काठमाडौं- संसद्मा रहेका चार कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान सम्बोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै त्यसलाई असफल बनाउन मोर्चाबन्दी गरेका छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको संसद्भवन बानेश्वरमा बसेको बैठकले प्रस्ताव असफल बनाउन अन्य दलसँग समेत वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, मालेका महासचिव सिपी मैनाली र मोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए।

यसैबीच एमालेका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताले विभिन्न साना दलसँग प्रस्ताव असफल पार्न छलफल अघि बढाएका छन्। एमालेले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने परिस्थिति नभएका कारण सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिने विश्लेषण गरेको छ।

आन्दोलनसहितका कार्यक्रमबारे समीक्षा गर्न बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सदन र सडकको तीव्र दबाबका कारण सरकार प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य हुने निष्कर्ष निकालेको हो। 'साना राजनीतिक दलमात्रै होइन, कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रै प्रस्तावको विपक्षमा ठूलो जनमत छ। त्यसलाई बेवास्ता गरेर ती दल अघि बढ्न सक्दैनन्,' एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, 'हामीले आआफ्नो क्षेत्रबाट सबै दलसँग छलफल सुरु गरेका छौं। प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने अवस्था देखेपछि सरकारले नै प्रस्ताव फिर्ता लिन्छ।' संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ संख्या आवश्यक पर्छ। हाल संसद्मा ५ सय ९५ सदस्य छन्। एमाले सचिवालय बैठकले प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ।

एमालेले संशोधन प्रस्तावविरुद्धको सडक आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन अपिल गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालयका बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल हुने भन्दै त्यसलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ। 'लोकतान्त्रिक परिपाटीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नैतिक बल नै निर्णायक हुने भएकाले राष्ट्रघाती विधेयकविरुद्धको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढाउन, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न, जातीय, साम्प्रदायिक तथा भौगोलिक एकता र सद्भावलाई उच्च प्राथमिकता दिन सम्पूर्ण आन्दोलनकारीलाई बैठकले अपिल गरेको छ', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७३ ०२:३८ शुक्रबार