काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस रौतहटका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य महम्मद आफताब आलम पक्राउ परेपछि राजपुर बम विस्फोटका बेला जिल्लामा कार्यरत र अनुसन्धान गर्न खटिएका सबै अधिकृत अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले प्रहरीलाई असार ६ गते तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निर्देशन दिएको थियो। अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका नाममा दिएको अवहेलना निवेदनको सुनुवाइ गर्दै उक्त इजलासले ‘कुन–कुन अवधिमा को–को अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भई अनुसन्धान के–कसरी अगाडि बढाइएको हो, त्यसको जानकारी लिनू र समन्वय गरी अगाडि बढ्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो।

प्रहरीले यसअघि अनुसन्धान प्रभावित बनाउन खोजेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुख र सरकारी वकिल कार्यालय रौतहत प्रमुखलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने जनाइसकेको छ। तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेको मृत्यु भइसकेको र सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख रामकृष्ण लामा, तत्कालीन प्रजिअ दुर्गा भण्डारी तथा सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख ध्रुवमणि ज्ञवाली छानबिनको दायरामा तानिने भएका हुन्।

तत्कालीन आइजिपी राणा र डिआइजी गौतम घटनास्थलमा

तत्कालीन मध्यक्षेत्र प्रहरी प्रमुख रहेका किरणकुमार गौतम पनि छानबिनको दायरामा पर्ने भएका हुन्। रौतहटको राजपुर खटिएका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक हालका डिएसपी इन्द्र सुवेदीलाई घटना भएको राति जिल्ला प्रहरीमा तान्न तत्कालीन मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख डिआइजी (अवकाशप्राप्त एआइजी) गौतमले आदेश दिएका थिए। सो घटना भएपछि गौतम आफैं रौतहट पुगेका थिए। गौतमको रिपोर्टिङपछि तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणा पनि रौतहट पुगेका थिए। आइजिपी राणाले रौतहटबाट फर्केपछि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख डिआइजी प्रद्युम्न कार्कीले सो घटनापछि त्यहाँ संलग्न प्रहरीहरूको अनुसन्धान गरिने बताए। ‘त्यतिबेला के–के भएको थियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएका कारण तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरा तानिएका छन्,’ डिआइजी कार्कीले भने।

बम बनाउने क्रममा विस्फोट भई घाइते भएका आठजनालाई जलाएर मारेको आरोप लागेका सांसद आलमलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले त्यतिबेला जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने अधिकारीहरूसँग अनुसन्धानका लागि सहयोग माग्ने र घटना कसरी भयो भन्ने विषयमा उनीहरूबाट जानकारी लिने उद्देश्यले प्रहरी सक्रिय भएको हो। ‘घटना पुरानो भएकाले त्यसबेला के–के भएको थियो, प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गरेको थियो, त्यसबारे कुनै मोलाहिजा नराखी अनुसन्धान गरिनेछ,’ डिआइजी कार्कीले भने। सशस्त्र प्रहरी रौतहतका तत्कालीन प्रमुख एवं एसपी लामाको कमान्डमा बम विस्फोटका घाइते ओसार्न सुरक्षा दिइएको आरोप लागेपछि उनलाई पनि अनुसन्धानका लागि बोलाउने तयारी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गरेको थिएन। पछिल्लोपटक पीडितहरूले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी दुवैलाई अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतले के कारणले पक्राउ नगरेको भन्दै प्रहरीलाई पत्र लेखेपछि सांसद आलम असोज २६ गते पक्राउ परेका थिए। अवहेलना मुद्दापछि सर्वोच्च अदालतले २०७६ असार ६ गते अनुसन्धान गर्न अर्को आदेश दिएको थियो।

रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एवं एसपी न्यौपानेले लास नभेटिएको तथा त्यसपछि रौतहट गएका तत्कालीन एसपी जयबहादुर चन्दले पनि सांसद आलमलाई पक्राउ गर्न पर्याप्त आधार नभेटिएको भनेपछि पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निवेदक नारायणसिंह र विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको २०६५ सालको ३८ नम्बरको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा २०६९ जेठ १६ मा भएको आदेश कार्यान्वयन भयो या भएन भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता प्रहरीले उनलाई पक्राउ नगरी बसेपछि पीडितहरू अवहेलनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए। त्यसैका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश प्रहरी तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले आलमलाई पक्राउ गरेको हो।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७६ ०१:१३ शुक्रबार