इलाम–दशकको सशस्त्र द्वन्द्वपछि देश शान्तिप्रक्रियामा फर्किएको दशकै बितिसकेको छ। यो अवधिमा देशभरका द्वन्द्वपीडित आर्थिक, सामाजिकलगायत न्याय खोजिरहेका छन् । तर, जिल्लाका द्वन्द्वपीडितले भने दोषीमाथि ‘सांकेतिक कारबाही’सम्म गरिदिए पीडितलाई न्याय अनुभव हुने र मेलमिलापतिर लाग्न सकिने ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छन् ।

न्यायकै लागि पीडितले पटक–पटक आन्दोलन गरे, न्यायालय गुहारे। न्याय खोज्दै राज्यको ढोका ढक्ढक्याएको दशक बितेपनि ‘सन्तुष्ट’ हुनेगरीको न्याय नपाएका पीडित दोषीप्रति ‘खुकुलै’ भइदिएर देशको शान्ति जोगाउनतिर लागेका हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मृत्यु, बेपत्ता भएका र ‘कारबाही’ पाएकाका पीडित परिवारले ‘न्यायमा सम्झौता गरेर’ भएपनि देशमा शान्ति कायम रहोस् भन्ने भाव व्यक्त गर्न थालेका हुन्।

 द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका जिल्ला अध्यक्ष दामोदर चापागाईंले पीडितले पुनः देशलाई द्वन्द्वतिरै धकेल्न नखोजेको बताए । उनले देशमा शान्ति कायम रहने भए सशस्त्र द्वन्द्वका दोषी (पीडक)माथि सांकेतिक कारबाहीले मात्रै पनि पीडितमाथि न्याय दिलाउने बताए । ‘हामीले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवालगायतलाई जन्मकैद माग गरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘तर, दोषी देखिए उनीहरूलाई १ रात भएपनि जेल हालिदिए पीडितलाई न्याय अनुभूति हुनेथियो ।’ उनले पीडितलाई साँच्चै न्याय दिन खोजेको भए ‘अपराध’ र ‘गम्भीर अपराध’ छुट्याएर पीडिकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाए । चापागाईंका बुबा लेखनाथलाई  २०५९ भदौ २९ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले घरछेउमै हत्या गरेको थियो ।
पीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका ऐन–निर्देशिकाका कतिपय बुँदा सच्याए समाजमा मेलमिलापको वातावरण बन्ने पनि बताए । सत्यनिरूपण ऐनको २ नम्बर बुँदाको ‘ञ’ मा ‘अपराध’ समेटिएको, धारा २२ मा मेलमिलापको व्यवस्था, धारा २३ मा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, धारा ४० मा अब आइन्दा द्वन्द्वका घटना छानबिन गर्न अर्को आयोग नबनाइनेजस्ता बुँदा उल्लेख छन् । ती बुँदा भने सच्याउन आवश्यक रहेको पीडितको माग छ ।

अर्का पीडित बद्री फुँयालले न्यायका नाममा पीडितका परिवारलाई रकम बाँड्नुभन्दा सरकारी निकायको सेवामा सहुलियत दिनु उचित हुने बताए । ‘द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र बनाएर उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट चाहिँ रकमको मुठो दिनेभन्दा पनि दीर्घकालीनखालको न्याय हुनेछ ।’ द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले उपेक्षित होइन, सम्मानित व्यवहार गरेमात्रै पनि मेलमिलापमा जान कठिनाइ नहुने पीडितको भनाइ छ । चापागाईंले थपे, ‘उचित स्थानमा पीडितको शालिक, स्मारक, हुलाक टिकटलगायत बनाइदिए पीडितलाई न्यायका नाममा राज्यले दिने रकमभन्दा सयौं गुणा सम्मान अनुभव हुनेछ ।’ उनले दोषीमाथि पूर्ण कारबाहीभन्दा शान्तिप्रक्रिया स्थिर राख्नेखालको सजाय आवश्यक रहेको बताए ।    

स्थानीय शान्ति समितिले सदरमुकाममा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा पीडित र सरोकारवालाले आफ्ना पीडा र अनुभव खुलेर राखेका थिए । नेपाली सेनाको कालीध्वज गणका गणपति प्रकाश लामिछानेले राज्य पक्षले त्यतिबेला गरेको ‘कारबाही’को पीडा पीडितलाई दोहो¥याइ–तेहेर्याइ सोधिरहे । प्रत्येकजसो पीडितले वास्तविक घटना बताइरहँदा लामिछाने निकै गम्भीर देखिन्थे । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य धीरेन शर्मा रमणले गौतम बुद्धले विश्वमा शान्ति छरेझैं नेपालीले एक भएर देशमा शान्ति कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले गरेको शान्तिअभ्यासले हामी–हामीबीच मेलमिलाप गराउन सहयोग पुग्छ । अब द्वन्द्व बढाएर होइन, शान्ति कायम राखेर अघि जानुपर्छ ।’

शान्ति समितिका पूर्वसंयोजक भक्त केसी, एमाले इलामका गणेश बराल, मानवअधिकार मञ्च अध्यक्ष मोहनसिंह थेवे र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतले देशमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्न हिजोका द्वन्द्वरत पक्ष एक भएर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले गत वैशाख पहिलो साता द्वन्द्वपीडितबाट उजुरी लिन थालेका थिए । आयोगहरूले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म भएका घटनाको उजुरी लिँदैछन् । दुवै आयोगतर्फ जिल्लामा १ सय ३७ उजुरी दर्ता भएको जिल्लास्थित शान्ति समितिले जनाएको छ । द्वन्द्वका बेला जिल्लामा १ सय ४१ को मृत्यु र १४ जना बेपत्ता रहेको समितिको तथ्यांक छ ।  

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०९:२४ बिहीबार