दुर्गा दुलाल

प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध छापामार शैलीमा महाभियोग

सोमबार, १८ बैशाख २०७४

प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ५९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

आइतबार, १७ बैशाख २०७४

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणसहितका ९ बुँदामा प्रधान न्यायाधीशले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तपक्षेप गरेको भन्दै कांग्रेस-माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

संशोधन विधेयक सदनमा

मङ्गलबार, १२ बैशाख २०७४

सदनमा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि आज सार्वजनिक सूचना आउने।

पछिल्लो प्रस्ताव झन् खतरनाक : ओली

मङ्गलबार, १२ बैशाख २०७४

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको पछिल्लो संविधान संशोधन विधेयक पहिलेको भन्दा खतरनाक भएको आरोप लगाएका छन्।

अन्यौलमा कार्यक्षेत्रहरू

सोमबार, ११ बैशाख २०७४

नयाँ संविधानले आठ वटा संवैधानिक आयोग रहने निश्चित गरेको छ । यसअघिका केही आयोगलाई निरन्तरता दिदै १० वर्षपछि पूनरावलोकन गर्ने सर्तमा यस्ता आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । तर, भिन्न–भिन्न प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका आयोगले गर्ने कानुन निर्माण गर्दा ध्यान नदिने हो भने एक आपसमा टकरावको सम्भावना देखिन्छ ।

निकम्मा सत्यनिरुपण आयोग, साढे दुई महिनापछि फर्किए अध्यक्ष

सोमबार, ११ बैशाख २०७४

अध्यक्ष गुरुङले भन्छन्– यसअघि जति समस्या थिए तिनको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट पाएपछि फर्केको हुँ, अब आयोग फरक रुपमा अघि बढ्छ र काम गरेको देख्न पाइने छ'

संशोधन फास्ट ट्र्याकबाट

सोमबार, ११ बैशाख २०७४

मधेसी दलसँग शनिबार भएको सहमतिअनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्न सत्तासीन दलका सांसदमार्फत प्रस्ताव राख्न लगाउने भएको छ। सरकारले अर्को विधेयक ल्याउँदा बढी समय लाग्ने भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढ्न सांसदमार्फत संशोधन प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको हो।

सांसदलाई चुनाव लाग्यो, कोरम नपुगेर बैठक स्थगित

शुक्रबार, ०८ बैशाख २०७४

स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन २३ दिन बाँकी रहेको अवस्थामा बिहीबार बसेको संसद् बैठक कोरम नपुग्दा स्थगित भएको छ। एक सातापछि बसेको बैठकमा ९४ जना सांसद मात्र उपस्थित थिए। यसअघि चैत २९ बैठक बसेको थियो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा

बुधबार, ०६ बैशाख २०७४

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भएका फैसलाले यस्ता मुद्दा नियमित अदालततर्फ आउने संकेत देखिएको छ ।

'संक्रमणकालीन न्यायमा फड्को'

बुधबार, ०६ बैशाख २०७४

मैना सुनार हत्या प्रकरणमा अवकाशप्राप्त तीन सैनिक अधिकृतलाई अदालतले सुनाएको जन्मकैद फैसलाको संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वागत गरेको छ । राष्ट्रसंघको नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालय र मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चआयुक्तको कार्यालयले मंगलबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी फैसलाको स्वागत गरेका हुन् ।

नयाँ मुलुकी संहिता : कैदीलाई समाजसेवामा खटाउन प्रस्ताव

मङ्गलबार, ०५ बैशाख २०७४

नयाँ मुलुकी संहिताले तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा कैदीलाई जेलमा नराखी अन्य सार्वजनिक कार्य वा समाजसेवामा खटाएर सजाय कटाउने प्रस्ताव गरेको छ।  संसद्को विधायन समितिले सदनमा दर्ता गराएको मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापनमा ल्याइएको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।

चुनाव दुई चरणमा : गृहमन्त्री

सोमबार, ०४ बैशाख २०७४

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्› निधिले मधेसी मोर्चासहितको सहमतिमा स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। निधीले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबार यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।

ऐन प्रत्यायोजित अधिकार दुरुपयोग रोक्न उपसमिति

आइतबार, ०३ बैशाख २०७४

केही समय पहिले नेपाल आयाल निगमले कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने तयारी गर्‍यो। वर्षौंदेखि सञ्चित घाटामा रहेको निगमले ऋण नतिरी एक वर्षको नाफा आर्जन हुनेबित्तिकै सञ्चालक समितिबाट बोनस खुवाउने निर्णय गरेको थियो। तर विवाद भएपछि निगमले उक्त कदम फिर्ता लियो।

ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न आदेश

शुक्रबार, ०१ बैशाख २०७४

सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय  सुनाए पनि फरार रहेका माओवादी केन्›का नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न वारेन्ट आदेश जारी गरेको छ।

बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न सर्वोच्चको वारेन्ट

बिहिबार, ३१ चैत २०७३

हत्या अभियोगमा सर्वश्वसहित जन्मकैद ठहर भएका तर फरार रहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नाउँमा वारेन्ट जारी गरेको छ।

आइजिपी विवाद किनारा पूर्ण इजलासबाट

बिहिबार, ३१ चैत २०७३

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति विवाद वैशाख १९ गते किनारा लगाउने भएको छ। उक्त विवादमा सर्वोच्चको एकल इजलासले बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै फैसला मिति तोकेको हो। फैसला पूर्ण इजलासबाट हुनेछ।

डिआइजी सिलवालको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन

बुधबार, ३० चैत २०७३

प्रकाश आर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै डिआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सिलवाल फेरि अदालतमा

बुधबार, ३० चैत २०७३

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) मा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै डिआइजी नवराज सिलवालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतलमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अर्याललाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको थियो ।

संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता

बुधबार, ३० चैत २०७३

सरकारले यसअघि संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई ११ बुँदे नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

म्याद नाघेको औषधि बेचे जन्मकैद

मङ्गलबार, २९ चैत २०७३

म्याद नाघेको औषधि बेचेर उपभोक्ताको ज्यान गए विक्रेतालाई जन्मकैद हुने भएको छ। संसद्को विधायन समिति मातहतको उपसमितिले मौजुदा औषधि ऐन संशोधनको प्रतिवेदन तयार पारी म्याद नाघेको औषधि बेच्नेलाई अधिकतम २५ वर्ष कैदको व्यवस्था गर्न लागेको हो। अहिले १० वर्षसम्मको कैद सजायलाई जन्मकैद मानिएको छ।