सरकारको असहयोगले संसद्का विधेयक अलपत्र

मङ्गलबार, ०५ कार्तिक २०७६, ०६ : ५७ ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा पेस भएका केही विवादित विधेयकलाई सरकारले के गर्ने भन्ने निर्णय नलिँदा आधा दर्जन विधेयक अलपत्र परेका छन्। संसद्मा लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका विधेयक संसद्मै थन्किने अवस्थामा पुग्दासमेत सरकारले कुनै निर्णय नगर्दा कानुन निर्माणमा समेत अप्ठेरो देखिन पुगेको हो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ बढी विवादित विधेयक हुन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकलाई सरकारले फिर्ता गर्ने तयारीमा रहे पनि अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक गत वैशाख १० गते दर्ता भएको थियो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ फागुन २८ गते दर्ता भएको थियो। अन्य विवादित विधेयकमध्ये सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलमै छन्।

अधिवेशन नभए पनि विवादित विधेयकको विवाद सल्टाउने विषयमा कसरत गर्नुपर्नेमा यसलाई वेवास्ता मै राखिएको छ। सरकारले वेवास्ता गरेमा संसद्मा विधेयकको कारबाही अघि बढ्न सक्दैन। संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारले गर्दछ। सरकारले विवादित विधेयकलगायतमा तदारुकता नदेखाएमा आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेसविहीन हुने अवस्था रहेको छ।

संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले विधेयक निर्माणमा जति गति लिएको छ, त्यति रूपमा संसद्मा रहेका विधेयक अघि बढाउन खोज्नुपर्ने हो।’ सरकार नै चुप लागेपछि संसदीय समितिलाई पनि विधेयक पारित गर्न सक्रियता घटेको देखिन्छ। संसद्मा नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, पारमाणिविक विधेयक, प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायत १५ विधेयक छलफलमै छन्। समितिहरू विधेयकमाथिको छलफल त के कुरा अन्य विषयमा पनि महिनादिनदेखि बैठक राख्न सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यलय मातहतमा राखेर विधेयक ल्याइएकाले यो विधेयकमा विवाद आएको थियो। विवादमा आएपछि कि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने कि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। सरकार दुवै कुरामा स्पष्ट नभएपछि यो विधेयक अलपत्र नै रहेको संसद् सचिवालय स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विधेयकले आयोगको प्रशासनिक र कानुनी दुवै अधिकार कटौती गरेको छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको व्यवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सक्छ। अहिलेको विधेयकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गर्ने र महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार दिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकले राष्ट्रमा राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भनिएको छ। परिषद्को सिफारिस विनै परिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्नसक्ने भन्दै विरोध भएको छ।

यी विधेयकसँगै प्रतिनिधिसभामा शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथकिताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि दर्ता प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकेको छैन।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

होटल मोक्सी आउँदै

होटल मोक्सी आउँदै

नेपालमा विदेशी चेन होटल ‘मोक्सी’ सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालमा चेन होटल मेरियटको पाँचतारे मेरियट र तीनतारे फेयरफिल्ड सञ्चालन...

Ncell Footer Ad