धरान- नेपाल सरकारले कोशी जोगवन–किमाथांका सडक निर्माण गर्न थालेको एक दशक बढी भइसकेको छ। तर, अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन्। हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुई दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा तीन वटा उत्तर–दक्षिण करिडोरमा कोशी राजमार्गलाई पनि ‘कोशी इकोनोमिक करिडोर’को रुपमा विकास गर्ने भनि महत्वका साथ समावेश गरिएको छ। 

छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई जोड्ने जोगवनी–किमाथांका सडक धिमा गतिमा निर्माण भइरहेको छ। तर, संयुक्त वक्तव्यमा परेपछि भने निर्माण कार्यले तीब्रता पाएर चाडै सञ्चालनमा आउनेमा १ नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधि, उद्योगी एवं व्यापारीहरु आशावादी छन्। किमाथांका–जोगवनी सडक सञ्चालन प्रदेश सरकारको लागि पनि बहुप्रतिक्षित बिषय बनेको छ।

यो सडक भारत र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको हुनेछ। यसकारण पनि किमाथांका नाका र कोशी राजमार्ग भएर व्यापार गर्दा भारत र चीनलाई लाभ पुग्छ। यी दुई छिमेकीले यो सडकलाई व्यापारिक नाकाकोरुपमा प्रयोग गर्दा नेपाललाई पनि ठुलो लाभ हुनेछ। ‘किमाथांका जोगवनी सडकलाई कोशी इकोनोमिक करिडोरमा विकास गर्ने कुरा वक्तव्यमा परेको छ, यसले संखुवासभा जिल्लालाई र सिंगो प्रदेश १ लाई व्यापार र वाणिज्यको हबकोरुपमा विकास गर्नेछ, ’संखुवासभाका सांसद राजेन्द्र गौतमले भने, ‘कनेक्टिभिटिको हिसाबले मात्र होइन, यसको बहुआयामिक महत्व छ।’ 

सांसद गौतमका अनुसार यो नाका र सडक सञ्चालनमा आएपछि राजश्व वृद्धि हुनेछ भने पुर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास र रोजगारी पनि सृर्जना हुनेछ। 
कोशी राजमार्ग चीनको सिमाक्षेत्र किमाथांका जोडिन संखुवासभातर्फ करिब १४ किलोमिटर मात्र बाँकी छ। यो ट्रयाक खोल्न सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको छ। तराई क्षेत्रमा रानीदेखि तरहरासम्म ६ लेन सडक सुस्त गतिमा भएपनि विस्तार भइरहेको छ। चीन र नेपालको संयुक्त वक्तव्यमा कोशी राजमार्गको किमाथांका–लेगुवाघाट सडकखण्ड निर्माण गर्न नेपाली पक्षले गरेको आग्रह बमोजिम भविष्यमा सहकार्य गर्नेको लागि विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न चीनले आग्रह गरेको उल्लेख छ।

करिब अढाई दशकदेखि नै किमाथांका–जोगवनी सडक सञ्चालनका अभियन्ता तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष किसोर प्रधान दुई तिहाईको वलियो सरकारको लागि सुशासन कायम राख्नु प्रमुख चुनौती भएको र जोगवनी किमाथांका सडक निर्माण पनि यसैको चपेटामा पर्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण पश्चात जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका बिषयहरु कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्न नहुने उनको सुझाव छ।

‘यो नाका सञ्चालनमा आउदा दुई ठुला देशलाई व्यापारिक लाभ छ, हामीलाई पनि ठुलो फाइदा पुग्छ, ’प्रधानले भने,‘तर संखुवासभा जिल्लामा २ लेनको मात्र ट्रयाक खुलेको छ, त्यतिले मात्र सम्भव हुदैन्। कम्तीमा ४ लेनको सडक हुनुपर्छ, र मात्र हामीले अपेक्षा गरेजस्तो लाभ लिनसक्छौं।’

वर्तमान सरकारले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती हटाउँदै सुशासन तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रधानको सुझाव छ। प्रधानका अनुसार चीनलाई आफ्नो उत्पादन कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै विश्व बजारमा पुर्याउन यो करिडोर लाभदायी हुनेछ भने भारतलाई पनि चीनको ठुलो बजारमा आफ्ना उत्पादन पुर्याउन सबैभन्दा छिटो रुट यी करिडोर हुनेछ। ‘बीचमा पर्ने नेपालले पारवाहन राजश्व उठाउँछ, यात्रा गर्नेले होटल व्यवसाय चल्छ । सामान पुर्याएर फर्केको खाली गाडीले नेपाली व्यवसायीको सामान भारत र चीनसम्म लैजान्छ, ’नेपाललाई हुने फाइदाबारे प्रधानले भने, ‘तर यो सरकारले विकासको बाधक ढिलासुस्ती, अनुशासनहिनता र कर्मचारीतन्त्रलाई चिर्न सक्नुपर्छ।’

सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ धरानका अध्यक्ष गिरीधारी सापकोटाले संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार कोशी करिडोर सञ्चालनमा सरकार गम्भीरतापुर्वक लाग्नुपर्ने बताए। ‘चीनले सहयोग गर्छु भनेको छ, दाताले नै चासो दिएको कुरामा सरकार कटिवद्ध भएर लाग्नुपर्छ,’उनले भने,‘प्रदेश १ को मात्र होइन, समग्र नेपाललाई नै लाभ पुग्छ।’

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ १२:५९ मंगलबार