले सैनिक सेवाभित्रको तल्लो तहकी महिला सैनिकसँग यौनसम्बन्ध राख्न लिएको सहमति अनुचित प्रभावमा पारी लिएको भनी बुझ्नुपर्छ।’

रुख नकाट्न अन्तरिम आदेश

सोमबार, ०७ पुष २०७६

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि रुख कटान रोकिने भएको छ। विमानस्थल निर्माणको अन्य प्रक्रिया भने रोकिने छैन।

अदालतलाई ढाँट्दा महरा थुनामै

शुक्रबार, ०४ पुष २०७६

उच्च अदालत पाटनले महरालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न जिल्ला अदालत कामाडौंबाट भएको आदेश सदर गर्दै एक महिनाभित्र मुद्दाको कारबाही/किनारा लगाउन आदेश दिएको छ।

‘सीमा मिचिनु कूटनीतिक विषय’

बिहिबार, ०३ पुष २०७६

प्रधानमन्त्रीकै हस्ताक्षरमा सर्वोच्चमा पठाइएको लिखित जवाफमा सीमा रक्षाको विषय कूटनीतिक भएकाले कुनै आदेश जारी गर्नुनपर्ने दाबीसहित रिट खारेजीको माग गरिएको छ।

दोषी ठहरिएका भारतीका लागि पुनः सुनुवाइ

शुक्रबार, २७ मङि्सर २०७६

थुनामा रहेकै अवस्थामा शम्भु भारतीले मुद्दामा फैसला गरेको नमिलेको भन्दै पुनः सुनुवाइका लागि अनुमति मागेका थिए।

'प्रदेशको हकमा हस्तक्षेप नगर'

बिहिबार, २६ मङि्सर २०७६

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ जेठ २३ मा प्रदेश २ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनी कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश भएको हो।

‘सरकारले सहयोग गरेन’

सोमबार, २३ मङि्सर २०७६

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफूले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा देशमा दण्डहीनता यथावत रहेको दोहो-याएको छ।

न्यायाधीश बन्न न्यायपरिषद्बाट राजीनामा

शुक्रबार, २० मङि्सर २०७६

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्का सदस्यले नै इच्छा देखिउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

जसले ३२ वर्षपछि न्याय

मङ्गलबार, १० मङि्सर २०७६

पञ्चायतकालमा रिभल्बर चोरीको अभियोगमा चरम यातना दिई जागिरबाट समेत निकालिएका एक निर्दोष प्रहरीले ३२ वर्षपछि न्याय पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गोर्खाको पृथ्वीनगरपालिका–८ का ठिगुरेश्वाराका तत्कालीन प्रहरी हवल्दार खुलबहादुर कुँवरलाई राज्यबाटै क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरेको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब रोकियो

सोमबार, ०९ मङि्सर २०७६

कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक तलब सुविधा भुक्तानी नदिन परमादेश

पदाधिकारी सिफारिसमा 'राजनीतिक हस्तक्षेप'

आइतबार, ०८ मङि्सर २०७६

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले काम गर्न नदिइएको भन्दै समितिमा आयोगका तर्फबाट रहेका प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।

संक्रमणकालीन न्याय अझै सकसमा

बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बन्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।

Ncell Footer Ad