२८ वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणबाट १७ खर्ब ६४ अर्ब निक्षेंप संकलन गरेका छन्। १ करोड ३० लाखले बैंकमा खाता खोलेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं मेगा बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह ७ लाख ५३ हजारले बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरेको बताउँछन्। बैंकले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको तथ्यांक पनि उनीसँग छ। बैंकप्रतिको विश्वासकै कारण यति ठूलो रकम सर्वसाधारणले जम्मा गरेको र उनीहरुको विश्वासलाई बैंकले तोड्न नहुने उनको भनाइ छ।

शाहसँग २५ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रही कार्य सम्पादन गरेको अनुभव छ। उनी मंसिर १ गते नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। उनी यसअघि संघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए। शाहले तत्कालीन ग्रिन्डलेज (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड) बैंकबाट बैंकिङ सेवा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि उनी नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरेका थिए।

संसदको अर्थ समितिले पारित गरेको बाफिया विधेयक, ५०० र हजार दरका भारुका नोट भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछिको अन्योल, वाणिज्य बैंकले २ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा बिपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था, संघका आगामी योजना, अवसर तथा चुनौती र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबारे नागरिकका विष्णु बेल्वासेले शाहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) पारित गरेको छ। उक्त विधेयकमा बैंकका अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एउटै संस्थामा लगातार दुई कार्यकाल (८ वर्ष) भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला?

अर्थ समितिले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेपछि मात्र कानुन बन्ने हो। कानुन बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। बाफिया बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने कानुन भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हो। कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या आए भने संशोधन गरेर पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। देशको मूल कानुन अर्थात संविधानका पनि चित्त नबुझेका बुँदा संशोधन गरिन्छ भने बाफियाका बुँदा पनि संशोधन गर्न नसकिने होइन। संविधान संशोधन भएजस्तै बाफियामा भएका प्रावधान पनि परिवर्तन सकिन्छ।

जहाँसम्म केही दिनअघि अर्थ समितिबाट पारित बाफिया संसदले पारित गरी ऐनको रुपमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्दिन भन्न मिल्दैन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो। उसले निर्देशन दिने हरेक निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। काम गर्दै जादा केही समस्या आए भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तर, जुन रुपमा बाफिया विधेयक पारित हुन्छ। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नराम्रो गर्दैन, राम्रो नै गर्ने छ।

यसभन्दा अघि नै उक्त विधेयकलाई अर्थ समितिले पारित गरिसकेको थियो। तर, त्यसको विरोध भएपछि उक्त विधेयक पुनः समितिमा नै फर्काइएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकायलाई बेवास्ता गरेर ल्याइने विधेयकले विकृति निम्त्याउने हो कि भन्ने डर थियो। तर, त्यो डरको अन्त्य भएको छ।

स्वतन्त्र बजारको अवधारणा अनुसार चल्नुपर्छ। आलुको मूल्य बजारले निर्धारण गरेजस्तै सिइओको दाम पनि मार्केटले निर्धारण गर्ने हो। एउटै व्यक्ति लामो समय एउटै संस्थामा बस्यो भने त्यसले विकृति निम्त्याउँछ कि भन्ने लागेर २ कार्यकालको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। दुई कार्यकाल भयो भनेर विरोध गर्ने कुरा पनि भएन्। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्‍याउने निर्णय गर्दा पनि कसरी पुर्‍याउने होला भन्ने दुविधा बैंकलाई थियो। उनीहरुले बोनस, हकप्रद सेयर, मर्जर र एक्विजिसन गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्‍याउँदै छन्।

बैंकिङ क्षेत्रलाई हल्का तवरले हेर्ने गरिएको छ भनिन्छ। यसरी हेर्नु कति उचित हो?

बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा लिने गरिएको छ। बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास रहेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमा सर्वसाधारणको १७ खर्ब ६४ अर्ब निक्षेप रहेको छ। हालसम्म १ करोड ३० लाखले बैंकमा खाता खोलेका छन्। बैंकलाई विश्वास गरेकै कारण उक्त रकम सर्वसाधारणबाट जम्मा भएको हो।

वाणिज्य बैंकले १४ खर्ब ३ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन्। ७ लाख ५३ हजारले बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरेका छन्। २५ हजारले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन्। बैंकले १८ सय शाखाबाट सर्वसाधारणलाई सुविधा दिइरहेका छन्। बैंकले लगानीकर्तालाई राम्रो लाभांश दिनुका साथै १ करोड ३० लाख निक्षेपकर्ताको विश्वास जित्नुपर्छ।

भारतले ५ सय र हजार दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उक्त नोट चलनचल्तीमा रोक लगाएको छ। भारु नोटले निम्त्याएको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिएला?

नेपालले भारु नोट २५ हजारसम्म साट्ने व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि सर्वसाधारण नेपालीले २५ हजारसम्म प्रतिबन्धित नोट साट्न पाउने व्यवस्था गर्न भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेको समाचार पत्रपत्रिकामा आएको छ।

राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणसँग भएको भारु कसरी साट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा खाका तयार पारेर भारतलाई समेत पठाइसकेको  छ।  बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने र त्यही खातामार्फत भारु नोट सटही गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि भनिएको छ। खाता खोल्ने व्यक्ति नै आफूले राखेको भारु नोटको जिम्मेवार हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। प्रतिबन्धित भारु नोटको नम्बर लेख्नु पर्ने, नक्कली हो कि सक्कली हो छुट्याउनु पर्ने हुँदा झन्झटिलो त हुने नै छ। राष्ट्र बैंकले चालेको कदमलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ।

भारु नोट प्र्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अघि अभाव भयो भन्नेहरु प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्ट मसँग यति र उत्ती भारु छ भन्ने पनि गरेका छन्। एक दिनअघि भारुको अभाव भयो भन्नेहरुसँग भोलिपल्टै कहाँबाट आयो?

नेपालीले नेपालको नोट नै प्रयोग गर्नुपर्छ। गैडा, हात्ती र सगरमाथाको चिन्ह भएको नेपाली नोट प्रयोग नगरेर किन गान्धी भएको नोट प्रयोग गर्ने? नेपाली नोटमा विश्वास गर्नुपर्छ।

भारतमा पनि ५ सय र हजार दरका भारु नोट साट्न समस्या छ। त्यस्तो समस्या नेपालमा पनि छ, त्यसको समस्या समाधानमा राजनीतिक तवरबाट गर्नुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत बैंक आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छ। त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकले सकिरहेका छैनन् भनिन्छ नि?

विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत कर्जामध्ये दुई प्रतिशत बैंक आफैंले लगानी गर्नुपर्ने नीति केन्द्रीय बैंक ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्दैनौ भन्न मिल्दैन्। विपन्न वर्गमा ऋण लगानी गर्न भनेर नै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो। अहिले विपन्न वर्गमा बैंक आफैंले दुई प्रतिशत लगानी गर्न भनेको छ। बैंक आफैले विपन्न वर्गमा लगानी गर्दा लघुवित्तको स्थिति के हुने? लगानी गर्ने रकमको अभाव भएपछि उनीहरुको अवस्था नाजुक हुन्छ। यता बैंकले पनि उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि अलग्गै उक्त क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति (म्यनपावर) तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा बैंकलाई थप खर्च लाग्छ। बैंकलाई केही समय दिएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि दिइएन। पहिलो त्रैमासमा नै १.२५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्न भनिएको छ।

बैंकले विपन्न वर्गमा गएर काम गर्नका लागि संरचना तयार गर्नुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याइसकेपछि मान्दैनौं भन्न त मिल्दैन। तर, समय पर्याप्त भएन कि भन्ने मात्र कुरो हो।

२८ वाणिज्य बैंकले कुल ७ अर्ब विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै बैंकले १७ हजारलाई क्रृण दिनुपर्छ। हरेक दिन ३ सय ८० वटा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ। हरेक बैंकले ६ सय ८० वटा क्रृण दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

राष्ट्र बैंकजस्तो नियमनकारी निकाय अरु क्षेत्रमा छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। केन्द्रीय बैंकले ल्याएका नीति राम्रा छन्। राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अनुरुप वाणिज्य बैंकले दुई वर्षभित्र ८ अर्ब पुर्‍याउन सक्दैनन् कि भन्ने लागेको थियो। छोटो अवधिमा सबै वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको अवधिभित्र चुक्ता पुँजी पुर्‍याउँदै छन्। चुक्ता पुँजी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

तपाई नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुनु भएको छ। संघको नेतृत्व गर्दा के कस्ता चुनौती देख्नु भएको छ?

आफू कार्यरत बैंक सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती त हेरेर सिइओलाई छ नै। साथै संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार हरेक ७ प्रान्तमा प्रान्तीय सरकार स्थापना हुने छन्। विभिन्न प्रान्तीय सरकारसँग बैंकले पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकका लागि प्रान्तीय क्षेत्रलाई ठीक बाटोमा हिडाउनु दीर्घकालीन चुनौती छ। प्रान्तको आर्थिक विकास गर्नुपर्ने चुनौती पनि छन्। यसैगरी छोटो समयमा आइपर्ने एटिएम, तरलता (लगानीयोग्य पुँजी), भारु लगायत चुनौती पनि छन्।

अहिले पुँजी बजारमा आएको उच्च उतारचढावलाई बैंकर्स संघले कसरी हेरेको छ?

पुँजी बजार रिङरोडभित्र मात्र सीमित छ। सीमित ठाउँमा मात्र कारोबार हुने भएकाले उच्च उतारचढाव हुनेे गरेको हो। पुँजी बजारको विकास र विस्तार गर्ने हो भने २८ वाणिज्य बैंकलाई सेयर कारोबार गर्न अनुमाति दिनुपर्छ । बैंकका १ हजार ८ सय शाखाबाट सेयर कारोबार गर्दा सर्वसाधारण माझ सजिलै पहुँच पुग्न जान्छ। यस्तो गर्र्न सकिएको खण्डमा पुँजी बजारकोे विकास र विस्तार हुनुका साथै पहुँच पनि सर्वसाधरणसँग पुग्छ। अहिले ब्रोकरले गर्दै आएकोलाई पनि निरन्तरता दिने र बैंकलाई पनि सेयर कारोबार दिनुपर्छ।

मेगा बैंकले 'हलोदेखि हाइड्रो'सम्मको अवधारणा ल्याएको छ। यस्तो अवधारणा ल्याउनु पछाडिको रहस्य के हो?

नेपाल किसानको देश हो। किसानका छोराछोरी विदेश गएका छन्। नेपाल कृषिप्रधान देश हो। अहिले कुनै पनि व्यक्ति किसान हुँ भन्न हिच्किचाउने अवस्था छ। स्कुलका साना नानीलाई बाबा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने हो भने ठूलो स्वरमा 'विदेश गएका छन्' भन्न रुचाउँछन्। उनीहरुको शान छुट्टै हुन्छ। खेती–किसानी गर्ने बाबुआमाका छोराछोरीले सानो स्वरमा लजाएर 'किसान' भन्छन्। उनीहरुले आफ्ना बाबुआमा किसान भएकोमा खिन्नता व्यक्त गर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।

किसानसँग पुँजी पुर्‍याउन नसकेमा उनीहरुको उत्थान हुँदैन। अरब मुलुकमा जहाँ तेल छ, त्यहाँ तेल निकालेर बिक्री गरेकै कारण धनी भएका हुन्। नेपालमा तेल नभए पनि जलविद्युतको अथाह सम्भावना छ। हाइड्रोपावर बनाउन सकिएको खण्डमा देशलाई धनी बनाउन सकिन्छ। अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले बलियो बनाउँछ र रोजगारी पनि दिन्छ। रोजगारीका लागि विदेश धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ। नेपाल पनि धनी होस् र नेपाली पनि धनी हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०४:५१ मंगलबार