काठमाडौं - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. चौधरी सरकारी जागिर छाडेर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मा जाने भएकी छिन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले सचिव चौधरीले राजीनामा बुझाएको पुष्टि गरे। राज्यमन्त्री यादवले उनको राजीनामा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताए।

सचिव चौधरीको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गर्नुपर्ने हुन्छ। चौधरीले दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि डब्लुएचओमा जागिर खान जानका लागि मार्ग प्रशस्त हुने छ। उनले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने÷नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारको विषय हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको अनुसार सचिव चौधरीले डब्लुएचओमा जागिर खानका लागि सरकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा समेत फिर्ता लिएर राजीनामा दिएकी हुन्। मुद्दा फिर्ता लिनु अघि उनले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग परामर्श गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ सदनबाट समयमा नै पारित नहुँदा सचिव चौधरीले डब्लुएचओको पी—फाइभ पदमा जागिर खान जानका लागि चलखेल गर्ने अवसर पाएकी हुन्। सो विधेयकमा सहसचिव र सचिवलाई अवकाश लिनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिो, कन्सल्टेन्टी, विकासका आयोजना तथा संवैधानिक अंगलगायतका लाभका पदमा जान रोक लगाएको छ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को दफा ७९, (५) मा राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा कानुनबमोजिम सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था छ।

यसैगरी अवकाश पाउनेबित्तिकै नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा पूर्वसहसचिव तथा सचिवले काम गर्न पाउने छैनन् भन्ने उल्लेख छ। तर उक्त विधेयक संघीय संसद्बाट समयमा नै पारित नहुँदा सचिव चौधरीले डब्लुएचओमा जान तम्सिएको देखिन्छ। सरकारको नुन खाएर दातालाई गुन लगाउने, त्यहीअनुसार नीति बनाउने र निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न उक्त प्रावधान राखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

डब्लुएचआको पी–फाइभ लेभल (मातृ तथा बाल स्वास्थ्य हेर्ने क्षेत्र) गरी अनलाइनमार्फत दिएको लिखित तथा अन्तर्वार्ता दुवै प्रक्रियाबाट नाम निकालेकी सचिव चौधरी करिब दुई वर्ष जागिर अवधि हुँदै राजीनामा दिएर जान लागेकी हुन्। उनीसँगै पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीको पनि पी–फाइभ लेभलका लागि लिखित परीक्षामा नाम निस्के पनि अन्तर्वार्तामा चौधरीले बाजी मारेकी हुन्। पूर्वस्वास्थ्य सचिव रेग्मीले आफू पनि उक्त प्रत्रियामा सहभागी भए पनि अन्तर्वार्ता चौधरीले नाम निकालेको सुन्नमा आएको बताइन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डब्लुएचओको भारतस्थित कार्यालयमा डिसेम्बरबाट उनले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि डेढ महिना अघिदेखिनै सचिव चौधरी सरकारी सेवाबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेकी हुन्।

स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई एक वर्ष अघि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा सरुवा गरेपछि स्वास्थ्य ऐन विपरीत सरुवा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सचिव चौधरीलाई सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उनको स्वास्थ्य सचिवबाट सरुवा हुनबाट रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य कल्स्टरको सचिवको दरबन्दी नभएको जिकिर गर्दै दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गर्नु न्यायोचित नभएकाले सरकारको निर्णय बदर गर्नुपर्ने सचिव चौधरीको मागदाबी थियो। त्यसविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको थियो। चौधरीको रिट निवेदनको पक्षमा आदेश भएको विगत एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा शुक्रबार एकाएक फिर्ता लिन उनले निवेदन दिएपछि अदालतले फिर्ता गर्न अनुमति दिएको हो।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७६ ०२:१४ बुधबार