दलहरूबीच नयाँ संविधान संशोधनलाई लिएर रस्साकस्सी जारी छ । संविधान संशोधन कुन सन्दर्भ र औचित्यको लागि हो भन्ने विषयमा नै प्रश्नचिह्न लाग्न थालेको छ अहिले । मधेस आन्दोलन र नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा संविधान संशोधनको विषय अब ‘म्याद गुज्रेको औषधि’जस्तो भैसकेको भान हुन्छ । त्यसो भए संविधान संशोधनको औचित्य अब केमा सीमित छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठछ ।

संविधान संशोधन नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित नभएर राजनीतिक दलहरूको चुनावी नारा हुन थालेको प्रतीत हुन्छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरूमात्र होइन मधेसीमोर्चा स्वयं पनि अब मधेसको मुद्दामाथि चुनावी राजनीति गर्ने अवसरको खोजीमा छ । यही कारण त मोर्चा संविधान संशोधनको विषयमा विभाजित छ । संविधान संशोधनलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढीरहेका छन् र तिनले वर्तमानमा खेलिरहेको भूमिकाले भविष्यमा देश र जनतामाथि कस्तो प्रभाव पर्ला भनी अहिले केही अनुमान गर्न सकिन्छ ।
 

कांग्रेस र संविधान संशोधन

संसद्मा अहिले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस छ । कांग्रेसको समर्थनबिना संविधान संशोधन हुन सक्तैन । तर, कांग्रेसी नेताहरू भने संविधान संशोधनको विषय नेपालको समग्र राजनीतिक प्रणालीमा विगतमा त्रुटि भयो भनी सुधार गर्ने सोचबाट अगाडि बढिरहेका छैनन्, मात्र विगतमा केही भूल भए पनि त्यसलाई सच्याउन लागिपरेको जस्तो बुझिन्छ  ।

चौध महिनाअगाडि नेपालको संविधान जारी गर्दा तराईमा मधेसी मोर्चाको आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा मधेसी समुदायको सहभागिता व्यापक थियो । मधेसी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । महाभूकम्पबाट पीडित नेपालका ‘पहाडी सांस्कृतिक समूहलाई’ भारतीय नाकाबन्दीले प्रत्यक्ष असर ग¥यो । राजधानी काठमाडौँमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति ठप्प भएर जनजीवन कष्टदायक हुन पुग्यो । आमनेपाली जनता जति कष्ट बेहोर्दै थिए भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा त्यति नै नेपालमा भारतविरोधी भावना पनि चुलिइरहेको थियो, नेपालको एउटा भूगोलमा । यसरी भारतीय नाकाबन्दी मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेपालको पहाडी जाति लक्षित कुनियतबाट उत्प्रेरक रहेको प्रष्ट सन्देश गयो नेपाल भित्र र बाहिर पनि ।

तर, त्यही समय नेपालको सानो भूगोल जसलाई तराई भनिन्छ, त्यहाँ बस्ने मधेसीले भने राजधानी काठमाडौँलाई झुकाउने एउटा अवसरको रूपमा लिए भारतीय नाकाबन्दीलाई ।  यहाँनेर नेपाली कांग्रेससामु थुप्रै चुनौती आए । पहिलो, संविधान जारी गर्ने कि नगर्ने ? दोस्रो आफ्ना परम्परागत भोटबैंक मधेस क्षेत्र कांग्रेसको हातबाट चिप्लिएर मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरूमा पुग्दा भावी राजनीति के होला ? र, अन्तिम ठूलो चुनौती भारत भइदियो । नेपालमा कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारत सधैँ निर्णायक तŒव (फ्याक्टर) रहेको छ । तर, नेपालको संविधान जारी गर्दा भारतको दबाब, सल्लाह र सुझाव नेपाल सरकारलाई मात्र होइन नेपाली कांग्रेसलाई पनि काम लागेन ।

कांग्रेस भारतसँगको द्वन्द्वमा आफ्नो परम्परागत मित्र गुमाइरहेको थियो भने छिमेकी भारत पनि नेपालमा पहाडी सांस्कृतिक समूहको समर्थन र सद्भाव गुमाइरहेको थियो । यही उहापोहमा मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको दबाब झेल्दै जारी भएको नेपालको संविधानसँगै नेपाली भूमिमा फेरि एकपटक राष्ट्रवादको नयाँ धारा प्रवाह भयो– भारतविरोधी भावनाबाट ।

संविधान जारी गर्दा देशको राष्ट्रपति र  प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै भए पनि मधेसी र भारतलार्ई चिढाएर कांग्रेस राजनीति धेरै दिनसम्म अगाडि बढ्न सक्तैन थियो भन्ने हेक्का कांग्रेस नेताहरूलाई राम्रै थियो । र, अहिले त्यही सम्बन्ध सुधार अभियानमा कांग्रेस लागिपरेको छ ।  कांग्रेस संविधान संशोधन गरेर नेपालको विविधतामा एकताको खोजी गर्दै छैन अहिले, मात्र भोलिको राजनीतिमा तराईबाट समर्थन र भारतको परममित्र हुन चाहन्छ कांग्रेस । कांग्रेसको सम्बन्ध सुधारको यो प्रक्रिया राष्ट्रहित भन्दा पनि पार्टीहितबाट बढी प्रेरित देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधनमार्फत् आफ्नो भोटबैंक मात्र होइन कार्यकर्ता पनि फर्काउन चाहन्छ पार्टीमा । अनि भारतसँग यो पार्टीको दशकौँदेखि रहेको अपार मित्रतालाई पनि पुनस्र्थापित गराउने उद्धेश्यवाट संविधान संशोधनमा क्रियाशील देखिन्छ ।
 

एमाले किन चाहँदैन संशोधन ?

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बाहिरी आवरण सधँै भारतविरोधी र राष्ट्रवादी रहनुपर्ने बाध्यता थियो, अद्यापि छ । अझ विगतमा यी लोकतन्त्रविरोधी पनि थिए, अब रहेनन् । झापा आन्दोलनबाट उदाएको एमाले लामो समयसम्म भारत र लोकतन्त्रविरोधी नै रह्यो । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको जग पनि भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध नै उभिएकोे हो । महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा होस्, दाहाल नेतृत्वको सरकार कटवाल काण्डमा ढल्दा अनि केही महिनाअगाडि ओली सरकार बहिर्गमनजस्ता घटना सबै प्रकरणमा नेपालको एउटा कम्युनिस्ट धार भारतविरोधी भावनाबाट आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउने सोच राख्दै आएको देखिन्छ ।  नेपालको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा मात्र नेपालका कम्युनिस्टहरूबीच अभूतपूर्व एकता देखिन्थ्यो ।

एमालेले अहिले संविधान संशोधनमा अवरोध गर्नुको कारण मूलतः देशको भावी राजनीतिमा आफूलाई ‘नम्बर एक पार्टी’ बनाउने नियत रहेको देखिन्छ । यसको लागि एमालेको वैचारिक जग र पार्टीतन्त्रले मात्र सम्भव थिएन । नयाँ विचार र नयाँ नारा आवश्यक थियो एमालेलाई । यो नयाँ सन्दर्भको जग एमालेले ओली सरकारको पालामा चीनसँग लचकता अपनाएर गर्न खोज्यो । भारतसँग विभिन्न मोर्चामा अडान लिएको देखाएर जनविश्वास बटुलेको पनि हो । तर, भारतीय डिजाइनमा दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको सक्रियतामा ओली सरकार ढलेपछि भावी चुनावसम्म एमाले नेपाली राष्ट्रवादको नारासहित एक नम्बर पार्टी बन्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्छ । यहाँनेर एमाले पार्टी बिस्तारै वामपन्थीबाट दक्षिणपन्थी पार्टीमा रूपान्तरित हुने क्रममा रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।  

एमाले संविधान संशोधनको लागि तयार नहुनुपर्ने हो, राजनीतिक जोडघटाउका कारण । यो पार्टीलाई अहिले राष्ट्रवादी हुने दुःस्वप्न पलाएको छ । तर, उग्र राष्ट्रवाद र अडानको राजनीतिले कहीँ पनि दिगो सफलता पाएको देखिँदैन । नेपालमा मात्र होइन विश्व राजनीतिमा राष्ट्रवादको नाममा राजनीति उल्काझैँ आएर फेरि अस्ताउने उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् । किनकि राष्ट्रवादको नाराले देश चल्दैन, चलाउन सकिन्न । तर, एमालेभित्र अहिले जुन उग्र राष्ट्रवादको बिरुवा रोपिएको छ त्यसले यो पार्टीलाई देशभक्तहरूको  पार्टी बन्न दिने छैन । देशभक्त पार्टी बन्न सबैलाई समेट्न सक्ने छाती हुनुपर्छ, राष्ट्रवादी  बन्न इतिहाससँग गौरव गरे पुग्छ । विगतमा नेपालमा शाहहरूले आफूले आर्जन गरेको राष्ट्र भनी त्यही इतिहास भजाएर सयौँ वर्षसम्म राज गरेजस्तो ।

उग्र राष्ट्रवादी भावनाले देश बन्दैन, खास जाति र वर्गको मात्र हित हुन्छ । एमाले कुनै समय देशभक्त पार्टी भनी चिनिन्थ्यो । अब रहेन ।  देशभक्तिको भावनाले सबै वर्ग र समुदायको हित र रक्षा हुन्छ, जुन कांग्रेस–एमालेले गर्न सक्थे नेपालमा, तर यी दुवै पार्टी यस सन्दर्भमा चुक्दैछन् । एउटा राष्ट्रवादी र देशभक्तमा के फरक छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।  एउटा राष्ट्रवादी आफ्नो देशको सबै कुरा खासगरी इतिहासलाई श्रेष्ठ देख्छ र त्यसैमा घमण्ड गर्छ । तर, देशभक्तले अल्पकालीन नाराबाट राजनीतिलाई सोच्दैन र इतिहासमा मात्र रमाउँदैन । जर्ज अरवेलले भनेका छन्– ‘प्रत्येक राष्ट्रवादी त्यो देशको विगतको गौरवमाथि उभिएर शासन गर्न चाहन्छ ।’ नेपालको सन्दर्भमा एमाले अहिले त्यस्तै देखिन्छ । नेपालमा ‘को राष्ट्रवादी र को देशभक्त’ भन्ने विषयमा बहस चलेको छैन, यस्तो बहस यतिखेर निकै जरुरी भएको छ ।
 

च्याँखे पार्टीः माओवादी केन्द्र

माओवादी केन्द्र नामधारी पार्टीको हैसियत हेर्दा यो पार्टी केन्द्रमै मात्र सीमित रहेको जस्तो देखिन्छ । यसको संगठन विस्तार र वैचारिक यात्रामा पूर्णतः विराम लागेको अवस्था छ अहिले । यो पार्टीले एकातिर माओवादको खिल्ली उडाइरहेको छ भने अर्कोतिर विगतको गौरवशाली इतिहास स्मरण गर्दा पनि सम्भवतः दाहाल डराउलान् अब ! तर पनि दोस्रो संविधानसभाबाट यसले केही प्रतिशत मत र केही सांसद जितेका कारण आज पार्टी अध्यक्ष दाहाल देशको ‘म्यादी च्याँखे प्रधानमन्त्री’ भएका छन् ।
जनयुद्धकालीन क्रान्तिका सामाजिक परिवर्तनका नारालाई राजधानीको टुकुचामा बगाएर दाहाल जुन ढंगले सिंहदरबारमा राज गर्दैछन् अहिले सम्भवतः यो उनको जीवनको अन्तिम राजनीतिक पद हुनेछ । कांग्रेससँग लोकतान्त्रिक धार, गौरवशाली इतिहास र संगठनमा सामाजिकरूपले क्रियाशील बृहत् सञ्जाल छ ।

बिनापरिश्रम निर्माण हुने र टिक्ने कांग्रेसजस्तो पार्टी सम्भवतः विश्व राजनीतिमा अब विरलै कुनै होलान् । एमालेसँग चुस्तदुरुस्त क्रियाशील संगठन छ र यो पार्टी विभिन्न समुदायबीच घुलमिल हुँदै कांग्रेसको सामाजिक सञ्जाललाई छेदन गर्न सक्षम देखिन्छ । तर, माओवादी केन्द्रसँग न वैचारिक न सांगठनिक धार अब बाँकी छ ! तसर्थ, संविधान संशोधन गरी भारतको भरोसा र विश्वास जित्न दाहाल लागिपरेका हुन् । संविधान संशोधनमार्फत् मधेसी, आदिवासी र जनजातिको मन जित्न सकिन्छ कि भनी उनी क्रियाशील भएका छन् । तर, संविधान संशोधन अब मधेसवादीकै लागि पनि ‘म्याद गुज्रेको औषधि’जस्तो भएको छ ।

मधेसी मोर्चाबीच मतैक्यता छैन आफ्ना मागहरूबारे । मोर्चामात्र होइन, सबै मूलधारका दलहरू चुकिरहेका छन् आफ्नो जिम्मेवारीबाट । कांग्रेसले मुलुकलाई कसरी लोकतान्त्रीकरण गर्ने भन्ने कहिल्यै बुझेन । एमालेले राष्ट्रवादी र देशभक्तबीच विभेद छ भनी जान्न चाहेन । एमालेले राष्ट्रवादी चोला ओढ्दा मुलुक विखण्डनतर्फ जाने खतरा बुझिरहेको छैन । माओवादीले जनयुद्ध र राजनीतिमात्र सबथोक होइन, नेपाली समाज अझै पनि ठूलो सामाजिक क्रान्तिको पर्खाइमा छ भन्ने हेक्का राख्न सकेन । यही कारण देश अस्तव्यस्त र अराजक भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली हेर्दा नेपाल र नेपालीको भविष्य निराशाले भरिएको छ । तर पनि नेपाली समाजको गति रोकिने वा पछाडि फर्कने छैन । यो प्रत्येक राजनीतिक अवरोधलाई चिर्दै अगाडि नै बढ्नेछ । नेपाली समाज अगाडि बढिरहेको छ, तर नेपाली राजनीति अझ खासगरी नेपालका नेता अत्यन्त अक्षम र कमजोर भैरहेका छन् यतिखेर । यस्तो बेलामा संविधान संशोधनको विषय म्याद गुजे्रको औषधिभन्दा के फरक होला र ? तर पनि केही नहुनु भन्दा ‘कानो मामा’ जाती होला भनी बुझौँ !
     
 
 
   
 
 

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०४:५२ मंगलबार