सरकारको असहयोगले संसद्का विधेयक अलपत्र

मङ्गलबार, ०५ कार्तिक २०७६, ०६ : ५७ ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा पेस भएका केही विवादित विधेयकलाई सरकारले के गर्ने भन्ने निर्णय नलिँदा आधा दर्जन विधेयक अलपत्र परेका छन्। संसद्मा लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका विधेयक संसद्मै थन्किने अवस्थामा पुग्दासमेत सरकारले कुनै निर्णय नगर्दा कानुन निर्माणमा समेत अप्ठेरो देखिन पुगेको हो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ बढी विवादित विधेयक हुन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकलाई सरकारले फिर्ता गर्ने तयारीमा रहे पनि अहिलेसम्म फिर्ता गरेको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक गत वैशाख १० गते दर्ता भएको थियो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ फागुन २८ गते दर्ता भएको थियो। अन्य विवादित विधेयकमध्ये सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलमै छन्।

अधिवेशन नभए पनि विवादित विधेयकको विवाद सल्टाउने विषयमा कसरत गर्नुपर्नेमा यसलाई वेवास्ता मै राखिएको छ। सरकारले वेवास्ता गरेमा संसद्मा विधेयकको कारबाही अघि बढ्न सक्दैन। संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारले गर्दछ। सरकारले विवादित विधेयकलगायतमा तदारुकता नदेखाएमा आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेसविहीन हुने अवस्था रहेको छ।

संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले विधेयक निर्माणमा जति गति लिएको छ, त्यति रूपमा संसद्मा रहेका विधेयक अघि बढाउन खोज्नुपर्ने हो।’ सरकार नै चुप लागेपछि संसदीय समितिलाई पनि विधेयक पारित गर्न सक्रियता घटेको देखिन्छ। संसद्मा नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, पारमाणिविक विधेयक, प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायत १५ विधेयक छलफलमै छन्। समितिहरू विधेयकमाथिको छलफल त के कुरा अन्य विषयमा पनि महिनादिनदेखि बैठक राख्न सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यलय मातहतमा राखेर विधेयक ल्याइएकाले यो विधेयकमा विवाद आएको थियो। विवादमा आएपछि कि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने कि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। सरकार दुवै कुरामा स्पष्ट नभएपछि यो विधेयक अलपत्र नै रहेको संसद् सचिवालय स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विधेयकले आयोगको प्रशासनिक र कानुनी दुवै अधिकार कटौती गरेको छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको व्यवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सक्छ। अहिलेको विधेयकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गर्ने र महान्यायाधिवक्ताले प्रमाण पुगे नपुगेको हेर्ने अधिकार दिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकले राष्ट्रमा राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भनिएको छ। परिषद्को सिफारिस विनै परिषद्को अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्नसक्ने भन्दै विरोध भएको छ।

यी विधेयकसँगै प्रतिनिधिसभामा शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथकिताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि दर्ता प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकेको छैन।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

रोकिएन टिकटकको क्रेज - प्रयोगकर्ता झन् बढ्ने क्रममा

रोकिएन टिकटकको क्रेज - प्रयोगकर्ता झन् बढ्ने क्रममा

टिकटकको डाउनलोड संख्या १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ! ...

“शिवम् कृति समारोह २०७६” सम्पन्न

“शिवम् कृति समारोह २०७६” सम्पन्न

शिवम् सिमेन्टस लि.ले “शिवम् कृति समारोह २०७६” भव्यरुपमा सम्पन्न गरेको छ । ...

अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा टिभीसी प्रतियोगिता सार्वजनिक

अर्घाखाँची सिमेन्टद्धारा टिभीसी प्रतियोगिता सार्वजनिक

अर्घाखाँची सिमेन्टले आइतबार टेलिभिजनको लागि कमर्सियल (विज्ञापन) को अवधारणाको प्रतियोगिता सार्वजनिक गरेको छ । ...

कलरओएस सिक्सका ६ बेजोड फाइदा

कलरओएस सिक्सका ६ बेजोड फाइदा

कलरओएस सिक्सका साथमा रेनोटू एफ नेपालमा सार्वजनिक भएसंगै उपभोक्तामा यो ओएसको क्षमता र यसबाट कसरी सर्वाधिक फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने...

घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित

घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित

नेपालभरका विभिन्न उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिबृद्धिकर बुझाएबापत घोराही सिमेन्ट उद्योग लगातार दोस्रोपल्ट सम्मानित भएको छ । ...

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

ओरिजिनल विन्डोज र क्रयाक गरेको विन्डोज - फरक के ?

क्रयाक गरेको विन्डोज प्रयोग गर्नुको बेफाइदा के त ? ...

मंसिर २ गते बाट महिन्द्रा ग्लोबल केयर फेस्ट क्याम्प प्रारम्भ

मंसिर २ गते बाट महिन्द्रा ग्लोबल केयर फेस्ट क्याम्प प्रारम्भ

नेपालको लागि महिन्द्रा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता अग्नि ग्रुप अन्तर्गत बालाजू अटोवर्कसले मंसिर २ बाट महिन्द्रा फोर ह्वील गाडीहरुका लागि “महिन्द्रा...

सूर्याेदय नगरमा पर्यटन महोत्सव हुने

सूर्याेदय नगरमा पर्यटन महोत्सव हुने

प्रथम सूर्याेदय नगर पर्यटन महोत्सव २०७६ आयोजना हुने भएको छ । इलामको सूर्याेदय नगरपालिकाको आयोजनामा मंसिर १४ देखि १८ सम्म...

Ncell Footer Ad