दुर्गा दुलाल

संसदीय टोली कञ्चनपुर जाँदै

सोमबार, ३० फागुन २०७३

भारतीय सीमा सुरक्षा बलकोे गोलीबाट कञ्चनपुरमा नेपाली युवाको मृत्यु भएको घटना छानबिन गर्न संसद्को मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय समिति स्थलगत निरीक्षणमा जाने भएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक दर्ता

बिहिबार, २६ फागुन २०७३

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका लागि संविधानको धारा ८४ र प्रदेशसभाका लागि धारा १७६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई तहको निर्वाचनका लागि क्षेत्र विभाजन गर्न विधेयक दर्ता गरेको हो।

नेतालाई उन्मुक्ति, सशस्त्रका डीआईजी र एसपीलाई कारबाही सिफारिस

मङ्गलबार, २४ फागुन २०७३

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष कैलाली जिल्लाको टीकापुर घटना मधेसी नेताहरुको उत्तेजक भाषणका कारण घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। घटनामा शसस्त्रका दुई अधिकृत र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत समेत जिम्मेवार ठहराएको छ।

थ्रेसहोल्ड विवादले उपसमितिमै अड्कियो विधेयक

मङ्गलबार, २४ फागुन २०७३

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निर्वाचनमा खसेको कुल मतको निश्चित प्रतिशत पाउनुपर्ने प्रावधान (थ्रेसहोल्ड) राख्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि 'राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक' उपसमितिमै अड्केको छ।

सर्वोच्चले सरकारसँग सोध्यो : माघ ७ सम्म चुनाबको तयारी के छ?

बिहिबार, १९ फागुन २०७३

सर्वोच्च अदालतले माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाको तयारीबारे सरकारलाई जानकारी गराउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिल सिन्हाको इजासले सरकारको तयारीबारे जानकारी माग गरेको हो।

पार्टी जोगाउन अदालत धाउँदै खानेपानीमन्त्री

बिहिबार, १९ फागुन २०७३

खानेपानीमन्त्री एवं समाजवादी जनता पार्टी अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह आफ्नो पार्टी बचाउन अदालत धाइरहेका छन्। पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका सिंहको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक आय–व्यय विवरण नबुझाएको भन्दै खारेज गरेको छ। तर सोही पार्टीको नेतृत्व गर्दै उनी पुनः मन्त्री भएका हुन्।

उच्च अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन नलाग्ने

मङ्गलबार, १७ फागुन २०७३

उच्च अदालतबाट भएको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको एक फैसलामा रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने उच्च अदालत नै अन्तिम निकाय हुने फैसला सुनाएको हो।

थरुहट छुट्टै र तराईमधेसमा दुई प्रदेश

सोमबार, १६ फागुन २०७३

संविधान संशोधन विधेयकमा समग्र तराईमधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, थरुहट थपेर आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने, पाँच नम्बर प्रदेश अखण्ड हुनुपर्ने र कुनै पनि सिमाना परिवर्तन गर्न नमिल्नेलगायतका संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

संशोधन प्रक्रिया सुरु

शुक्रबार, १३ फागुन २०७३

व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको करिब दुई महिनापछि संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा अघि बढेको छ। सरकारले पुस २४ मा सदनमा संविधान संशोधन विधेयक (दोस्रो) पेस गरेको थियो। संविधानविपरीत सरकारले प्रदेश सीमांकन हेरफेरसहित संशोधन विधेयक ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित नौ दलले त्यसलाई प्रक्रियामा लैजान अवरोध गर्दै आएका थिए।

'माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव गर्नू'

बिहिबार, १२ फागुन २०७३

सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ ७ गतेको सीमाभित्रै संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

एकभन्दा बढी क्षेत्रमा चुनाव लड्न प्रतिबन्ध

बुधबार, ११ फागुन २०७३

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने कानुन प्रस्ताव गरेको छ।

द्वन्द्वका मुद्दा हेर्ने अदालतमा 'राजनीतिक नियुक्ति'

आइतबार, ०८ फागुन २०७३

द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्न गठन हुने तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा बहुमत सदस्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुने भएका छन्।

न्यायाधीशको सेवासुविधा बढाउन प्रस्ताव

बिहिबार, ०५ फागुन २०७३

प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवासम्बन्धी परिमार्जन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। सांसदको सेवासुविधा वृद्धि भएको केही समयपछि न्यायाधीशको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने विधेयक सदनमा दर्ता भएको हो।

आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्चमा मुद्दामाथि मुद्दा

बुधबार, ०४ फागुन २०७३

प्रहरी महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा थपिएको छ।निर्णय भएको साता नबित्दै तीनवटा रिट दर्ता भएको छ। आइजिपीका अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाललाई बनाउनुपर्ने, सिलवाललाई बनाउन नहुने र चन्दलाई बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएका छन्।

चन्दलाई काममा नलगाउन अर्को आदेश

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक (आइजी) का रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउने अर्को आदेश जारी गरेको छ। डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि चन्दलाई नियुक्त पदमा काम गर्न रोक लगाएको हो।

आफूलाई महानिरीक्षक बनाउन माग गर्दै सिलवाल सर्वोच्चमा

आइतबार, ०१ फागुन २०७३

बरियता क्रमको नम्बर एकमा रहेका नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन माग गर्दै असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको रिटमा सिलवाल सर्वोच्च पुगेका हुन्।

पीडितलाई न्याय दिन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

शनिबार, २९ माघ २०७३

मानवअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल पीडितमैत्री कानुन बनाएर न्याय दिन सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

कार्कीविरुद्ध महाभियोग आरोप पुष्टि : संसदीय समिति

शनिबार, २९ माघ २०७३

संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नाम सरकारका विभिन्न निकायमा महाभियोग लाग्न योग्य व्यक्तिका रुपमा अभिलेखीकरण गर्न व्यवस्थापिका संसद्लाई सुझाव दिएको छ।

सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष बढाइयो

शुक्रबार, २८ माघ २०७३

सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले यी दुई आयोग गठन भएका हुन्। समाजमा मेलमिलाप कायम  गर्नु पनि आयोगको उद्देश्य हो।

ढुंगेललाई पक्राउ गर्न ताकेता

शुक्रबार, २८ माघ २०७३

सर्वोच्च अदालतअर्न्तगत रहेेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले व्यक्ति हत्याको अभियोग ठहर भएका माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न  प्रहरीलाई ताकेता गरेको छ।

Ncell Footer Ad