प्युठान–सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावको विरोधमा बुधवार जिल्ला बन्द गरिएपछि बिहीबार प्युठान र रोल्पाले संयुक्त बिरोध कार्यक्रम गर्ने भएका छन्। संविधान संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव गरेसँगै यी दुई जिल्लाका बासिन्दा सडकमा उत्रिएका हुन्।

पछिल्लो सीमाकंन हेरफेर आफूहरुलाई अमान्य भएको भन्दै कार्यक्रम गर्न लागिएको हो। पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन नहुने उनीहरुको माग छ।
यी जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । कांग्रेस प्युठानका नेता एवं पुर्वसांसद मुक्ति प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा दुई जिल्लाको संघर्ष समिति गठन भएको छ ।

संविधान संशोधन सीमाङ्कन हेरफेर जनताको जनभावना बिपरित रहेको भन्दै दुबै जिल्लामा संघर्षका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा संचालन हुने संयोजक शर्माले बताए । उनका अनुसार बिहीबार दुई जिल्लाको सीमाना रोल्पाको चतुर्भुजमा बृहत् विरोध सभा हुँदैछ । दुबै जिल्लाको बिरोध सभा सम्पन्न गरेपश्चात थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरीने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

सत्तापक्ष  माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दल र सत्ता विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले संयुक्त रुपमा संघर्ष समिति बनाई संघर्ष समिति बनाई बिरोध गरेका हुन् ।

बुधबार बसेको प्युठानमा बसेको सर्बवपक्षीय बैठकले शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्काउँदै व्यवस्थित रुपमा आन्दोलन संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनकालागि जिल्लास्थित क्रियाशील दलहरुले आलोपालो नेतृत्व गरीरहेका छन् । जिल्लावासीको माग पूरा नभए पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्ग दाङको भालुवाङमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।

सत्तापक्ष  माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दल र सत्ता विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले संयुक्त रुपमा संघर्ष समिति बनाई संघर्ष समिति बनाई बिरोध गरेका हुन् ।

प्रदेश सीमाङ्कन फेर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध सत्तापक्ष रहेका जिल्ला स्थित दलहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जिल्लास्तरबाट पार्टी केन्द्रलाई प्रदेश पाँचलाई नटुक्राउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि गम्भीर नदेखिएपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुहुपरेको नेपाली कांग्रेस प्युठानका सभापति अमर भण्डारीले बताए । ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता जिल्लावासीको सहजता हो,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रिय स्तरमा हाम्रो बारे बहस गरिएन।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सहसंयोजक कृष्ण अधिकारीले आफ्नै पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि जिल्लाको माग सुनुवाई नभएको गुनासो गरे । जिल्लास्तरबाट आफुहरु प्युठानीको हितका लागि सरकार र विधेयक दुबैको बिरोध स्वरुप आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए ।
 

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७३ ०४:३६ बिहीबार