काठमाडाैँ – समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकार छाड्न पार्टीभित्रबाट चर्को दबाब परेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकार छाड्ने निर्णय नगरेसम्म समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण प्रक्रिया अघि नबढ्ने सर्त राखेपछि पार्टी छाड्न दबाब बढेको हो।

पार्टीभित्रै पनि कार्यकर्ता पंक्तिबाट सरकार छाड्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब परेको छ। पार्टीले कात्तिक २९ र ३० गते बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकार छाड्ने÷नछाड्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुने पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवले जानकारी गराइन्। उनले भनिन्, ‘हामी संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारमा गएको थियांै। तर यस मुद्दामा सरकारले कुनै काम गरेन। त्यसैले अब सरकारमा किन बस्ने भन्ने कुरा उठेको छ।’ सरकारमा रहने/नरहने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो।

प्रदेश २ सरकार मन्त्रीसमेत रहेको समाजवादी पार्टीका नेता सलेन्द्र साहले केन्द्रीय सरकारबाट पार्टी बाहिरिनुपर्छ भन्ने भावना पार्टीका अधिकांश कार्यकर्ताको दाबी गरे। उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकार छाड्नुपर्छ भन्ने दबाब पार्टीभित्र आएको छ। नेतृत्वले कार्यकर्ताको भावना मान्नुपर्छ।’

समाजवादी पार्टी र राजपाबीच पार्टी एकीकरण प्रक्रिया विगत केही महिनादेखि सुरु भएको छ। तर यो प्रक्रिया अहिले समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने÷नछाडने विषयमा अड्किएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पार्टी सरकारबाट बाहिरिएर पनि राजपासँग पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा छन्। राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने, ‘अब कुरा प्रष्ट छ, समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्यो भने एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्छ, नभए एकीकरण रोकिन्छ।’ राजपा स्रोतका अनुसार राजपा र समाजवादी पार्टीबीच भइरहेको वार्ता र संवादमा समाजवादी पार्टीका नेताहरूले कात्तिक २९ र ३० गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका छन्। राजपाका नेताहरू अहिले उक्त निर्णय पर्खेर बसेका छन्।

यता, सरकारमा सहभागी भएको १७ महिना नबित्दै दुई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध बिग्रन थालेको छ।समाजवादी पार्टीका नेताहरू १७ महिनासम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपासँग आक्रोशित भएका छन्।। सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरी २०७५ जेठ २२ मा समाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल) सरकारमा गएको थियो। दुइ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकारले संविधान संशोधनको काम अघि बढाउने र दोस्रो बुँदामा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने रहेको थियो।

तत्कालीन संघीय फोरम सरकारमै भएको बेला संघीय फोरम र तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भई समाजवादी पार्टी निर्माण भएको थियो। तत्कालीन संघीय फोरमसँग पार्टी एकीकरण गर्नुअघि तत्कालीन नयाँ शक्ति प्रतिपक्षमा थियो। तत्कालीन संघीय फोरमसँग एकीकरण गरेपछि बाबुराम भट्टराई सत्तापक्षीय भएका छन्।

तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी नेताहरू भने दुई पार्टी एकीकरण हुनुअघि एकीकरणपछि एकीकृत पार्टीले सरकार छाड्ने सहमति भएको बताउँछन्। उक्त सहमतिअनुसार समाजवादी पार्टी सरकार बाहिरिनुपर्ने तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। ‘तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग गरिएको सहमतिअनुसार समाजवादी पार्टीले तत्काल सरकार छाड्नुपर्छ,’ तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट समाजवादी पार्टीमा आएका पार्टीका नेता नारायण तिवारीले भने। पार्टी स्रोत भन्छ, सरकारको कार्याशैली तथा सरकारले गरेको कतिपय नियुत्तिबारे पनि समाजवादी पार्टी सरकारसँग असन्तुष्ट छ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि दुई पार्टीबीच सम्बन्ध बिग्रेको समाजवादी पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। केन्द्रीय सदस्य शिवजी भन्छन्, ‘लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको अडान छ, तर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मान्दैन। यस वषयमा पनि सरकारसँग पार्टी सन्तुष्ट छैन।’

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले पटकपटक संसद् अवरोधसमेत गरेको छ। स्रोत भन्छ, ‘सरकारले समावेशी आयोगको अध्यक्ष मनोनयन गर्दा पनि पार्टीका अध्यक्ष यादवले अहमति पोखेका थिए। समावेशी आयोगको अध्यक्ष जनजाती, मधेसी, आदिवासी, महिला मध्ये एक हुनु पर्ने सल्लाह यादवले राखेका थिए। तर सरकारले मानेन।’ स्रोतका अनुसार पार्टीका अध्यक्ष यादव तत्काल सरकार छाड्ने पक्षमा छैनन् तर उनी पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर तत्काल सरकार छाड्नुपर्छ भन्ने दबाबमा भने पर्दै गएका छन।’

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७६ ०१:५० आइतबार