काठमाडौं- मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक आफूले भनेअनुसार परिमार्जन भएमात्र संसद्बाट पास गर्न सहयोग गर्ने सर्त राखेको छ। सीमांकनबारे झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई थाती राखेर संविधान संशोधन गर्न नसकिने मोर्चाको ठहर छ। नवलपरासीलाई टुक्र्याएझैं झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुटाएर  मधेसको भाग मधेस प्रदेशमा र पहाडको भाग पहाडी प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने  सर्त पनि उसले राखेको छ।

त्यस्तै राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट अनुसार १० प्रदेश बनाए सीमांकन समस्या समाधान हुने ठहर मोर्चाको छ।

प्रदेश नम्बर ५ मा कैलाली र कञ्चनपुरसमेत गाभेर मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ। यसलाई थरुहट प्रदेश नामाकरण गर्न सहमत हुन सकिने मोर्चामा आबद्ध दलका नेता बताउँछन्।

त्यस्तै संविधान संशोधन विधेयकमा सरकारले  प्रस्ताव गरेको संघीय आयोगबाट सीमांकन समस्या समाधान हुन नसक्ने मोर्चाको भनाइ छ।  संघीय आयोगलाई सीमांकन विवाद टुंग्याउने जिम्मा दिने हो भने प्रदेश  सख्याबारे पनि जिम्मा दिनुपर्ने सर्त मोर्चाको छ। 'संघीय आयोग बनाउने हो भने उसलाई प्रदेश सख्या र सीमांकन दुवैको जिम्मेवारी दिनुपर्छ', मोर्चामा आबद्ध राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासविच केशव झाले भने 'संशोधन प्रस्तवमा राखिएको आयोगले समस्याको निकास दिन सक्दैन।'

मोर्चाको अर्को घटक तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको समस्या राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोटअनुसार समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। अरु विवादित जिल्लालाई पनि  विभाजित गरी विवाद समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट अनुसार काम भए सीमांकन समस्या समाधान हुने बताउँछन्। 'राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको रिर्पोट लागू गरे सीमांकन समस्या हल हुन्छ', उनले भने। 

यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वबारे संविधान संशोधन विधेयकमा राखिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख रहने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। 'राष्ट्रिय सभालाई मर्यादित बनाउन निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राख्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो', सद्भावना पार्टीका महासविच मनीष सुमनले भने।

मुलुकमा बोलिने सबै भाषालाई मातृ भाषाको रुपमा अनुसूचीमा मात्र नराखी सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ। अनुसूचीमा राखिने भाषाहरूको टुंगो पनि भाषा आयोगले नै लगाउनुपर्ने माग मोर्चाले अघि सारेको छ।

यसैगरी नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि परिमार्जन हुनुपर्ने अडानमा मोर्चा छ। वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवहिक बंशज बनाउनुपर्ने सर्त मोर्चाका नेताले राखेका छन्। वैवाहिक अंगीकृतलाई बंशजसरह अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको माग  छ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था अनुसार संशोधन विधेय परिमार्जन भए नागरिकताको समस्या समाधान हुने मोर्चाका नेताले बताउँदै आएका छन्।। अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिक नेपालमा १० वर्ष बसोवास गरेपछि संवैधानिक पदहरूका लागि योग्य मानिने व्यवस्था राखिएको थियो।

यसैगरी मोर्चाले स्थानीय निकायमा दलगत राजनीति रोक्न स्वतन्त्र शैलीबाट चुनाव गर्न संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ।

शुक्रबार विराटनगर पुगेका मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्› महतोले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भइ मान्य  हुने बताएका छन्। विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गरे मान्न तयार छौं, अहिलेकै अवस्थामा भने स्वीकार्य हु“दैन।’ उनले सरकार विधेयक परिमार्जन गर्न तयार नभए समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिए। उनले ५ नम्बर प्रदेशबाट तराईका जिल्ला छुट्याउने प्रस्तावको विरोधमा  भएको आन्दोलन 'एकात्मक सोचको उपज' भएको टिप्पणी गरे।

यस्तो चाहन्छ मधेसी मोर्चा 

झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद थाती राखेर संशोेधन हुन्न

दस प्रदेश भए समस्या समाधान

मधेसको भाग मधेस र पहाडको भाग पहाडी प्रदेशमा

प्रदेश संख्या तोक्ने जिम्मासहित सीमांकन आयोग

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमण्डलमा गाविस अध्यक्ष, नगर प्रमुख र उपप्रमुख राख्ने प्रस्ताव खारेज

सबै मातृभाषामा सरकारी कामकाज

वैवाहिक अंगीकृतको साटो वैवाहिक बंशज 

स्थानीय चुनाव निदलीय आधारमो

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७३ ०२:२० शनिबार