काठमाडौं– मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका स्वास्थ्य संस्थाले उच्च अदालत पाटनबाट सफाई पाएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सिन्डिकेट तथा ठगीको आरोप लगाउँदै ती संस्थाविरुद्ध करिब डेढ वर्षअघि दर्ता गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले ९ महिना अघि काठमाडौं  जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय किरण पौडेल र निलम पौडेलको संयक्त इजलासले शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको हो। उच्च अदालतको उक्त फैसला पश्चात विगतमा बायोमेडिकल संस्थालाई लगाउने गरिएको ठगीको आरोप गलत सावित भएको छ भने तिनले गर्दै आएको कामले कानुनी वैधता समेत पाएको छ। ९ महिनाअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश मात्रिका आचार्यको इजलासले ३६ वटा संस्थालाई सफाई दिएको थियो। सरकारवादी मुद्दामा माथिल्लो निकाय (उच्च अदालत) लानु पर्ने व्यवस्था अनुरुप श्रम मन्त्रालयले करिब ६ महिनाअघि ३६ संस्था बिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर उच्च अदालत पाटनले पनि ३६ वटा संस्थाकै पक्षमा निर्णय गरेपछि श्रम मन्त्रालयले उठाएको वैधानिकता र ठगीको प्रसंग समाप्त भएको छ।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता हुनु अगावै मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था केही महिनाअघि नेपाल सरकारले अनुगमन पश्चात छनोट गरेका १ सय २२ संस्था भित्रै पर्छन्। दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौतामा समेत मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेडिकल बिधिबाट गर्ने उल्लेख छ।

केही समय अघि मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाएका स्वास्थ्य संस्थाहरुले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका संस्थाले पाएको अनुमति खारेज गरि आफूले मात्रै गर्न पाउँ भनि उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। ३६ वटा संस्थाले पाएको अनुमति खारेज गर्दै मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचिकृत १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थाले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भनि २०७६ असोज २ गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालतले असोज ८ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतमा बायोमेडिकल पक्षधरलाई बिपक्षी बनाई सरकारपक्ष र विभिन्न व्यक्तिले दायर गरेको मुद्दाको फैसला ३६ को पक्षमा आएपछि स्वयं श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पनि नैतिक संकटमा पर्दै गएको छ। आफैंले गरेको कारबाहीको आधारलाई अदालतले समेत सदर नगरेपछि मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार पारेको, सिन्डिकेट गरेकोदेखि ठगीको सम्म मुद्दा दर्ता गर्ने श्रम मन्त्रालयको निर्णयमा कतै स्वार्थ गाँसिएको त थिएन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ।    

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ गते श्रम सम्झौता भएको थियो। तर दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएको १० महिनापछि मात्र नेपालीहरु मलेसिया जाने ढोका खुलेको हो। गत सेप्टेम्बर १० देखि १२ सम्म बसेको दुई देशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक समितिको बैठकले स्वास्थ्य परीक्षण लगायत अन्य विषयमा १० बुँदे सहमति गर्दै मलेसिया रोजगारी पुनः सुचारु गर्ने सहमति गरेको थियो। श्रम सम्झौता अघि मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ वटै संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर नेपाली कामदार मलेसिया रोजगारीमा जान दिन दुवै देश सहमत भए सँगै मलेसियाको गाँठो फुकेको हो।  

मलेसियाले आफूले कामदार लिने नेपाल लगायत भारत, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकबाट आउने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेडिकल बिधिबाट गर्दै आएको छ। बायोमेडिकल गरेका कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मलेसियाको अध्यागमन विभागमा पुगेपछि मात्र कामदारको कलिङ्  भिसा आउने गरेको छ।

दुई देशबीच सम्पन्न श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा लगायतका सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने सहमति भएको थियो। सम्झौता अनुसार अब मलेसिया जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु पर्ने छैन।

उच्चको निर्णयपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास आज व्यवहारमै पूरा भएको प्रतिक्रिया दिए। ुजिल्ला अदालतले यसअघि नै न्याय दिइसकेको थियो। उच्चबाट पनि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास थियो। आज न्याय मिलेको छ। हामीले गरेको काम गलत थिएन भनेर आज अदालतले पनि प्रमाणित गरिदिएको छु उनले भने।

के हो बायोमेडिकल?
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रक्रिया हो बायोमेडिकल। बीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक एवं रेडियोलोजिकल सोसाईटीका अध्यक्ष तथा रेडियोलोजिस्ट डाक्टर स्वयं प्रकाश पण्डित बायोमेडिकल बिधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण हुन थालेपछि नक्कली रिपोर्ट बन्न रोकिएको बताउँछन्। बायोमेडिकल प्रणाली लागु भएपछि स्वास्थ्य परीक्षण समेत गुणस्तरीय हुन थालेको उनको भनाइ छ।
 
बायोमेडिकलको फाइदै फाइदै

बायोमेडिकलले कागजी रिपोर्टलाई विस्थापित गर्दै अनलाइनबाट कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मलेसियाको अध्यागमन विभाग पुग्ने गरेको छ। विगतमा कामदार स्वयं उपस्थित नभए पनि नक्कली रिपोर्ट बनाएर कामदारको स्वास्थ्य र भविष्य दुवैमाथि खेल्ने परिपाटीको अन्त्य बायोमेडिकलले गरिदिएको छ। बायोमेडिकल लागु भएपछि नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण पास भएर मलेसिया गएका कामदार स्वास्थ्यकै कारण पुनः नेपाल फर्किने दर १ प्रतिशत भन्दा कममा झरेको तथ्य र प्रतिवेदन तत्कालिन श्रममन्त्री दीपक बोहराले श्रम समितिमा पेश गरेका थिए। बायोमेडिकल सुरु हुनु अघि महिनामै करिव सय कामदार स्वास्थ्यकै कारण मलेसियाबाट नेपाल फर्किने गरेका थिए। कागजी रिपोर्ट मलेसिया पठाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको बायोमेडिकलले सबै डाटा सुरक्षित र अनलाइन पनि बनाएको छ। त्यस्तै खर्च समेत न्यूनीकरण गरेको छ। विगतमा कलिङ् भिसा आउन तीन महिनासम्म लाग्ने गरेकोमा बायोमेडिकल अनलाइन रिपोर्ट लागु भएपछि बढीमा तीन दिनमा कामदारको कलिङ् भिसा आउन थालेको छ।

स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउन र आफ्नो देशको नीति भन्दै मलेसियाले लागु गरेको बायोमेडिकल प्रणालीको बिरोध सरकारी अधिकारीबाट हुँदै आएको थियो। तर गन्तव्य देशको नीति अनुरुप कामदार पठाउनु पर्ने बाध्यता सँगै धेरै फाइदा बारे मन्त्रालयका अधिकारी पनि प्रस्ट हुँदै गएपछि पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयका अधिकारी पनि बायोमेडिकल प्रणाली आवस्यक रहेको भन्न थालेका छन् ।

मलेसिया कामदार पठाउने कुन देशमा कति बायोमेडिकल संस्था
थाइल्याण्डः २ वटा
कम्बोडियाः २ वटा
भियतनामः  ३ वटा
श्रीलंकाः     ३ वटा
म्यान्मारः     ४ वटा
चीनः   ४ वटा
बंगलादेशः १७ वटा

स्रोतः अध्यागमन विभाग मलेसिया