काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २९५ अनुसार सीमांकन आयोग गठन नगर्नुको कारण सरकारसँग मागेको छ।

सीमांकन विवाद मिलाउन संविधान अनुसार सीमांकन आयोग गठन नगरी दलीय सहमतिमा गरिएको भन्दै सोमबार अधिवक्ता टप्काध्वज खड्काले रिट दर्ता गराएका थिए।

रिटमा मंगलबार पहिलो सुनुवाई गर्दै  प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले संविधानको व्यवस्था नाघेर जानुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

संविधानमा स्पष्ट रुपमा सीमांकन विवाद मिलाउन आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहँुदै दलहरूले आपसी सहमतिका नाममा प्रदेश सीमा तोक्न कार्य गैरकानुनी भएको जिकिर निवेदनमा छ ।

सर्वोच्चले संविधानको उक्त व्यवस्थाविपरीत भइरहेका कामबारे लिखित रुपमा जवाफ लिएर अर्को पेसीमा अदालत आउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो  । निवेदनमा दलहरूले संविधानविपरीत प्रदेश र सीमांकनमा सहमति गरेका छन् । दलीय सहमतिमा पाँच नम्बर प्रदेश फेरि विभाजने गर्ने तयारी भइरहेको समयमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सीमांकन विवाद अदालत प्रवेश भएको छ ।

संविधानको भाग–३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत सीमांकन विवाद मिलाउने प्रावधान छ । धारा २९५ मा ‘प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ’ उल्लेख छ । 

‘निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन लिखित रुपमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्नु’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश जारी हुनुनपर्ने भए आधार र कारण खुलाई अर्को पेसीमा प्रतिरक्षाका लागि उपस्थित हुन पनि आदेश जारी हुने ठर्हछ ।’

सीमांकनसम्बन्धी कार्य आयोग गठन नगरी गर्न नमिल्ने भएकाले दलहरूको तयारी रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिए पनि इजलासले दुवै पक्षको छलफलपछि टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेको छ ।  दुवै पक्षको तर्कका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको हो । सीमांकनबारे  दलहरूको तयारीलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै आगामी दिनमा संविधान उल्लंघनका कार्य नगर्न पनि परमादेश आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर निवेदन गरिएको छ।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७३ ०२:२६ बुधबार