काठमाडौं- नेपाल मगर संघले ५ नं. प्रदेशको पहाडी जिल्लालाई ४ नं. प्रदेशमा मिसाउन माग गरेको छ। नेपाल मगर संघ, मगरात संयुक्त संघर्ष समिति र संयुक्त मगर मञ्चले मंगलबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर ५ नं. प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नं. प्रदेशमा मिसाउन माग गरेको हो। ‘प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु दाङ्ग (पहाडी भाग), रुपन्देही (पहाडी भाग), रोल्पा, रुकुम (पूर्वी भाग), प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, र पाल्पालाई र प्रदेश नं ४ मा रहेको स्याङ्जा, नवलपरासी (पहाडी भाग), तनहुँ, गोरखा (दक्षिणी भाग), पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ्ग लगायतको भू–भागहरुलाई समेटेर ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापना गराउन जोडदार माग गर्दछौँ’, मगर संघका अध्यक्ष तथा मगरात संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष नवीन रोकामगर र संयुक्त मगर मञ्च, नेपालका संयोजक पूर्णलाल घर्तीमगरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

 पत्रकार सम्मेलनमा मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोकामगरले अहिलेको सात प्रदेशमा मगरात क्षेत्रलाई प्रदेश नं. ४ र ५ मा विभाजन गरेर मगर समुदायमाथि अन्याय गरिएको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा मगर संघका अध्यक्ष रोकामगरले संविधानको संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाको सट्टा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरे। उनले राज्यका सबै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा समावेशीकरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने समेत बताए।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०९:५८ मंगलबार