काठमाडौं - सरकारले दुई वर्षअघि घोषणा गरेको वीर अस्पताल विस्तार परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको छ। सरकारले भक्तपुरको दुवाकोटस्थित वीर अस्पतालको जग्गामा १५ सय शड्ढया क्षमताको भवन निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशेषज्ञ सेवा दिने र प्राज्ञिक संस्थानमा परिणत गर्ने घोषणा गरेको थियो।

उक्त परियोजना घोषणा गर्दा सरकारले नै निर्माणदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने भनिएको थियो। परियोजनामा ठूलो खर्च लाग्ने भएपछि बीचमै भारत र चीन सरकारसँग सहयोगका लागि छलफल चलाइएको थियो। छलफलपछि चीन सरकारले यो परियोजनामा चासो देखाएको छ। सोही अनुसार चीन सरकारको एक टोलीले गत वैशाखमा दुवाकोट पुगेर स्थलगत अध्ययन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। परियोजनाका लागि सरकारले अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ।

पूर्वसर्त÷प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्दा परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको हो। चीन सरकारले यो परियोजनामा चासो देखाएको छ तर उसले राखेका पूर्वसर्तमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउन नसक्दा परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

पूर्वसर्त÷प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्दा परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको हो। चीन सरकारले विभिन्न विषयमा पूर्वप्रतिबद्धता खोजेको छ। अस्पतालको जग्गाका भवन बनाउन स्थानीय तहको समर्थनसहितको प्रतिबद्धता, अस्पताल पुग्ने बाटो, जनशक्ति पूरा गर्न सक्ने÷नसक्ने, अस्पतालको सेवा सबैको पहुँचमा हुने÷नहुने, विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, ढल निकासको सुनिश्चितता, साधनस्रोतको पर्याप्त उपयोग हुने÷नहुने विषयमा चीन सरकारले प्रतिबद्धता खोजेको छ।

चिनियाँ सरकारी टोलीले अध्ययन गरेर फर्केपछि उसले राखेका पूर्वसर्तमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैले ढिलासुस्ती गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरीले ठूलो परियोजना भएकाले सुरुमा निर्माण खर्चको विषयमै अलमल भएको र पछि सुनिश्चितता प्रक्रियाले ढिला हुन गएको बताए। ‘चिनियाँ टोलीले राखेको छ÷सातवटा सर्त पूरा भएपछि काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष बजेट पनि छुट्याइएको छ तर अन्य सर्त पूरा भएको अवस्था छैन।’

यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति तथा परियोजना महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले चीनले राखेका कतिपय सर्त स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बाहिरका विषय भएकाले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसित संयुक्त बैठक बसी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘सरोकारवाला सबै मन्त्रालयसित संयुक्त छलफलका लागि प्रतिष्ठानलाई जिम्मा दिएका छौं। त्यो बैठक बसेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।

दुवाकोट वीर अस्पताल विस्तार परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले डेढ महिनाअघि बैठक संयोजनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरे पनि जबाफ नआइसकेको जनाएको छ। प्रतिष्ठानका डिन डा. पियुष दाहालले भने, ‘चिनियाँ टोलीले खोजेको पूर्वप्रतिबद्धता÷पूवसर्त पूरा हुन नसकेपछि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।’ दाहालले सरोकारावाला मन्त्रालयसितको बैठकको समन्वय गर्ने काम प्रतिष्ठानभन्दा मन्त्रालयस्तरको भएकाले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको बताए। ‘हामीले डेढ महिनाअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छलफल बैठकका लागि समन्वय पत्र पठाइसकेका छौं। त्यसको जवाफ आएको छैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने अपेक्षा राखेपछि सरकारले यो परियोजना घोषणा गरेको डा. दाहालले बताए। ‘वीर अस्पताल यस्तो होस् कि बिरामी पसेपछि अरु अस्पताल जानुपर्ने सोच नै नआओस्,’ उनले भने। यो परियोजनाका लागि ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको महाशाखा प्रमुख देवकोटाले बताए। परियोजनाअन्तर्गत विशेषज्ञ सेवा, चिकित्सा अध्ययन संस्थानसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७६ ०२:५२ बुधबार