यतिखेर संविधान संशोधनको विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । राजनीतिक वृत्तमा संशोधनमा सहमति गर्ने र नगर्नेबीचको द्वन्द्व चरम छ । सत्तारुढ दललाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई त्यसको विरोध गर्नु छ । त्यो विरोधको स्वरमा स्वर मिलाउनेमा नेकपा–माले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका साना दल रहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, सत्तामै रहेका दलका केही ‘अखण्ड’ पक्षधर नेताले समेत संशोधनमा विमति राख्दै आएका छन् ।

यस्ता राजनीतिक रस्साकस्सीबीच सरकारले मंगलबार साँझ संसद् सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि संविधानलाई लिएर तराई–मधेसमा आन्दोलन चलाइरहेका मधेस केन्द्रित दलमा केही हर्ष देखापरेको छ । सतहमा संविधान संशोधनलाई दलहरूले आआफ्नो जितहारको विषय बनाएको देखिए पनि यसले घोषित मितिमा निर्वाचन (तीन वटा– स्थानीय, संघीय र प्रादेशिक) हुने वातावरण बन्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्यो भने त्यो सबैका निम्ति हितकर हुनेछ । आवधिक निर्वाचन नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एकमात्र शक्तिशाली अस्त्र हो । त्यो अस्त्र भुत्ते बनेको लामो समय भएको छ ।

प्रस्तावित संशोधनमा सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्ने, आयोगको सिफारिसअनुरूप सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक–एक जना महिला, दलित र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना, तर प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिने प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित प्रदेश नं. ४ र ५ मा लामो समयदेखि विवाद रहेको छ ।

त्यसलाई मिलाउन प्रदेश ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (पूर्वी भाग) तथा प्रदेश ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देशी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया राखिएको छ । पछिल्लो प्रस्तावले पनि कतिपयलाई चिढाएको छ ।

कतिपय जिल्लामा आफ्नो क्षेत्र टुक्राएको विषयलाई लिएर आन्दोलन जारी छ । त्यति मात्र होइन मधेसबाट पहाडलाई छुट्याउने हर्कत सरकारी संशोधनमा देखिँदा सर्वसाधारण उतर्सिने अवस्थामा आइपुगेका हुन् । उता, मधेस केन्द्रित दुई प्रदेश बन्दा मधेसी दलको समर्थन हुने विश्वासमा सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकलाई अघि बढाएको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रतिपक्षी एमालेले भने प्रदेश विभाजनमात्र होइन संविधन संशोधन नै कसैको इशारा तथा आदेशबमोजिम हुन लागेको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।

मुलुक सञ्चालन गर्ने कुनै पनि नीतिनियम लागु गर्न गणितीय बहुमत मात्र पर्याप्त नहुने दृष्टान्त ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले हस्ताक्षर गरेको नेपालको संविधान २०७२ प्रतिको असन्तुष्टिले देखाइसकेको छ । अहिले सत्तारुढ दलले पनि मधेसीलगायत अन्य दलको समर्थनमा संविधान संशोधनको जुन प्रयत्न गरिहेको छ, त्यसले पनि मुलुकको राजनीतिक संक्रमणलाई किनारा लगाउन सक्ने छाँट छैन । यसकारण पनि सत्ताले एमालेसँग छलफल गरी संशोधन अघि बढाउन सक्दा त्यो व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।

आफूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन तथा सीमांकन नगरे कुनै पनि खालको निर्वाचन हुन नदिने गैरराजनीतिक घोषणा गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलले सरकारद्वारा संशोधन विधेयक दर्तापछि के प्रतिक्रिया दिने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । निर्वाचनमा जानु, जनमतका आधारमा संविधान संशोधनका विषयमा सहमति जुटाउनुजस्ता विषय हरेक दलका प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

प्रस्तावित संशोधनले उल्लिखित काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास एमालेलगायतका संशोधनको विपक्षमा उभिएका दलहरूलाई दिलाउने जिम्मेवारी सत्ताको हो । संशोधनमाथि पुनः अर्को संशोधन गनुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न । त्यसका निम्ति सरकारले गणितीय दुईतिहाइ पु¥याउने कसरत होइन, सबैलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । सरकारले स्मरण गनुपर्ने सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष भनेको संविधान संशोधनले नयाँ कलहको बीउ नरोपोस् भन्ने हो ।    
 

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७३ ०५:२६ बिहीबार