कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानको मागभन्दा ५० प्रतिशत कम परिमाणमा कोटा बनाएर संघीय सरकारले रासायनिक मल पठाउने गरेको छ। सुदूरपश्चिममा तीन लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनका लागि वार्षिक रुपमा युरिया १५ हजार मेट्रिक टन, डिएपी १० हजार मेट्रिक टन र पोटास एक हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ।

तर, संघीय सरकार मातहत रहेको कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले सुदूरपश्चिममा रहेको कृषि सामग्री लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयमार्फत् यहाँका किसानका लागि भनेर ५० प्रतिशत कम रासायनिक मल पठाउने गरेको छ।

कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि भनेर वार्षिक रुपमा युरिया आठ हजार सात सय मेट्रिक टन, डिएपी सात हजार ५० मेट्रिक टन र पोटास दुई सय ७५ मेट्रिक टन मात्रै कोटा निर्धारण गरेर पठाउने गरेको छ।

कृषि सामग्री लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रादेशिक प्रमुख नवलसिंह बोगटीले सुदूरपश्चिमका किसानको मागभन्दा ५० प्रतिशत कम कोटा निर्धारण गरेर केन्द्रबाटै मल आउने गरेको बताए। ‘हामीले वार्षिक कार्य योजनामा हरेक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानलाई आवश्यक पर्ने परिणाममा मल उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर, केन्द्रबाट हामीले पठाएको परिमाणको आधा गरेर कोटा निर्धारण गरी मल पठाइन्छ।’

केन्द्रीय कार्यालयले निर्धारण गरेको कोटाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक लाख ६२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा गरिएको खेतीमा किसानले मल हाल्न पाउँदैनन्। कृषि सामग्री लिमिटेड धनगढीले यहाँका सहकारीमार्फत् वितरण गर्ने मल पनि सहज रुपमा किसानले पाउन समस्या भएको अगुवा कृषक नन्दराज भट्ट बताउँछन्।

‘किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल नै सरकारले पु¥याउन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किसानलाई चाहिनेभन्दा ५० प्रतिशत कम परिमाणमा मलको कोटा निर्धारण गर्नु र छुट्याइएको कोटाको मल पनि समयमा वितरण नहुँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बढाएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम ल्याउन थालेको छ। तर, किसानलाई चाहिने परिणामभन्दा ५० प्रतिशत कम कोटा निर्धारण गरेर सुदूरपश्चिमलाई मल पठाउँदा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमले सोचेजस्तो उपलब्ध हात नपार्ने अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका सुदूरपश्चिम संयोजक टंक कोइराला बताउँछन्।

‘प्रदेश सरकारले कृषिमा क्रान्ति गर्ने भन्दै नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘तर, किसानलाई चाहिने मात्रामा मलको कोटा निर्धारण नगरी ५० प्रतिशत कम मल आयात गर्छ।’ प्रदेश सरकारले गहँुको सिजन अगावै सुदूरपश्चिमका किसानलाई चाहिने मात्रामा मल आपूर्ति गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘अब तोरी, मसुरो, गहुँजस्तो हिउँदे बाली रोप्ने समय हो,’ उनले भने, ‘हिउँदे बाली रोप्नु अगावै प्रदेश सरकारले यहाँका किसानलाई चाहिने मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउनुपर्छ।’ आफूहरु पनि किसानका हकहितमा बोल्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले यसपटक यहाँका किसानलाई चाहिने मात्रामा मल उपलब्ध नगराए हामी पनि किसान आन्दोलनमा साथ दिन्छौं।’ 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये एक लाख ८१ हजार हेक्टरमा धान र ८५ हजार हेक्टरमा गहुँखेती हुँदै आएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई वार्षिक पाँच लाख ६१ हजार सात सय ४५ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ, जसमध्ये चार लाख ९५ हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन अहिलेको उत्पादन रहेको छ। वार्षिक ६६ हजार ५६ मेट्रिक टन खाद्यान्न सुदूरपश्चिम प्रदेशले अन्य प्रदेशबाट आयात गर्नु परेको छ। 

आधुनिक कृषि प्रणाली, प्रविधिसँगै किसानले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल पाउन सके कैलाली र कञ्चनपुरकै उत्पादनले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पर्याप्त खाद्यान्न पुग्ने किसान नेता कोइराला बताउँछन्। ‘आधुनिक कृषि प्रणालीसँगै प्रविधि र यहाँका किसानलाई चाहिने मात्रामा रासायनिक मल पु¥याउन सके सुदूरपश्चिममा खाद्यान्न आयात हैन यहाँबाट निर्यात गराउन सकिन्छ,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिममा किसानको माग अनुसारको मलभन्दा ५० प्रतिशत कम कोटा निर्धारण गरेर कृषि सामग्री लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयबाट आउने मलको कोटा बढाउनु पर्ने प्रादेशिक कृषि निर्देशनालय दिपायल डोटीका प्रमुख यज्ञराज जोशी बताउँछन्। ‘हरेक वर्ष मल अभाव हुने भएकाले कोटा बढाउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा भण्डारण र ढुवानीको व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०१:३३ आइतबार