भर्खरै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी जिङ पिङले नेपालको संक्षिप्त भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ। यो भ्रमण निश्चय पनि नेपालका निम्ति गौरव गर्न योग्य छ।

नेपाल जस्तो भूआकारमा सानो र विकासका हिसावले समेत तुलनात्मकरूपमा निकै पछाडि रहेको देशमा आजको महाशक्ति राष्ट्र बन्न सफल चीनका राष्ट्र प्रमुखको आगमनले आमनागरिक आकर्षित हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि लामो समयदेखि नेपाल र चीनका बीच समस्यारहित सम्बन्ध छ। चीनमा कम्युनिस्ट सत्ताको स्थापना १९४९ अघिका दिनसम्म केही समस्या नभएका होइनन्। तर क्रमशः ती सबै समस्याले आकार लिन पाएनन्।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रित्व कालमा स्थापित सम्बन्धको डोरी निरन्तर सबल हुँदैछ। यस डोरीलाई बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालले समानताका सिद्धान्तका आधारमा थप मजबुत गराउने काम गरेको थियो। बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारका समय मुस्ताङमा भएको घटनालाई लिएर चीनले क्षमायाचना र क्षतिपूर्ति तिरेको विषय इतिहासमा अंकित छ।

नेपालको भूगोल, संस्कृति र स्रोत सबैको व्यावहारिक निकटता चीनभन्दा अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसँग छ। यस सत्यलाई चीनले कहिल्यै पनि अस्वीकार गरेको देखिँदैन।

त्यही प्रकरणमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसमेत नेपालको सरकार, नेपाली जनता र प्रधानमन्त्री कोइरालासामु नतमस्तक हुनुपरेको थियो। बिपी कोइरालाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व बिस्तार गर्नमा यो घटना निकै महŒवपूर्ण मानिन्छ। २०१७ पछि राजाहरूको सक्रिय नेतृत्वको समयमा पनि चीनसँगका सम्बन्धहरूमा कुनै उतारचढाव बेहोर्नुपरेन।

२०४६ को बहुदलीय परिवर्तनपछि पनि चीनसँगको मित्रतामा कुनै कमी आएन। २०४६ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र आमनिर्वाचनपश्चात् २०४८ सालको चैतमा चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका समयमा सरकार, नेपाली जनता र स्वयं कोइरालाप्रति  चीन अत्यन्त सहृदयी देखिएको थियो। त्यस भ्रमणबाट प्राप्त अनेक उपलब्धि अहिले पनि नेपालरूचीन मैत्रीका साक्षी भएर जीवन्त छन्।

नेपालको भूगोल, संस्कृति र स्रोत सबैको व्यावहारिक निकटता चीनभन्दा अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतसँग छ। यस सत्यलाई चीनले कहिल्यै पनि अस्वीकार गरेको देखिँदैन। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थप्रवद्र्धनका लागि नेपालले भारतसँग जुनसुकै स्तरको सम्बन्ध राखेपनि चीनले अप्ठेरो मान्देैन भन्ने आममान्यता थियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यस भ्रमणले पाएको सन्देश पनि यही नै हो।

पछिल्ला दिनमा समेत चीनले नेपालका विषयमा कुनै गम्भीर चिन्ता र चासो राखेको थिएन। चीनमा कम्युनिस्ट सत्ता कायम राख्ने माओ हुन् कि त्यसपछिका शासक, ती कसैले पनि नेपालमा हुने कुनै पनि आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनका विषयमा कहिल्यै पनि आफ्नो भूमिका देखाएको देखिँदैनथ्यो।

राष्ट्रपति सीको भ्रमण, त्यसमा प्रकट विचारहरू र त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भएका सहमति तथा पार्टीको विदेश विभागअन्तर्गतका सहमतिले तस्बिरको अर्को पाटो देखाउन लागेको छ र त्यो पाटो नेपालको स्थायित्वकालागि निकै विचारणीय हुनसक्छ।

यसका विपरित भारतले तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारकै पालादेखि नै नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा निरन्तर निर्णायक भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। भीमसेन थापाको पतनकालबाट आरम्भ यो शृंखला आजपर्यन्त निरन्तर छ। चीनले जुनसुकै परिवर्तन र नेपालमा जोसुकै शासक भए पनि सकेसम्म आफूलाई तटस्थ राख्दै आएको थियो। यसैकारण नेपाल–चीनका बीच समस्यारहित सम्बन्ध छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको हो। तर राष्ट्रपति सीको भ्रमण, त्यसमा प्रकट विचारहरू र त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भएका सहमति तथा पार्टीको विदेश विभागअन्तर्गतका सहमतिले तस्बिरको अर्को पाटो देखाउन लागेको छ र त्यो पाटो नेपालको स्थायित्वकालागि निकै विचारणीय हुनसक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सन्तुलनका सूत्रहरू, अवस्थाहरू पविर्तनशील छन्। हिजोको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघको द्वन्द्वले विश्वको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने गरेको थियो। अहिले विगतका सबै आधार भत्काउँदै दुई ध्रुवीय शक्तिबाट विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय शक्तिकेन्द्रहरूमा विकास भएको छ। हिजोको सोभियत संघ विघटित भएर कम्तीमा पन्ध्र गणराज्यमा परिणत भएको छ र १९९० को दशकले भोगेको चरम आर्थिक समस्याबाट पार पाउने प्रयास गरिरहेको छ।

शीतयुद्धकालीन द्वन्द्वका समयमा चीनको कुनै शक्ति थिएन। सोभियत संघको शैलीको साम्यवादलाई इन्कार गर्दै माओले चिनिया मोडलको साम्यवादको प्रयोग गरेपछि चिसिएको चीन–सोभियत सम्बन्धले लामो फड्को पार गरिसकेको छ र अहिले चीन महाशक्तिमा रूपान्तरित भइसकेको छ। क्षेत्रीय शक्तिमा रहेको चीन र भारतपछि आणविक शक्तिका कारण पाकिस्तान, इरान र उत्तर कोरियाले आफूलाई घातक अस्त्रशस्त्र भण्डारणको क्षमतामा पु¥याइसकेका छन्।

बिस्तारो युरोपको फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीसमान शक्तियी सबैमा विद्यमान छ। आर्थिक क्षमता र राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेमा एसियाबाट इरान, पाकिस्तान र उत्तरकोरिया पनि क्षेत्रीय शक्तिमा परिणत हुन सक्छन्। यसरी हेर्दा आर्थिक सम्पन्नता, स्रोतको प्रचुरता र राजनीतिक स्थायित्वका कारणले मात्र अमेरिकाको महाशक्ति हैसियत जोगिने संभावना छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो वर्चस्वको सोच र प्रयोगका नकारात्मक परिणामहरू आए भने अमेरिकाको हैसियत आजको जस्तो रहनु असंभव हुनेछ।विघटित सोभियत संघको सर्वाधिक ठूलो अंश रहेको रुसले पनि बिस्तारै पुरानो क्षमतामा आफूलाई पु¥याउँदैछ। यस बहुध्रुवीय शक्ति समीकरण वा ध्रुवीकरणको खेलमा युरोपको राजनीतिक प्रभाव, अमेरिकाको सैनिक र आणविक क्षमतालाई कमजोर सिद्ध गर्न, संसारभर आर्थिक वर्चस्व विकास  र आफ्नो शक्ति बिस्तार गर्ने अग्रसरता चीनले देखाएको छ। फलतः अमेरिकाले रणनीतिकरूपमा आरम्भ गरेको एसियाप्यासिफिक फोरमको हिस्सा कम्तीमा पनि छिमेकी भारत र त्यस आसपासका  नेपाल जस्ता देश नपरुन् भन्नेमा चीन निकै चनाखो हुनलागेको स्पष्ट अनुभव भएको छ।

चीनका राष्ट्रपतिसी भारतको भ्रमण सम्पन्न गरी नेपाल आउनुभएको हो। भारतमा पाएको जस्तै र त्योभन्दा बढी स्वागत र सम्मान पाउनुभएका सी नेपालप्रति निकै दयालु देखिनुभयो। एकप्रकारले उहाँभावुक र कृतार्थ नै देखिनुभयो। नेपालका लागि उहाँको कृतार्थता निश्चय पनि फलदायी हुनेछ होला। हामी सबैको अपेक्षा हो यो। यतिखेर विश्वराजनीतिको परिदृश्यमा शक्तिशाली चार शासकको शासकीय नियन्त्रण र बिस्तार समानशैलीमा देखिन्छ। यस दशकको राजनीतिक परिवर्तनको यो अध्ययनका लागि महŒवपूर्ण पक्ष हुन सक्छ। रुसमा पुटिन, अमेरिकामा ट्रम्प, चीनमा सी र भारतमा नरेन्द्र मोदी यस दशकका सर्वाधिक शक्तिशाली र राष्ट्रवादका प्रबल प्रवक्ता भएर उदाएका अवस्था छ। उनीहरूका बीच कुनै पनि प्रकारको प्रतिस्पर्धा, अमैत्री वा अति मिलनले बाँकी विश्वलाई गम्भीर प्रभाव पार्नसक्ने निश्चित छ।

सीले भारतको भ्रमण गरी कश्मीर प्रसंगमा पाकिस्तानलाई दिइरहेको वचनको ओज हल्का भएको सन्देश दिनुभएको छ। अमेरिका र चीनसँग भारतविरुद्ध भर परिरहेको पाकिस्तानकालागि यो निश्चय पनि आश्चर्यको विषय हुनसक्छ। तर भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका लागि सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सफलता हो यो। यससंँगै भारतलाई अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा नबनोस् भन्ने स्पष्ट संकेत दिनु चीनका राष्ट्रपति सी भ्रमणको महŒवपूर्ण सफलता हुन सक्छ। यसरी बिस्तारो एसियाका शक्तिशाली दुई प्रमुख राष्ट्र चीन र भारत  एकापसका मतभेदलाई क्रमशः समाधान गर्ने सर्तमा नजिक हुनुले दक्षिण एसियाको राजनीति प्रभावित हुनेछ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति, रुसी राष्ट्रपति र चीनका राष्ट्रपतिका असल मित्र हुँदै आफ्नो घरेलु समस्याको बलियो समाधानमा जुटेका देखिएको छ। उहाँको कूटनयीक क्षमता उत्कर्षमा देखिएको छ। तर चीन र रुससँग निकट रहेको भारतलाई अमेरिका कुन रूपमा हेर्छ भन्नेसंशयचाहिँ अझै बांकी छ। खासगरी एसिया प्यासिफिक फोरममा समावेश गर्ने अमेरिकी चाहना र बिआरआइको सहयोगी बनाउने चीनको प्रयासमा भारतले कसरी आफ्नो सन्तुलन कायम गर्ने हो यसले यस क्षेत्रको राजनीति र सम्बन्धहरूको भविष्य निर्धारण हुनेछ। नेपालको भूमिका यी कुनै पनि मुख्य हँुदेैन। भारत र चीनका बीचमा आफ्नो स्वत्वको रक्षा गर्दै जनताको उन्नतिमा दुवैे देशलाई सहयोगी बनाउन सकेमा मात्र नेपालका लागि पर्याप्त हुनेछ। तर पछिल्लो राजनीति विश्लेषण गर्ने हो भने वर्तमान सरकारले त्यस्तो सन्तुलन कायम गर्ने क्षमता राख्नेमा सन्देह बढेको छ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका समय बीसवटा संझौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रकालागि महŒवपूर्ण हुनसक्ने यी सम्झौतासँग सहयोगको वचनमात्र आएको छैन सी विचारसमेत आएको हुनालेहिजोको जस्तो सामान्यरूपको सम्झौता यसपटक भएको होइन। माओ जेदुङका समयमा नेपालमा सडक यातायात, केही उद्योग तथा विद्युतीय यातायातमा चीनको सहयोग थियो। राजाहरूको शासनलाई सामन्ती ठान्ने कम्युनिस्ट विचारबाट दीक्षित तत्कालीन चीनका शासकले नेपालमा विचार निर्यातको कुनै सोच बनाएको देखिएको थिएन। तर चीनमा यस दशकका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सीले भने सहयोगसँगै विचारसमेत प्रक्षेपण गरेका छन्। केही दिनपहिले एक हजार चिनिया शिक्षकले नेपालमा भाषा अध्यापन गर्ने सहमति बनेको लगत्तै सी विचारलाई आमनागरिक तहसम्म पु¥याउने सहमति यसअघिनै भइसकेको छ। यहीँनेर नेपालको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा गहिरो असन्तुलन हुने खतरा देखिएको छ।

यद्यपि सीले आफ्नो मन्तव्यमा बहुलवाद उल्लेख गर्नुभएको छ। तर लोकतन्त्रका मूल्यहरूको उल्लेख र सम्मान गर्नुभएको छैन। नेपालले पाएको राजनीतिक स्थायित्वको बाटोको प्रशंसा गरे पनि सीले लोकतन्त्रप्रति अभिप्रेरित गर्ने कुनै पनि वाक्य प्रयोग गर्नुभएको छैन। नेपालको राजनीतिक स्थायित्व लोकतन्त्रका मूल्यमा आधारित छ भन्नेसम्म चर्चा भएको छैन। यसका विपरित नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो मन्तव्यमा सी विचारको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ।

सी विचार सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसँग मात्र सम्बन्धित छैन। माओकालीन एकदलीय निरंकुशतावादमा आधारित छ भन्ने तथ्यलाई राष्ट्रपतिको मन्तव्यले बिर्सेको छ। आर्थिक खुलापन, सामाजिक रूपान्तरणको अभियानसँग निरंकुशतावादी राजनीतिको घनिष्ट सम्बन्ध सी विचार अन्योन्याश्रित छ भन्ने यथार्थता बिर्सन सकिँदेैन। हामी लोकतन्त्रका मूल्यहरूको पक्षपोषण गर्ने सिद्धान्तकासाथ आर्थिक सहयोग होस् भन्नेमा विश्वास गर्छौँ। लोकतन्त्रको वलिवदीमा समर्पित र सतत् संघर्ष गरी परिवर्तनको उज्यालो देख्न पाएका नेपालीको यही विश्वास प्रवद्र्धन हुने गरी नेपाल–चीनबीचका सहमति कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७६ ०३:५७ बुधबार