काठमाडौं - नेपाली कांगे्रस रौतहटका नेता तथा संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद आफताब आलमलाई किन पक्राउ नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बारम्बार ताकेता गरेपछि प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको छ। बम बनाउने क्रममा विस्फोट भई घाइते भएका आठजनालाई जलाएर मारेको आरोप लागेका आलमलाई सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गरेको थिएन।

पीडितहरुले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै सर्वोच्चले के कारणले पक्राउ नगरेको भन्दै प्रहरीलाई पत्र लेखेको थियो। बारम्बार पत्र लेख्दा पनि पक्राउ नपरेपछि सर्वोच्चले केकति कारण पक्राउ नगरेको, पक्राउ नगर्नुको कारण खुलाएर पठाउनु र कति समयमा पक्राउ पर्छन् वा पर्दैनन्, त्यसको मासिक विवरण पठाउनू भनेको थियो।

अदालतले नै मासिक प्रगति विवरण पठाउनू भनेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले रौतहट प्रहरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। रौतहट प्रहरीले निगरानी गरिरहेका बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पनि थप निगरानीका लागि टोली खटाइएको थियो। दुवै टोलीको सक्रियता बढेपछि उनी पक्राउ परेका हुन्।

‘अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मासिक प्रगति विवरण मागेर पक्राउ नपर्नुको कारण खुलाउन भनेको छ। त्यसकारण उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी बाध्य भएको हो’, स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार आठ वर्षपछि पक्राउ गर्नुका पछाडि केही राजनीतिक कारण पनि जोडिएला तर अनुसन्धान गर्नचाहिं प्रहरीलाई कसैले रोकेको थिएन।

रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले लास नभेटिएको तथा त्यसपछि रौतहट गएका तत्कालीन एसपी जयबहादुर चन्दले पनि पक्राउ गर्न पर्याप्त आधार नभेटिएको भनेपछि पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निवेदक नारायण सिंह र विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको २०६५ सालको ३८ नम्बरको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा २०६९ जेठ १६ मा भएको आदेश कार्यान्वयन भयो र भएन भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता प्रहरीले उनलाई पक्राउ नगरी बसेपछि पीडितहरु अवहेलनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७० सालदेखि नै पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। तर प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै पक्राउ गर्न आलटाल गरेको थियो। प्रहरीको अघिल्लो नेतृत्वले पक्राउ गर्न आलटाल गरेको र त्यसको दोष अहिलेका गृहमन्त्री र प्रहरीले झेल्नुपर्ने भएपछि गृह मन्त्रालयले तुरुन्तै पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘कानुन सबैलाई लाग्छ भन्ने जानकारी राख्नुपर्छ। दबाबमा कसैलाई पनि जोगाउन पाइँदैन’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको सात वर्ष भएछ। उहाँ सांसद हुनुहुन्छ। प्रहरी आँखा चिम्लेर बस्न मिल्छ ?’

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आफताबलाई पक्राउ गरिएको बताए। नेपाली कांग्रेस जिल्लास्तरीय चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा भाग लिन घरबाट सदरमुकाम गौर जाँदै गरेका आफताबलाई राजपुर नगरपालिका–१ स्थित इद्रिश गेटबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन कार्की कमान्डको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउलगत्तै उनीमाथि लागेको आरोपबारे प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको छ।

‘उहाँलाई पुरानो मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले पनि पटकपटक ताकेता गरेको थियो। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको थियो’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहतका प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले भने। उनका अनुसार अनुसन्धान थालिएको छ। ‘हिरासतमा राखिएको छ। अनुसन्धान सुरु भैसकेकको छ पुराना फाइलहरु अध्ययन गरिरहेका छौं। अब के हुन्छ, भन्न सकिँदैन’, एसपी खत्रीले भने।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ००:५७ मंगलबार