काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको पेसी पुस ७ गतेका लागि सारेको छ। अर्को पेसीबाट सर्न नपाउने गरी सुनुवाइ सारिएको हो।

मुद्दाको किनारा लगाउन बिहीबार सुनुवाइ हुने कार्यक्रम भए पनि कार्की पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले आफ्नो रक्तचाप बढेकाले स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए। न्यौपानेको निवेदनका आधारमा अदालतले बिहीबारको पेसी स्थगन गरेको हो। 

न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराइको इजलासले विपक्षीले अर्को सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिन नपाउने गरी बिहीबारको पेसी स्थगन गरेको हो।  इजलासले धेरै जना कानुन व्यवसायीको वकालतनामा पेस भएको अवस्था भन्दै अर्को सुनुवाइदेखि स्थगित नगरी निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो। 'संवैधानिक निकायको पदाधिकारीे नियुक्तिसम्बन्धी विवाद भएकाले यसलाई लामो समयसम्म अनिर्णय  राख्न मिल्दैन', सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'अब उप्रान्त प्रस्तुत विवादका सर्न्दभमा कुनै पनि पक्षको अनुरोधमा सुनुवाइ स्थगित गरिने छैन।' सर्वोच्चले अर्को सुनुवाई पुस ७ गते गर्ने मिति पनि आदेशमार्फत तोकेको छ। त्यस दिन कार्कीको योग्यतासम्बन्धी अन्य मुद्दालाई साथै राखी इजलासमा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। 

अदालती बन्दोबस्ती नियम अनुसार एउटा पक्षले आफू इजलासमा उपस्थित हुन असर्मथ जनाएमा दुई पटकसम्म सुनुवाइ स्थगित गर्न सकिन्छ। सोही नियमलाई टेकेर न्यौपानेले बिरामी भएको निवेदन इजलाससमक्ष पेस गरेका थिए। कार्की पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी एक दर्जनभन्दा धेरै भए पनि नाटकीय रुपमा न्यौपानले मात्र वकालतनामा हालेका थिए।

कार्कीको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी नदेखे पनि न्यायाधीशहरूले इजलासबाटै सोधेका थिए। न्यौपानले आफूमात्र भएको बताएपछि उनको निवेदन इजलासले स्वीकारेको हो।

कार्कीको मुद्दा दैनिक सूचीमा पाँचौ नम्बरमा थियो। उनको मुद्दाको सुनुवाइ पालो करिब १ बजे आएको थियो।  योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी बनाइएका कार्कीले म्याद बुझेर अदालत उपस्थित भएपछि लगातार सुनुवाइ गरी किनारा लगाउन अंग पुगेको थियो ।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न कार्कीको योग्यता नपुगेको जिकिर गरिएको पुनरावलोकन मुद्दामा अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाइ सुरु गर्ने पेसी एक साता अघि तय भएको थियो। कार्की पक्ष सुनुवाइका लागि धेरै कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्दै मुद्दा लम्ब्याउने रणनीतिमा छ। कार्कीले मुद्दा लम्ब्याउन म्याद तामेलीमा पनि अवरोध प्रयास गरेका थिए।

२०६९ चैत ३ गते बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई टेकेर कार्कीको नियुक्ति भएको थियो। उक्त नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा चित्त नबुझेपछि अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।

अर्यालले कार्कीको नियुक्ति पाँच मुख्य कारणले असंवैधानिक भएको जिकिर पुनरावेदन निवेदनमा गरेका छन्। अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ मा अख्तियार प्रमुख हुन लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, विकास, कानुन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान  अनुसार कार्कीको योग्यता नपुग्ने दाबी अर्यालको निवेदनमा छ। २०४१ सालमा राजप्रसाद सेवामा प्रवेश गरेका कार्की २०४७ मा राजाको हुकुमप्रमांगीबाट निजामती सेवामा आएका थिए। त्यसैले संविधानले मागेअनुसार यी क्षेत्रमा काम गरेको उनको अनुभव १८ वर्ष मात्रै रहेको जिकिर अर्यालको छ। त्यस्तै रायामाझी आयोगले दोषी ठहर गरेकाले कार्की अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य भएको जिकिर गरिएको छ।  दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन तत्कालीन मुख्यसचिवको हैसियतमा कार्कीको भूमिका रहेको भन्दै उनलाई विभागीय कारबाही गर्न रायमाझी आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य हुनेगरी अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको जिकिर पनि निवेदनमा गरिएको छ। यसैगरी मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको सरकारले कार्कीलाई रायमाझी आयोगको सिफारिसअनुसार स्पष्टीकरण सोधेको तर उनले हालसम्म जवाफ नदिएको अर्यालको दाबी छ। स्पष्टीकरण छल्न उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अख्तियार आफैंले सुन तस्करी मुद्दामा २०५१ देखि २०५९ सम्म कार्कीविरुद्ध मुद्दा लडेको र अदालतले प्राविधिको आधार देखाउँदै मुद्दा खारेज गरेको तर उनले सफाइ पाउने निर्णय नगरेको अर्यालको दाबी व छ।

अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति हुने चर्चा चलेपछि संविधानले मागेअनुसार उच्च नैतिक चरित्र उनको नभएको दाबी गर्दै सम्भावित नियुक्ति रोक्न अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्च गएका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ हुँदा उनले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश भए पनि दोस्रो सुनुवाइमा खारेज भएको थियो। त्यसलगत्तै  कार्कीको नियुक्ति भएको थियो। अर्यालले कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अर्को रिट दिएका थिए।

२०७१ असोज ८ गते न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ती दुवै रिट खारेज गर्ने फैसला  सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध अर्यालले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन  २०७२ भदौ १० गते  दर्ता गराएका थिए। सो निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय दीपक कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले सरकारबाट नियुक्तिको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सक्कल फाइल भुइँचालोमा परी हराएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती फाइल दस वर्ष पुराना भएकाले हराएको जवाफ दिएपछि सर्वोच्चले फाइल पठाउन दोस्रोपटक आदेश दिनुपरेको थियो। दोस्रो आदेशपछि मात्रै सरकारले सक्कल फाइल सर्वोच्चमा पठाएको थियो।

गत भदौ ३१ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपनामल्ल प्रधानको इजलासले कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७३ ०२:४३ शुक्रबार