जिपी भण्डारी

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरन्जीवी नेपालले गत असार १२ गते ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई एकअर्कामा गाभिन निर्देशन दिएपछि यतिबेला बैंकहरु मर्जरका लागि दौडधुपमा लागेका छन्।

राष्ट्र बैंकले मर्जर नीतिमा कडाइ गरेपछि केही बैंकले मर्जरको प्रगति विवरण नै पेस गरिसकेका छन्। केहीले छलफलको क्रममा रहेको जवाफ दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कमजोर संस्थालाई बलियोसँग गाभिएर सम्पूर्ण संस्थालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिअघि मर्जरका लागि २२ वटा बैंकले प्रतिबद्धता बुझाए पनि थप प्रगति विवरण पेस नगरेपछि भदौ दोस्रो साता सम्पूर्ण बैंकलाई पत्र पठाई १० दिनभित्र एकअर्कामा गाभिने विषयको प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए।

हालसम्म प्रगति विवरण पेस गर्ने सातवटा बैंकमा सानिमा, जनता, नबिल, एभरेस्ट, लक्ष्मी, प्राइम र एनएमबि छन्।

यसअघि एभरेस्ट र नबिल बैंकले मर्जरमा जाने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिएनन्। तर राष्ट्र बैंकले मर्जरको प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरुले पनि मर्जरको लागि संस्था खोजिरहेको जवाफ पेस गरेका छन्।

त्यसैगरी, ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकले मर्जरको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको जानकारी दिएका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मर्जरमा जाने योजना नरहेको जवाफ दिएको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकले विदेशी साझेदारसँग थप छलफल भइरहेको जवाफ पेस गरेको छ।

प्रतिबद्धता बुझाउनेमध्ये अधिकांशले मर्जर कमिटी गठन गरेर साझेदार खोजिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा पत्र बुझाएका छन्। यसअघि नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रतिबद्धता नबुझाए पनि हाल छलफल भइरहेको बताएका छन्।

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम सम्पूर्ण बैंकहरुले मर्जरका लागि आवश्यक पहल गरे, नगरेको थाहा पाउन प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ प्रवक्ता निरौलाले भने।

मर्जर प्रक्रिया सहज र सरल तरिकाले सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा क्रस होल्डिङ भएका संस्थालाई मर्जरमा लैजाने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसका सम्पूर्ण बैंकसँग क्रस होल्डिङ लगानीको विवरण मागेको थियो।

बाध्यकारी मर्जरको पक्षमा नभए पनि अधिकांश बैंकहरुले मर्जरका विषयमा आवश्यक जवाफ पेस नगरेकाले बलियो संस्थालाई कमजोर संस्थासँग गाभ्ने योजनामा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।

यसका निक्षेपको विविधीकरण, ऋणको गुणस्तर, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, सिआरआर, सिसिडी, क्यापिटल चार्ज, भित्री र बाहिरी सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदनको आधारमा बलिया र कमजोर संस्थाको सूची तयार भइसकेको जनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुई वर्षभित्र चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसअघि वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ रहेकामा आठ अर्ब पु-याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको तत्कालीन समयमा ६४ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्तापुँजी बढाएर दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पु-याउन लगाइएको थियो।

‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीको हकमा २० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बढाएर राष्ट्रिय स्तरलाई ८० करोड, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकालाई ६० करोड र एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकालाई ४० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पु-याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएपछि गत असार मसान्तसम्ममा एक सय ७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका थिए।

जसमध्ये एक सय २८ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज भई ४३ संस्था कायम रहेका थिए। त्यसैगरी, यसअघि ३२ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा रहेकोमा हाल २८ मा झरेका छन्।

यसअघि ८९ वटा विकास बैंक रहेकामा हाल २९ वटामा झरेका छन् भने ८७ वटा फाइनान्स कम्पनी हाल २५ वटा सिमित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षेत्राधिकारभित्र ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु पर्दछन्।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७६ ०३:२२ बुधबार