हङकङ (बिबिसी)– सहरलाई कैयौं महिनासम्म अशान्त बनाएको विवादित सुुपुर्दगी विधेयकलाई हङकङको संसद्ले बुधबार औपचारिक रूपमै फिर्ता लिएको छ।

शंकास्पद संदिग्धलाई मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे ल्याइएको विधेयकका कारण गत अप्रिलदेखि हङकङ अशान्त छ।

हजारौं मानिसले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेपछि हङकङको प्रमुख नेतृत्वले ‘मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्ने’ सम्बन्धी विधेयक स्थगित गरेको थियो। यद्यपि प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएपछि हङकङ सरकार बाध्य भएर विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि औपचारिक रूपमै फिर्ता भने लिइएको थिएन।

सुरुमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन आयोजना गरिएको भए पनि विस्तारै हङकङ प्रदर्शन बृहद् प्रजातान्त्रिक सुधार र स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको प्रति लक्षित भएको थियो। यति मात्रै नभई प्रदर्शनकारीले हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामा मागसमेत गर्दै आएका छन्।

कुनैबेला बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेको हङकङ हाल ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको छ। सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछिकै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट सहर गुज्रिरहेको छ।

हजारौं मानिसले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेपछि हङकङको प्रमुख नेतृत्वले ‘मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्ने’ सम्बन्धी विधेयक स्थगित गरेको थियो। यद्यपि प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएपछि हङकङ सरकार बाध्य भएर विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि औपचारिक रूपमै फिर्ता भने लिइएको थिएन।

‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गतको व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। तर पछिल्लो सुपुर्दगी विधेयकले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रतामा कमी आउने भन्दै व्यापक प्रदर्शन भए पनि पछिल्ला केही महिनादेखि हङकङ प्रदर्शनकारीले विशेषतः पाँचवटा माग अघि सारेका छन्। जसमा, प्रशासनले प्रदर्शनलाई ‘दंगा’ भनेर परिभाषित गरेकाले सो फिर्ता हुनुपर्ने, पक्राउ परेका सबैलाई माफी दिइनुपर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको बल प्रयोगको जाँचबुझका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र हङकङको प्रमुख कार्यकारी र विधायन परिषद्को निर्वाचनका लागि विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने  रहेका छन्।

हङकङमा लामो समयदेखि प्रदर्शन जारी रहेका कारण यो विषय मुख्यभूमि चीनका नेताहरुलाई समेत टाउको दुखाई भएको छ। बेइजिङका नेताहरुले हङकङमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम विखण्डनवादीको खतरनाक खेल भएको र त्यसलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकमा मूख्यभूमि चीनबाट अपराधिक कार्यमा संलग्न ताइवान र मकाउका संदिग्धलाई  सुपुर्दगीको अनुरोध आएमा हङकङ अदालतले हरेक मुद्दाका आधारमा गरेको निर्णयबमोजि सुपर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

ताइवानमा बिदा मनाउन गएका बेला हङकङका एक व्यक्तिले आफ्नी केटी साथीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि ताइवान सुपुर्दगी गर्न नसकेको सन्दर्भ पारेर नयाँ विधेयक ल्याइएको थियो।

प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामसहित हङकङका अधिकारीहरुले सहरलाई अपराधीबाट बचाउन त्यस्तो कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयक ल्याउन लागेका थिए। तर कैयौंले आलोचकले भने चीनको राजनीतिक विपक्षीलाई लक्षित गर्न यो विधेयक प्रयोग हुन सक्नेतर्फ पनि शंका व्यक्त गरेका थिए।

सहरको संसद्ले बुधबार औपचारिक रूपमै विवादित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि यसले आक्रोशित प्रदर्शनकारीका पाँचमध्ये एउटा मात्रै मागको सम्बोधन भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। हङकङका सडकमा देखिने प्रदर्शनकारीले आफ्ना पाँचवटै माग पूरा हुनुपर्ने नारा लगाउँदै आएका छन्।

‘विधेयक फिर्ता लिने निर्णय निकै ढिला आएको र यो अपर्याप्त रहेको छ,’ सहरका एक २७ वर्षीय प्रदर्शनकारी कोन्नीले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई बताइन्। ‘सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अन्य माग पनि यथावत् नै छन्। विशेषगरी प्रहरीको क्रुरतासम्बन्धी माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले बताइन्।

चौतर्फी विवादको घेरामा रहेकी प्रमुख कार्यकारी लामले भने प्रदर्शनकारीले राखेका अन्य माग पूरा गर्नु आफ्ना अधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको जिकिर गर्दै आएकी छन्।

हङकङमा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शन हाल आएर भने हिंसात्मक हुँदै गएका छन्। प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनका क्रममा पसललगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा तोडफोड गर्ने र पेट्रोल बम प्रहार गर्ने गरेका छन् भने प्रहरीले उनीहरुलाई लक्षित गर्दै रबरका गोली, पानीका फोहोरा र अश्रुग्यास प्रहार गर्ने गरेको छ, जसका कारण हङकङ केही महिनादेखि निकै नै अशान्त रहँदै आएको छ।

यसैबीच चीन सरकारले प्रमुख कार्यकारी लामलाई पदबाट हटाउन लागेको विषय पनि बाहिरिएको छ। ‘द फाइनान्सियल टाइम्स’ नामक एक पत्रिकाका अनुसार बेइजिङले लामो समयसम्म साथ दिएको लामलाई अब भने हटाउने मनस्थिति बनाएको छ। पत्रिकाका अनुसार यदि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यो योजनालाई स्वीकृत गरे भने उनको ठाउँमा अन्तरिम कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुनेछन्।
यद्यपि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भने सो पत्रिकाको विवरण राजनीतिक हल्लामात्रै भएको जिकिर गरेको छ।

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७६ ०३:१९ बिहीबार