दुर्गा दुलाल

सत्य निरुपण आयोगको म्याद थप्न मन्त्रिपरिषद बस्दै

बिहिबार, २७ माघ २०७३

द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन घटनाको छानविन गर्न गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानवीन आयोगको म्याद सकिएको छ।

बार केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना

बिहिबार, २७ माघ २०७३

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति विवाद काठमाडौमा फेरी शुरु भएको छ। यसअघि दुई पटक यही नियुक्तीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अन्दोलन भएको थियो।

'ठूला माछा' सँग कार्कीको साँठगाँठ

बिहिबार, २७ माघ २०७३

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन २० पृष्ठको  छ।

महाअभियोगका बहुमत बुँदामा लोकमानसिंह दोषी ठहर

बुधबार, २६ माघ २०७३

उनीविरुद्ध ७ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव गरिएकोमा ४ बुँदामा दोषी पाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

‘संशोधन गोलचक्कर’ मा अल्झियो राजनीति

बुधबार, २६ माघ २०७३

विपक्षीको अवरोध बीचमै पुस २४ गते सदनमा प्रवेश गराइएको संविधान संशोधन दोस्रो विधेयक अहिलेसम्म प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले मंसिर १२ गते विपक्षी एमालेलगायत दलको विरोध हुँदाहुँदै संसद् सचिवालयमा सो विधेयक दर्ता गराएको थियो। सचिवालयमा रातारात सा विधेयक दर्ता गराइएको थियो।

अदालतको अनुमति विना एसएमएस र कल डिटेल लिन नपाइने

मङ्गलबार, २५ माघ २०७३

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि व्याक्तिबीचमा भएका कल डिटेल र एसएमएस डिटेल हेर्न र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि लिन अदालतको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने फैसला गरेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक समितिमै अड्कियो

मङ्गलबार, २५ माघ २०७३

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि 'राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक' उपसमितिमै अड्केको छ। संसद्मा एक महिनाअघि दर्ता भएको विधेयक परिमार्जन र संशोधनका लागि राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत उपसमितिमा आएको थियो।

पक्राउ एसएसपीलाई ४ दिन थुन्न अादेश, अध्यागमन कर्मचारी र गुप्तचर पनि तानिँदै

सोमबार, २४ माघ २०७३

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएको सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामबहादुर खत्रीलाई प्रहरीले सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको छ।

लोकमान सिंह कार्की अकुत सम्पत्ति आर्जनमा पनि तानिने

सोमबार, २४ माघ २०७३

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त लोकमानसिंह कार्की अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा छानबिनका लागि तानिने भएका छन्।

विवादबीच म्याद थप्न सहमति

शनिबार, २२ माघ २०७३

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न गठन भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी एकआपसमा व्यक्तिगत वादविवादमा उत्रे पनि म्याद थपमा भने एक मत देखिएका छन्।

सर्वोच्च न्यायाधीशका लागि केसी र भण्डारीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट पारित

सोमबार, १७ माघ २०७३

सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस दुई न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइ सिमितले अनुमोदन गरेको छ। न्याय परिषदले पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश रहेक उनीहरूलाइ सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका लागि सफारिस गरेको थियो।

न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दर्ता नलिन अदालतलाई आदेश

सोमबार, १७ माघ २०७३

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशले गरेका फैसलाविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा तथा उजुरी कुनै पनि न्यायिक र अर्धन्यायिक अड्डाअदालतमा दर्ता नगर्न/नगराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

लेखा समितिले नेतृत्व पाउँदै, को को छन् आकांक्षी ?

आइतबार, १६ माघ २०७३

संसदको महत्वपूर्ण समितिहरु मध्ये रहेको लेखा समिति रिक्त भएको लामो समयपछि नेतृत्व पाउने भएको छ। लेखा समितिको नेतृत्वका लागि प्रमुख प्रतपक्षी एमाले, सत्तापक्ष माओवादी र नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालले पशुपति चौलागाईलाई अघि सारेको छ भने कांग्रेस र माओवादीले डोरप्रसाद उपाध्यायलाई अघि सारेका छन्।

चन्दा दिने गैससलाई एक लाख जरिवाना

शनिबार, १५ माघ २०७३

निर्वाचनमा उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई  चन्दा, सवारी साधनलगायत अन्य सहयोग गर्ने एनजिओ/आइएनजिओलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। संसद्ले शुक्रबार पारित गरेको निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।

पुराना बिदा नहुँदै नयाँ चुन्न प्रस्ताव

शुक्रबार, १४ माघ २०७३

स्थानीय तहलाई अविच्छिन्न अधिकार सम्पन्न बनाउन निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। करिब १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको हालको अवस्थालाई ध्यान दिँदै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।

चुनाव घोषणा विधेयक पारित

बिहिबार, १३ माघ २०७३

व्यवस्थापिका–संसद्ले निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अनुमोदन गरेको छ। संसद्को बुधबारको बैठकले  मतदाता नामावली कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१ अनुमोदन गरेको हो।

उपसमितिले माग्यो लोकमान सिंह कार्कीका निर्णयहरू

बुधबार, १२ माघ २०७३

संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य ठहरपछि पदमुक्त अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले नियुक्तिपछि गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनको विवरण मगाएको छ।

अंशबन्डा विवाद भएमा गोलाप्रथा

मङ्गलबार, ११ माघ २०७३

मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न बन्न लागेको देवानी संहितामा दाजुभाइबीच अंशबन्डामा विवाद भएमा गोलाप्रथाबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न लागिएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम क्षेत्रफलमा रहेको सम्पत्तिमा दाजुभाइबीच विवाद भएमा यस्तो व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव देवानी मुद्दाको कार्यविधि उपसमितिको प्रतिवेदनमा गरिएको हो।

चुनाव खर्च नबुझाए ६ वर्ष प्रतिबन्ध

मङ्गलबार, ११ माघ २०७३

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले  ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन्। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले निर्वाचन आयोगको कामकर्तव्य र अधिकार तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनमा यस्तो प्रावधान राख्न अनुमति दिएको हो।

सरकारी वकिल असहयोग आन्दोलनमा

सोमबार, १० माघ २०७३

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबार सर्वोच्चलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहस पैरवी  बहिष्कार गरेका  छन्।