काठमाडौं— व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा मंगलबार दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको धारा २७४ (४) विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। रिट अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले दर्ता गराएका हुन्।

संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको व्यवस्थालाई छलेर संसद्ले प्रदेशको सीमा परिवर्तनलगायतका कार्य गर्नु गैरकानुनी हुने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ । संविधानको धारा २७४ (४) मा ‘संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ ले प्रदेशसभालाई प्रदान गरेको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने’ उल्लेख छ।

संविधान लेखन गरी बाँकी रहेको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार गठन भएको सरकारले सिमाना परिवर्तन गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको निवेदनमा उल्लेख छ । सीमांकनलगायतका कार्य संविधानअनुसार आयोग गठन गरी अघि बढाउन माग राखी सोमबार निवेदन दर्ता गराएका खड्काले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्तापछि पुनः अर्को निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

संशोधन विधेयकमा ५ नं. प्रदेशमा रहेका पाल्पा, अर्खाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्युठानलाई नं.४ प्रदेशमा राख्ने र मध्यपरासीदेखि बर्दियासम्म ५ नं. प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । रिटमा संविधानको धारा २७४ (४) अनुसार सीमा हेरफेर गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने क्षेत्राधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई नभएको जिकिर गरिएको छ ।

संविधानको धारा २९५ अनुसारको आयोग अविलम्ब गठन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा संशोधन विधेयक दर्ता भएकाले उक्त कार्य जुन अवस्थामा छ त्यहीं रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार २०७४ माघसम्म तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न तत्काल आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा दलहरू संविधान संशोधनतिर लागेकाले अदालतबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले सीमांकनका विषयमा भइरहेको कार्य लिखित रुपमा १५ दिनभित्र जानकारी गराउन मंगलबार सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यही दिन बेलुका सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हो।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७३ ०२:४८ बिहीबार