काठमाडौं- मधेसी मोर्चासँग मोर्चाबन्दी गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही दिनयता मोर्चाका नेताभन्दा पनि नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग नजिकिँदै गएका छन्।

यादव र भट्टराईले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरुले केही साझा मुद्दा पनि अघि सारेका छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता भने दुई पार्टीबीचको एकीकरणको यो प्रारम्भिक चरण भएको बताउँछन् तर औपचारिक रुपमा भने दुई पार्टीबीच एकीकरण प्रक्रिया सुरु भएको मान्न तयार छैनन्।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार पुगेका थिए। त्यसपछि उनी सोझै नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईलाई भेट्न पुगे। भट्टराईसँग भेटेपछि यादव र भट्टराईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। त्यसपछि तीनकुनेमा बसेको संघीय गठबन्धन बैठकमा यादव सहभागी भए। बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताले दुई पार्टीले निकालेको विज्ञप्तिबारे  जिज्ञासा राखे।

यादवले दुई पार्टीबीचको मोर्चाबन्दीले गठबन्धनको आन्दोलनलाई झनै बलियो बनाउने तर्क अघि सारे। यादवनिकट स्रोतका अनुसार यादवले बाबुराम भट्टराईको बौद्धिक जमात र अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरुको जनजाति आदिवासी समुदायलाई मिलाएर नयाँ पार्टीको निर्माण गर्न चाहेका छन्। त्यसरी एकीकृत हुने नयाँ पार्टी तेस्रो पार्टीसम्म हुने उनको ठहर छ। यादवसँग पार्टी एकीकरण गर्न भट्टराई पनि तयार भइसकेको यादवनिकट स्रोतको दाबी छ।

यादव र भट्टराईबीच एकीकरण भए पार्टी अध्यक्ष को हुने भन्नेमा त्यति विवाद नहुने यादवनिकट नेता बताउँछन्।

'प्यारालल तर डिफरेन्स' सिद्धान्तमा भट्टराई अध्यक्ष हुने र यादब सहअध्यक्ष या अध्यक्ष बराबरकै  हैसियतमा जाने गरी नेतृत्व मिलाउन सकिनेमा नेताहरु विश्वस्त छन्। केही महिनापहिले भट्टराई मधेसका जिल्लामा गएका थिए, उनको मिसन फोरम नेपालमा आबद्ध नभएका अन्य मधेसी पार्टीका नेतालाई आफ्नो पार्टीमा भिœयाउने थियो। यसैगरी यादव पहाडका जिल्ला गएका थिए, यादवको मिसन पनि नयाँ शक्तिमा आबद्ध नभएका तर माओवादी निकट कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा भिœयाउने थियो। त्यसबेलादेखि नै यादव र भट्टराईबीच अघोषित सहकार्य सुरु भइसकेको स्रोतको दाबी छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भने दुई पार्टीबीच अजेन्डामा सहमति भएको भन्दै समान मुद्दामा सहकार्य गरी आन्दोलनमा जाने समझदारी भएको बताउँछन्। 'हामीबीच अजेन्डामा सहमति भएको छ। समान मुद्दाका लागि सहकार्य गरी आन्दोलनमा जान्छांै,' उनले भने।

यसैगरी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल राजनीतिक समितिका सदस्य अर्जुन थापाले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए दुई पार्टीले मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन गर्ने बताए।

सोमबार भट्टराई र यादवले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पहिचानसहितको संघीयता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, बहुभाषिक नीति, पूर्ण समानुपातिक संसद्, राज्यका सबै अंगमा  समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई दुवै पार्टीले अंगीकार गरेका छन्। यादवले सुरुदेखि नै राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको दस प्रदेश अवधारणामा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यता, मधेसी मोर्चासँग आबद्ध अन्य घटक दलले भने झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद समाधान भए अहिलेकै सात प्रदेशको प्रदेशको संरचनामै जान सकिने बताउँदै आएका छन्।

यादवले मोर्चासँग सहमति नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।

यादव कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट राजनीति सुरु गरेका नेता हुन्। उनले केही समय तत्कालीन नेकपा (माओवादी ) सँग आबद्ध भई काम गरेका थिए। २०५४ सालमा माओवादीसँगको आबद्धता तोडेर उनले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल स्थापना गरे। सुरुमा एनजिओको रुपमा दर्ता भएको थियो फोरम नेपाल।

पहिलो संविधानसभा चुनावअघि उनले फोरम नेपाललाई पार्टीका रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरे। उनको पार्टी सबैभन्दा ठूलो मधेसी पार्टी बन्यो तर दोस्रो संविधानसभा चुनाव हुनुअघिसम्म उनको पार्टी पाँचपटक फुट्यो।

दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि उनले अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरी नयाँ राजनीतिक अभ्यास सुरु गरे।

बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति निर्माण गरेयता उनको  निकटता नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईसँग बढ्न थालेको यादव निकट नेता बताउँछन् तर मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलनमा जानेसम्मको सहमति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएदेखि सुरु भएको यादवनिकट नेता बताउँछन्।

दुई नेताबीचको सम्बन्धले दुई पार्टीबीचको एकतासम्म पुर्‍याउन सक्ने यादवनिकट नेता बताउँछन्।

संशोधन दर्तापछि मोर्चाले आधिकारिक धारणा बनाउने मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए त्यो प्रस्ताव हेरेर मात्र आधिकारिक धारणा बनाउने निर्णय गरेको छ।

दर्ता नै नभएको प्रस्तावबारे आधिकारिक धारणा बनाउन नसकिने मोर्चाका नेताले बताएका छन्। सोमबार तीनकुनेमा रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालको पार्टी कार्यालयमा मोर्चासहितको गठबन्धन बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो।

बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले मोर्चाले दिएको अल्टिमेटमभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभए सरकारसँग भएको तीनबँुदे सम्झौताको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए।

तीन बँुदामा एक बुँदा कार्यान्वयन नभएको र अर्को बुँदामा लेखिएको सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे पनि सरकारले अधुरो काम गरेको यादवले बताएका थिए। 'संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि मात्र प्रस्तावबारे आधिकारिक धारणा बनाउने मोर्चाले निर्णय गरेको छ,' बैठकपछि राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव  केशव झाले भने, 'सरकारले हामीलाई आधिकारिक संविधान संशोधनको लिखित अजेन्डा दिएको छैन। त्यसैले दर्ता हुनुअघि आधिकारिक धारणा बनाउन सकेनौं।'

आउँदो मंसिर १६ गते बैठक गरी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने मोर्चाका नेताले बताएका छन। सोमबारको बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र रामसापका अध्यक्ष शरत्सिहं भण्डारी थिएनन्। बैठकमा यादव, तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, संघीय गठबन्धनका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङ भने थिए।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०२:४२ मंगलबार