काठमाडौं- माओवादी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार हननका घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सात प्रदेशमा मुकाम खडा गर्ने भएको छ। म्याद सकिन एक महिना बाँकी रहँदा आयोगले मुकाम खडा गरी अनुसन्धान बढाउने तयारी गरेको हो।

मंसिर अन्तिमदेखि सात प्रदेशमा मुकाम खडा गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए। 'आयोगले आन्तरिक काम ९० प्रतिशत गरिसकेको छ। अनुसन्धानका लागि अब स्थानीय स्तरमा जानुपर्ने भएकाले सात प्रदेशमा मुकाम खडा गरी काम सुरु गर्ने तयारी गरेको हौं', सुवेदीले भने, 'यसका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग भएको छ, आउनेबित्तिकै सातै प्रदेशमा अनुसन्धानको काम अघि बढ्छ।'

आयोगका परेका ५७ हजार ७ सय ५३ उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रबाट मात्र सम्भव नभएकाले प्रदेशमा कार्यालय खडा गर्न लागिएको उनले बताए। मुकाममा सहन्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन र स्थानीय स्तरमा काम गरिरहेका मानवअधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी बनाई उजुरीबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने उनले बताए।

यति बेला आयोगले आफ्नो कार्यविधिअनुसार उजुरीको वर्गीकरण गरिरहेको छ। द्वन्द्वकालका र त्यसअघि तथा पछिका मानवअधिकार हननका घटना छुट्याउने काम भइरहेको सुवेदीले बताए। कतिपय उजुरी आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरका भेटिएको उनले जानकारी दिए। यस्तै हत्या र कर्तव्य ज्यानका उजुरी पनि दर्ता भएकाले जघन्य अपराध र अन्य अपराध भनी वर्गीकरण भइरहेको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्न गठन गरिएको आयोगले दुई वर्ष अवधि पाएको छ। आयोग २०७१ साल माघमा गठन भएको हो। आवश्यकताअनुसार ऐन नबन्दा आयोगले काम गर्न असहज भएको सदस्य सुवेदीको भनाइ छ। यसै कारण झन्डै २३ महिनासम्म आयोगले अपेक्षाअनुसार काम अघि बढाउन सकेन।

यसैबीच सरकारले आयोगको अवधि एक वर्ष थप्ने तयारी गरेको छ। एक वर्ष अवधिमा केही विशिष्ट मुद्दामा अनुसन्धान सकिने अपेक्षाका साथ म्याद थप हुन लागेको हो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाअनुसार सरकारले आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न छलफल चलाएको छ। संशोधनमा म्याथ थप पनि समावेश हुने भएको छ । 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग ऐन' केही दिनभित्रै संशोधन गर्ने तयारी सरकारको छ। यसैगरी द्वन्द्वकालका मुद्दा हेर्न अलग्गै विशेष अदालत गठन गर्ने ऐन पनि जारी गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

बेपत्ता छानबिन आयोगले शान्ति समिति उपयोग गर्ने

सत्य निरुपणले आफ्नै कार्यालय खडा गर्ने तयारी गरिरहँदा बेपत्ता व्यक्तिहरूबारे छानबिन गर्न गठन भएको आयोगले भने अनुसन्धानका लागि स्थानीय शान्ति समितिलाई उपयोग गर्ने भएको छ। 'प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय रहेको स्थानीय शान्ति समितिलाई नै अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने तयारीमा छौं', बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले भने, 'डाटा संकलनका लागि केन्द्रले नै विज्ञ तयार पार्नेछ। उनीहरूलाई स्थानीय शान्ति समितिले सहयोग पुर्‍याउनेछ।' सरकारकै संयन्त्र जिल्लाका क्रियाशील रहेकाले आफूहरूले त्यसलाई नै उपयोग गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। दुई आयोगलाई सहयोग गर्ने भन्दै सरकारले गत वर्ष आगामी असार मसान्तसम्मका लागि शान्ति समितिको म्याद थप गरेको थियो।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०२:३४ मंगलबार