खरिदका असजिला गाँठा

खरिद कानुनमा नअटाएका कुरा

बुधबार, ०६ कार्तिक २०७६, १० : ४३ ध्रुव नेपाल

अंग्रेजीमा मिल्दो प्रसंग आउँदा खुबै दोह¥याइने भनाइ हो– वन साइज डज नट फिट अल। जसको अर्थ हो– एउटै तरिका वा उपाय सबै परिस्थिति र समस्याका सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन। जसरी उस्तै जस्तो लाग्ने÷देखिने दुई जनालाई पनि उत्रै साइजका लुगा जिउ नै नापेर सिलाएझैं ठ्याक्क मिल्दैन।

यसैसँग मिल्दो सिद्धान्त वा अवधारणा व्यवस्थापनका विद्यार्थीले पनि पढ्ने गर्छन्, ‘परिस्थितिसापेक्ष व्यवस्थापन’(कन्टिन्जेन्सी म्यानेजमेन्ट वा थ्योरी) मा।

यो सिद्धान्त वा अवधारणाको मान्यता हो– परिस्थिति हेरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किनकि उस्तै देखिए पनि कतिपय परिस्थिति फरक हुन्छन्। धेरै तŒवले परिस्थिति सिर्जना गर्छन्। तसर्थ उस्तै देखिने परिस्थिति पनि फरक–फरक कारणका उपज हुन्छन्। परिस्थिति सिर्जना गर्ने कारण विभिन्न हुने हुँदा तिनलाई राम्रोसँग पर्गेल्न नसकेसम्म कुनै अवस्था र समस्याको निकास खोज्न सकिन्न, खोजिए पनि त्यो उपयुक्त हुँदैन।

एउटै तरिका वा उपाय सबै ठाउँमा नमिल्ने कुराका उदाहरण यत्रतत्र भेटिन्छन्। यस लेखमा भने सार्वजनिक खरिदसँग सम्बधित प्रसंग उठाउन लागिएको हो।

विद्यमान खरिद कानुनका प्रावधानले समेट्न नसकेका अनेकौं परिस्थिति र सर्त छन्÷हुन सक्छन्, जसका कारण खरिद कार्य हुन नसकी काममा बाधा पर्न जान्छ।

कानुनमा भएका प्रावधानले पुग्दैन किनकि...  
खरिदका तीनवटा मुख्य पक्षले फरक–फरक परिस्थिति सिर्जना गर्छन्। खरिद गरिने कुरालाई मोटो रूपमा ४ प्रकारमा बाँडिएको हुन्छ– मालसामान, निर्माण, परामर्श तथा सेवा।

यी चारैथरी खरिद गरिने कुराका प्रकृति फरक हुन्छन् र तिनका उत्पादक तथा बिक्रेता पनि भिन्न हुन्छन्। यी सबै फरक हुँदा तिनका खरिदसम्बन्धी सर्त पनि फरक हुन सक्ने नै भयो। नेपालको खरिदसम्बन्धी कानुनले भने निर्माण, सेवा र मालसामान खरिदको एक खालको खरिद विधि तोकेको छ भने परामर्श सेवाका लागि मात्र अर्को खालको विधि।

निर्माण, सेवा तथा मालसामान खरिदका लागि एकै विधि र सर्त उपयुक्त नहुने देखिएको छ भने निर्माणभित्रै पनि सबै निर्माण, सेवाभित्र पनि सबै सेवा, अनि मालसामानभित्र पनि सबै मालसामान उस्तै हुँदैनन्, त्यसैले एउटै प्रक्रिया र सर्त अवलम्बन गर्न उपयुक्त नहुने अवस्था रहन्छ।

अहिलेको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनहरू मूलतः सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा त्यसलाई नै प्रक्रियामा ढाल्न बनाइएको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ हुन्। यिनले खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा विधि तोकेका छन्। परिस्थिति तोकेर कुन–कुन सर्त तथा विधि मान्ने भनी तिनका केही विकल्प दिइएका पनि छन् तर ती पर्याप्त छैनन्।

कानुनमै नभएका कुरा एक जना निर्णयकर्ताले कानुनको अभाव देखाएर गर्न थाल्यो भने मनपरी तथा भ्रष्टाचार हुने अवस्था आउन सक्छ, यसकारण एक जनालाई यस्तो अधिकार दिनुहुन्न।

यस्तो–यस्तो परिस्थिति आउन सक्छन् र त्यो परिस्थितिमा यस्तै गर्नुपर्छ भनी सीमित हुने गरी कुनै प्रावधान राखिन्छ भने त्यो गलत हुन जान्छ किनकि सबै परिस्थिति र तिनमा लागू हुने सर्तको पूर्ण सूची न त कहिल्यै बन्छ, न बनाउनै सकिन्छ। किनकि अहिलेसम्म जानेबुझेकोभन्दा फरक कुरा आउने सम्भावना सधैं रहन्छ। ज्ञान–विज्ञानले यस्तो सूची बनाउने मानिसको क्षमतालाई जहिलेसुकै पुड्के हैसियतमै राख्छ। आजसम्म जे जानिएको र गरिएको छ, त्योभन्दा फरक प्रकृतिको कुरा किन्नुपर्ने सम्भावना सधैं हुन्छ। फलतः सोसँग सम्बन्धित नयाँ सर्त पनि गाँसिएर आउने नै भए।

भएका प्रावधानले नपुगेका दृष्टान्तहरू
हालसम्म किन्नुपर्ने कुरामा भौतिक मालसामान(जुन भण्डारमा दाखिला गर्न सकिन्छ¬) वा क्रेतासँग सम्झौता गरेपछि उसको आवश्यकताअनुसार उत्पादन गरेर दिने ज्ञान वा परामर्श सेवा हुन सक्छन् भनी खरिद कानुनले परिकल्पना गरेको छ। केही समयअघि जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागलाई यस्ता कुरा किन्नुपर्ने भयो जुन प्रस्टतः यी दुवै खालका थिएनन्।

त्यो हो– मौसम पूर्वानुमान गर्न आवश्यक सूचनामा अनलाइन पहुँच (एक्सेस)। न त हालसम्म मालसामानका रूपमा परिभाषा गरिएझैं चल–अचल भौतिक अस्तित्व हुने कुरा नै हो त्यो सूचना, न त आपूmसँग सम्झौता गरेपछि बिक्रेताले हाम्रा लागि मात्र भनेर तयार गर्छ परामर्शझैं, त्यो त स्याटेलाइटबाट जे प्राप्त हुन्छ, त्यही सूचनामा पहुँच (एक्सेस) पाउने मात्र हो। यसलाई मालसामान मानेर त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कि परामर्श सेवा मान्ने भन्नेमा केही समय अन्योल रह्यो र मानिसका फरक–फरक तर्क आए।

यो प्रचलित परिभाषाअनुसार न मालसामान हो न परामर्श सेवा, न त सेवा नै। प्रचलित कानुनअनुसार खरिद गर्नुपर्ने कुराको वर्गमा पर्दैन भन्ने हो भने किन्न सकिन्नथ्योे, तर नकिन्ने हो भने मौसम भविष्यवाणी गर्न आवश्यक सूचनै उपलब्ध हुँदैनथ्यो। किन्नु अनिवार्य थियो तर कानुनले समेटेको थिएन, यस खालको खरिदको प्रावधान।

अर्को दृष्टान्त ः क्षयरोग निदानका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले खकार जाँच्न सिफारिस गरेको प्रविधि र त्यसका लागि प्रयोग हुने उपकरण जिन–एक्सपर्ट हो जुन उत्पादन गर्छ, सिफिड नामको एक विदेशी कम्पनीले मात्र। यसको आपूर्ति सिफिड वा उसको आधिकारिक बिक्रेताले मात्र गर्छ। उपकरणको मर्मतसम्भार र त्यसका लागि आवश्यक सामान पनि तिनबाट मात्र किन्न सकिन्छ।

क्षयरोग नियन्त्रणका लागि विश्वभर प्रयोग हुने जिन–एक्सपर्ट सिफिडको निकै ठूलो र लाभदायक उत्पादन हो, एकछत्र बजार भएको। नेपालमा मात्र जिन–एक्सपर्टका ७५ भन्दा बढी उपकरण छन्। उपकरणलाई लगभग १९ लाख जति पर्छ, एक उपकरणमा २ वा ४ मोड्युल हुन्छन्। प्रत्येक मोड्युलमा खकार राख्ने एक कार्टि«ज लाग्छ जुन एकपटक प्रयोग गरेपछि फाल्नुपर्छ। यस अलावा उपकरण मर्मतसम्भारका लागि वारन्टी किन्नुपर्छ। यी सबैका लागि निकै ठूलो रकम खर्च हुन्छ, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमबाट। सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ सिफिडलाई बुझाउँछ। 

जिन–एक्सपर्ट उपकरणको वारन्टी खरिदसँग सम्बन्धित एक समस्या आयो। सिफिडको सर्त छ– वारन्टीबापतको शुल्क शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर, नत्र हुँदैन। हाम्रो खरिद कानुनले सेवा खरिदमा अग्रिम भुक्तानी दिन अनुमति दिँदैन। सरकारले अग्रिम पेस्कीका रूपमा रकम उपलब्ध गराउने हो भने जमानत लिन सक्ने व्यवस्था त राखेको छ तर निर्माणमा मात्र, त्यो पनि सम्झौता रकमको २० प्रतिशतसम्म। खरिद ऐनले राखेको प्रावधानअनुसार सिफिडको सर्त मान्न सकिन्न, नमान्ने हो भने वारेन्टी थपिन्न, अनि उपकरण अभावमा काम थन्केर बस्ने अवस्था आउँछ। हालसम्मका बिक्रेताले सरकारले राखेका सर्त मान्थे, समस्या थिएन।

ती बिक्रेता साना थिए, आफ्ना सामान वा सेवा बेच्न पाए मात्र पुग्थ्यो। सिफिड यति शक्तिशाली बिक्रेता पर्न गयो जुन सामान वा सेवा त बेच्छ तर आफ्नो सर्तमा। नेपालको खरिद कानुन क्रेताको सर्त मात्र मान्नुपर्ने गरी बनाइएको छ, बिक्रेताको यस खाले सर्त सम्झौतामा समावेश गर्न सकिने लचकता छाडेको छैन, सिफिड आफ्नो सर्त नमाने वारेन्टी बेच्न तयार छैन। बल्लबल्ल सिफिड अग्रिम भुक्तानीबापत बैंक ग्यारेन्टी दिनसम्म तयार भयो तर खरिद कानुनमा अग्रिम भुक्तानीको प्रावधान नरहेका कारण सरकारी अधिकारीले निर्णय लिन सकेनन्। प्रत्येक महिना वारेन्टीबापतको शुल्क लिन सिफिड तयार भएन, देशको कानुनले यसो गर्न दिँदैन भनी अथ्र्याउँदा पनि।

सिक्नुपर्ने पाठ र गर्नुपर्ने काम
माथिका दृष्टान्त मात्र होइन, विद्यमान खरिद कानुनका प्रावधानले समेट्न नसकेका अनेकौं परिस्थिति र सर्त छन्÷हुन सक्छन्, जसका कारण खरिद कार्य हुन नसकी काममा बाधा पर्छ। त्यस्तोमा कानुनले बाटो नखोलेका कुरा किन्न सकिन्न भनी निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था आउनुहुन्न, खरिद कानुनले बाटो खोल्नुपर्छ।

त्यो बाटो कसरी खोल्ने भन्ने प्रश्नमा उत्तर आउन सक्छ– त्यस्तो भएमा कानुनमै नभएका कुरा एक जना निर्णयकर्ताले कानुनको अभाव देखाएर गर्न थाल्यो भने मनपरी तथा भ्रष्टाचार हुने अवस्था आउन सक्छ, यसकारण एक जनालाई यस्तो अधिकार दिनुहुन्न। तसर्थ, विधि निर्माताले सोच्नुप¥यो– खरिद कानुनमा सबै परिस्थिति र खरिदका सर्त समावेश गर्न सकिन्न, मूल सिद्धान्त तथा मुख्य विधिसम्म उल्लेख गर्ने हो। तिनले समावेश गरेभन्दा फरक परिस्थिति र सर्त आउन सक्छन्, सम्झौताको अर्को पक्षले हाम्रा सबै सर्त नमान्न सक्छ वा आफ्ना सर्त प्रस्ताव गर्न सक्छ, त्यस अवस्थामा लचिलो भएर सोच्ने, जायज निर्णय लिन सकिने बाटो खुला हुनुपर्छ।

समस्या आयो, यसलाई फुकाउन कानुन संशोधन गर्ने, अनि काम गर्ने भनी पर्खन सकिन्न किनकि कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया लामो र जटिल हुन्छ। खरिदको गाँठो चाँडो फुकाउन नसकेमा काममा बाधा आइलाग्ने, अत्यावश्यक सेवा नै रोकिने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा औचित्य, सिद्धान्त र असरहरू विचार गरी सुझाव वा निर्देशन दिन सक्ने एक संयन्त्र आवश्यक छ। यो संयन्त्रमा खरिद विज्ञ, कानुन विज्ञ, विषय विज्ञ रहनुपर्छ र यसको सदस्यसचिवमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रहनु उपयुक्त हुन्छ। यो संयन्त्रको सचिवालय सदस्यसचिवको कार्यालयमा रहनुपर्छ। यो संयन्त्रको व्यवस्था खरिद ऐनमै गरिनुपर्छ। यस्तो संयन्त्र भएमा मात्र ‘वन साइज डज नट फिट अल’ को आशय आत्मसात् गरी परिस्थितिसापेक्ष उपाय अपनाउने लचकता सिर्जना हुन्छ।

हाल खरिदमा कुनै समस्या देखिएर राय माग भैआएमा दिने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो। यो कार्यालयले कानुनमा भएका अस्पष्टता खुलाउने अधिकार पाएको छ भने हालसम्म यसले दिएका राय विश्लेषण गर्दा समस्या परेर के गर्ने भनी कार्यालयहरूले सोध्दा दिइएका धेरैजसो उत्तर ‘कानुनमै यस अवस्थामा के गर्ने भनी लेखिएको हुँदा राय दिइरहनुनपर्ने’ आशयका हुने गरेका छन्, जसले समस्याको गाँठो फुकाउन कत्ति पनि मद्दत गरेको छैन। प्रस्तावित संयन्त्रलाई मन्त्रिपरिषद्प्रति जवाफदेही हुने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ र यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको तीव्र अनुभूति भएको छ, कानुनले नसमेटेका कुराका कारण खरिद हुन नसकेका दृष्टान्तहरू हेर्दा। उल्लेख गरिएको संयन्त्रले खरिदका असजिला गाँठाहरू फुकाउनेछ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

दमौलीमा खुल्यो जेसीबीको नयाँ आउटलेट

दमौलीमा खुल्यो जेसीबीको नयाँ आउटलेट

नेपालको लागि जेसीबी ब्रान्डका अर्थमुभिङ तथा निर्माण उपकरणको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्रालिले तनहुँको दमौलीमा आफ्नो ‘अथराइज्ड रिटेल आउटलेट’ (एआरओ)...

अब सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ नेपालमा (भिडियो )

अब सुजुकीको ‘एस–प्रेसो’ नेपालमा (भिडियो )

नेपालका लागि सुजुकी ‘फोर–ह्विलर’ तथा सिजी होल्डिंग्सको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले नेपाली बजारमा बहुप्रतिक्षित मिनी एसयुभी ‘एस–प्रेसो’, ‘माई फस्र्ट एसयुभी’...

रोकिएन टिकटकको क्रेज - प्रयोगकर्ता झन् बढ्ने क्रममा

रोकिएन टिकटकको क्रेज - प्रयोगकर्ता झन् बढ्ने क्रममा

टिकटकको डाउनलोड संख्या १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ! ...

“शिवम् कृति समारोह २०७६” सम्पन्न

“शिवम् कृति समारोह २०७६” सम्पन्न

शिवम् सिमेन्टस लि.ले “शिवम् कृति समारोह २०७६” भव्यरुपमा सम्पन्न गरेको छ । ...

अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा टिभीसी प्रतियोगिता सार्वजनिक

अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा टिभीसी प्रतियोगिता सार्वजनिक

अर्घाखाँची सिमेन्टले आइतबार टेलिभिजनको लागि कमर्सियल (विज्ञापन) को अवधारणाको प्रतियोगिता सार्वजनिक गरेको छ । ...

कलरओएस सिक्सका ६ बेजोड फाइदा

कलरओएस सिक्सका ६ बेजोड फाइदा

कलरओएस सिक्सका साथमा रेनोटू एफ नेपालमा सार्वजनिक भएसंगै उपभोक्तामा यो ओएसको क्षमता र यसबाट कसरी सर्वाधिक फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने...

घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित

घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित

नेपालभरका विभिन्न उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिबृद्धिकर बुझाएबापत घोराही सिमेन्ट उद्योग लगातार दोस्रोपल्ट सम्मानित भएको छ । ...

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

क्रयाक गरेको विन्डोज प्रयोग गर्नुको बेफाइदा के त ? ...

Ncell Footer Ad