समाचारबारे पत्रकारिता स्कुलमा पढाइने एउटा लोकप्रिय उद्धरण भन्छ— कुकुरले मानिसलाई टोक्यो भने समाचार बन्दैन, तर मानिसले कुकुरलाई टोके बन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि यस्तै भइसक्यो— सडक विभागले सडक नबनाए समाचार बन्दैन, बनाए वा सम्भार गर्न सके बन्छ।

भत्काएर असरल्ल छाडिएका सडकबारेका समाचारले हरेक दिनजसो अखबारका पृष्ठ भरिएका पाइन्छन् । तर सडक विभागका ‘बाबुसाहेबहरू’को घैँटामा घाम लाग्दैन । बरु यो काम हाम्रो होइन भनेर पन्छिने गरिन्छ। आफूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको समाचार आइरहँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर सडकका हाकिम निदाउन सक्छन् त ? राजधानी काठमाडौंका सडकको दुरवस्थाबारे हामीले निरन्तर लेखिरहेका छौं ।

त्यसमा भएको यसो हो भनेर एक पंक्ति जवाफ समेत उनीहरूबाट पाइँदैन । बरु काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले चावहिल–जोरपाटी सडकमा फसेको एउटा ट्रकको तस्बिरसहितको समाचारलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । त्यति मात्र होइन, उसले आगामी असोजसम्म राजधानीवासीका धारामा पानी पु¥याउने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई समेत दोहो¥याएको छ । मरुभूमिमा एक थोपा पानीजस्ता यस्ता ध्यानाकर्षणले पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई उत्साहित गर्छन् । तर, सडक सम्भार होइन, संहारको अवस्थाले भने राजधानी र बाहिरका लाखौं उपभोक्तालाई अत्यन्तै दुःखी तुल्याएको छ ।

प्रसंग हो, काठमाडौं महानगरपालिका–४ कपन सरस्वतीनगरको । एक वर्षदेखि खनेको सडक असरल्ल छाडिदिँदा स्थानीयले भोगेको अकल्पनीय पीडाको कुनै हिसाब छैन । त्यस क्षेत्रका नौ सडक, सबै खनेर छाडिदिँदा स्थानीयले भोगेको सास्तीको समाचार पनि धेरैपटक छापिएको छ । सडकको अवस्था खराब पारिराख्दा स्थानीयले जति समस्या भोगे पनि त्यसको पीडा सरोकारवालाले महसुस गरेको पाइँदैन ।

केहीअघि त्यसै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गगनकुमार थापालाई समेत बोलाएर त्यहाँका बासिन्दाले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनी स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति हुनुअघि भएको त्यो छलफल क्रममा उपस्थित सरोकारवाला सडक हाकिमले काम तत्काल गर्ने बताएका थिए । त्यति मात्र होइन, बिग्रेका सडकमा माटो हालेर भए पनि त्यसलाई कामचलाउ बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, आश्वासन आश्वासनमै सीमित रहे । स्थानीयको आवाज कतै सुनुवाइ भएन । सडक खराब अवस्थामा छाडिदिएपछि त्यसले सवारी प्रयोगकर्तालाई समेत अत्यन्त दुःख दिएको छ । सवारीसाधनको आयु कम हुने, बिग्रिरहने समस्या छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीयले उडिरहेको धुलोका कारण अनेक समस्या भोग्दै छन् । स्वस्थकर वातावरणमा बस्न पाउने नागरिक अधिकारमाथि राज्यका तर्फबाट धावा बोलिएको छ । समयमै बनाउन नसक्ने हो भने ती सडक किन भत्काइए ? कुनै ठेकेदारले जिम्मेवारी पूरा नगरेका हुन् भने तिनीमाथि किन कारबाही भएन ?

राजधानी र यस आसपासमा अनेकन् नगरपालिका खुलेका छन् । कतिपय सडक नगरपालिका मातहत पनि छन् । कर उठाउन र स्थानीयमाथि आर्थिक भार बढाउन मात्र तिनीहरूको उपस्थिति देखिन्छ । बाटाघाटालाई सुविधासम्पन्न बनाउन कुनै योगदान गरेको पाइँदैन । बाटाघाटालाई खराब बनाएर राखिदिँदा यात्राको दूरी र कठिनाइ समेत बढेको छ । यो नियति देशैभरिका सडकको छ । चारैतिरका सडक नबनाएर नागरिकमा निराशाको वातावरण बढाउने काम सडक हाकिम, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेजस्तो अनुभूति हुन थालेको छ । राजधानीबाहिर जाने सडकको अवस्था पनि त्यत्तिकै खराब छ । हाम्रो सरकार सडक निर्माण गर्न आएको हो वा भत्काउन ? यस्ता प्रश्न सर्वत्र उब्जिन थालेका छन् । सडक निर्माणको जिम्मेवारी दर्जनभन्दा बढी निकायको हो, तर तिनले जिम्मेवारी यथोचित पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । भारतीय योगगुरु रामदेवको शिविरमा जान नेताको लाइन लाग्छ । तर, बिग्रिएका संरचना बनाउन त्यही तहको तत्परता कसैको देखिँदैन । राजमार्गलाई समयमै स्याहार÷सम्भार नगरेका कारण सर्वसाधारणले अत्यन्तै कष्ट भोगेका छन् । सर्वसाधारणको त्यो गुनासो र कष्टलाई बेवास्ता गरिरहने हो भने कुनै दिन उनीहरू सिंहदरबार घेर्न आइपुग्नेछन् । सर्वसाधारणको धेरै आक्रोश बढाउने काम नहोस् । सडक विभागका हाकिमसँगै सरोकार पक्षले जवाफ दिऊन्— एक किलोमिटर सडक डेढ वर्षमा पनि बनाउन नसक्नेबाट देशले के अपेक्षा गर्ने ?

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७३ ०३:३४ बुधबार