असंलग्न परराष्ट्र नीति द्वितीय महायुद्धपछिको परिकल्पना हो। विश्वको ५५ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने राष्ट्रहरू एकढिक्का भएर मस्को र वासिङ्टन दुवैका रणनीतिक, सैनिक एवं कूटनीतिक स्वार्थमा नफस्ने प्रण गरेका थिए ऊबेला। विश्वका महाशक्तिहरूको द्वन्द्व, स्पर्धा र घात÷प्रतिघातबाट अलग्गै बस्ने सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति तथा दर्शन आफैँमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण थियो। किनभने असंलग्न आन्दोलनका सहभागी (सदस्य) राष्ट्र विभिन्न कारणले अमेरिका र सोभियत संघसँग लहसिँदै जाने सम्भावना प्रवल थियो। अर्थात असंलग्न रहनु भनेको त्यो युगमा पनि पञ्च मकार (मुद्रा, मांस, मदिरा, मत्स्य र मैथुन) बाट अलग रहेर जीवनयापन गर्न खोज्नु जस्तै गाह्रो थियो।

इन्डोनेसियाका शासक सुकार्नोले सन् १९५५ मा बानडुङ सम्मेलन गराएर असंलग्न नीतिलाई विश्वसमक्ष प्रवल प्रस्तावका रूपमा अघि सारे। सुरुमा कम्युनिस्ट चिन्तनबाट प्रभावित युगोस्लाभियाका राजनेता मार्सल ब्रज टिटो अमेरिका र सोभियत संघ जस्ता ‘पावर ब्लक’ बाट पृथक बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे। बानडुङमा नेपाललगायत केही राष्ट्रले असंलग्न नीतिको निर्भीक समर्थन गरे भने सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा आयोजित सम्मेलनमा असंलग्न बस्न चाहने राष्ट्रको संख्या बढ्यो। अमेरिका तथा सोभियत संघमाथि नयाँ दबाब थपियो।

चीन, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, इरान, बर्मा, अल्जेरिया, नेपाल, इथियोपिया, भारत, मोरक्को, साइप्रस, साउदी अरेबिया, श्रीलंका, सुडान, ट्युनिसिया, यमन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युगोस्लाभिया, क्युबा आदि संलग्न बेलगे्रड सम्मेलन असंलग्नताको ‘माइलस्टोन’ नै सावित भयो। चर्चित ‘टाइम’ पत्रिका र बिबिसीलगायतका पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले पनि सो घटनालाई ठूलो महŒव दिए। गमाल अब्देल नासेर, चाउ–एन–लाई, क्वामे क्रुमा, जवाहरलाल नेहरु, मार्सल ब्रज टिटो, राजा नरोदम सिंहानुख, ऊ नु, राजा महेन्द्र, सुकार्नोलगायतका राजनेता एउटै मञ्चमा देखिएपछि त्यसले एसिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका आदि क्षेत्रका राष्ट्रलाई नवीन सन्देश दियो।

सुरुमा १२० राष्ट्र सदस्य र १७ राष्ट्र पर्यवेक्षक भएर सम्मेलन गरेका थिए। साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र नवउपनिवेशवादको सशक्त विरोध हुँदै थियो। सन् १९७० मा लुसाका सम्मेलन हुँदा असंलग्न आन्दोलनले विश्वलाई झन् आकर्षित ग¥यो। सन् १९७९ मा क्युबाको राजधानी हवानामा कम्युनिस्ट शासक फिडेल क्यास्त्रोको प्रयत्नमा अर्को शिखर सम्मेलन भयो। अमेरिकाको छिमेकमै शंखघोष गरियो।

एकजना प्रधानमन्त्री त बेइजिङ यात्रापछि बिस्तृत रिपोर्ट बुझाउन नेपाली माटो नटेकी सोझै दिल्ली पुगे।

पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्न आन्दोलनको आत्मा थियो। तर असंलग्न आन्दोलन आज भित्रभित्रै खोक्रो भएको छ। ‘के सोचेँ पहिले, के भयो अहिले’ भनेझैँ भारतले नै सोभियत संघसँग ‘बीस वर्षे’ रणनीतिक  सैन्य सम्झौता ग¥यो। सन् २०११ मा अमेरिकासँग आणविक सम्झौता ग¥यो। ‘जता काफल पाक्यो, उतै चरी नाच्यो’ भनेझैँ भयो, भारतीय विदेश नीति। सिद्धान्तवादी कम्युनिस्ट भनेर गमक्क पर्ने फिडेल क्यास्त्रो सोभियत ब्लकका समर्थक हुन पुगे। असंलग्न आन्दोलनका भाइ–भाइ इरान र इराकले दश वर्ष ‘जुद्ध’ गरे। अफगानिस्तानमाथि सन् १९७९ मा सोभियत संघले सैनिक हस्तक्षेप ग¥यो। ऊबेला उन्नाइस वर्षको ‘फुच्चे पत्रकार’ रहेको यो पंक्तिकारले बिबिसी (हिन्दी) सुन्दै विश्व समाचार डायरीमा खबर टिपेको सम्झना छ। सो घटनाबारे राष्ट्र संघमा छलफल र मतदान गर्दा २६ राष्ट्र तटस्थ बस्ने निर्णयमा पुगे। असंलग्न आन्दोलनको सदस्य अफगानिस्तानमाथि भएको रुसी सैनिक हस्तक्षेपको नेपालको कडा विरोध ग¥यो। राजा वीरेन्द्रको निर्देशन थियो– ‘गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्नू।’ अमेरिका र सोभियत संघले गलत गरे पनि नेपालले तटस्थ भएर सत्य बोल्थ्यो।

भेनेजुयलाका नेता निकोलस मडुरोले अहिले ‘असंलग्न आन्दोलन’ को नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनी आफैँ कम्युनिस्ट गुटमा छन्। ‘तेस्रो विश्व’ भनिने असंलग्न राष्ट्रमध्ये धेरैजसो राष्ट्र शब्दमाधुर्यका दृष्टिले कर्णप्रिय लाग्ने ‘असंलग्न’ देखिए पनि भित्रभित्रै अमेरिका र चीनको रणनीतिमा आबद्ध हुँदै गएको यथार्थ जगजाहेर छ। सार्कको अध्यक्ष, असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य र वासिङ्टनमुखी अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संगठनको सदस्य नेपालको कूटनीति त झन् अत्यासलाग्दो बन्दै गएको छ। न हाँसको चाल न कुखुराको।

अमेरिकी लेखक लियो इ. रोजले ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ पुस्तकमा नेपालले लिएको असंलग्न नीति पृथ्वीनारायण शाहकै नीतिको निरन्तरता हो भनेका छन्। २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि धर्म, संस्कृति, शिक्षा, गृह, परराष्ट्र राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका हरेक क्षेत्रमा ‘क्रमभंग’ गर्ने कुप्रण गरेर आएकाहरूले असंलग्न नीतिको अपव्याख्या मात्र गरिरहेका छैनन्, अन्त्येष्टी गर्ने अवस्थामा पु¥याएका छन्।

भेनेजुयलाबारे नेपालका सत्तारुढ दलका एउटा अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्ति अर्को अध्यक्षले खण्डन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। दुईवटा मुख र एउटै पेट भएको भारण्डी चराको कथा आउँछ पञ्चतन्त्रमा। सत्तारुढ दलको नेतृत्व र परराष्ट्र नीति भारन्डीको कथासँग मिल्छ। विदेश नीतिको मीमांसा, विश्लेषण, विवेचना र अनुशीलन गर्ने प्रकाण्ड विद्वान्–विदुषीहरू विरलै भेटिन्छन् नेपालमा। कतिपय विश्लेषकले जुन दलको सदस्यता लिएका छन्, सोहीमुताविक व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। सत्ता परिवर्तन हुँदैपिच्छे परराष्ट्रनीतिलाई दलको जामा लगाइदिने गरिएको छ। यसबाट नेपालको कूटनीतिले विश्वास गुमाइरहेको छ।

अहिले हामी एउटा टिममा घुसेर खेलाडी बन्न खोज्दैछौँ। असंलग्नतालाई बिदा गरेर एउटा शक्तिको सीधा खाने रहर गर्दैछौँ।

पञ्चायतकालीन परराष्ट्र नीति धेरै तटस्थ रहेको २०४७ सालपछिका नेताहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। त्यसपछि दलको कोटामा कूटनीति सञ्चालन हुन थाल्यो। २०४७ सालपछि त दिल्ली नै शक्तिकेन्द्र बन्यो। असंलग्न नीति गीतको भाका मिलाउने ‘कान्छी मट्याङ्ट्याङ्’ मात्रै भयो। एकजना प्रधानमन्त्री त बेइजिङ यात्रापछि बिस्तृत रिपोर्ट बुझाउन नेपाली माटो नटेकी सोझै दिल्ली पुगे। काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेपछि मुख्य शपथग्रहण र ‘बडाखाना’ (विशाल भोज) मा सहभागी हुन दिल्ली पुग्नु स्वाभाविक ठहरियो। आज भारतको गुनासो छ– अब चीनको दबदबा बढ्यो नेपालमा।

२०४७ सालको संविधानले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सम्मान गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रबाट कूटनीतिक शिक्षा पाएका सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री छँदा भारतले ‘गोर्खा वेलफेयर बोर्ड’ नामको साइनबोर्ड राखेर धेरै ठाउँमा ‘परोपकार’ केन्द्र खोल्यो। झोलामा करोडौँ रुपियाँ बोकेर राजदूतहरू गाउँगाउँसम्म पुगे। थुप्रै बेथिति भए पनि पुराना राजनीनिज्ञ अलि परिपक्व थिए। भूलचुक नहोस् भनेर सतर्क रहन्थे।

राष्ट्रका तर्फबाट जसले बोले पनि कूटनीतिमा त्यो वाणी राष्ट्रको अभिव्यक्ति ठहरिन्छ। तसर्थ प्रधानमन्त्रीको भाषणको मस्यौदा तयार पारिदिएपछि प्रशस्त छलफल गरेर वरिष्ठ विज्ञहरूबाट परिमार्जन गर्ने प्रचलन थियो पञ्चायतकालमा। २०४७ सालपछि कूटनीतिलाई दलको बर्को ओढाउन थालियो। फलतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अस्तब्यस्त बन्यो। चीनका विदेशमन्त्रीसँग कुरा गर्दै वर्तमान सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले ‘नेपालले अमेरिकी रणनीतिलाई समर्थन गर्दैन, चीनलाई गर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति बेइजिङबाट प्रचारप्रसार हुँदा अमेरिका निकै रिसायो। केही दिनअघि ‘नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्यो’ भन्दै अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ।

एकजना वरिष्ठ निजामती कर्मचारीले पंक्तिकारलाई भने– चीनको पछिपछि लाग्यौ भनेर अमेरिकाले वल्र्ड बैंक, एडिबी, आइएमएफ र आइएनजिओहरूमार्फत आउने अर्बाैं डलर रोक्का गर्न सक्छ। हेरौँला, चीनले कतिन्जेल पाल्छ भन्दै धम्की दिन थालेका छन्, पश्चिमाहरूले।

सोभियत संघ र अमेरिकाबीच पानी बाराबार हुँदा पनि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले ती महाशक्ति र उनीहरूका समर्थक राष्ट्रहरूको समर्थन तथा आर्थिक लगानी जुटाए। नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन र वार्सा प्याक्ट जस्ता सैन्य गुटमा संसार ध्रुवीकृत हुँदा पनि नेपाल बलियो र तटस्थ रेफ्री बनेको थियो। अहिले हामी एउटा टिममा घुसेर खेलाडी बन्न खोज्दैछौँ। असंलग्नतालाई बिदा गरेर एउटा शक्तिको सीधा खाने रहर गर्दैछौँ। यो दरिद्र मानसिकताले राष्ट्रलाई कहाँ पु-याउँला ?

अजरबैजानको राजधानी बाकुमा कात्तिक ८ र ९ गते असंलग्न राष्ट्रहरूको अठारौँ शिखर सम्मेलन हुँदैछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका टिप्पणी, प्रतिक्रिया र विवेचना अध्ययन गर्दा सो सम्मेलन ‘अमेरिका विरोधी मञ्च’ हुने हो कि भन्ने शंका गर्न थालिएको छ। यस कुरालाई पुष्टि गर्ने कठोर टिप्पणी गरेका छन्– इरानका विदेशमन्त्री महमद जावेद जारिफले। बाकुमा विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले केही दिनअघि भने– ‘अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर आर्थिक आतंकवाद फैलाएको छ। गोलान हाइट्सलगायत क्षेत्रमा दादागिरी देखाइरहेको छ।’ वासिङ्टनबाट दुर्विनले हेरिरहेका शासकहरूलाई यस्ता कुराले शंकित बनाएको बुझ्न सकिन्छ। ‘असंलग्न राष्ट्र’ भनिएका रुस, चीन, क्युबा, नेपाल, भेनेजुयला, सिरियालगायतको जमघट कति ‘असंलग्न’ होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७६ ०२:२६ शुक्रबार