काठमाडाैं – सरकारले आफूलाई चाहिने जग्गा २०१८ सालेदेखि नै अधिग्रहण गर्न सुरु गरेको हो, अहिलेसम्म सरकारले कति जग्गा अधिग्रहण ग-यो, यसको रेकर्ड सरकारी निकायसँग नै छैन। अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा ठाउँ ठाउँमा हिनामिना भएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गासम्बन्धी संरक्षण र जाँचबुझ गर्न ४ महिनाअघि गठन गरिएको एक सरकारी आयोगले जनाएको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरू अहिले हिनामिना भएको यस्ता जग्गाको रेकर्ड खोज्न सुरु गरेका छन्। ती पदाधिकारीका अनुसार अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने क्रम देशभर देखिएको छ। आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराइले भने, ‘अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा ठाउँठाउँ हिनामिना भएको उजुरी आएको छ। अहिले हामी यसको छानबिन गर्दैछाैं। भूमि व्यवस्था विभागलगायतका सरकारी निकायसँग समेत अधिग्रहण गरिएको जग्गाबारेमा रेकर्ड नराखिएको उनको भनाइ छ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाली जग्गा अधिग्रहण गर्ने गर्छ। आयोगका कर्मचारीहरू अहिले सरकारले निकालेका राजपत्रहरू संकलन गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाबारेमा रेकर्ड खोज्न सुरु गरेका छन्। भट्टराइले भने,‘राजपत्र संकलन गरेर अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गाको रेकर्ड खोज्दै छौं। जुन निकै गाह्रो काम हो।’

सरकारले १०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन १०१८ ल्याइ कानुनी रूपमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सुरु गरेको हो। २०१९ सालमा सरकारले अर्को जग्गा प्राप्ति ऐन २०१९ ल्याएको थियो। यसपछि सरकारले आफूलाई चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्न थालेको छ। सरकारले २०२० सालदेखि राजपत्रमा सूचना निकालन सुरु गरेको हो। राजपत्रमा सूचना निस्केपछि जग्गा अधिग्रहण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको हुन्छ।

विभिन्न जालझेल र षडयन्त्र गरी व्यक्तिको नाममा ल्याइएको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको विषयमा छानबिन गर्न, उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन र दोष्ीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई दिइएको छ। आयोगले अहिले करिब १ सय ७५ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको आयोगकी सदस्य दुर्गा दाहालले बताइन्।

आफूहरूलाई शका लागेमा उजुरी नआएको ठाउँमा पनि छानबिन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। आयागेका पदाधिकारीहरू आयोगमा सोचेभन्दा कम उजुरी आएको स्विकार गर्छन्। आयोगले जेठ महिनामा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाबारेमा सूचना दिन सर्वसाधारणलाई आब्हान गरेको थियो। आयोगका कर्मचारीहरूले हाल गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिको नाममा हडेपिएका सरकारी जग्गाको मिसिल, लिखत तथा अन्य प्रमाण खोज्न सुरु गरेका छन्।

आयोगका अनुसार आयोगले हाल देशभर सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको रेकर्ड खोज्न सुरु गरेको छ। देशभर सरकारी जग्गाको रेकर्डसमेत सरकारी निकायसँग नरहेको गुनासो दाहालले गरिन्। उनले भनिन्, ‘यहाँ सम्मकी गुठी संस्थानसँग कति गुठी जग्गा छ, यसको रेकर्ड छैन।’

आयोगका कर्मचारीहरू उजुरीमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई गोप्य रूपमा आयोगको कार्यालयमा बोलाई सोधपुछ गर्ने गरिएको दाहालले बताइन्। दोषी देखिएपछि सम्बन्धित व्यक्ति कारबाहीको सिफारिस गर्ने दाहालले बताइन्। आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश भट्टराई छन् भने अन्य सदस्यमा पूर्व सहसचिव जानकारीवल्लभ दाहाल, भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा र दाहाल छन्। आफ्नो कार्याकाल सिद्धिएपछि सरकारलाई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। दाहालले भनिन्, ‘विस्तृत प्रतिवेदनमा हामीले सकेसम्म सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा तथा गैरकानुनी किसिमबाट व्यक्तिको नाममा ल्याइएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विषयमा एकिन तथ्यांक राख्ने तयारी गरेका छौ’। आयोगलाई सरकारले दिएको ६ महिनाको कार्याकाल कम भएको उनले गुनासो पोखिन। सरकारले आयोग गठनसँगै यसको टिओ आर(कार्यविधि) समेत बनाएको छ। आयोगमा हाल एक उपसचिवसहित करिब २० जना कर्मचारी छन्।

प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७६ ०१:५१ बिहीबार