ठीक साढे १४ महिनाअघि जारी मुलुकको नयाँ संविधानमा सबैले अपनत्व महसुस गर्न नसकेपछि एउटै उपाय देखियो– आवश्यक संशोधन। यही कारण हामीले आफ्ना कतिपय सम्पादकीय टिप्पणीमा जहिले पनि असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउन संविधान संशोधनमा ध्यान देऊ भनी लेख्दै आयौँ। संविधानमा अपनत्ववृद्धि गराउने क्रियाकलापमा लाग्न राजनीतिक दलहरूलाई सचेत पार्दै आयौँ। तर, अहिले दलहरूका 'भोटबैंक लक्षित' राजनीति र जिम्मेवारीहीनताका कारण संशोधनले थप सकस उत्पन्न गर्न थालेको छ। विपक्षीको धर्म त सरकारका क्रियाकलापको विरोध (राम्रै कामको पनि) गर्नु हो नै, साथमा सत्तारुढ दलका भ्रातृ संगठन तथा जिम्मेवार नेता नै पनि संशोधनको चर्को विरोध गर्न थालेका छन्। यो अवस्थामा 'संविधान संशोधन कसका निम्ति?' अब यो नयाँ प्रश्न घनीभूत हुन थालेको छ। नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामो समयदेखि तराई–मधेसका दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए। सोही क्रममा करोडौँको धनमाल नष्ट भयो भने झण्डै ४ दर्जनको मृत्युसमेत भयो। आन्दोलनकै कारण सर्वसाधारणले महिनौँ कष्ट व्यहोरे, सरकारलाई अर्बौंको राजस्व घाटा हुन गयो। संविधान जारी भएपछि तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। कोइरालाले नै पनि संविधान संशोधनको प्रयत्न गरेका थिए। मधेस केन्द्रित दलहरूको मागप्रति कम लचिलो देखिएको एमालेबाहेक अन्य सबै दल संविधान संशोधनबाटै मुलुकको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुने देखिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र प्रमुख दाहाल नेतृत्वको सरकारले पदबहाली गरेकै दिनदेखि संविधान संशोधनमा पहल गर्दै संविधानमा उल्लेख भएकै मितिमा तीन वटा निर्वाचन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, जब सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा दर्ता गर्‍यो त्यही दिनदेखि देशमा अर्कोखाले आन्दोलन आरम्भ भएको देखिएको छ। संविधान संशोधनमार्फत् गर्न लागिएको सीमांकन हेरफेरले नयाँ कलहको बिजारोपण गर्न खोजेको अवस्था अहिले सतहमै देख्न सकिन्छ।

जसका निम्ति संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइयो, ती पनि यसप्रति खुलेर समर्थन गरिरहेका छैनन्। मधेसी मोर्चा त झन् यो संशोधनले आफ्ना माग पूरा नहुने अभिव्यक्ति दिन थालेको छ। उसले यथास्थितिमा संशोधन नस्वीकार्ने तर कडा आन्दोलन भने नगर्ने जनाउ दिएको छ। उता, उपेन्द्र यादव त यो संशोधनलाई जबर्जस्ती ल्याएको भन्दै आएका छन्। थरुहट पनि असन्तुष्ट छ। यादवको अनुमानमा संशोधनले मुलुक थप अराजकतातर्फ जानेछ। यता सरकार भने संशोधन पारित गर्नका निम्ति कसरी दुईतिहाइ मत पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर गृहकार्यमा व्यस्त हुन थालेको अवस्था अहिले छ। एउटा पेचिलो प्रश्न यतिखेर उठेको छ– संविधानमा अपनत्व भएन भनेर गर्न खोजिएको संशोधनले अपनत्ववृद्धि गर्ला त? प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारले आफूलाई भित्तोमा पुर्‍याउन खोजेको आशंकामा संशोधनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ भने मुलुकका कतिपय क्षेत्रमा संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नारा–जुलुुस गर्ने, टायर बाल्ने र जिल्ला नै बन्द गर्नेसम्मको काम सुरु भएको छ। यी क्रियाकलापबाट माथिको महŒवपूर्ण प्रश्नको जवाफ पाइन्छ– सरकारले गर्न खोजेको संशोधनले संविधानप्रति अपनत्ववृद्धि गर्दैन, बरु नयाँ संकटतर्फ मुलुकलाई धकेल्छ।

अब के गर्ने त? नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ र त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्ने कुरामा पनि चर्को विमति छ। यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनमा समय बिताउनु हुँदैन। स्थानीय, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ। निर्वाचन गराउनका निम्ति सर्वदलीय सरकार बनाउन सकिन्छ, विज्ञहरूसँग परामर्शका आधारमा। निर्वाचन गर्न कुनै कानुनले छेकेको छ भने त्यसलाई सहमतिमा किनारा लगाउन सकिन्छ। निर्वाचनले नयाँ म्यान्डेट दिने हुनाले त्यसपछि बन्ने सरकारले नै संविधान संशोधनमा काम गर्नेछ। मधेस केन्द्रित दलले संविधानमा पनि असन्तुष्टि राख्ने र संशोधन पनि नमान्ने अनि निर्वाचन पनि गर्न नदिने कुरा गर्नु हुँदैन। यस्ता कुरा तिनकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ। अब उसले नयाँ संविधानप्रति रहेका आफ्ना असन्तुष्टि जनसमक्ष राख्दै निर्वाचनमा होमिनु बुद्धिमानी हुनेछ। 

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७३ ०४:४१ शुक्रबार