शिवमाया तुम्बाहाम्फे संघीय संसद्मा अहिले कार्यवाहक सभामुखको जिम्मेवारीमा छिन्। बलात्कार प्रयास आरोपका कारण कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि उपसभामुख तुम्बाहाम्फे कार्यवाहक सभामुख भएकी हुन्।

२०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले सांसदमा निर्वाचित उनी २०७४ चैत २ गते उपसभामुख चयन भएकी हुन्।   महराको अप्रत्याशित बहिर्गमनपछि सत्तारूढ नेकपा पार्टीभित्र अर्काे सभामुख छनोट गर्ने छलफल सुरु भएको छ भने उनको उपसभामुख पद नै धरापमा पर्न थालेको चर्चा पनि सुनिन थालेको छ।

यिनै सेरोफेरोमा रहेर कार्यवाहक सभामुख तुम्बाहाम्फेसँग नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल र संवाददाता टपेन्द्र कार्कीले कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ– त्यसको सम्पादित अंश:

पदीय मर्यादामा आँच पुग्ने गरी यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा सभामुख नै पक्राउ पर्नुले हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा कस्तो असर पर्छ ? हाम्रो मान्यता र अपेक्षा भनेको के हो भने कुनै पनि सामान्य नागरिक होस् वा उच्च पदस्थ व्यक्ति उसको आचरण, व्यवहार राम्रो र सुसंस्कृत हुनुपर्छ। अहिले जुन घटनाक्रम देखियो त्यो हुनै हँुदैनथ्यो। सामान्य नागरिकले त यस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्छ भने पदीय मर्यादामा रहेका व्यक्तिले ज्यादै विचार पु¥याउनुपर्छ।

जननिर्वाचित प्रतिनीधिहरूले आफ्नो पदीय हैसियत बिर्सेका हुन् कि ?
एउटा सामान्य नागरिकले पनि आफ्नो आचरण–व्यवहारलाई ध्यान दिनुपर्छ। झन् जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो आचरण–व्यवहारलाई सम्मानयोग्य बनाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूले कोसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। हाम्रा विभिन्न सम्बन्ध हुन्छन्; नाता, साथीभाइ, घरपरिवार आदि हुन्छन्, तिनलाई कसरी सुमधुर बनाउने भन्नेबारे ध्यान दिनुपर्छ।

अहिले जसरी सांसदहरू विभिन्न अपराधमा धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्, कतै निर्वाचनका बेला दलहरूले टिकट दिँदा नै ध्यान नपु¥याएर हो कि ?
हामी जो जनप्रतिनिधि बन्यौं, जनप्रतिनिधि बन्नुअघि सम्बन्धित दलबाट टिकट पाउँछौ। त्यतिबेला सम्बन्धित दलले पनि कसलाई उम्मेदवार बन्न दिने वा नदिने भन्ने निक्र्योल गर्छ र उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै टिकट दिन्छ। दलले योग्य देखेर टिकट दिएका व्यक्तिहरू नै चुनाव जितेर आएको देखिन्छ। संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर टिकट दिएको व्यक्तिले चुनाव जितेर आएको अवस्था छैन।

केही विचलन त आएको देखियो नि ?
केही यस्ता घटना देखिए। जतिबेला उम्मेदवारी दर्ता गरियो त्यतिबेला जो जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार बन्नुभएको थियो उहाँहरू त्यस्तो व्यवहार गरेको होइन भनेर नै चुनाव जितेर आउनुभएको हो। तर अहिले आरोप लागेपछि उहाँहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको हो। उम्मेदवार बन्दाको अवस्थामा उहाँहरूलाई कुनै अभियोग थिएन। आरोपको अवस्था देखिएपछि अनुसन्धानका क्रममा उहाँहरू हुनुहुन्छ।

तर अहिले विभिन्न आरोप लागेका जुन सांसद छन्, ती दलका नेताहरूसँगको नजिकको सम्बन्ध र शक्ति प्रयोग गरेर उम्मेदवार बन्न सफल भएका पनि हुन सक्छन् नि ?
त्यसो पनि होइन। उम्मेदवार बन्न संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। कानुन बनेका छन्। त्यहाँ के–के मापदण्ड वा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाइन्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएका छन्। त्यो मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै दलले उम्मेदवार बनाएको हो। जतिबेला कुनै घटना भएका भए पनि बाहिर आएका थिएनन्। अहिले पीडित पक्षहरूले मलाई अन्याय भयो भनेर उजुरी नै गरेपछि उहाँहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्नुभएको हो।

सांसदहरूविरुद्ध यस्ता आरोप लाग्न थालेपछि संसदीय व्यवस्थामा कस्तो असर पर्ला र सर्वसाधारणले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला त ?
यस्ता घटनाको आरोपमा जसलाई पनि अनुसन्धान गर्न मिल्छ। संघीय संसद्का हाम्रा माननीयहरूसँग जोडिएका जुन घटना छन्, त्यस्तो व्यवहार उहाँहरूले मात्रै होइन, अरू कसैले पनि गर्न मिल्दैन। आरोप लागेपछि त्यसको निरूपण जरुरी छ। त्यसकारण अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अनुसन्धान गर्छन्।

यसलाई हामी राजनीतिमा अपराधीकरण भयो भन्न सक्छौं ?
राजनीति र अपराध अलग–अलग कुरा हुन्। राजनीतिसँग अपराध हुनै हुँदैन। राजनीति र अपराध एक ठाउँ जोडिँदैनन्। कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गर्न सक्छ। त्यसपछि उसले राजनीतिक दलको आड लिन सक्छ। तर यसको अर्थ राजनीतिभित्रै अपराध भयो भन्ने होइन। अपराधलाई राजनीतिले छोप्दैन। अपराध गरेपछि कुनै न कालखण्डमा त्यसको अनुसन्धान हुन्छ र दोषी कानुनी दायरामा आउँछ।

–कानुनले सबैलाई समान ढंगले हेर्छ। म उच्च पदस्थ छु, मैले कानुन मान्नुपर्देन वा म जनता हुँ, मैले कानुन थाहा पाइनँ भन्न पाइँदैन।

निर्वाचनका बेला गरिने खर्च निकै ठूलो भयो, जसले गर्दा हाम्रो संसद् स्वच्छ हुन नसकेको हो कि ?
निर्वाचन खर्चिलो हुनु र संसद् स्वच्छ हुनु÷नहुनु फरक विषय हुन्। निर्वाचनमा खर्च भए पनि नभए पनि संसद्चाहिँ निष्पक्ष हुनैपर्छ।

खर्च गर्न सक्ने मानिस मात्रै सांसद भएर आउने भए, त्यसबाट संसद् प्रभावित हँुदै गएको हो कि ?
निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको कुरा तपाईंले ठीक भन्नुभयो। निर्वाचन खर्चालु बन्दै गयो तर खर्चालु हुनु हुँदैनथ्यो। निर्वाचन खर्चालु बन्नेबित्तिकै आफ्ना आनीबानी–व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ, आफू पनि गैरकानुनी ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच्नु गलत हो।

संसदीय प्रणाली स्वस्थ बनाउन र आम नागरिकको विश्वास जित्न हाम्रो संसद् कस्तो हुनुपर्छ ?
संसद्को काम ऐन–कानुन बनाउने हो। प्रक्रिया अघि बढाउने हो। संसद्भित्र समितिहरूका काम हुन्छन्। विभिन्न विषयगत समितिले आफ्ना  काम सक्रियतापूर्वक गर्नुपर्छ। सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्छ त्यो विधेयक विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ। जुन समितिलाई हामी मिनी संसद्का रूपमा पनि लिन्छौं। जसको भूमिका प्रभावकारी होस् भन्ने हो र छ पनि।

हामीले बनाउने कानुन हामी तथा जनता सबैका लागि हुन्। तसर्थ कानुनले सबैलाई समान ढंगले हेर्छ। म उच्च पदस्थ छु, मैले कानुन मान्नुपर्दैन वा म जनता हुँ, मैले कानुन थाहा पाइनँ भन्न पाइँदैन। तल–माथि सबै ठाउँमा कानुन समान ढंगले लागू हुन्छ। यसको परिणाम अहिले हाम्रा केही माननीयको हकमा पनि देखिएको छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने संविधान, ऐन–कानुन सबैलाई बराबर हो। सबैले न्याय पाउँछन्, यसमा विश्वस्त हुनुहोस्।

हाम्रो संसद्ले बिजिनेस (काम) कम पाएको हो कि संसद्बाट ऐन–कानुन पर्याप्त नबनेका हुन् ? कि संसद्ले पाएको बिजनेस पनि पूरा गर्न नसकेको हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जस्तै ः सरकारले कति विधयेक ल्याएर संसद्मा दर्ता गर्छ त्यसमा हाम्रो बिजिनेस भरपर्छ। सरकारले जति धेरै विधेयक दर्ता गर्छ हामी त्यति नै धेरै बिजिनेस पाउँछौं। केही–केही विधेयक विषयगत समितिमा गएपछि समितिले समयमा दियो भने मात्रै हामी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं। विषयगत समितिले पनि काम गरिरहनुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो हरेक विषयसँग जोडिएका सरोकारवाला, सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री तथा सरकारसँग समन्वय गर्दै निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै बिजिनेस हामीसँग हुन्छ। समितिले काम ढिला ग¥यो वा सरकारले विधेयक दर्ता गरेन भने हामीसँग बिजिनेस कम हुन्छ।

सरकारले दिएको बाहेक पनि सदनबाट कतिपय सांसदले प्राइभेट बिलका रूपमा विधेयक ल्याउन सक्छन्। अन्य मुलुकमा यस्तो अभ्यास हुन्छ। यहाँ पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विधेयक त्यसरी नै आएको थियो। तपाईंहरूले त्यसतर्फ सोच्नुभएको छ कि छैन ?
मलाई सोध्नुहुन्छ भने पदीय हैसियतबाट मैलेभन्दा त्यो कुरा माननीयहरूले ल्याउने हो। माननीयहरूले प्राइभेट बिल ल्याउन कति पहल गर्नुभयो, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। अहिलेको अभ्यासमा माननीयहरूले मैले प्राइभेट बिल लिएर आउँछु भनेको देखिएन। विगतमा एक÷दुईवटा देखिएका थिए। त्यतिबेला जो–जो माननीयले पहल गर्नुभयो, ल्याउनुभयो। यसले के देखाउँछ भने माननीयहरूले कुनै प्रयासै गर्नुभएको छैन त्यसैले हामीले प्रक्रियामा लैजानुपरेको छैन। सरकारले नै दिएको बिजिनेसमा भर परेका छौं।

–डेढ वर्षमा करिब ११ वटा काम गरियो। यसअघिका उपसभामुखले यस्ता कुनै पनि काम गर्नुभएको थिएन रे।

संसदीय समितिको काम÷कारबाही पनि परस्पर विरोधीजस्ता देखिएका छन्। एउटै विषयलाई पनि तीन÷चारवटा समितिले निर्देशन दिने, ती निर्देशन कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
यस्तो अवस्था आएको यथार्थ हो। समितिका सभापतिहरू पाइसकेपछि हामीले के भन्यौं भने कुनै पनि समितिले आपसमा बाझिने काम नगर्नू, त्यस्तो अवस्था आएका खण्डमा कुन समितिले हेर्नुपर्ने हो त्यो निक्र्योल गरेर मात्रै हेर्नू भन्ने निर्देशन दिएका छौं। यो विषयमा हामीले ध्यानै नदिएको होइन। समितिका सभापतिहरूसँगको बैठकमा पनि यो विषय पर्याप्त रूपमा उठाइएको थियो।

कुनै विषयमा काम बाझिएमा हामीले बोलाएर सरकार, सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गर्न भनेका छौं। कुनै–कुनै अवस्थामा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने अवस्था देखिएको छैन। त्यस्तो हो भने सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरियो भने त केही न केही निकास निस्किन्छ। त्यसपछि निर्देशन दिँदा राम्रो हुन्छ भनेका छौं। पहिला–पहिला तीव्र गतिमा निर्देशन दिने काम भए। तर कार्यान्वयन हुने अवस्था आएन। त्यसो भएपछि हामीले समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गरेर सबैसँग समन्वय गर्न भनेका थियौं।

यो संसदीय व्यवस्था पहिलो होइन, यसपल्ट परम्परा के थियो भनेर हेर्ने अभिलेख प्रणाली छ÷छैन ? संसदीय अभ्यासका संस्थागत स्मृति राख्ने गरिएको छ कि छैन ?
यस्तो व्यवस्था छ। मैले यहाँका कर्मचारीहरूसँग बुझेर यो काम गरेको छु। २०१५ सालका केही प्रमाण पुस्तकालयमा छन् भन्ने सुनेकी छु। अहिले हाम्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा केही व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिएको छ। पहिला के भयो भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा नै पहिलो काम भयो। अहिलेचाहिँ समितिले गरेका काम, तिनले दिएका निर्देशन र अन्य निर्णय चुस्त–दुरुस्त राख्ने काम भएको छ। भर्खरै पुस्तकालय कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा एउटा ‘सर्भर’को पनि कुरा गरेका छांै। अबको सर्भरमा ४० वर्ष रहने अभिलेख राख्ने काम हुन्छ। अबको पुस्तालाई यसले राम्रो सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं। पुस्ताकालयमा भएका पुराना दस्तावेज स्क्यान गरेर राख्ने तयारी पनि हुँदै छ।

तपाईं संसद्को महत्वपूर्ण संस्थामा हुनुहुन्छ। यसमा सभामुख र उपसभामुख दुई पद छन्। उपसभामुखलाई धेरै भूमिका र जिम्मेवारी दिएको देखिँदैन। यहाँलाई कस्तो लागेको छ ?
संविधानमा त सभामुख र उपसभामुखको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा जम्मा एक वाक्य लेखिएको छ– ‘सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।’ यति मात्रै जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। नियमावलीले त्यसलाई झन् घटाएर के लेखिदियो भने बैठकको प्रारम्भ र अन्त्यचाहिँ सभामुखले गर्नेछ। यसरी ऐन र नियमावलीले बाँधेपछि चल्ने ठाउँ छैन। चल्ने ठाउँ नभए पनि मलाईचाहिँ बाँधेको अनुभूति भएको छैन। ‘उप’ जोडिएका जति पनि पद छन्, ती पदमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू हामीलाई अधिकार दिइएन, यता भएन, उता भएन भनेर धेरै गुनासो गर्नुहुन्छ। तर मलाई त्यस्तो अनूभूति कहिल्यै भएन।

कारण के हो भने यहाँभित्र हामीले काम बाँडफाँट गरेका थियौं। सभामुखज्यूले दलहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा लिनुभएको थियो भने मैलेचाहिँ प्रशासनिक फाँट हेर्ने जिम्मा लिएकी थिएँ। ऐन–कानुन हेर्दा पो एक वाक्य देखिन्छ। तर मैले देख्दा यहाँभित्र जति पनि काम गर्न सकिने ठाउँ छन्, ऐन–कानुनभित्र रहेर जति पनि काम गर्न सकिन्छ। डेढ वर्षमा करिब ११ वटा काम गरियो। यहाँका कर्मचारीले गरेका रिपोर्टिङअनुसार यसअघिका उपसभामुखले यस्ता कुनै पनि काम गर्नुभएको थिएन रे। दुःख भयो होला, तर काम हाम्रै हो भन्दै मैले कर्मचारीहरूलाई काम गरौं भन्ने गरेकी छु।

अधिकार मात्रै खोजेर बस्ने हो भने त मेरो घर विराटनगर हो, मलाई अधिकार भएन भन्दै उतै आउजाउ गरिरहन्थें होला। एकाध दिन हाजिर गरेर हिड्थें हुँला ! त्यसकारण मैले सबै उपसभामुख, उपप्रमुखहरूलाई भन्ने गरेकी छु– सिर्जनात्मक काम गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ।

उपभामुखहरूको छुट्टै भेला÷बैठक नै भयो, होइन र ?
हो, तपार्इंहरू नआत्तिनुस्, हामी पनि अरूभन्दा कम छैनौं, काम गर्न सक्छौं भनें। मानिससँग योजना हुनुपर्छ। केही न केही ऊर्जा हुनपर्छ। मैले यहाँ भित्र छिरेपछि के गर्छु भन्ने योजना बनाएकै हुन्छु।

जिम्मेवारीका हिसाबले कार्यवाहक सभामुख नै हुनुहुन्छ। संसद्मा सभामुखको निर्वाचन हँुदा सभामुखको जिम्मेवारीतर्फ उन्मुख हुने कुनै योजना छ कि ?
अहिल्यै यो प्रश्नको जवाफ नदिईकन पछाडि फर्केर के भन्छु भने हामीले भर्खरै उपसभामुखहरूको बैठक ग¥यौं। त्यसमा हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौं भने उपसभामुखलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिए पनि राम्ररी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने,  प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने क्षमता विकास गरेर अघि बढे पद प्राप्त भइसकेपछि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छौं।

प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तपाईंको भेटघाट भएको थियो, खास के कुराकानी भयो ?  
सभामुख(तत्कालीन)ज्यूको जुन अप्रत्याशित घटना भयो, त्यसपछिको अवस्थाबारे देशका कार्यकारी प्रमुखलाई जानकारी गराउनुपर्छ भनेर उहाँ(प्रधानमन्त्री)सँग भेटघाट गरेकी हुँ। हाम्रा समस्या यस्ता छन्, मलाई समय दिनुप¥यो भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गरेको हुँ। यहाँको दायित्व पूरा गरेकी हुँ।

प्रधानमन्त्रीज्यूसँग संसद्को नियमित वा विशेष अधिवेशन बोलाउने कि भन्नेबारे केही कुराकानी भयो ?
यस सन्दर्भमा कुराकानी भएको थियो, अधिवेशन कहिले बोलाउने वा के गर्ने भन्नेबारे। विधेयकहरू प्रमाणित गर्न  सभामुखको हस्ताक्षर हुन बाँकी नै छ। आइपरेका समस्यामा के, कसो गर्ने संविधानमा विशेष अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था पनि छ भन्ने सल्लाह गरेकी हुँ। संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने उहाँको कुरा छ। साथै उहाँले संसद्मा भएका दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने भन्नुभएको छ।

र, यस बीचमा मैले अर्को सभामुख आउँदा सजिलो हुन्छ भनेर पारित भएका विधेयकहरू चुस्त–दुरुस्त राखिदिनुप¥यो भनेर संसद्का कर्मचारीलाई अह्राएकी थिएँ। तर उनीहरूले त आफंै हस्ताक्षर गर्न लाग्यो भनेर पत्रपत्रिकामा समाचार लेखाइदिए। कानुनले नदिएको काम गर्ने कुरै हुँदैन। तर कर्मचारीले कोही कसैलाई यस्तै भनिदिए, ‘प्रमाणीकरण’ पनि गरिएन।

प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट हुँदा तपार्इंलाई राजीनामा गराएर मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भयो भन्ने सुनियो। उहाँले तपाईंलाई यो विषयमा केही भन्नुभयो ?
म त संसद्का समस्याबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्न गएकी हुँ। देशका कार्यकारी प्रमुखलाई मैले जे ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हो त्यहीं गरें। अन्य कुरा किन गर्नुप¥यो र ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, प्रधानमन्त्रीको चाहना एमसिसीबाट आउने रकम संसद्बाट पास होस् भन्ने थियो कि ?
त्योचाहिँ के भएको थियो भने हामीले संसद्मा छलफल गराउनुपर्छ भनेर कार्यसूचीमासमेत हालिएको अवस्था थिएन। संसद्ले रोकेको वा जानाजान यसलाई रोक भनेर रोकिएको होइन। यो विषयमा संसद्लाई जानकारी थियो तर कार्यसूचीमा थिएन।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०३:१४ सोमबार