देविका केसी

नेपाली समाज अझै परम्परागत मान्यता, प्रचलन तथा रहनसहनबाट प्रभावित छ। हिन्दू समाजमा महिलालाई विद्या, शक्ति तथा धनकी प्रतीकका रूपमा त लिइन्छ तर महिला पुरुषको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने सामाजिक मान्यताले पश्रय पाएकै छ। महिलालाई पुरुषको सहयोगी, दोस्रो दर्जाको मानव ठानिन्छ। विशेष गरी महिलालाई धर्म र संस्कृतिको बहानमा परापूर्वकालदेखि विभेद र हिंसा हुँदै आएको छ।

समाज विभिन्न प्रथा र परम्पराबाट सञ्चालन हुन्छ। ती धेरै पहिलादेखि नै समाजमा रहेको पाइन्छ। जसका स्रोत श्रुति, वेद, स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण आदि हुन्। यस्ता प्रथा र परम्परालाई हाम्रा अग्रजले विभिन्न समयमा प्रचलनमा ल्याउँदै तथा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै गएको हो भन्ने कुरा हामी इतिहासमा उल्लेख भएको पाउँछौ। यसरी समाजमा प्रचलित सबै परम्परा महिला हिंसाका रूप होइनन्। सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार गरिएका त्यस्ता अभ्यास जसले महिलाको जीवनमा प्रत्यक्ष्य–अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छन् त्यस्ता हानिकारक परम्परागत अभ्यास मात्र महिला हिंसाका स्वरूप हुन्।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदमा केन्द्रित रहेर गरिने त्यस्ता क्रियाकलाप जसले महिला वा बालिकाको आत्मसम्मानमा चोट पु-याउँछन्, उनीहरूलाई शारीरिक र मानसिक पीडा दिन्छन् त्यसलाई हानिकारक परम्परामा आधारित हिंसा भनिन्छ। बोक्सीको आरोप लगाई गरिने हिंसा, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट तथा हत्या, बालबिवाह, बहुबिवाह, छोरी पहिचान गरी गरिने गर्भपतन, कुमारी, देउकी, झुमा, छाउपडी प्रथा आदि जस्ता महिलाविरोधी क्रियाकलाप तथा प्रचलन समाजमा जारी नै छन्। रूढिवादी प्रवृत्ति र पितृसत्तात्मक सोचका कारण समाजमा महिलाविरुद्ध विभेद कायमै रहेको र विशेष गरी सीमान्तकृत, दलित, जनजाति र मधेसी समुदायका महिला यस्ता हानिकारक परम्परागत अभ्यासबाट बढी पीडित छन्।

सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदमा केन्द्रित रहेर गरिने त्यस्ता क्रियाकलाप जसले महिला वा बालिकाको आत्मसम्मानमा चोट पु-याउँछन्, उनीहरूलाई शारीरिक र मानसिक पीडा दिन्छन् त्यसलाई हानिकारक परम्परामा आधारित हिंसा भनिन्छ।

कुनै समय श्रीमान्को मृत्यु भएपछि श्रीमती पनि ऊसँगै चितामा जिउँदै जल्नुपथ्र्याे जसलाई सतीप्रथा भनिन्थ्यो। सदियौंदेखि लादिएको यस्तो क्रूर प्रथा (सतीप्रथा) अन्त्यको घोषणा राजा त्रिभुवन शाहका पालामा चन्द्रशमशेरले १९७७ असार २५ गते गरेका थिए। त्यसयता यो प्रथा कानुनी रूपमा हटेको हो। यो प्रथा प्राचीनकालदेखि नेपाल र भारतमा प्रचलनमा रहेको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। यो प्रथा रोक्ने प्रयासमा राजा मानदेवकी आमा आमा सती नजानु, मुलुकी ऐन १९१० को सुधार, वीरशमशेरको सरकारको अनुमतिमा मात्र सती जान पाइने घटनालाई मान्न सकिन्छ। तत्कालीन समयमा यो प्रथाले महिलाको समृद्धि र विकासमा ठूलो असर पारेको थियो।

त्यसैगरी हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसार श्रीमान्को निधनपश्चात् समाजले महिलालाई सुन्दै उदेकलाग्दो शब्द ‘विधवा’को संज्ञा दिन्छ। उसले लगाउने पहिरनमा अंकुश लगाइदिन्छ। त्यति मात्र होइन, उसलाई अनेक लाञ्छना पनि लगाइन्छ। हामी देख्छौं– पुरुषले पत्नीको मृत्यु हुनेबित्तिकै मिलेसम्म दोस्रो विवाह गरिहाल्छन् तर केही अपवादबाहेक हाम्रो समाजमा महिलाले आफ्ना पतिको निधन भएपछि सहजै अर्काे बिहे गर्न पाउँदेनन्। बरु उनीहरूलाई आफ्ना बालबच्चा र आफू कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ताले घेर्न थाल्छ। यही कुरालाई मध्यनजगर गर्दै भन्ने गरिन्छ कि बरु बाउ मरे बच्चा टुहुरा हँुदैनन् तर आमा मरेपछि उनीहरू वास्तवमै टुहुरा हुन्छन्।

समाजमा महिला सामाजिकीकरणका गलत प्रक्रियाले पनि महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन।  जस्तै ः छोरी अर्काको घर जाने जात हो, छोरीको कमाइको के आश, चुलोचौको नगरे नारीको के महŒवजस्ता मान्यताअनुरूप महिलाको मनोविज्ञान तथा व्यक्तित्व निर्माण भएको हुन्छ। जसले महिलाको समग्र विकासमा असर पारिराखेको हुन्छ। यस्ता कुसंस्कारलाई परम्परा र संस्कृतिका नाममा अझै निरन्तरता दिइराख्ने हो भने महिला हिंसा जारी रहनेछ। महिला शोषण यथावत् रहन्छ। यसको अन्त्यका लागि राज्यले यस प्रकारका प्रचलनलाई गैरकानुनी र दण्डनीय बनाउनुपर्छ भने जनचेतना र शिक्षामा जोड दिनुपर्छ।

महिला समानताका लागि घरपरिवारबाटै महिलालाई हुने भेदभावपूर्ण व्यवहार अन्त्य हुन÷गर्न जरुरी छ। साथै महिलाहरूको विकासका लागि महिला स्वयं उदार र संवेदनशील हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। पछिल्लो समय सरकार पनि महिलाका मुद्दाहरूमा संवेदनशील भएर महिलामैत्री नियम र कानुन निर्माणमा सकारात्मक देखिएको छ।

महिलाहरूको समृद्धि तथा हानिकारक परम्परागत अभ्यास अन्त्यका लागि नेपालको संविधान २०७२ को शोषणविरुद्धको हक धारा (२९) को उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक प्रदान गरेको छ। यसैगरी उपधारा (२) ले धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार र प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई शोषण गर्न पाइने छैन  भनी स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेर हरेक व्यक्तिले हिंसामुक्त जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

यसरी पछिल्लो समय नेपाल सरकारले हानिकारक परम्परागत अभ्यास अन्त्यका लागि गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप विभिन्न नीति तथा कानुनहरू निर्माण गरी सकारात्मक काम गर्दै आएको हामी सबैलाई अवगतै छ। तैपनि यस्ता अभ्यास कतै न कतै सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं÷भोगिरहेका छाैं। यस्ता लैंगिक विभेद, असमानता तथा  हिंसा निर्मूल पार्न प्रभावकारी कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। अनि मात्र हानिकारक परम्परागत अभ्यास न्यूनीकरण तथा अन्त्य भई महिलाको समग्र पक्षको विकास हुन मद्दत पुग्नेछ।  
महिला मानव अधिकारकर्मी

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०३:४३ आइतबार