जगत देउजा

जगत देउजा

उद्देश्यसापेक्ष भूमि प्रशासन

आइतबार, २६ असोज २०७६

वर्तमान नापी प्रक्रियाले भूमिहीन र सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कम्तीमा ३० वर्ष लाग्छ। यसर्थ यो प्रणालीको विकल्प खोज्न जरुरी छ।

भूमि विधेयक : विवाद र वास्तविकता

सोमबार, ३० भदौ २०७६

भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छलफल भइरहेको छ। समितिले यो विधेयक सम्बन्धमा भूमि समस्या बढी भएका केही जिल्लामा छलफल गरी सुझावसमेत संकलन गरेको छ। यस्तो छलफल सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने समयमै गर्नुपथ्र्याे। यसो भएमा छलफलको सान्दर्भिकता बढी रहन्थ्यो। जे होस्, विधायन समितिले ढिलै भए पनि गरेको प्रयास राम्रो हो। कानुन पास गरेर पठाउनुपूर्व सम्बन्धित नागरिकको राय लिने कार्य लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व नै हो।

दूरगामी महत्वको भूउपयोग ऐन

शुक्रबार, २४ साउन २०७६

जतिखेर विश्वविद्यालयमा पढेका योजनाविद् थिएनन्, इन्जिनिएर थिएनन्, उतिबेला कम उब्जाउ जमिनमा मात्र घर बनाइन्थ्यो। गाउँघरका बस्ती एकै ठाउँमा झुरुप्प थिए। जनसंख्या बढेपछि भूमिमा पनि चाप बढ्न थाल्यो। भूउपयोग योजना नभएकाले जमिनको कुनै व्यवस्थित प्रयोग भएन्। विश्वका धेरै देशले भूउपयोग योजनालाई पूर्वाधार विकास र कृषिको आधारभूत कामको रूपमा लिएर अघि बढे। तर हाम्रो देशमा धेरै ढिला गरेर ऐन तर्जुमा भएको छ। उदेकलाग्दो त के भने यो ऐन चाहिँदैन, लागु गर्न सकिँदैन भन्ने स्वर पनि बाक्लै सुनियो।

नियमावली निर्माणमा ढिलाइ

बुधबार, ०८ साउन २०७६

पहिलो वर्ष ऐन तर्जुमालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको यो सरकारले अर्को एक वर्षमा नियमावली पनि तयार गर्न नसक्ने हो भने जनताले अनुभूति गर्नेगरी अबका दिनमा कसरी काम होला ?

कम्युनिस्ट सरकार र भूमि सुधार

बुधबार, ०१ जेठ २०७६

भूमि सुधार यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुुनुपर्छ। यसका लागि भूमि सुधारको स्पष्ट खाका तयार गरेर चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

भूमि सुधारकाे विभ्रम

सोमबार, २७ फागुन २०७५

नेपालमा भूमि सुधारको बहस सुरु भएको सात दशक पूरा भइसकेको छ। सुकुमबासी, भूमिहीन, साना किसान, गरिब, कृषि श्रमिकहरू हरेक राजनीतिक परिवर्तन र सरकार फेरिएपिच्छे भूमि सुधारको अपेक्षा गर्छन्।

दलितलाई अन्याय

सोमबार, १४ माघ २०७५

सामान्यतः सबै समाजमा भइरहेको र उत्पन्न हुन सक्ने भूमिहीनता भनेको निरन्तर चल्ने आर्थिक र सामाजिक प्रक्रियाको उपज हो। तर दलित भूमिहीनता भने हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअनुसार दलितले सम्पत्तिका रूपमा केही पनि राख्न नपाउने गरी करिब तीन हजार वर्षदेखिको दमन र बहिष्करणको असर हो।

इमानमा अब्बल

शनिबार, १४ पुष २०७५

प्रायः घाम–पानी छाएका बेला आकाशमा कहिलेकाहीँ मात्र एउटा सुन्दर दृश्य देखिन्छ। बहुरङको त्यो अनुपम दृश्यलाई हामी इन्द्रेनी भन्छौँ। जसमा ७ वटा रङ हुन्छन्। सबै रङका आआफ्नै पहिचान र अस्तित्व होलान् तर सधैँ दर्शन पाउन भने करिब करिब दुर्लभ नै हुन्छ।

भूमि अधिकार र मानव अधिकार

सोमबार, २४ मङि्सर २०७५

मंसिरको तेस्रो साता सप्तरी, सिरहा र महोत्तरीका केही भूमिहीन बस्ती पुगिएको थियो। चिसो बढ्दै गएकाले महिला र बालबालिका बिहानीपख समूहमा घुर तापिरहेका भेटिए। यसरी पुगिएको गाउँका अधिकांश भूमिहीन, दलित थिए। स्थानीय सरकारले बाटो बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको रहेछ।

भुँडीसुधारबाट भूमिसुधारतिर कहिले?

बुधबार, ०७ कार्तिक २०७५

संविधानमा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संकल्प छ । उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा दिगो आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य छ । समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य छ ।

भूमि ऐन संशोधनको औचित्य

सोमबार, २९ असोज २०७५

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा सातौँ पटक संशोधन भएको छ । कम्युनिस्ट सरकारमा भएको समयमा नयाँ भूमि ऐनको आवाज उठिरहँदा पञ्चायतकालीन ऐनमा भएको यो संशोधनले भूमिसम्बन्धी जल्दाबल्दा विषयलाई समाधानतर्फ लाने हिसाबले आउला कि भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन् ।

किसान संघर्षको उपेक्षा

बिहिबार, १७ साउन २०७५

लोकतन्त्रका लागि भूमिहीन र किसानले नेपालमा गरेको संघर्ष र पु-याएका योगदान निकै गर्विलो छ।

कमैया आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा

बुधबार, ०२ साउन २०७५

पश्चिम तराईका पाँच जिल्ला दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा कमैया राख्ने चलन थियो । यीमध्ये बहुसंख्यक रैथाने थारु जातिका थिए ।

परिवर्तित सन्दर्भमा भूमिसुधार

सोमबार, २५ असार २०७५

संसद्को गणितमा बलियो ठानिएको सरकारले भूमि सुधारलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा थियो। अपेक्षा यस कारणले पनि बढी थियो कि यो वामपन्थीको सरकार थियो।

कृषिमन्त्रीको ५८ बुँदे मार्गचित्रकाे शल्यक्रिया

आइतबार, ३० बैशाख २०७५

कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले यसै हप्ता मन्त्रालयको ५८ बुँदे मार्गचित्र अगाडि सारेका छन्। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा केही पहिले मन्त्रालयको मार्गचित्र आएको हो। यस अर्थमा यी मार्गचित्रको वरिपरि रहेर मूल विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिनेछन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस अघिका विभिन्न चार मन्त्रालय गाभिएर बनेको मन्त्रालयको पहिलो पटक नेतृत्व गरिरहेका खनालको मार्गचित्रले मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति, कानुन, कार्यक्रमलाई कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने बृहत् खाका दिएको छ।

नमुना कानुनी प्रक्रिया

शुक्रबार, १४ बैशाख २०७५

स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो ५ वर्षे उमेरको एक वर्ष विताईसकेका छन्। धेरैले अझै लय पक्डिसकेका छैनन्। नयाँ अभ्यास भएकाले यसका लागि केही अलमलहरु हुनु स्वभाविक पनि हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधी अधिकांशमा केही गरौं भन्ने भावना देखिन्छ।

उनीहरू को हुन् ?

मङ्गलबार, २९ फागुन २०७४

दिनको १५, १६ घन्टा खेतीपातीको काम गर्छन् । आफ्नो जग्गा छैन । एकाधबाहेक अधिकांश दलित हुन् । नामको पछाडि सदा वा राम जोडिएको छ । मण्डल पनि छन् । खोला छेउको ऐलानी जग्गामा घर छ । एक दिन काम नगरे भोकै बस्नुपर्छ । अप्ठेरो परेको बेला लिएको ऋणको चर्को ब्याजले उठ्नै नसक्ने बनाएको छ ।

धुर र घुरको जिन्दगी

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

धुलिखेल हुँदै काठमाडौँसँग सिधै जोडिएपछि बर्दिवासले छोटो समयमा नै सहरको रूप लिएको छ । यो पछिल्लो समयमा चाँडो विस्तार हुने थोरै सहरमध्ये पर्छ । केही वर्ष पहिले बैंकको सेवा लिन जलेश्वर जानुपर्ने अवस्था थियो । जसका लागि दिनभर लाग्थ्यो । अहिले १५ भन्दा बढी बैंकले शाखा खोलेका छन् । बजारको स्वरूपमा पत्याउन नसक्ने किसिमको फरक आएको छ।

दिगो कृषि : गर्नुपर्ने काम

सोमबार, १५ माघ २०७४

नेपालमा भूमिहीनता भनेकै गरिबी होे । अर्थात गरिबी र भूमिहीनता पर्यायवाची शब्द बन्न पुगेका छन् नेपालको सन्दर्भमा । सोझो अर्थमा भन्दा चरम गरिबी कायमै रहनुको एउटा मुख्य कारण भूमिको न्यायसङ्गत बाँडफाँट अभाव पनि हो।

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

मङ्गलबार, ०२ माघ २०७४

स्थानीय सरकार गठनको आठ महिना बित्यो । गर्न चाहने र सक्नेका लागि यो धेरै हो । स्थानीय सरकारबाट जनताका धेरै अपेक्षा छन् । संविधान र कानुनले पर्याप्त अधिकार दिएको पनि छ । केही काम पक्कै पनि प्रदेश वा केन्द्रसँग जोडिएका छन् । तर अहिलेको अधिकारभित्र रहेर गर्न सकिने काम तमाम छन् । आफ्नो अधिकारभित्रको काम नगरी प्रदेश र केन्द्रतर्फ मुख फर्काएर बस्ने हो भने यो ठूलो भूल हुनेछ।

Ncell Footer Ad