चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका बेला सत्तारूढ दल नेकपालाई मूलतः दुईवटा सन्देश दिएका छन्। पहिलो सन्देश– पार्टी एकता चाँडै पूरा गर, दोस्रो सन्देश– जनतालाई खुसी राख। नेपालमा बहुमतको सरकार बनेपछि जनताका अपेक्षा बढेका छन्, तरत्यसको तुलनामा सरकारका उपलब्धि शून्यप्रायः छ। त्यसैले जनताका इच्छा बुझेर काम गर्न चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाली नेतालाई सुझाव दिएका हुन्। नेकपाको एकीकरण मुद्दालाई चीनले सबैभन्दा बढी ध्यान दिएर हेरेको छ। चिनियाँ बुद्धिजीवीयसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भनेर औपचारिक रूपमा यसबारे खासै टिप्पणी गर्दैनन्। तर अनौपचारिक रूपमा उनीहरू यस विषयमा गहन रूपमा आफ्ना कुरा राख्छन्। उनीहरू नेकपाको एकीकरण चाँडै टुंगोमा पुगोस् भन्ने चाहन्छन्। यति मात्र होइन, उनीहरू विद्रोहमा रहेको विप्लव नेकपा र वैद्य माओवादीलाई पनि सकेसम्म एकता प्रक्रियामा ल्याउनसत्तारूढ नेकपालाई सुझाव दिइरहेका छन्।

चिनियाँहरू नेकपाका विषयमा भन्दा पनि नेपालकै भविष्यबारे बढी चिन्तित छन्। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा चिनियाँको ध्यान केन्द्रित छ। चिनियाँलाई नेकपाको भविष्यभन्दा नेपालको राजनीतिक स्थायित्वसँग बढी लगाव छ। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा आर्थिक विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्छन्। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासले चीनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

चिनियाँहरू नेकपाका विषयमा भन्दा पनि नेपालकै भविष्यबारे बढी चिन्तित छन्।

नेपालको उत्तरी सीमा १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिन्छ। अहिले मुख्य रूपमा दुईवटा व्यापारिक नाका– तातोपानी खासा र केरुङ खुला छन्। यी दुई नाकामा भन्सार, सुरक्षा, प्रशासन, अध्यागमनलगायत कार्यालयहरू स्थापना भएर सञ्चालनमा छन्। पूर्वमा ओलाङचुङगोलादेखि पश्चिममा लिपुलेकसम्म थुप्रै नाका खुल्ने तयारीमा छन्। नेपालका ६ वटा प्रान्तले चीनसँग नाका खुलाएर व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्ने चाहना राखेको कुरा चीनलाई थाहा छ। चीनसँगको थप नाका खुल्दा नेपाललाई मात्र होइन, चीनलाई पनि फाइदा हुन्छ। सीमा क्षेत्रका तिब्बती नागरिकमा व्यापार र रोजगारीका अवसर थपिन्छन्। फलतः नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासले सीमा क्षेत्रका तिब्बतीहरूमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। नेपालमा अस्थिरता भयो भने त्यसका बाछिटा तिब्बतमा पनि पर्ने गर्छ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा विदेशी चलखेल र घुसपैठ पनि चरम रूपमा बढेको भन्ने विश्वास चीनलाई छ। नेपालको सरकार बनाउन र गिराउनमा अर्को छिमेकी मुलुक नै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको कुरा पनि चीनसामु जगजाहेर छ। यस्तो अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको खोल ओढेर पश्चिमा जगत्ले नेपाललाई चीनविरोधी गतिविधिका लागि अखडा बनाउन खोजेका छन् भन्ने बुझाइ पनि चीनको छ।

२०७५ वैशाख ६ गते बेइजिङस्थित चाइना रिफर्म फोरमले ‘नेपाल–चीन सम्बन्ध र बिआरआई’ शीर्षकमा सेमिनारआयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली पनि उपस्थित थिए। कार्यक्रममा चिनियाँ बुद्धिजीवी छङ सिचोङले लिखित मन्तव्य राख्दै नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले सामाजिक अस्थिरता ल्याउने काम गरेको र चीनविरोधी भावना फैलाएको टिप्पणी गरे। छङ सन् २००८ देखि २०१५ सम्म काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा सैनिक सहचारीका रूपमा कार्यरत थिए।

कमसेमकम यो सरकारले ५ वर्षसम्म शासन गर्न पाउँछ भन्ने आशा हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकता टुंगोमा नपुग्नु र विभिन्न गुट रहनुले शंका जन्माउनु स्वाभाविक हो। त्यही भएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेकपाका नेताहरूलाई एकताबद्ध भएर जनताको सेवा गर्न सुझाव दिएका हुन्।

आखिर छङले किन यस्तो प्रश्न उठाए ? उनले उठाएको उक्त प्रसंगको विश्लेषण गरेर हेर्नआवश्यक छ। नेपालमा विशेषगरी मानव अधिकारका नामबाट निकालिने विरोध जुलुसहरू चीनविरोधी पनि हुने गरेको भन्ने बुझाइ छ। अझ त्यस्ता विरोध जुलुसमा पश्चिमा जगत्का व्यक्तिहरूको प्रशस्त घुसपैठ हुने गरेका कुरासञ्चारमाध्यमहरूमा समय–समयमा आउने गरेका छन्। त्यस्ता विरोध जुलुस नेपालका विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ)ले प्रायोजन गरेका हुन्छन्। त्यस्ता एनजिओ र आइएनजिओहरूले प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा काठमाडौंस्थित विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगबाटसहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ।

चिनियाँ बुझाइमा यी सबै कुराको सांगोपांगो केलाएर हेर्ने हो भने जुलुस निकाल्नेहरूको नियत नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने रहेको देखिन्छ। उनीहरूको उद्देश्य केही मान्छे भेला भएर चीनविरोधी जुलुस लगाउने र त्यसको समाचार सम्प्रेषण गर्नजुलुसमै उपस्थित पश्चिमा जगत्का व्यक्तिहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई फोटो र भिडियो दिने हुन्छ। विदेशीले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गरेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाचीनको सीमा क्षेत्रमा कार्यत छन्। उनीहरूको काम तिब्बतमा विद्रोह गराउने र तिब्बतबाट फुत्किएर नेपाल पुगेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा दिने र आर्थिक रूपमा भरणपोषण गर्ने हो।

नेपालमा मानव अधिकारका नाममा चीनविरोधी जुलुस निकाल्ने एनजिओमध्ये नेकपानजिककै मान्छेले सञ्चालन गरेका पनि छन्। ती व्यक्तिको पहुँच उपल्लो सरकारी नियकासम्म छ। यस्तो तीतो यथार्थराम्ररी बुझेको चीनले नेपाल सरकारसँग चीनविरोधी गतिविधिनियन्त्रण गर्नबारम्बार आग्रह गर्दै प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेकामा गुनासो पनि गर्ने गरेको छ।

विभिन्न अधिकारका नाममा नेपालमा जातीय फाटो ल्याउने र क्रिस्चियन धर्मप्रचार गर्ने काममा पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा सक्रिय छन्। त्यस्ता कार्यले नेपालको सामाजिक सहिष्णुता र एकता बिथोल्ने गर्छन्। चीनको चाहना नेपालमा दिगो रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास होस् भन्ने हो। नेपालमा भएको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। आर्थिक विकासले नेपालीहरूको क्रयशक्ति बढ्छ। चीनसँगका नाकामा बजार स्थापना हुन्छ। बाटाघाटा खुल्छन्। सीमा व्यापारमा नेपालले चीनलाई बेच्नेभन्दा चीनबाट किन्ने कुरा धेरै छ। यसले सीमा क्षेत्रका तिब्बती नागरिकको जीवनस्तर उकासिन्छ। जनस्तरको सुमधुर सम्बन्ध स्थापना भएपछि अवैध रूपमा घुसपैठ हुने काम पनि रोकिन्छ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो। कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन्। नेपालमा हरेक वर्षसरकार परिवर्तन हुने भएकाले राजनीतिक दलको मुख्य चिन्ता र ध्यान नै सरकार गिराउने र सरकारमा जाने अथवा सरकार टिकाउनअवैध काम गर्नेमा केन्द्रित भयो। चीनले नेपालको विकासमा हातेमालो गर्नचाहेर विभिन्न सहमति भए, तर कार्यान्वयन हुने समयमा सरकार परिवर्तन भइसक्थ्यो। यस्तो अवस्थाले चीनलाई दिक्क बनायो। यही कारणसन् १९९६ मा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति च्याङ चमिनले नेपालको भ्रमण गरेको २३ वर्षपछि मात्र चीनका राष्ट्रप्रमुखबाटनेपाल भ्रमण सम्भव भएको हो।

राजनीतिक अस्थिरताले देशको विकास हुँदैन। विदेशीहरूको क्रीडास्थल मात्र हुन्छ भन्ने पाठ चीनले राम्रोसँग सिकेको  छ। सन् १९१२ मा गणतन्त्र भएको चीन त्यसपछिका ३७ वर्षसम्म अस्थिर रह्यो। सन् १९२८ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सुरु गरेको जनयुद्धको ३ वर्षपछि सन् १९३१ मा जापानले चीनमाथि घनघोर युद्ध थोप-यो। आन्तरिक गृहयुद्ध र जापानसँगको युद्धसँगै पश्चिमा राष्ट्रले पनि चीनमा विभिन्न षड्यन्त्र गरेर चरम हस्तक्षेप गरे।

फलस्वरूप चीनको सामाजिक र आर्थिक अवस्था डामाडोल भयो। करोडौं मान्छे युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, भोकमरी र निराशाले मरे÷मारिए। सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र स्थापना भएपछि चीनमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो। यसपछिको ७० वर्षमा चीनले पश्चिमा जगत्ले ३ सय वर्षमा पनि गर्ननसकेको विकास गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरताबाट क्षतविक्षत भएको राष्ट्रलाई ७० वर्षमै उठाएको भुक्तभोगी चीनले सबै राष्ट्रलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ भन्नुको मूल कारण पनि यही हो। आज दुनियाँमा राजनीतिक स्थिरताले कसरी विकास गराउँछ भन्ने एक्लो उदाहरण चीन बनेको छ।

नेपालमा जारी नयाँ संविधान र त्यसपछि भएका तीन तहका निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व देखापरेको छ। एउटै राजनीतिक दल(नेकपा)ले बहुमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। संघीय सरकारमा मात्र नभएर प्रान्तीय सरकार र पालिकामा पनि नेकपाकै बहुमत छ। कमसेमकम यो सरकारले ५ वर्षसम्म शासन गर्नपाउँछ भन्ने आशा हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकता टुंगोमा नपुग्नु र पार्टीभित्र विभिन्न गुट रहनुले शंका जन्माउनु स्वाभाविक हो। त्यही भएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेकपाका नेताहरूलाई एकताबद्ध भएर जनताको सेवा गर्न सुझाव दिएका हुन्।

आचार्यबेइजिङस्थित चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सिआरआई नेपाली सेवामा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७६ ०३:३४ बिहीबार