रसुवा – चीनसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सरकार–सरकार अर्थात जिटुजी मोडलमा निर्माण गरिने भएको छ। नेपाल चीनबीच २० वटा विषयमा भएका द्विपक्षीय समझदारी भएसँगै प्रसारण लाइन जिटुजी मोडलमा निर्माण हुने भएको हो। यसअघि गभरमेन्ट टु बिजनेस अर्थात जिटुबी मोडलमा काम भइरहेको थियो। यो मोडलमा आयोजना निर्माण गर्दा नाफा–घाटाका कारण आयोजनाको काम रोकिँदैन।

आयोजना निर्माणका लागि नेपालतर्फ सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसअघि चीनतर्फ स्टेट ग्रिड अफ चाइना आफ्नै लगानीमा काम गर्दै आएको थियो। आइतबार समझदारी पत्र आदान–प्रदान भएसँगै अब आयोजना जिटुजी मोडलमा गएको हो।

यसले आयोजना निर्माणको क्रममा घाटा हुने अवस्था आएपनि निर्माण कार्य प्रभावित नहुने रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ। यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो।

यो निर्माण भएमा नेपालले बंगलादेशलाई समेत विद्युत् बेच्न सक्ने छ। व्यापारिक मोडलमा निर्माण गर्दा निर्माण भएपछि नाफा घाटाको बारेमा मात्र हेरिन्छ भने जिटुजी मोडलमा नाफा घाटा भन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै पक्षलाई हेरिन्छ।

नेपालतर्फ चार सय केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ पाँच सय केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ। चीनको केरुङदेखि नेपालको रातमाटेसम्म निर्माण हुने आयोजनाको प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ। प्रसारण लाइन पाँच हजार मेगावट क्षमताको हुने छ।

यो प्रसारण लाइनमा दुई सय १४ वटा टावर रहने छन्। सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययनको काम दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए।  सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिर्पोट २०७५ चैत ३ गते पेस भएको थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर संख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँलगायत जानकारी समेटिएको छ। नेपालतर्फ रातमाटेमा सबस्टेसन रहने छ भने चीनतर्फ तिब्बतस्थित जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखिने छ।

रसुवागढी नाकादेखि रातमाटेसम्मको प्रसारणको दूरी ७० किलोमिटर रहेको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहेको छ।

अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले  संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो। भारतसँग भने ११ स्थानमा प्रसारण लाइन जोडिसकिएको छ। चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्य एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्छ।

विद्युतीय रेल आएमा प्रसारण लाइनको दूरी पनि बढ्ने छ। ७० किलोमिटर दूरी रहेको लाइन काठमाडौं लैजाँदा एक सय पाँच किलोमिटर हुन्छ।

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७६ ०४:५७ सोमबार