काठमाडौं - संसदीय शासन व्यवस्थामा संसदीय समितिहरू सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ। समितिमा सरकारका कामकारबाही र विधेयकमाथि व्यापक छलफल हुनुपर्छ। तर प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाका समितिहरूका बैठक संसद्को अधिवेशन चालु रहेका बेला जेनतेन बस्ने गरे पनि अघिपछि निष्क्रिय हुन्छन्। अहिले पनि त्यो परम्पराले निरन्तरता पाएको छ।

संसद् अधिवेशन नचलेका बेला संसदीय समितिहरूले संसद्कै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर मिनी संसद्का नामले चिनिएका समितिहरू संसद्को अधिवेशन समापनलगत्तै निष्क्रिय हुँदा दसैंका मुखमा जनबोली बन्द भयो। दसैं सकिएपछि पनि ती समितिले सक्रियता देखाएका छैनन्। दसैं सकिएको एक साता बितिसकेको छ तर कुनै पनि समितिले बैठक बोलाएका छैनन्। दसैंका बेला उपभोक्ताहरूको समस्यामा छलफल गरी सरकारलाई घचघच्याउनुपर्नेमा समितिका सदस्यहहरू असोज पहिलो साता नै बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरी जिल्लातिर लागेका थिए। कतिपय समितिका सभापति अहिले बैठक बोलाउँदा कोरम पु¥याउन कठिन हुने बताउँछन्। बैठक स्थगित गरेर असोज पहिलो साता नबित्दै गृह जिल्ला हानिएका कतिपय समितिका सभापति र सदस्यहरू अझै फर्किएका छैनन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक छठपछि मात्रै बस्ने भएको छ। कोरम नपुग्ने भएका कारण छठपछि बैठक बस्ने समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए। उनले ऊर्जा उपसमितिको बैठक केही दिनमा बस्ने बताए। उपसमितिले विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन लाइनको बक्यौता रकम अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले पनि चाडपर्वका बेला बैठक बोलाउँदा कोरम पु¥याउन कठिन भएको बताउँदै आएकी छन्। शान्तिप्रक्रिया र सुशासनसम्बन्धी केही विषयमा छलफल गर्ने तयारी दसैंअघि गरे पनि सम्भव नभएको र दसैंपछि पनि सम्भव नभएको सो समितिको सचिवालयले जनाएको छ।

संसदीय प्रणालीमा सधैं सक्रिय रहनुपर्ने संसदीय समितिका बैठक संसद् अधिवेशनका बेला जेनतेन बसे पनि अघिपछि निष्क्रिय रहने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ।

अर्थसमितिको बैठक पनि छठअघि बस्ने छाँटकाँट छैन। ‘समितिका सदस्यहरू नै काठमाडौंमा नभएपछि बैठक राख्नुको अर्थ रहेन। अब छठअघि बैठक बस्न सक्दैन,’ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने। उनी बैठक नबसे पनि दिनभर समितिका कार्यकक्षमा हुन्छन्। दसैंको मुखमा हुने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमबारे अपडेट भइरहनुपर्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले संसद्को अधिवेशन अन्त्यसँगै अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।

अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि अधिवेशन अन्त्यसँगै स्थगित गरेको बैठक अझै बोलाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेल अहिले विदेशमा छिन्। संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्यलगत्तै अस्ट्रेलिया गएकी उनी तिहारपछि आउने भएकाले समितिको बैठक प्रभावित भएको छ। तर समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले अजेन्डा आए ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर भए पनि समितिको बैठक बस्ने बताए। तर अहिलेसम्म छलफलका लागि अजेन्डा तय भएको छैन। अजेन्डा नभईकन बैठक बोलाउने कुरा पनि भएन। यो समितिको बैठक पनि तिहारअघि बस्ने छाँट देखिँदैन।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक डाक्दा कोरम पुग्ने नदेखिएपछि समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल दसैंअघि नै जिल्लातिर लागेका थिए। ‘मैले दसैंअघि नै बैठकको प्रयास गरें तर समितिका सदस्य तितरबितर भएपछि सम्भव भएन। बैठक बस्ने सम्भावना नभएपछि म जिल्ला लागें,’ उनले भने।

उनी तिहार र छठपछि मात्रै समितिको बैठक बोलाउने तयारीमा रहेका छन्। विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक पनि कहिले बस्ने भन्ने निर्णय भएको छैन। दसैं आउन डेढ साताअघि नै स्थगित भएको सो समितिको बैठक अब कहिले बस्ने भन्ने निश्चित छैन। सो समितिका सचिव वंशीराज पौडेलले समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो नभएको बताए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक पनि अनिश्चित देखिएको छ। यसैगरीराष्ट्रियसभाका चार समिति पनि निस्क्रिय छन्।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०१:३० सोमबार